सोलापूरचा मार्शल लॉ - स्वातंत्र्य लढ्यातील देदिप्यमान पर्व


ब्रिटिशांच्या जोखडाखालील भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. तरी सोलापूरच्या जनतेने त्याच्या सतरा वर्षे आधी, चार दिवस पूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगले होते! त्या निमित्ताने घडलेल्या घटना अंगावर रोमांच आणणा-या आहेत. त्या घटनांत चार स्वातंत्र्यवीरांच्या हौतात्म्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे. सोलापूरचे इतरही काही नेते त्या लढ्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी सोलापूरचे योगदान चिरस्मरणीय करून टाकले आहे.

ती घटना सोलापुरात १९३० साली घडली. तीमध्ये लोकांचा उठाव एवढा जोरदार होता, की सोलापुरातील ब्रिटिश अधिका-यांना पळून जावे लागले. एकही ब्रिटिश अधिकारी शहरात चार दिवस नव्हता. सोलापूरच्या कार्यकर्त्यांनी त्या चार दिवसांत पर्यायी सरकार स्थापन केले. ते सरकार कायमसाठी अभिप्रेत होते, पण ब्रिटिशांनी गावात लष्करी कायदा पुकारून ते सरकार आणि जनतेचा उठाव मोडून काढला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात लष्करी कायदा पुकारला जाण्याचा तो एकमेव प्रसंग. पंडित नेहरू त्यामुळे सोलापूरला ‘शोला’पूर म्हणत असत.

ब्रिटिश सरकारने त्या निमित्ताने चौघा स्वातंत्र्य सैनिकांना पकडून त्यांच्यावर खटले दाखल केले आणि वर्षभरात चौघांना फाशीची शिक्षाही दिली. अशा रीतीने, स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सोलापूर शहराने चार आहुती दिल्या आहेत.

तो सारा संघर्ष होण्याच्या आधी सोलापूरच्या कापड गिरण्यांतील कामगारांनी संप केला होता. तोही इतिहासातील एक उल्लेखनीय संप ठरला होता. सोलापुरात ते सारे घडले, त्या मागे राजकीय जागृतीची पार्श्वभूमी होती. सोलापूर शहर त्या घटना घडण्यापूर्वीपासून राजकीय दृष्ट्या जागृत म्हणून गाजत होते. त्या जागृतीचीच परिणती पुढे सोनेरी पानांत झाली.

ब्रिटिशांनी महात्मा गांधींना गुजरातेत काराडी या गावी ४ मे १९३० रोजी अटक केली. ती बातमी ५ मेच्या रात्री दहा वाजता सोलापुरात येऊन थडकली. ताबडतोब, श्रीनिवास काडगावकर यांनी ती बातमी गावभर फिरून, लोकांना ओरडून सांगितली. ती सांगताना त्यांनी, ‘पकडे गये गांधीजी, अब तो निंद छोडो’ असे गीत गाऊन लोकांच्या मनात गांधीजींच्या अटकेबद्दल चीड निर्माण केली. काँग्रेसचे नेते रामकृष्ण जाजू यांनी टिळक चौकात ६ मे रोजी जाहीर सभा घेतली आणि ती बातमी जाहीर केली. त्यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले होते, पण तरीही चिडलेल्या जनतेच्या मनाचा उद्रेक झाला. तो आधी संपाच्या रूपाने प्रकट झाला. गिरणी कामगारांनी संप पुकारून छोट्या छोट्या मिरवणुका काढल्या. त्यात महिलांचीही मिरवणूक होती. मिरवणुका पोलिसांनी अडवल्या. लोकांच्या पोलिसांशी चकमकी झडल्या. शहरात अन्य ठिकाणीही मिरवणुका निघाल्या. मद्रास मेल ही गाडी अडवण्यात आली. जमावाने दारूच्या दुकानांचीही नासधूस केली. ती दुकाने बंद करण्यात आली. मिरवणुका आणि सरकारविरोधी घोषणाबाजी यांचे सत्र जारी राहिले.  काँग्रेसच्या नेत्यांनी शांततेचे आवाहन केले असूनही हुल्लडबाजीचे प्रकार सुरूच राहिले. तो प्रकार ७ मे रोजीही सुरू होता.

दुसऱ्या दिवशी, ८ मे रोजी घटनांची तीव्रता वाढली. वीर नरीमन आणि जमनालाल बजाज यांना अटक करण्यात आली असल्याच्या बातम्या पसरल्या. त्यावर युवक संघाने भव्य निषेध मोर्चा काढला. ती मिरवणूक बाळी वेशीत आली असतानाच त्यातील काही तरुण रूपा भवानीकडे धावले. तेथे ताडीची झाडे होती. महात्मा गांधी हे कट्टर दारूबंदीवादी होते. त्यामुळे त्यांच्या सत्याग्रहाच्या कार्यक्रमात ताडीची झाडे तोडण्याचा आदेश होता. म्हणून ते तरुण तिकडे धावले होते. ती गोष्ट कळताच पोलिस निरीक्षक नॅपेट दोन लॉ-या भरून पोलिस घेऊन तिकडे गेला. काही वेळांत कलेक्टर हेन्री नाईट आणि पोलिस अधीक्षक प्लेफेअर हेही तेथे आले. कारण जमाव मोठा होता आणि त्याला झाडे तोडण्यास प्रतिबंध करणे गरजेचे होते. पोलिस तसा प्रयत्न करत होते, पण त्यांच्या वाटा दगड आणि झाडाच्या फांद्या आडव्या टाकून अडवण्यात आल्या होत्या. त्यावर पोलिसांनी नऊजणांना पकडले. जमावाने त्यांना सोडण्याची मागणी केली. ती मागणी मान्य होत नसल्याने जमाव प्रक्षुब्ध झाला. ती बातमी कळताच मल्लप्पा धनशेट्टी तेथे आले. त्यांनीही पकडलेल्या नऊजणांना सोडण्याचा आग्रह धरला.

त्या सगळया घटना घडत असतानाच, एकवीस वर्षांचा शंकर शिवदारे हा तरुण हातात तिरंगा झेंडा घेऊन त्याच मागणीसाठी कलेक्टरच्या दिशेने धावला. त्याच्यामुळे कलेक्टरच्या जीवाला धोका असल्याचे वाटल्याने सार्जंट हॉल याने त्याच्या छातीवर गोळी झाडली. त्या गोळीने त्या तरुणाचा प्राण घेतला. त्या  संघर्षातील तो पहिला हुतात्मा ठरला, त्याच्या हौतात्म्याने जमावात असंतोष पसरला. संतापलेल्या जमावाच्या मध्यभागी कलेकटर सापडला होता. खरे तर, तो जमावाच्या हल्ल्याला बळी पडायचा पण मल्लप्पा धनशेट्टी यांनी प्रसंगावधान राखले. कलेक्टर मारला गेला असता तर फारच असाधारण प्रसंग ओढवला असता. म्हणून त्यांनी हातातील लाठी चालवून जमावाला एकट्याच्या बळावर पांगवले आणि कलेक्टरची सुटका केली. पण कलेक्टर मूर्ख निघाला. जमावातून सुटका होताच त्याने सुरक्षित स्थळी प्रयाण करण्याआधी जमावावर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे जमाव अधिकच संतप्त झाला.

संतापलेला जमाव मग जाळपोळ आणि लुटालूट करत गावभर फिरू लागला. जमावाने मंगळवार पेठ पोलिस चौकीला आग लावली. तेथील कागदपत्रे जाळून टाकली. पोलिसांना मारहाण केली. एका पोलिस हवालदाराला पेटवून मारून टाकले. जमावाने रविवार पेठेतील न्यायालयही जाळून टाकले. जमाव आटोक्यात आला नाही तर आपला बळी जाईल या धास्तीने  ब्रिटिशांच्या दोघा वरिष्ठ अधिका-यांनी पळून जाण्याची तयारी केली. त्या आधी ते त्यांच्या बायका मुलांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्याच्या तजविजीला लागले. मात्र त्यांनी त्याच वेळी पोलिसांना जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी शंभरावर गोळ्या झाडल्या आणि त्यात अठरा ते वीस जण मारले गेले. अशा रीतीने, हाताखालच्या अधिका-यांना मनमानी करण्याचे आदेश देऊन कलेक्टर आणि पोलिस अधीक्षक या दोघांनी पलायन केले. कलेक्टर चार दिवसांची रजा टाकून पळाला होता. जमावाने रुद्रावतार धारण केलेला असल्याने दुय्यम अधिका-यांनी काढता पाय घेतला. त्यामुळे ९ ते १२ मे १९३०  असे चार दिवस सोलापूर शहरात एकही ब्रिटिश अधिकारी राहिला नाही.

ते चार दिवस स्वातंत्र्य उपभोगणारे सोलापूर हे देशातील एकमेव शहर ठरले. त्या चार दिवसांत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आपापसांत जबाबदा-या वाटून घेऊन शहराचे प्रशासन सांभाळले. १२ मेच्या रात्री सरकारने सोलापूर शहरातील ते बंड शमवण्यासाठी लष्करी कायदा पुकारला. तो मुंबई सरकारच्या संमतीने १३ मे पासून अंमलात आणला गेला. तो ३० जून पर्यंत अंमलात होता. त्या काळात सरकारने शहरावर मोठाच जुलूम केला. अनेक लोक मारले गेले. त्या जुलमाच्या कथा अज्ञात आहेत. तुळशीदास जाधव त्या वेळी मेकॅनिकी चौकातून सायकलवरून चालले होते. जाधव यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी होती. सरकारने डोक्यावर गांधी टोपी घालण्यासही बंदी घातली होती. एका सोल्जरने ती काढण्यास बजावले. टोपी न काढल्यास गोळी घालीन असे म्हणून डोक्याला पिस्तूल लावले, पण तुळशीदास जाधव यांनी टोपी काढण्यास नकार दिला. पोलिसांनी त्यांची टोपी जबरदस्तीने उतरवली आणि त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांना सक्तमजुरीची शिक्षा फर्मावली.

त्या घटना घडण्यापूर्वी ६ एप्रिल १९३० रोजी सोलापूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर तिरंगा झेंडा फडकावण्यात आला होता. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष रा. ब. डॉ. मुळे होते. तिरंगा फडकावण्यावरूनही नगरपालिकेचे सदस्य आणि सरकार यांच्यात धुसफूस सुरू होती. लष्करी कायदा लागू झाला तेव्हा मात्र माणिकचंद शहा हे नगराध्यक्ष होते. सरकारने तिरंगा झेंडा १३ मे रोजी खाली उतरवला. माणिकचंद शहा यांनी झेंडा काढण्यास विरोध केला. त्यामुळेही सरकारने त्यांच्यावर खटला भरून त्यांना एक लाख रुपये दंड आणि दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. ती नंतर कमी होऊन सहा महिन्यांची करण्यात आली.

मार्शल लॉच्या काळात अनेक निरपराध लोकांची धरपकड करण्यात येऊन त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले. अनेक स्त्रियांवर अत्याचार झाले. जवानांनी लूटमारही केली. १९१९ सालच्या जालीयनवाला बाग हत्याकांडालाही लाजवील असे प्रकार सोलापुरात घडले. रामभाऊ राजवाडे हे त्या काळात 'कर्मयोगी' नावाचे साप्ताहिक प्रसिद्ध करत असत. त्यात त्यांनी अत्याचाराला बळी पडलेल्यांची नावे आणि कहाण्या छापल्या. त्या छापू नयेत यासाठी त्यांच्यावर दबाव आला. पण त्यांनी तो जुमानला नाही. त्यांनाही कारवाईला तोंड द्यावे लागले. प्रामुख्याने मल्लप्पा धनशेट्टी, श्रीकिशन सारडा, अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन आणि जगन्नाथ शिंदे यांच्यावर खटले भरताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावले गेले. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येऊन ती १२ जानेवारी १९३१ रोजी प्रत्यक्षात देण्यात आली. सोलापुरात सातशे वर्षांची परंपरा असलेल्या ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वरांच्या यात्रेच्या काळातच फाशीची अंमलबजावणी करण्यात आली!

- श्रीकांत येळेगावकर

लेखी अभिप्राय

चांगली माहिती आहे,सम्पूर्ण आहे,फोटोज पाहिजेत यात

Looks jaju14/11/2018

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.