पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील कयाधू नदीच्या काठावरील तीनशेसतरा हेक्टर जमीन कुरणक्षेत्र म्हणून संरक्षित केली गेली आहे. ते जवळ जवळ बारा गावे व त्यांतील लोक यांच्या प्रयत्नातून साध्य झाले आहे. त्यापाठीमागे आहे ‘उगम’ संस्था आणि तिचे अध्यक्ष जयाजी पाईकराव. ‘उगम ग्रामीण विकास संस्थे’ने कुरणक्षेत्र संवर्धन कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला. समगा, दुर्गधामणी, वसई, टाकळी, खेड, हिंगणी, पूर, कंजारा, नांदापूर, हरवाडी, सोडेगाव, सावंगी, टाकळगव्हाण या गावांमधील लोकांनी मोहिमेत सहभाग घेतला. तेथे चराईबंदी व कुऱ्हाडबंदी आहे आणि ती लोकांच्या पाठिंब्यातून यशस्वी झालेली आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 2019 मध्ये साठ वर्षें पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्य क्षेत्रांतील अभ्यासकांशी चर्चा केली. करमाळा येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील मराठी विभागप्रमुख प्रा. प्रदीप मोहिते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती मोठ्या त्यागातून आणि बलिदानातून झाली. काही राज्यकर्त्यांनी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आखला होता. त्याला त्यावेळी नेते एस एम जोशी, आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमरशेख आदींनी विरोध केला आणि मोठा लढा उभा राहिला. त्यातून जे रणकंदन माजले, विचारमंथन झाले, त्यामधून त्या काळात महाराष्ट्रात मोठे प्रबोधन आणि जागृती घडून आली. मोहिते यांनी पुढे बोलताना सांगितले, की त्यासाठी एकशेसहा लोकांना त्यांचा प्राण गमावावा लागला. त्या आंदोलनाला यश आले व मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी सूत्रे हाती घेतली. यशवंतराव चव्हाण हे सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील नेतृत्व होते.

मराठवाडा हा विभाग गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या यांच्या खोऱ्यात मोडतो. मराठवाड्याच्या हक्काचे त्या खोऱ्यातील पाणी उर्वरित महाराष्ट्राच्या वर्चस्ववादी वृत्तीने व विदर्भाच्या राजकारणाने रोखले आहे. त्यामुळेच गोदावरी खोऱ्याच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप महाराष्ट्रात झालेले नाही. समन्यायी वाटप याचा अर्थ सर्वांना समान वाटा नव्हे तर सर्वांसाठी न्यायोचित वाटा असा आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांना देण्याच्या पाण्याचा हिस्सा हा त्या क्षेत्रांच्या गरजा, हवामान, लोकसंख्या अशा घटकांचा विचार करून संकलितपणे ठरवला गेला पाहिजे.

सैलानी दर्गा बुलडाण्यात आहे. माझे सासर आणि माहेर, दोन्ही सैलानी दर्ग्याच्या दोन बाजूंला आहेत, परंतु बऱ्याच लांबवर. त्यामुळे मी लहानपणापासून सैलानी बाबांविषयी  अंधुकसे ऐकलेले. महिलांच्या अंगात येणे, महिलांच्या अंगातील वाईट भूत काढणे तेथे चालते वगैरे ऐकत होते. पुढे, माझ्या यजमानांच्या नोकरीच्या निमित्ताने तेथे राहत असताना, बरेच कळू लागले. तशातच आम्ही वाशीमला असताना बबिता सोमाणी नावाच्या तरुणीवर बलात्कार करून तिला मारून विहिरीत टाकून दिले, असे ऐकले. तो प्रकार सैलानीलाच घडला होता. बबिता सोमाणी प्रकरण महाराष्ट्रभर गाजले, किंबहुना त्यामुळे सैलानी दर्ग्याचे प्रकरण उजेडात आले. आम्ही बबिता सोमाणी यांच्या खुनाची चौकशी व्हावी यासाठी निषेध रॅली काढली.

आनंदीबाई जोशी (31 मार्च 1865 - 26 फेब्रुवारी 1887) या आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्या पहिल्या भारतीय महिला. पण त्यांचा मृत्यू परदेशातून शिकून आल्यावर लगेच झाला. त्यानंतर अॅनी जगन्नाथ यांचा उल्लेख आढळतो. त्या डॉक्टर होऊन भारतात 1894 मध्ये परतल्या, पण अॅनी यांच्यावरही काळाने वैद्यकीय सेवा सुरू करण्याआधी झडप घातली. त्यामुळे दोघींच्याही शिक्षणाचा फायदा स्त्री समाजाला झाला नाही. रखमाबाई सावे (राऊत) त्या दोघींनंतर डॉक्टर झाल्या. त्यांनी प्रदीर्घ काळ डॉक्टर म्हणून काम केले (22 नोव्हेंबर 1864 - 25 सप्टेंबर 1955). त्यामुळे वैद्यकीय सेवा देणारी पहिली भारतीय महिला डॉक्टर हा मान डॉ. रखमाबाई यांच्याकडे जातो. त्यांनी मुंबई, सुरत आणि राजकोट या तीन वेगवेगळ्या शहरांत डॉक्टर म्हणून 1895 ते 1930 पर्यंत काम केले.

बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशये का नाहीत? अशा मथळ्याखाली चेन्नईच्या ‘The Hindu’ या वृत्तपत्रात एक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. त्याचा सारांश असा:

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या कमीअधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. मुळात ठिकठिकाणच्या ऊसशेतीमधील ऊस तोडून तो कारखान्यात गाळण्यासाठी व साखर बनवण्यासाठी नेऊन दिला जातो तो कारखान्याच्या ठेकेदारांमार्फत. हे ठेकेदार गावागावत जाऊन ऊसतोड कामगार गोळा करतात व त्यांना उचल देऊन पुऱ्या हंगामात काम करून घेण्यासाठी बांधून ठेवतात. हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. नवरा- बायकोचे मिळून कामगार म्हणून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे अडीचशे रुपये मिळतात. दोघांकडून चार-पाच महिन्यांत साधारणपणे तीनशे टन ऊस तोडला जातो. दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम पाचशे रुपये दंड आकारतो. त्या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न ऊसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडत नाही.

भिन्न संस्कृतींत वाढलेल्या दोन कुटुंबांनी एकत्र येण्याने किंवा दोन समाजांनी एकत्र येण्याने संघर्षाची ठिणगी पडण्यास निमित्त होऊ शकते. नकळत घडणाऱ्या त्या गोष्टींचा विचार यापूर्वी क्वचितच कोणी केलेला असेल; परंतु आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय लग्नांचे वाढते प्रमाण, नोकरीनिमित्त बाहेरील प्रांतांत वा परदेशांत जाणाऱ्या युवकांचे वाढते प्रमाण, यामुळे मात्र अशा भिन्न संस्कृतींचा आणि त्यांच्यात सुसंवाद साधण्याचा विचार करणे अगत्याचे झाले आहे.