‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

लोकसभा (२०१४) आणि दिल्ली विधानसभा या दोन निवडणुकांनी सर्व राजकीय पक्षांना एक जबर धक्का दिला. त्यांना त्यांच्या भवितव्याबद्दल काळजी निर्माण झाली. त्यांच्या ढळलेल्या आत्मविश्वासाची चिन्हे दिसतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’ला 54.3 टक्के मते मिळाली, तर ९६ टक्के  (६७) जागा मिळाल्या. भाजपला ३२ टक्के मते तर फक्त चार टक्केच (३) जागा मिळाल्या. काँग्रेसला १० टक्के मते मिळूनदेखील एकही जागा मिळाली नाही. त्याचा अर्थ असा, की भारताची निवडणुक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर ती कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्प मतातील पक्षांवर अन्याय करते.