राजुरी गावचे रोजचे उत्पन्न, वीस लाख !


-rajuri-headingराजुरी हे कोरडवाहू गाव आहे. ते पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यात पूर्वेला आहे. तेथे वार्षिक चारशेपन्नास ते पाचशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. शेती हा तेथील प्रमुख पारंपरिक व्यवसाय आहे. तेथे खरीप आणि थोडासा रब्बी अशी शेतीपद्धत आहे. राजुरीचे क्षेत्रफळ दोन हजार दोनशे एकसष्ट हेक्टर आणि तेथील लोकसंख्या नऊ हजार चारशेअकरा आहे. कुटुंबाचा गुजारा शेतीतील अपुर्याट उत्पन्नावर होणे शक्यच नाही. गावातील प्रत्येक कुटुंबात मुंबई-पुणे शहरांकडे रोजगार कमावणारे सदस्य आहेत.

गंमत अशी, की गावात राजकीय प्रमुख पक्षांचे अस्तित्व आहे, तरी लोक मोठ्या प्रमाणावर कोणतीही राजकीय निष्ठा कठोर न ठेवता फक्त विकासाला मतदान करतात! सर्व पक्ष गावाच्या विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येऊन एक भूमिका घेतात. गावाची वैचारिक पार्श्वभूमी अशी, की ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा झाला तरी गावातील सर्व कुळांनी त्यांच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर मूळ जमीनमालकाला न्याय्य रक्कम देऊन केल्या; ही फार मोठी गोष्ट आहे!

आर्द्रता चक्र फिरू लागले तर...


-headingमानवाने वाहणारे पाणी अडवून, साठवून, ते उपसून अगर पाटबंधाऱ्याचे तंत्र शोधून प्रवाहाने गरजेप्रमाणे वापरण्याचे काढले आहे; तसे जमिनीखाली मुरलेले पाणी विहिरी खोदून व खोलवरील पाणी विंधनविहिरींतून उपसून काढण्याचे तंत्रही विकसित केले आहे. मात्र त्या प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरवण्याकडे मात्र माणसाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पाणीवापराच्या तुलनेत ते मुरण्याचे प्रमाण व्यस्त होत चालल्याने भू-जलसाठा कमी कमी होत गेला आहे. विहिरी पूर्वीच्या तुलनेत लवकर आटतात, तर विंधनविहिरींचे पाणी प्रतिवर्षी खोल-खोल जात चालले आहे.

देशहितासाठी जनतेचा जाहीरनामा


-headingदेशाच्या विकासामध्ये शेतीचा वाटा पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होता आणि त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के होती. शेतीचा तो वाटा गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये पंधरा टक्यांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास असावी. देशातील जवळपास चाळीस कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. त्या लोकसंख्येतील मोठा भाग भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादी लोकांचा आहे. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

देशात तेरा वर्षें दुष्काळाच्या तीव्र झळा

प्रतिनिधी 07/05/2019

-heading

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

शेतीतील कष्ट स्त्रियांचे, श्रेय लाटले मात्र पुरुषांनी!


-carasole-image‘शेतीची सुरुवात मानवी संस्कृतीत महिलांनी केली. पुरुष शिकारीसाठी बाहेर जात, त्या वेळी महिलांनी स्थानिक पर्यावरणातून बिया गोळा केल्या. त्या लावल्या आणि त्यांची वाढ करण्यास सुरुवात केली. त्यांनीच त्यामधून शेतीविज्ञान विकसित केले. जगभर शेतात काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांचा प्रामुख्याने समावेश आहे’... प्रसिद्ध शेतीतज्ज्ञ स्वामिनाथन यांनी ही मते ठामपणे व वेळोवेळी मांडली आहेत. शेतीची सुरुवात महिलांनी केली असे जगभरही मानले जाते.

ऊसतोडणी कामगार महिलांची गर्भाशये का काढली जातात?


बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशये का नाहीत? अशा मथळ्याखाली चेन्नईच्या ‘The Hindu’ या वृत्तपत्रात एक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. त्याचा सारांश असा:

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या कमीअधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. मुळात ठिकठिकाणच्या ऊसशेतीमधील ऊस तोडून तो कारखान्यात गाळण्यासाठी व साखर बनवण्यासाठी नेऊन दिला जातो तो कारखान्याच्या ठेकेदारांमार्फत. हे ठेकेदार गावागावत जाऊन ऊसतोड कामगार गोळा करतात व त्यांना उचल देऊन पुऱ्या हंगामात काम करून घेण्यासाठी बांधून ठेवतात. हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. नवरा- बायकोचे मिळून कामगार म्हणून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे अडीचशे रुपये मिळतात. दोघांकडून चार-पाच महिन्यांत साधारणपणे तीनशे टन ऊस तोडला जातो. दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम पाचशे रुपये दंड आकारतो. त्या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न ऊसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडत नाही.

निवृत्त भूजल शास्त्रज्ञ झाला प्रयोगशील शेतकरी...

प्रतिनिधी 22/04/2019

-bhujal ओमप्रकाश गांधी भूजल शास्त्रज्ञ पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर ते त्यांच्या नागपूर येथील खेडी (रिठ) गावी शेतीत पूर्णवेळ रमले आहेत. गंमत म्हणजे, त्यांना शेती करण्यात खास रस नव्हता, म्हणून त्यांनी नोकरी करत असताना घरची सोळा एकर शेती विकून टाकली होती. परंतु ते म्हणाले, की मला निवृत्तीनंतर जमिनीची व्यापारी किंमत कळली. म्हणून मी पाच एकर शेतजमीन विकत घेतली. त्यात काळा तांदूळ, भाजीपाला अशी शेती केली. उत्पन्न चांगले मिळाले, तर त्यात रमून गेलो आहे. आता तीन वर्षें झाली.

जीएम तंत्रज्ञान : अंधश्रद्धा आणि हितसंबंध


“जनूक बदललेले (जीएम) अन्न धोकादायक आहे हा समज खोटा आहे हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. तेव्हा अशा गैरसमजुतींना जगातील राजकारण्यांनी पाठिंबा देऊ नये. विकसनशील देशांतील सुमारे ऐंशी कोटी लोक उपाशी झोपतात. त्यांच्यासाठी अन्न हेच औषध आहे. लोकांना स्वस्त अन्न हवे आहे. जीएम अन्न खाल्ल्यामुळे काहीच समस्या निर्माण झालेली नाही. ग्रीनपीस आणि तशा अन्य स्वयंसेवी संघटना यांनी लोकांना घाबरवणे बंद केले पाहिजे. पश्चिमी श्रीमंत देशांना ‘जीएम अन्न नको’ ही चैन परवडेल. पण आफ्रिका आणि आशिया या खंडांतील गरीब लोकांना ती परवडणारी नाही. जनुकबदल करण्याची पारंपरिक बीजपैदास पद्धत आणि नेमके अचूक जनूक टाकण्याची आधुनिक पद्धत यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. त्यातून निर्माण होणारे उत्पादन महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक बीजपैदास पद्धतीपेक्षा जीएम अन्न अधिक सुरक्षित आहे.” असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट यांनी मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत व्यक्त केले होते.

सर रॉबर्ट यांच्या त्या विचाराला जगातील एकशेचौदा नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मानवसंख्या नियंत्रित करण्याची नैसर्गिक पद्धत पूर्वी उपासमार आणि रोगराई ही होती. पण विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अन्न, वस्त्र आणि निवारा सर्वांना देण्याची क्षमता मानवात निर्माण झाली आहे.

वृंदावन बाग - काऊ क्लब आणि बरेच काही!


चंद्रकांत भरेकर, राहणार भूकुम, तालुका मुळशी. त्यांचे ‘वृंदावन फार्म’ पुणे शहरापासून जेमतेम दहा-पंधरा किलोमीटर अंतरावर आहे. ‘वृंदावन फार्म’ म्हणजे एका छत्राखाली किती वेगवेगळे प्रयोग केले जाऊ शकतात त्याचे ते उत्कृष्ट उदाहरण आहे! त्यांनी वीस वर्षांपूर्वी सत्तावीस एकर शेती घेतली होती. त्या सत्तावीस एकरांतील प्रत्येक इंच जमीन ‘वृंदावन फार्म’ या नावाने कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी वापरली जात आहे. तेथील प्रयोगाची सुरुवात देशी गायींची पैदास यापासून सुरू झाली. त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी मिळून ‘वृंदावन काऊ-क्लब’ सुरू केला आहे. देशी गायींची पैदास, संगोपन आणि प्रचार हा त्याचा उद्देश. त्यांनी थारपारकर देशी गायी नावाचे ब्रीड राजस्थानमधून पुण्याला आणले, जातिवंत बुल्स आणून त्यांच्या सहाय्याने गुणन प्रक्रिया सुरू केली. त्या बैलांचे वीर्यदेखील उपलब्ध करून दिले. शेतकऱ्यांना बैलही हवे तर दिले जातात. त्यांच्याकडे उच्च प्रतीचे तीन वळू आहेत. त्यांनी दोनशे बुल्स, दोनशे गायी व शंभर कालवडी वाटल्या आहेत.

भरेकर यांच्या वृंदावन फार्ममध्ये जनावरांत ‘सरोगसी’चा प्रयोग केला गेला आहे. तो प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबीचा. गर्भधारणेसाठी देशी बुलचे वीर्य वापरून त्याचे फलन देशी गायीच्या गर्भाशयात केले गेले आणि मग तो गर्भ विदेशी गायीच्या गर्भाशयात वाढवला गेला. तयार झालेले बछडे आई व बाप, दोघेही देशी असल्यामुळे संपूर्ण स्वदेशी बनले.

राजू शेट्टी, तुम्हीसुद्धा?


ऊसदर आंदोलनाचे नाटक

_Usdar_Aandolan_1.jpgऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.