सिंधुरासुराचे मंदिर शेंदुरवादा या गावी (तालुका गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद) आहे. सिंधुरासुराचा वध व गणेशाचे स्वतःचे वाहन मूषक/उंदीर यास दिलेली मुक्ती या दोन प्रमुख पौराणिक घटनांचा संदर्भ शेंदूरवादा या गावाशी आहे. सिंधुरासुराच्या वधाची कथा गणेश पुराणाच्या उत्तरार्धात क्रीडाखंडामध्ये अध्याय 127 ते 138 दरम्यान आहे. शंकरांनी ब्रह्मदेवाला झोपेतून उठवले. तेव्हा ब्रह्मदेवाने रागाने दिलेल्या जांभईतून एक पुरुष निर्माण झाला. त्याचे पूर्ण अंग शेंदरी रंगाचे होते. त्याने स्वतःसाठी नाव, स्थान व कार्य द्यावे अशी मागणी ब्रह्मदेवांना केली तेव्हा ब्रह्मदेवांनी ‘तू ज्याला रागाने मिठी मारशील तो तत्काळ मृत्यू पावेल’ असा वर त्याला दिला. त्याने त्या वराचा खरेखोटेपणा पाहण्यासाठी थेट ब्रह्मदेवाकडेच धाव घेतली. ब्रह्मदेवाने संतापून ‘तू दैत्य होशील’ असा शाप त्याला दिला, म्हणून त्याचे नाव सिंधुरासुर असे पडले. ब्रह्मदेव अशी शापवाणी उच्चारून वैकुंठात विष्णूकडे गेले. त्यांच्या मागोमाग उन्मत्त झालेला सिंधुरासुरही वैकुंठात दाखल झाला. त्याने खुद्द विष्णूंना युद्ध करण्याचे आव्हान दिले. तेव्हा विष्णूंनी त्याला शंकराकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्याने कैलासाला गेल्यावर ध्यानस्थ बसलेल्या शंकराला पाहून त्याच्याशी काय युद्ध करावे असा विचार केला. पण दरम्यान, त्याच्या नजरेस पार्वती पडली. त्याने पार्वतीवर मोहित होऊन तिला पळवून नेले. शंकरांना त्यांचे ध्यान संपताच घडलेली घटना समजली. शंकरांनी सिंधुरासुराला गाठले.

तो 1980 चा काळ. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनाने महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. त्याच दरम्यान पन्नालाल सुराणा आणि रंगा वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली लाँग मार्च निघाला. त्या विषयाशी काहीही संबंध नसलेला एक तरुण त्या मोर्च्यात सहभागी झाला. त्याला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली आणि त्याला त्याचा फायदाही झाला! त्या तरुणाचे नाव प्रदीप पुरंदरे. ते पुढे राज्य पातळीवरील जलतज्ज्ञ होऊन गेले.

त्यांनी त्यांचे मुख्य काम जलवंचितांना पाणी मिळावे यासाठी संघर्ष करणार्‍या व्यक्ती व संघटना यांना माहिती उपलब्ध करून देणे व जाणीव जागृती करणे हे ठरवले आहे व त्यांचे लेखन आणि प्रचारकार्य तसे चालू असते. त्यांनी कायद्याच्या आधारे सरकारच्या अनेक योजना रोखून धरल्या आहेत. पुरंदरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे एकशेएक्याण्णव प्रकल्प बेकायदा ठरले आहेत आणि एकाही नव्या सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता गेले बावीस महिने मिळू शकलेली नाही.