सत्तातुराणां न भय न लज्जा!

प्रतिनिधी 12/12/2019

satta_turanaकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र मार्च 2018 मध्ये सादर केले होते, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या चार हजार आठशेशहाण्णव आहे व त्यांपैकी एक हजार सातशेपासष्ट खासदार-आमदारांविरूद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे तीन हजार पंचेचाळीस खटले आहेत. एकूण दोनशेअठ्ठावीस खासदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारने हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी पन्नासहून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावे अशी – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. ही जुनी आकडेवारी झाली. त्यानंतर त्यांतील काही राज्यांत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा टीव्हीवरील वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळे दिसली नाहीत, की कोणा समाजमाध्यमांमध्ये तो चर्चेचा प्रमुख विषय बनला नाही.

राजकारणग्रस्त! दिनकर गांगल Di… 21/04/2019

भारतीय समाज निवडणुकीच्या राजकारणाने ग्रस्त आहे. एरवीसुद्धा, मराठी माणसाच्या दोन पसंती सांगितल्या जातात; त्या म्हणजे नाटक आणि राजकारण. सिनेमा गेल्या शतकात आला तेव्हा मराठी माणसे तो ओढीओढीने पाहू लागली, परंतु त्यांच्या तोंडी चर्चा असे ती नाटकांची. राजकारण तर मराठी माणसाच्या पाचवीला पूजले गेले असावे. महाराष्ट्र ब्रिटिशांविरुद्धच्या स्वातंत्र्ययुद्धात आघाडीवर होता. महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यवीरांची परंपरा मोठी आहे. त्यात टिळकभक्त येतात आणि गांधीजींचे अनुयायीदेखील येतात. काँग्रेस पक्षाची स्थापना मुंबईत झाली, तो फुटून समाजवादी पक्ष निर्माण झाला त्या सर्व हालचालींत पुढाकार मराठी नेते-कार्यकर्त्यांचा होता. वंचित-दलित समाजकारण देशाच्या मुख्य अजेंड्यावर आणणारे फुले-आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे.

लोकशाही निवडणुका आणि विश्वासार्हता

प्रतिनिधी 16/12/2018

_Lokshahi_Nivadanuk_1.jpgपाच राज्यांतील विधिमंडळ निवडणुकांचे निकाल 11 डिसेंबरला जाहीर झाले. मतदारांनी कौल अपेक्षेप्रमाणे वेगळ्या दिशेने दिला. ती मात्रा भाजपसाठी थोडी जादा कडक आहे, परंतु देशातील एकूण जनमानस मोदी-शहा जोडीला चांगला धडा मिळाला असे असावे. लोकांनी त्यांना त्यांच्या नव्या अजेंड्यावर विसंबून 2014 साली लोकसभेत बहुमताने निवडून दिले होते. त्याला साडेचार वर्षें झाली. सत्तेवरील एवढ्या अल्पकाळात चमत्कार घडेल अशी मतदारांची अपेक्षा नसावी. परंतु राज्यकर्त्यांची राष्ट्रविकासाची दिशा योग्य आहे आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ आहे असा विश्वास राज्यकर्ते तेवढ्या काळात निर्माण करू शकलेले नाहीत.

मोदी सरकार : व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण!


_modi_sarkar_1.jpgभारतीय राजकारणात रचनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल गेल्या चार वर्षांत झाला. त्या चार वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाची मर्मदृष्टी बदलली. राजकारणातील बहुविधतेच्या संरचनात्मकतेची जागा एकसंधीकरणाच्या संरचनात्मक संकल्पनांनी घेतली. त्या संकल्पना जोरकसपणे राबवल्या गेल्या. त्या प्रक्रियेतून गेल्या चार वर्षांत भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला; तसेच, भाजपने भारतीय राजकारण, हिंदुत्व, विकास, लोकशाही, काँग्रेस व तिसरी आघाडी यांबद्दलची चर्चाविश्वे मांडली. ही घडामोड नवीन आहे.

मुदतपूर्व निवडणुका? दिनकर गांगल Di… 26/08/2011

ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबद्दल आरंभापासून विरोधी सूर लावला आहे. नुकतीच त्‍यांनी एनडीटिव्ही आणि सीएनएन-आयबीएन या दोन वाहिन्यांवरून भाषणे करत मुदतपूर्व निवडणुकांचा पर्याय जोरदारपणे मांडला. त्याच मार्गाने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेला पेच सुटण्याची शक्यता आहे असे त्यांचे म्हणणे. त्यांचा पर्याय तर्कशुद्ध आहे आणि इष्टही आहे. लोकपाल विधेयकावर जनमत घेण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा स्थितीत केतकर सुचवतात त्याशिवाय पेचामधून बाहेर पडण्यास दुसरा मार्ग नाही असेच वाटते. हा प्रश्न राजकीय आहे व तो राजकीय पद्धतीनेच सोडवायला हवा असे केतकरांचे म्‍हणणे आहे.