भारतही मंदीच्या भोव-यात?


- शेखर साठे

  सध्या जगात अरिष्टाचे वादळ घोंगावत आहे. मध्ये काही काळ, अमेरिकेतील मंदी उठली अशी आवई होती. आता इंग्रजी V ह्या अक्षराऐवजी  W ह्या अक्षरासारखा मंदीचा ग्राफ असणार आहे (म्हणजे डबल डिप - दुसरी डुबकी) असे अर्थशास्त्रातले विद्वान म्हणतात. म्हणजे W च्या मधल्या सुळक्याची  उजवीकडची उतरंडीची रेघ आता सुरू झाली आहे. ह्या सर्व भेलकांड्याची भीती सर्वसामान्य माणसाला वाटणे स्वाभाविक आहे. काही दिवसांपूर्वी S & P ह्या संस्थेने अमेरिकेची पतप्रतिष्ठा एक खाच खाली घसरली आहे असे जाहीर केले. त्या दिवसापासून सर्वांना प्रश्न पडला आहे की जगात नेमके काय घडत आहे? भारत कितपत सुरक्षित आहे?

- शेखर साठे

     सध्या जगात अरिष्टाचे वादळ घोंगावत आहे. मध्ये काही काळ, अमेरिकेतील मंदी उठली अशी आवई होती. आता इंग्रजी V ह्या अक्षराऐवजी  W ह्या अक्षरासारखा मंदीचा ग्राफ असणार आहे (म्हणजे डबल डिप - दुसरी डुबकी) असे अर्थशास्त्रातले विद्वान म्हणतात. म्हणजे W च्या मधल्या सुळक्याची  उजवीकडची उतरंडीची रेघ आता सुरू झाली आहे. ह्या सर्व भेलकांड्याची भीती सर्वसामान्य माणसाला वाटणे स्वाभाविक आहे. काही दिवसांपूर्वी S & P ह्या संस्थेने अमेरिकेची पतप्रतिष्ठा एक खाच खाली घसरली आहे असे जाहीर केले. त्या दिवसापासून सर्वांना प्रश्न पडला आहे की जगात नेमके काय घडत आहे? भारत कितपत सुरक्षित आहे?

      अर्थव्यवहाराचा आवाका गेल्या वीस वर्षांत आकडेवारीच्या दृष्टीने विस्मयकारक रीत्या विस्तारला आहे. त्याचे एक कारण भारत, चीन यांसारख्या देशांच्या अर्थकारणाचे विराटीकरण झाल्यामुळे सगळे आकडे अफाट झाले आहेत. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांतील गुंतागुंत आणि व्याप्ती हीसुद्धा प्रचंड आहे. राजकारणातील घोळ आणि मिळेल ते निमित्त शोधून गदारोळ माजवणारी मंडळी परिस्थितीबद्दल अज्ञानच वाढवतात. कोणावर विश्‍वास ठेवायचा हे ठरवणे अवघड होत आहे. विपुल माहितीच्या धबधब्यातून नेमकी माहिती काढून ती लोकांना समजेल अशा पद्धतीने नामांकन करण्याचा व्यवसाय रेटिंग एजन्सीज करतात. वेगवेगळ्या कंपन्या, वित्तीय संस्था, देश आणि त्यांचे शासनकर्ते यांची विश्वासार्हता कशी मोजावी याची त्यांनी एक  पद्धत म्हणा, शास्त्र म्हणा बसवले आहे. क्रेडिट रेटिंग म्हणजे घेतलेले कर्ज परत करण्याची इच्छा आणि क्षमता यांच्या मोजमापाचा दाखला.

      जगात असे काम करणा-या काही मोजक्या कंपन्या आहेत. त्या कंपन्यांची विश्वासार्हता त्यांच्या कार्यपद्धती आणि अनुभव; तसेच त्यांना अर्थ-उद्योगात असलेली मान्यता यावर अवलंबून असते. Standard & Poor, Moody's, Fitch अशा काही नामवंत कंपन्या अशा नामांकनाच्या व्यवसायात आहेत. सर्वसाधारणपणे नामांकन निःपक्षपातीपणे केले जाते अशी खात्री या कंपन्या देतात. धनको मंडळी ऋणको लोकांचे नामांकन पाहून त्यांना कर्ज, ठेव, उसनवारी द्यायची की नाही हे ठरवतात. पुष्कळदा, एकाच नामांकनाऐवजी दोन वा अधिक एजन्सीजनी केलेल्या नामांकनाचा विचार होतो. भारतात जागतिक ख्‍यातीच्या एजन्सीजच्या सहमतीने आणि सहभागाने काम करणा-या क्रिसिल, इकरा, केअर या देशी कंपन्या आहेत.

     थोडक्यात, एखाद्या व्यक्तीची, कंपनीची, संस्थेची, देशाची, देशाच्या सरकारची पत कशी ठरते याचे उत्तर त्यांची कर्ज व्याजासह परत करण्याची इच्छा आणि क्षमता किती आहे या प्रश्नाच्या समाधानात आहे. ट्रिपल ए म्हणजे अती उत्तम इच्छा आणि क्षमता, डबल ए म्हणजे तसुभर कमी इच्छा आणि क्षमता... नुसती डबल ए, त्याखाली डबल ए मायनस असे करत करत खाली डी म्हणजे डिफॉल्ट इथपर्यंत तळाला ही प्रतवारी जाते. वेगळ्या शब्दांत, तुमचे नाणे खणखणीत असेल तर तुम्हाला अधिक कर्ज कमी व्याजात द्यायला लोक तयार होतात.

     सरकार-दरबारी व्यवहार करताना आपण असा विचार करत नाही, कारण सरकार कर्ज (देणी) बुडवेल असे आपल्याला स्वप्नातही वाटत नाही. राजानेच जर लाथ मारली तर न्याय कोणाकडे मागायचा? अशी आपली धारणा असते. खेटे घालायला लागतील पण येणे बुडणार नाही अशी सवलत आपण सरकार-दरबारला देतो. आधुनिक काळात सरकारची पत टिकून राहील याची काळजी प्रत्येक सरकारला घ्यावी लागते. त्यामुळे डेफिसिट फायनान्सिंगला मर्यादा पडतात. सरकारची पत सर्वोच्च समजली जाते, याचे कारण फक्त सरकार जनतेकडून कर वसूल करू शकते आणि/किंवा नोटा छापू शकते. कर बेसुमार वाढले तर जनता बेजार होऊन पाठिंबा काढून घेईल. नोटा छापल्या तर चलन-फुगवट्याने महागाई वाढून जनता असंतोषग्रस्त होईल. इकडे आड तिकडे विहीर ही सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्थापनाची कायमची द्विधा स्थिती असते. त्यामुळे, कोणत्याही सरकारची मदार आपली पत टिकवून ठेवण्याकडे असते. पुष्कळदा, हे प्रश्न दृष्टीआडच्या सृष्टीत दडलेले राहतात. ते अरिष्टाच्या काळात मात्र ऐरणीवर येतात. मुळात अरिष्ट येते याचे कारण भविष्याचा वेध अचूक घेता येत नाही. आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याची सर्वांची प्रवृत्ती असते, गैरव्यवहारामुळे आणि काही धोरणांच्या वा व्यवस्थेच्या आत्मगतीमुळे परिस्थितीतील असमतोल साठत जातात आणि कोंडी निर्माण करतात. अशा काही घटना घडतात की ज्यामुळे पितळ उघडे पडते. मुलामा उतरून गोंडस देखावा नाहीसा होतो. व्यवस्थेचा नग्न आणि कुरूप अवतार समोर येतो.

     एक जागतिक महामंदी १९२९ साली येऊन गेली. महामंदीमध्ये नेमके होते काय? मुख्यतः पतीची (नव-याची नव्हे!) घसरण होते. परस्परविश्वास क्षीण होतो. विश्वासावर आधारित असलेली जायदाद वा मालमत्ता (भागभांडवल, कर्जरोखे, खाजगी आणि सरकारी पत) याचे मूल्य घसरायला लागते. पैसेवाल्या लोकांची धाव हातातले विकून शाश्‍वत जायदादीकडे (सोने, जमीन) वळते. सर्वसामान्य जणांच्या  नोक-या जातात कारण मालाला उठाव सरू लागतो, मालक मंडळी हात आखडता घेऊ लागतात, उद्योग-कारखाने बंद पडू लागतात. पैसे उशीखाली ठेवले जाऊ लागतात. जागतिक मंदीच्या हलाखीचे प्रतिबिंब नंतर साहित्य-कला यांमध्ये  उमटू लागते. तसेच तीव्र अरिष्ट २००८ सालापासून येऊ पाहत आहे, की ज्यामुळे जगभर राज्यकर्त्यांची झोप उडत आहे! सर्वसामान्य जन चिंताग्रस्त होत आहेत.

     गेल्या शतकाच्या अखेरच्या काळात, समाजवादाच्या अस्तानंतर जागतिक भांडवलशाहीचे निरंकुश वर्चस्व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सिद्ध झाले. त्या वर्चस्वाचा उन्माद माजला. वित्तसंस्था मुबलक व  स्वस्त मिळणा-या पैशांमुळे  बेफाम व्यवहार करू लागल्या. नफा आणि वाढती कागदी संपत्ती यांमुळे हर्षवायूची बाधा सार्वत्रिक झाली होती. अशा परिस्थितीत नजरेआड असलेली काही अवघड गळवे फुटण्याच्या स्थितीला आली आणि एकच हाहाकार माजला! मोठ्या बँका बुडणार की काय अशा भीतीचा राक्षस उभा राहिला. लिमन ब्रदर्स, मेरील लिंच, एआयजी यांसारख्या संस्था काखा वर करायला सज्ज होत्या. त्यांना वाचवणे म्हणजे भांडवलशाहीला वाचवणे असे सरळ समीकरण होते. त्यासाठी अमेरिका आणि युरोपची सरकारे सरसावली. त्यांची देणी आपल्या अंगावर घेऊन तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली. त्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने कर्ज उचलायला अमेरिकन सरकार भरीला पडले. कर्जाबरोबर व्याजाचीही परतफेड करावी लागते. दरवर्षी डेफिसिट असेल तर कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. ओबामाला कोंडीत पकडायला ही संधी उत्तम असे पाहून रिपब्लिकन पक्षाने कर्जाची मर्यादा वाढवायला अडसर केला आणि खर्च कमी करण्याचा आग्रह धरला. ही नाट्यपूर्ण रस्सीखेच चालू असताना सरकारी चेक वठतील की नाही अशी टांगती तलवार तयार झाली. अशा परिस्थितीत Standard & Poor या संस्थेने अमेरिकेची पत केवळ एक खाच खाली केली. त्यांनी तशी ताकीदही आधी दिली होती. रेटिंग एजन्सीजना बोल २००८ साली लागला, कारण त्यांना अरिष्ट आधी दिसले नाही. त्याबद्दल अनेकांनी त्यांचे वाभाडे काढले. वर, अमेरिकेच्या पतीबद्दल आताच शंका उपस्थित करण्‍याचा त्यांना काय अधिकार? अशी विचारणा अमेरिकेतील राजकारणी करत आहेत. भररस्त्यात दिवसाढवळ्या कुणी  थोबाडीत मारावी अशी अमेरिकन माणसाची भावना झाली आहे. पण वस्तुस्थिती डोळ्याआड करून कसे चालेल? भविष्यात भांडवलशाहीला वाचवायला अजून पैसा कुठून आणणार हा खरा प्रश्न आहे? अमेरिकन सरकारची आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची गोची अशी, की त्यांचे जवळ जवळ चाळीस टक्के कर्ज परदेशी सरकारांनी (भारत, चीन, जपान, सिंगापूर अशा अनेक) दिलेले आहे. त्यामुळे चीन, भारत, जपान  हे देशसुद्धा धास्तावणार!

     भारतातला सरकारचा  कर्जबाजारीपणा कसा आहे? सरकारी कर्जाच्या आकड्यांमध्ये सरकारच्या सर्वं देण्याचा विचार सोयीस्कर रीत्या केला जात नाही. पेन्शन, पोस्टातली ठेव खाती, पीपीएफ, सरकारी मालकीच्या बँकांच्या ठेवी इत्यादींचा विचार केला, तर भारताची  परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा कमी भयानक नाही असे आपल्या लक्षात येईल.  आपल्याकडे एक गोष्ट गेल्या वीस वर्षांत होत आहे, ती म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा भरघोस वाढीचा दर. अशा वाढीची पताका मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये फडकावली. या भरघोस वाढीमुळे कर्जबाजारीपणा आटोक्यात येईल अशी राज्यकर्त्यांना आशा आहे. पण या वाढीत खीळ पडली तर आपल्याला सुद्धा अरिष्टाला तोंड द्यावे लागेल. तसे अरिष्ट जागतिक अरिष्टाशी एकसमयावच्छेदेकरून आले तर खैर नाही. आपली लोकसंख्या, तरुण शक्ती, शिक्षणक्षमता याचा विचार करता जागतिक मंदी आपल्या दृष्टीने एक संधी व्हायला हवी. पण आपण आपल्याच हातांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडण्यात निष्णात आहोत. गैरलागू आणि अवाजवी मुद्दे यांवर वादळ उठवून जनतेची शक्ती खर्च  करण्याचा आपण जणू विडा उचलला आहे! ते सोडून सामोपचाराने टप्प्याटप्प्याने आपले प्रश्न सहकाराने सोडवता येतील असे पाहिले पाहिजे. हट्टीपणाने आणि राजकीय बेभानपणाने विचका तर होईलच, पण भारतीय मनातील ऊर्जा खच्ची होईल आणि जागतिक मंदीच्या भोव-यात आपण गोते खाऊ, अशी भीती मला वाटते.

शेखर साठे, भ्रमणध्‍वनी - 9820041190, इमेल -  shekharsathester@gmail.com

{jcomments on}

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.