महाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.

•    खरे पाहू गेल्यास, दोनशे मिलिमीटर पाऊससुद्धा सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी पुरेसा आहे. महाराष्ट्रात तर त्या मानाने भरपूर पाऊस पडतो. इतके असूनसुद्धा वारंवार दुष्काळ लांछनास्पद आहेत.

•    महाराष्ट्रातील पडत असलेले दुष्काळ हे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. पुरेसा पाऊस पडत असूनसुद्धा त्या पावसाचे योग्य संवर्धन न केल्यामुळे अशा महाराष्ट्राला दुष्काळांना तोंड सारखे द्यावे लागत आहे.

•    महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांवर सातत्याने आक्रमण होत आहेत. सर्व जलसाठ्यांची योग्य नोंद ठेवून त्यांच्या सीमा रेखांकित करण्याची नितांत गरज आहे. तसे केले नाही तर कित्येक जलसाठे काळाच्या ओघात गायब झालेले आढळतील.

•    महाराष्ट्राचे जलधोरण हे जनतेला हितकारी नसून कंत्राटदारांच्या नफ्याला बळकटी देणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य समाज पाण्यापासून वंचित आहे.

‘राष्ट्रीय जल अकादमी’ ही पूर्वी ‘सेंट्रल ट्रेनिंग युनिट’ म्हणून ओळखली जायची. ती जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन यांशी संबंधित प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. संस्थेची स्थापना केंद्रीय जल आयोगाच्या अंतर्गत 1988 मध्ये  करण्यात आली. संस्था भारत सरकारच्या ‘जल संसाधन मंत्रालया’च्या अखत्यारीत येते. संस्था पुण्यापासून दहा किलोमीटर अंतरावर खडकवासल्याच्या सुंदर आणि हिरव्यागार परिसरात आहे. खडकवासला धरण संस्थेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. संस्थेला लागून Central  Water and Power Research Station (CP&PRS) आहे, तर समोरच्या बाजूला National Defense Academy (NDA). ‘राष्ट्रीय जल अकादमी’मध्ये केंद्रीय आणि राज्य सरकार यांच्याशी संबंधित संस्थांमधील अभियंत्यांना इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दिले जाते. इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दरम्यान अभियंत्यांना नियोजन, डिझाईन, मूल्यांकन, बांधकाम, ऑपरेशन व जलस्रोत प्रकल्पांची देखरेख यासंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना 3 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. तिची टॅगलाईन होती ‘सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019’ ही. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन आणि वनीकरण अशी विविध प्रकारची कामे त्या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत हाती घेतली गेली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, दुष्काळाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, पावसाचे सरासरी प्रमाण 2018 च्या पावसाळ्यात कमी झाल्याने परिस्थिती 2019 साली तर अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही, योजनेची फलश्रुती म्हणून सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे, तर त्याच वेळी, दुसरीकडे वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळप्रवण स्थिती असल्याचा शासननिर्णय जाहीर केला गेला आहे.

वर्धा जिल्ह्याच्या सेलू तालुक्यात गाळाने बुजलेल्या तामसवाडा नाल्याचे ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वानुसार पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. ते काम ‘पूर्ती सिंचनसमृद्धी कल्याणकारी संस्था’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे करण्यात आले. तो प्रकल्प ‘पर्जन्यसंवर्धन, संधारण, संचय व भूजल पुनर्भरण’ असा होता. केंद्रीय महामार्ग आणि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हे ‘पूर्ती सिंचन संस्थे’चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत, तर सिव्हिल इंजिनीयर, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव गोविंद कोटस्थाने हे संस्थेचे सचिव आणि तामसवाडा प्रकल्पाचे प्रमुख मार्गदर्शक व कार्यवाहक आहेत. शेती हा तेथील एकमेव व्यवसाय. तेथे पुरेशी सिंचन व्यवस्था नसल्यामुळे शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. पावसाळ्यात निर्माण होणारी पूरस्थिती हा प्रश्न गंभीर होता.

दीपक नागरगोजे यांनी `शांतिवन` प्रकल्प बीड जिल्ह्यात भगवानगडाच्या परिसरात साकारला आहे. आमटे पिता-पुत्रांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन ‘आनंदवना’च्या धर्तीवर ‘शांतिवना’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘शांतिवना’तील विद्यार्थ्यांची दैनंदिन पाण्याची गरज पूर्ण व्हावी, भाजीपाला व अन्नधान्य यांचे उत्पादन घेऊन प्रकल्प आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी शेततळ्याच्या माध्यमातून पाणी साठवण्याचा प्रयोग अमलात आला आहे. त्यातून सुमारे पाच कोटी लिटर पाणी साठले जाते. ते त्यांना पावसाळ्यापर्यंत वापरता येते.  दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील ही `वॉटर बँक` वाळवंटातील ओअॅसिसच ठरावी! पुण्यातील SMASH कंपनीचे अध्वर्यू आणि सुराग ट्रस्टचे अध्यक्ष शशिकांत चितळे यांचे या वॉटर बँकेच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य लाभले आहे. अन्य संस्थांचे योगदानही आहेच.

पाण्याची पिढ्यान् पिढ्या मुबलकता असावी यासाठी ‘शिरपूर पॅटर्न’ हा सर्वांत मोठा यशस्वी पर्याय म्हणून सिद्ध होत आहे. ‘शिरपूर पॅटर्न’ने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. धुळे जिल्ह्याच्या शिरपूर तालुक्यात पासष्टपेक्षा जास्त गावांमध्ये एकशेचौऱ्याऐंशींपेक्षा जास्त बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. अमरिशभाई पटेल यांचे ते काम. ते माजी शिक्षणमंत्री व आमदार आहेत. त्यांच्या समवेत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर यांचे मोठे काम आहे.

अमरिशभाई पटेल यांना पुऱ्या शिरपूर तालुक्यात पडणारे पावसाचे पाणी थेंब न थेंब जमिनीत जिरवायचे आहे. पावसाचे पाणी नदीत वाहून जाता कामा नये, यासाठी त्यांच्या संकल्पनातून व सुरेश खानापूरकर यांच्या मदतीने जलसंधारणाचा ‘शिरपूर पॅटर्न’ बारा वर्षांपूर्वी शिरपूर तालुक्यात उदयास आला. राज्यभरातून व देशभरातून सेवाभावी संस्था, राजकीय व सामाजिक क्षेत्र यांमधून अनेक मंडळी यांनी भेट देऊन ‘शिरपूर पॅटर्न’ पाहिला व त्यांपैकी काहींनी सुरेश खानापूरकर यांना सोबत नेऊन राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाचे काम सुरू केले आहे.

मराठवाड्यातील बीड जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यामधील गणेशी नदीकाठी वसलेले खडकी घाट हे माझे आजोळ. त्या नदीचा व माझा माझ्या जन्मापासून संबंध. आई म्हणत असे, की नदीवरून आणलेली पाण्याची घागर घरात ठेवली आणि तुझा जन्म झाला! ती त्या दिवसापासून माझी दुसरी आई झाली. मी आजोबांच्याबरोबर पहाटे नदीवर जात असे. पूजेसाठी स्वच्छ पाणी आणि पात्राच्या कडेस असलेली कण्हेरीची मुबलक फुले आणणे हा माझा प्रत्येक सुट्टीमधील दैनंदिन उपक्रम. नदीने दहावी इयत्ता पास होईपर्यंत मला खूप माया लावली. हिवाळा आणि उन्हाळा यांमधील संथ स्वच्छ वाहते पाणी, किनाऱ्याच्या दोन्ही बाजूंस नदीपात्रापेक्षाही मोठा रूपेरी वाळूचा किनारा, त्यास लागून घनदाट वृक्ष... पिंपळ, उंबर, आंबे तर मुबलकच होते! वाटीने वाळू बाजूला केली, की खाली स्वच्छ पाण्याचा झरा मिळत असे. पाण्याची घागर लहान वाटीने भरून देताना नदीने मला प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व शिकवले. मी नदीची सोबत उच्च शिक्षणाच्या शिड्या चढत असताना प्रत्येक पायरीवर ठेवली होती. मला पुन्हा आजोळी जाता आले नाही, पण जेव्हा गेलो तेव्हा तो नदीचा भाग उजाड झाला होता! विलायती बाभळीचे मोठे वनच तेथे तयार झाले होते. माझे वड, पिंपळ, उंबर कोठेच दिसत नव्हते, वाळूचा कणही नव्हता. डोळ्यांत अश्रू जमा झाले. कोठे असेल माझी आई? कोणीतरी उत्तरले, येथे मोठे धरण होत आहे. गाव धरणाखाली गेले आहे. एका सुंदर नदीचे अस्तित्व इतक्या सहजासहजी पुसले जाऊ शकते?

आनंदवाडी गाव लातूर जिल्ह्याच्या निलंगा तालुक्यात आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक तेथे बिनविरोध पार पडते. गावातील मंदिरात ग्रामपंचायत सदस्यांची निवड होते. गावक-यांनी गावात अभेद्य युतीतून काही चांगले उपक्रम राबवले आहेत. गावाने समाजाला अवयवदानाचा वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. आनंदवाडी गाव स्त्रीसक्षमीकरणातही आघाडीवर आहे. गाव तंटामुक्त आहे. गावात पंधरा वर्षांत पोलिस फिरकलेला नाही, कारण गावात गुन्हाच घडत नाही!