सुर्डी हे सोलापूर जिल्ह्यातील गाव. तेथे दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ असतोच. यावर्षी मात्र गावाने दुष्काळी शिक्का पुसण्यासाठी एकजूट दाखवली. श्रमाची पूजा केली अन् झपाटून केलेल्या कष्टावर यशाची मोहोर उमटवली. पाणी फाउंडेशनच्या ‘वॉटर कप’ 2019 च्या स्पर्धेत सुर्डी गावाने प्रथम क्रमांक मिळवत राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.   

पांडुरंग चिमणाजी पाटील हे महाराष्ट्रातील ख्यातनाम कृषितज्ज्ञ. ते जुन्या मुंबई राज्याचे पहिले भारतीय कृषी संचालक; तसेच, पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयाचे पहिले भारतीय प्राचार्य. त्यांनी कृषी अर्थशास्त्र या विषयात महत्त्वाचे कार्य केलेले आहे. ते पी. सी. पाटील या नावाने ओळखले जात. त्यांचा जन्म 19 जून 1877 रोजी साळशी  (तालुका शाहुवाडी, जिल्हा कोल्हापूर) या त्यांच्या आजोळच्या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे गाव वडगाव. तेथून पाच मैलांच्या अंतरावर असलेल्या सरूडच्या शाळेत त्यांचे चौथ्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण झाले. त्यांनी पुढील शिक्षण कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये घेतले. ते मॅट्रिक 1899 साली झाले. शाहू महाराजांनी त्यांना बोलावून घेऊन कौतुक केले व पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांनी राजाराम कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. ते शाहू महाराजांनी बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या मराठा बोर्डिंगमध्ये राहिले. ते त्या बोर्डिंगचे पहिले विद्यार्थी, महाराजांचे त्यांच्यावर विशेष लक्ष होते. त्यांनी पीईची परीक्षा पास झाल्यावर पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. ते शेतकीची पदवी परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण 1905 साली झाले.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?

विठ्ठलराव विखे पाटील यांचा जन्मदिन 2014 पासून ‘शेतकरी दिन’ म्हणून महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. विठ्ठलराव विखे पाटील हे कृषी-औद्योगिक व सहकारी साखर कारखानदारीचे आद्य प्रवर्तक म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे पूर्ण नाव विठ्ठलराव एकनाथराव विखे पाटील, त्यांचा जन्म  29 ऑगस्ट 1901 रोजी, नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी झाला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केलेल्या भरीव कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा जन्मदिवस हा मराठी तिथीप्रमाणे 'नारळी पौर्णिमा' या दिवशी राज्यात '‘शेतकरी दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. तो तसा 2014 पासून मानला जातो.

बदलत्या हवामानाचे मोठे संकट शेतीसमोर उभे आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या तडाख्यांची तीव्रता गेल्या दोन वर्षांत अधिक जाणवत आहे. त्यामुळे शेती पीकपद्धत पार बदलून गेली आहे. शेती व्यवसायाच्या विस्ताराचे काम करणाऱ्या रोपवाटिका-नर्सरीज यांच्यासारखे अनुषंगिक उद्योगही त्यात भरडले जात आहेत. अनियमित पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेला दुष्काळाचा मोठा फेरा या चक्रातून त्या व्यवसायाला जावे लागत आहे. पाणीटंचाईच्या झळा जानेवारीपासूनच सुरू होतात. पुढे मार्च-एप्रिल-मे हे तीन महिने रोपवाटिकांतील रोपे जगवावी कशी याची चिंता वाटिकाउद्योजकांना लागते.

मुख्य पिकांचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे म्हणजे ‘झिरो बजेट’ अशी सुभाष पाळेकर यांची सहज-सोपी संकल्पना आहे. ‘झिरो बजेट’ या त्यांच्या संकल्पनेत नैसर्गिक शेतीचा मंत्र दडलेला आहे. त्या शेतीत विकत काहीच घ्यावे लागत नाही. एका गायीपासून मिळणारे शेण  आणि मूत्र यांपासून तीस एकर शेती कसता येते असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे. जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्या प्रकारे वाढतात. त्यांच्यात अन्नद्रव्यांची कमतरता दिसून येत नाही. मात्र मनुष्य रासायनिक पद्धतीने शेती करतो, तेव्हा त्यात काही कमतरता, रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. असे का व्हावे? ‘मानवाने अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी शेतीत रासायनिक घटकांचा वापर सुरू केला, पण त्यातून चक्र बिघडले. माती आणि इतर सर्व संसाधने यांच्याकडून अधिक ओरबाडून घेण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण वाढले.’ हे म्हणणे सुभाष पाळेकर यांचे आहे. 

देशाच्या विकासामध्ये शेतीचा वाटा पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होता आणि त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के होती. शेतीचा तो वाटा गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये पंधरा टक्यांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास असावी. देशातील जवळपास चाळीस कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. त्या लोकसंख्येतील मोठा भाग भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादी लोकांचा आहे. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

 ओमप्रकाश गांधी भूजल शास्त्रज्ञ पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर ते त्यांच्या नागपूर येथील खेडी (रिठ) गावी शेतीत पूर्णवेळ रमले आहेत. गंमत म्हणजे, त्यांना शेती करण्यात खास रस नव्हता, म्हणून त्यांनी नोकरी करत असताना घरची सोळा एकर शेती विकून टाकली होती. परंतु ते म्हणाले, की मला निवृत्तीनंतर जमिनीची व्यापारी किंमत कळली. म्हणून मी पाच एकर शेतजमीन विकत घेतली. त्यात काळा तांदूळ, भाजीपाला अशी शेती केली. उत्पन्न चांगले मिळाले, तर त्यात रमून गेलो आहे. आता तीन वर्षें झाली.

ऊसदर आंदोलनाचे नाटक

ऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.