केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र मार्च 2018 मध्ये सादर केले होते, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या चार हजार आठशेशहाण्णव आहे व त्यांपैकी एक हजार सातशेपासष्ट खासदार-आमदारांविरूद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे तीन हजार पंचेचाळीस खटले आहेत. एकूण दोनशेअठ्ठावीस खासदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारने हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी पन्नासहून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावे अशी – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. ही जुनी आकडेवारी झाली. त्यानंतर त्यांतील काही राज्यांत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा टीव्हीवरील वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळे दिसली नाहीत, की कोणा समाजमाध्यमांमध्ये तो चर्चेचा प्रमुख विषय बनला नाही.

फटाक्यांच्या  कारखान्यात आग लागून दहा बळी...

‘बीपीसीएल रिफीयनरी’मध्ये बॉयलरचा स्फोट होऊन त्रेचाळीस जण गंभीर जखमी...

दिल्लीला जाणाऱ्या बसमध्ये आग लागून सत्तावीस लोक जळून खाक झाली...

पुण्याला साड्यांच्या गोडाऊनला आग लागून पाच जण मृत्यूमुखी व लाखो रुपयांचे नुकसान...

आग लागण्याच्या अपघातांच्या अशा पन्नास ते साठ घटना भारतात रोज घडत असतात. त्या घटनांच्या बातम्या आपण वाचत असतो, टीव्हीवर पाहत असतो, मनापासून हळहळतो आणि विसरून जातो. पण भाजण्याच्या अपघातांविषयी आणि भाजणाऱ्या व्यक्तींविषयी खूप गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. त्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे –

आरे वसाहतीमधील झाडे आणि मुंबई मेट्रोची कारशेड यांवरून मुंबईकरांमध्ये दोन तट पडून गेले काही आठवडे चांगलीच जुंपली होती. काही लोकांनी उच्च न्यायालयात तीन-चार मुद्दे घेऊन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. एका गटाचा दावा आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा होता, दुसऱ्या गटाची तक्रार तेथील आदिवासी लोकांच्या जीवनावर हल्ला होत असल्याची होती; तिसऱ्या गटाचे म्हणणे महापालिकेच्या ‘वृक्ष समिती’ने झाडे तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी बेकायदेशीर असल्याचे होते. कोर्टातील त्या विवादाच्या बातम्या वाचून, टीव्हीवरील चर्चा आणि तोडलेल्या झाडांची दृश्ये बघून, काही मुंबईकरांना ‘आरे’मधील मेट्रोची कारशेड दुसरीकडे हलवावी असे वाटले. उच्च न्यायालयाने त्या सर्व गदारोळाची दखल घेत सलगपणे सर्व याचिका ऐकून शेवटी, झाडेतोड करण्याला हरकत नसल्याचा निकाल शुक्रवारी, 4 ऑक्टोबर 2019 ला दिला. त्या पाठीमागे व्यापक सार्वजनिक हिताचा विचार होता. ‘मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ने त्यांची कार्यतत्परता, त्याच रात्री आवश्यक ती झाडे कापून सिद्ध केली. सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा प्रश्न निकाली काढला. मलाही मेट्रो कारशेडचे काम काळजीपूर्वक नियोजन करून घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गी लागले म्हणून बरे वाटले.  

सध्याच्या काळात ‘ट्रोल करणे’ ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ट्रोल करणे या संकल्पनेमागचा हेतू वाईट नाही. त्यामागे समाजातील चुकीच्या अभिव्यक्तीला अद्दल घडवणे, सामाजिक माध्यमांमार्फत न्याय मिळवणे हा हेतू शुद्ध आहे. परंतु त्याच्या गैरवापरामुळे समाजाचे संस्कार आणि संस्कृती यांचा पाया मोडत आहे व त्याचे भान तरुण पिढीला उरलेले नाही.

ब्राह्मणांचा संबंध ज्ञानाशी परंपरेने जोडला जातो. नवा जमानाच ज्ञानाचा आहे! त्यामुळे त्यामध्ये ब्राह्मणांचे स्थान अनन्य असायला हवे. ते तसे आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर ज्या त्या ब्राह्मणाने शोधायचे आहे, पण सार्वजनिक रूपात तरी ब्राह्मणांचे स्थान जगात, भारतात, महाराष्ट्रात अग्रभागी असल्यासारखे दिसत नाही. कर्तबगार ब्राह्मण मंडळी अनेक आहेत, पण समूह वा जातजमात म्हणून ना त्यांना समाजात स्थान आहे, ना त्यांचा समाजावर प्रभाव जाणवतो. जो प्रभाव आहे तो त्यांना इतिहासक्रमाचा झालेला लाभ आहे.

धनंजय धुरगुडे यांचे ‘माझा धनगरवाडा’ हे धनगरी अन् एकूणच, मराठी साहित्यातील मैलाच्या दगडाचे आत्मकथन आहे. तो पट एका कुटुंबाचा नव्हे, तर मेंढरे राखणाऱ्या धनगर समाजाच्या प्रातिनिधीक चरित्राचा आहे. तो अस्वस्थ करणारा आहे. मेंढपाळ, मेंढरे, माळ हा मराठी साहित्यासाठी; चित्रकला, संगीत आणि फोटोग्राफी यांकरता ‘दुरून डोंगर साजरे’ असा भुरळ घालणारा विषय. तो संशोधकांनाही वर्ज्य नाही. आडरानात मेंढरे राखत असलेल्या फिरस्त्या धनगराला जाता जाता पांथस्थ सहज विचारतो, ‘कुठल्या भागातली मेंढरं?’ क्षणभरासाठी का असेना, पण त्या पांथस्थाला व प्रत्येकाला वाटून जाते, ‘खरेच मस्त! असे असायला हवे जगणे.’ ‘बनगरवाडी’ लिहिणाऱ्या व्यंकटेश माडगूळकर यांनादेखील मेंढरे सहा महिने तरी राखायची होती! सर्वांच्याच मनात ती इच्छा कमीजास्त काळासाठी असते. पण ज्यांच्या नशिबी तोंडात रिकिब घातलेल्या घोड्यासारखे जीवन जन्मापासून आलेले असते त्यांनाच माहीत असतात धनगरांचे हाल! पायांना चाके लावून परमुलखातील भटकंतीचे जगणे आहे ते.

समाजशास्त्रज्ञांनी शंभर वर्षांपूर्वी ‘समाज’ ही संकल्पना विषद केली. ती आजच्या काळाच्या कसोटीवर टिकेल का? आजूबाजूला घडणाऱ्या समाजविघातक घडामोडींनी कोणाही संवेदनशील व्यक्तीला हळहळ वाटेल. प्रश्न आणि समस्या यांचा नुसता बाऊ करण्यात अर्थ नाही, त्यावर उपाय शोधणे मानवी स्वभावाला धरून आहे. म्हणून समाजउभारणीचा प्रश्न डोळ्यांसमोर येतो तेव्हा तो पारंपरिक उपाय कामी येईल असे वाटते. गावा-गावात, शहराच्या वाडा-वस्तीत असणाऱ्या शाळा ह्या समाज परिवर्तनाच्या कार्याचे केंद्रे होऊ शकतात. शाळांमध्ये वर्गात मुलांना अक्षर, अंक याबरोबर व्यवहारज्ञान शिकवणारे, चारित्र्य विकासाचा ध्यास घेतलेले शिक्षक हे समाजउभारणीचे काम करू शकतील.

समाजउभारणीची वेळ आली आहे, हे आपण सर्वांनी मान्य करायला हवे. या मान्यतेपासूनच शुद्धीकरणाचा प्रांरभ होईल. त्याची उदाहरणे अनेक आहेत. गावपातळीपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत या समाजउभारणीची गरज अधोरेखित करणारी उदाहरणे आहेत. वाढती वृद्धाश्रमांची संख्या, महिलांवरील अत्याचार, मुला-मुलीचे शोषण, दुर्बलाचे मरण, वाढता हव्यास, प्रत्येक स्तरावरील भ्रष्टाचार त्यातून उद्भवलेली अनैतिक कृत्याची साखळी, भौतिक सुखाची प्रंचड आसक्ती देव, धर्म श्रद्धा यांच्या बाजारीकरणातून होणारी लूट –प्रंसगी राष्ट्रीय अस्मिता सुरक्षितता पणाला लावण्याचे कृत्य. ही यादी संपणारच नाही. या आणि अशा घटनांमुळे समाजाची घडी विस्कटली आहे हे मान्य करावेच लागते.

नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्याच्या पूर्वेस बारा किलोमीटर अंतरावरील चांदवड-मनमाड मार्गावर ‘दुगाव’ नावाचे गाव आहे. गावाची लोकवस्ती पाच हजार. गावात हिंदु, मुस्लीम आणि इतर समाजाचे लोक राहतात.