मुख्य पिकांचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे म्हणजे ‘झिरो बजेट’ अशी सुभाष पाळेकर यांची सहज-सोपी संकल्पना आहे. ‘झिरो बजेट’ या त्यांच्या संकल्पनेत नैसर्गिक शेतीचा मंत्र दडलेला आहे. त्या शेतीत विकत काहीच घ्यावे लागत नाही. एका गायीपासून मिळणारे शेण  आणि मूत्र यांपासून तीस एकर शेती कसता येते असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे. जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्या प्रकारे वाढतात. त्यांच्यात अन्नद्रव्यांची कमतरता दिसून येत नाही. मात्र मनुष्य रासायनिक पद्धतीने शेती करतो, तेव्हा त्यात काही कमतरता, रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. असे का व्हावे? ‘मानवाने अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी शेतीत रासायनिक घटकांचा वापर सुरू केला, पण त्यातून चक्र बिघडले. माती आणि इतर सर्व संसाधने यांच्याकडून अधिक ओरबाडून घेण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण वाढले.’ हे म्हणणे सुभाष पाळेकर यांचे आहे. 

देशाच्या विकासामध्ये शेतीचा वाटा पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होता आणि त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के होती. शेतीचा तो वाटा गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये पंधरा टक्यांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास असावी. देशातील जवळपास चाळीस कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. त्या लोकसंख्येतील मोठा भाग भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादी लोकांचा आहे. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

 ओमप्रकाश गांधी भूजल शास्त्रज्ञ पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर ते त्यांच्या नागपूर येथील खेडी (रिठ) गावी शेतीत पूर्णवेळ रमले आहेत. गंमत म्हणजे, त्यांना शेती करण्यात खास रस नव्हता, म्हणून त्यांनी नोकरी करत असताना घरची सोळा एकर शेती विकून टाकली होती. परंतु ते म्हणाले, की मला निवृत्तीनंतर जमिनीची व्यापारी किंमत कळली. म्हणून मी पाच एकर शेतजमीन विकत घेतली. त्यात काळा तांदूळ, भाजीपाला अशी शेती केली. उत्पन्न चांगले मिळाले, तर त्यात रमून गेलो आहे. आता तीन वर्षें झाली.

ऊसदर आंदोलनाचे नाटक

ऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.

शरद जोशी यांच्या नावाशिवाय शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा इतिहास पूर्ण होणार नाही. दारिद्र्याने पिचलेला, व्यापाऱ्यांनी नाडलेला आणि राजकारणाने गांजलेला बळीराजा आकाशातील देवाला बोल लावत भेगाळलेल्या ‘काळ्या आईचे ऋण’ फेडत होता, अशा काळात शरद जोशी नावाचा एक शिकलेला, परदेशात राहिलेला, मोठा सरकारी अधिकारी म्हणून काम केलेला अवलिया त्याच्या दुःख निवारणासाठी धावून आला. त्याने ‘शेतकरी संघटने’च्या झेंड्याखाली शेतकऱ्यांचे व्यासपीठ उभे केले. त्यांना नव्या जगाचे कायदेकानू सांगितले आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे शास्त्र शिकवले. गरीब, अडाणी आणि दरिद्री अशा शेतकऱ्याच्या पुनरुत्थानाचा तो अफाट उद्योग हा भारताच्या इतिहासातील एकमेवाद्वितीय असावा. शरद जोशी हे लोकोत्तर नेते होते. त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्याइतकेच त्यांच्या खाजगी आयुष्याचे देखील लोकांना आकर्षण वाटे. ‘शरद जोशी : शोध, अस्वस्थ कल्लोळाचा’ हे वसुंधरा काशीकर भागवत यांचे पुस्तक हा जोशी यांचा माणूस म्हणून शोध घेण्याचा प्रयत्न आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड, कोठुरे हा भाग पाण्याने संपन्न आहे. गव्हाची, ऊसाची किंवा द्राक्षाची शेते सर्वत्र पाहून महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विचार मनातून निघून जातात.

निफाड तालुक्यात कोठुरे या गावी माधवराव बर्वे हे ब्याऐंशी वर्षांचे (2018 साली) तरुण, उत्साही, संशोधक वृत्तीचे शेतकरी राहतात. ते गेल्या पंचावन्न वर्षांपासून शेतीचे जणू व्रत परिपालन करत आहेत. ते सायकलीवरून शेतात जातात. बर्वे हे आध्यात्मिक वृत्तीचे, साधी राहणी असलेले, पण ज्ञानी, अनुभवसंपन्न असे प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांनी रसायनशास्त्रात पदवी मिळवली, मात्र चांगली नोकरी मिळत असूनही त्यांनी घरच्या शेतीत काम करण्याचे ठरवले. ते शेतीत नवनवे प्रयोग करत आले आहेत. ते सेंद्रीय शेतीविषयी परिसरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी फिरत असतात. ते मुख्यत्वेकरून वृक्षलागवडीच्या निमित्ताने निरनिराळ्या राज्यांत भटकंती करतात. त्यांचे ते काम त्यांना महाराष्ट्राबाहेरही प्रसिद्धी व प्रतिष्ठा मिळवून देते.

शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न खूप चर्चेत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने चालू आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न कायमचा सुटताना दिसत नाही. मात्र या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांच्या सद्हेतूंविषयीच शंका घेतली, की बदलाचे वैध मार्ग काही उरतच नाहीत. फक्त राग व्यक्त करण्याकरता निदर्शने व तोडफोड करण्याचा किंवा नक्षलवाद्यांप्रमाणे बंदूक हाती घेण्याचा पर्याय उरतो. आंदोलनातून राग व्यक्त होतो, पण साध्य फारसे काही होत नाही. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या सद्हेतूंविषयी शंका न घेता, त्यांच्याशी वैचारिक संवाद साधणे योग्य होईल, पण तो संवाद साधायचा कोणी? दांभिकपणा पुष्कळ दिसला आहे. एक म्हणजे ‘स्वदेशी जागरण मंच’चा. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, त्यांनी कोकाकोला, कोलगेट अशा चिल्लर वस्तूंना ज्यांच्यामुळे शंभर-दीडशे कोटी रुपयांचे चलन परदेशात जाते, त्यांच्यावर - खूप विरोध दर्शवला होता; पण ज्या सोन्याच्या आयातीवर त्या काळी काही हजार कोटी रुपये परदेशात जात होते आणि आता काही लाख कोटी रुपये जातात, त्या सोन्याबद्दल तो मंच तेव्हा काही बोलला नव्हता व आताही काही बोलत नाही. दुसरा प्रश्न अगदी अलिकडचा - म्हणजे जनावरांच्या बाजारांचा. त्यात सरकारकडून दाखवलेले दोन उद्देश आहेत - एक म्हणजे, जनावरांना निर्दयपणाची वागणूक मिळू नये, हा आणि दुसरा म्हणजे, ग्राहकांना निरोगी मांस खायला मिळावे, हा. पण अंतस्थ हेतू गोमांसावर संपूर्ण बंदी आणण्याचा आहे असे सरकारचे समर्थकच ठासून सांगत आहेत.

महाराष्ट्रात तमदलगे हे शेतीसंबंधीचे सर्व पुरस्कार मिळालेले गाव आहे!... ते तेथील प्रयोगशील शेतकऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. गावातील बाबासाहेब कचरे, रावसाहेब पुजारी, राजकुमार आडकुठे, वैजयंतीमाला वझे यांना शासनाने गौरवले आहे.  येथील सुरगोंडा पाटील यांनी विक्रमी लांबीची काकडी पिकवल्याची नोंद गिनीज बुकमध्ये नोंदवली आहे. नृसिंह हे तेथील ग्रामदैवत आहे.

तमदलगे हे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्याच्या त्याच नावाच्या मुख्य ठिकाणापासून अठरा किलोमीटर अंतरावर वसलेले एक छोटे गाव. तमसोमा ज्योतिर्गमय याचा अर्थ अंधार नाहीसा करणे/होणे तेलगुमध्ये असा आहे. त्यावरून गावातील अंध:कार नाहीसा करण्यासाठी गावाने हे  नाव तमदलगे हे धारण केले असावे असे म्हटले जाते. म्हणजे बाराशे एकर डोंगर आणि पाचशे एकर पिकाऊ जमीन! गावाची खरी अमानत. गावाची लोकसंख्या दोन हजार दोनशे आहे.

भारतामध्ये क्रांतिकारी शक्यता व्यक्त झाल्या, त्यांची प्रारूपे दिसू लागली, याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे शेतकऱ्यांची संघटित कृती हे आहे. शेतकरी वर्गामध्ये शोषणाविरुध्दचे बंड स्वातंत्रपूर्व काळापासून सुरू आहे. त्या बंडाची सुरुवात संघटनात्मक पातळीवर अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकांमध्ये झाली. त्या चळवळीने शेतकरी वर्गामध्ये शोषणाविरुद्ध संघटन सुरू केले. त्या बंडाचे नेते स्वामी सहजानंद सरस्वती (अध्यक्ष) आणि एन. जी. रंगा (महासचिव) होते. त्या संघटनाचे नेते क्रांतिकारी होते. आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, मुझफर अहमद, ए. के. गोपालन, बिनय कृष्ण चौधरी, हरकिशन सिंह, सुरजित, एस रामचंद्र पिले, अमर राम इत्यादी. अशी नावे त्यांच्या बरोबर होती. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांचा अधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्या बंडामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर क्रांतिसिंह नाना पाटील, गोदावरी परुळेकर व अशोक ढवळे या तीन मराठी नेत्यांनी किसान सभेचे नेतृत्व केले. त्यांनी शेतकरी वर्गाला शोषणाच्या विरुद्ध संघटित केले. किसान सभेची महाराष्ट्राशी संबंधित तीन महत्त्वाची बंडे आहेत. ती सामुहिकपणे लढवली गेली. त्या बंडानी सरकार, राज्यसंस्था आणि धोरणनिर्माते यांच्यापुढे आव्हान निर्माण केले. शिवाय, त्यांच्या बंडामध्ये पर्यायी धोरणाची संकल्पना दिसते; तसेच, वंचितापासून विकासाची सुरुवात करण्याचा दावा दिसतो. अखिल भारतीय किसान सभा ही संघटना शेतकरी वर्गामध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी 1936 पासून प्रयत्न करत आहे. त्या संघटनेने शेतकऱ्यांची बंडे घडवून आणली आहेत. सभेची स्थापना लखनौमध्ये झाली.