‘स्वच्छ भारत’ – स्वप्न आणि सत्य Think Maharashtra 15/11/2019

_swacha_bharatपंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे शौचालये गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने बांधण्यात आली, हे खरे आहे. भारतात 1988 ते 1999 या अकरा वर्षांच्या काळात चौऱ्याण्णव लाख शौचालये बांधण्यात आली होती; तर गेल्या पाच वर्षांत चार कोटी नऊ लाख! शौचालयांच्या संख्येत वाढ झाल्याने भारतातील स्वच्छतेचा प्रश्न सुटला असे मात्र म्हणता येणार नाही. अद्याप, भारताच्या अनेक भागांत पुरेशा प्रमाणात शौचालये नाहीत; शौचालये आहेत तर पाणी नाही अशी अवस्था आहे. सध्या भारतातील दोन लाख चारशेछपन्न हजार गावांमध्ये शौचालये आहेत, परंतु केवळ एक लाख पाच हजार गावांनाच नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो असा शासकीय अहवाल आहे. शिवाय, केवळ शौचालये बांधून स्वच्छतेचा कार्यक्रम यशस्वी होणार आहे का? जोपर्यंत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत, गाई त्यांचे पोट प्लास्टिकवर भरताहेत, गटारे तुंबलेली आहेत, नद्यांमध्ये कचरा साठलेला आहे आणि त्याच्या परिणामी, सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे, तोपर्यंत ‘स्वच्छ भारता’चे स्वप्न साकार होणे दूरच; भारत त्याच्या जवळपास तरी गेला असे म्हणता येईल का? त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतादूत म्हणून जागतिक पुरस्कार घ्यावे, तसे जगभर मिरवावे; परंतु भारतदेशवासीयांना स्वच्छतेची जाणीव झाली आहे असे समजू नये. स्वच्छता ही अंगभूत व्हावी लागते. स्वच्छता ही सेवा स्वरूपात उपलब्ध नाही. ती जशी व्यक्तिगत सवय आहे तशी सार्वजनिकही आहे. किंबहुना ती व्यक्तिगततेतून सार्वजनिक होत जाते.

गड-किल्ल्यांचे जलव्यवस्थापन

Think Maharashtra 15/11/2019

_gad_killeगडकिल्ल्यांवरील पाण्याचे महत्त्व रामचंद्रपंत अमात्य (छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नेमलेल्या अष्टप्रधान मंडळातील राजनीतीचे प्रधान) यांच्या आज्ञापत्रात दिले आहे - “... तसेच गडावरी आधी उदक पाहून किल्ला बांधावा. पाणी नाही आणि ते स्थल तो आवश्यक बांधणे प्राप्त झाले तरी खडक फोडून तली - टाकी पर्जन्यकालापर्यंत संपूर्ण गडास पाणी पुरे ऐसी मजबूत बांधावी.” गड किल्ले यांची उभारणी करताना आधी उदकपाण्याची सोय करूनच किल्ला बांधावा या विचारातून शिवरायांची दूरदृष्टी आढळते. 
आज्ञापत्रातील पुढील उद्गारांतून पाण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते- “गडावर झराही आहे, जैसे तैसे पाणी पुरते, म्हणून तितक्यावर निश्चिती न मानावी. उद्योग करावा. कि निमित्य की जुझामध्ये भांडियाचे आवाजाखाली झरे स्वल्प होताना आणि पाण्याचा खर्च विशेष लागते, तेव्हा संकट पडते या करिता तैसे जागा जखिरियाचे पाणी म्हणोन दोन - चार तली - टाकी बांधून ठेवून त्यातील वाणी खर्च होऊ न द्यावे. गडाचे पाणी बहुत जतन राखावे”

लढ्यांच्या वेळी दारूगोळ्यांमुळे जिवंत झरे आटण्याचा संभव असतो, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून प्रत्येक गडावर पाणीसाठा असला पाहिजे. कृत्रिमपणे साठवून ठेवलेल्या त्या पाण्याला ‘जखिरियाचे पाणी’ असे म्हटले जात असे. ते पाणी सडू नये म्हणून काळजी घेतली जात असे.

डॉ. मिलिंद पराडकर यांनी दुर्गबांधणीच्या संदर्भातील विचार पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत –

जलक्षेत्रात बिनतांत्रिकतेचा उच्छाद


-jalkshetrat-bintrantriktecha-ucchadमहाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?

कृत्रिम पद्धतीने भूगर्भजल साठे वाढवणे शक्य सुखदेव काळे 26/08/2019

-krutrimpadhatine-bhugarbhajalमहाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

महात्म्य, इंद्रायणी नदीचे नव्हे; कुंडली नदीचे!


इंद्रायणी नदी लोणावळ्याच्या कुरवंडे नावाच्या उंच डोंगरावर नागफणीजवळ उगम पावते. ती पुढे टाटा धरणास मिळते. टाटांनी पाणी सोडणे बंद केल्यामुळे इंद्रायणी नदीला स्वतःचे पाणी नाही. ती लोणावळा, वडगाव आदी शहरांमुळे गटारगंगा झालेली आहे. परंतु, कार्ला भागापर्यंतचा परिसर आणि सह्याद्रीचा एकूण डोंगरभाग यांतून बरेच झरे येऊन तिला मिळतात आणि त्यामुळे तिच्यात पुढेही मोठा प्रवाह तयार होतो. त्यात कुंडली आणि आंध्रा या दोन नद्यांचा वाटा मोठा आहे. तेच पाणी यात्रेकरूंना उपलब्ध होते. देहूला प्रत्यक्षात खूप पाणी उपलब्ध असते. वास्तवात ते पाणी इंद्रायणीचे नसून आंध्रा, कुंडली आदी नद्यांचे व झऱ्यांचे आहे. परंतु, महात्म्य मात्र इंद्रायणीला लाभते!...

इंद्रायणी नदी सह्याद्रीतून वाहते आणि देहू-आळंदी ह्या संतांच्या पावन जन्मभूमीचा प्रवास करून, स्वतः गटारगंगा बनून व घातक रसायनांनी मलिन होऊन तुळापूरला मुळा, मुठा व भीमा यांच्या संगमात भीमा नदीच्या पात्रात लुप्त होते. त्यामुळे भीमेचे पिण्याचे पाणी प्रदूषित करते. इंद्रायणी नदीत जे पाणी पावसाळ्याव्यतिरिक्त इतर दिवशी दिसते ते इंद्रायणी नदीचे मुळी नाहीच! कारण त्या नदीचे सर्व पाणी टाटा धरणात लोणावळ्यात अडवले गेले आहे. त्यांपैकी एक थेंब पाणीसुद्धा धरणातून सोडण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. 

समुद्री चहुकडे पाणी...


-heading

पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.

जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंग यांची काही उद्घोषिते

Think Maharashtra 05/07/2019

-rajendrasingh

    खरे पाहू गेल्यास, दोनशे मिलिमीटर पाऊससुद्धा सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी पुरेसा आहे. महाराष्ट्रात तर त्या मानाने भरपूर पाऊस पडतो. इतके असूनसुद्धा वारंवार दुष्काळ लांछनास्पद आहेत.

    महाराष्ट्रातील पडत असलेले दुष्काळ हे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. पुरेसा पाऊस पडत असूनसुद्धा त्या पावसाचे योग्य संवर्धन न केल्यामुळे अशा महाराष्ट्राला दुष्काळांना तोंड सारखे द्यावे लागत आहे.

    महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांवर सातत्याने आक्रमण होत आहेत. सर्व जलसाठ्यांची योग्य नोंद ठेवून त्यांच्या सीमा रेखांकित करण्याची नितांत गरज आहे. तसे केले नाही तर कित्येक जलसाठे काळाच्या ओघात गायब झालेले आढळतील.

•    महाराष्ट्राचे जलधोरण हे जनतेला हितकारी नसून कंत्राटदारांच्या नफ्याला बळकटी देणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य समाज पाण्यापासून वंचित आहे.

राष्ट्रीय जल अकादमी – जलस्रोतांचे प्रशिक्षण


-jalakadami-heading‘राष्ट्रीय जल अकादमी’ ही पूर्वी ‘सेंट्रल ट्रेनिंग युनिट’ म्हणून ओळखली जायची. ती जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन यांशी संबंधित प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. संस्थेची स्थापना केंद्रीय जल आयोगाच्या अंतर्गत 1988 मध्ये  करण्यात आली. संस्था भारत सरकारच्या ‘जल संसाधन मंत्रालया’च्या अखत्यारीत येते. संस्था पुण्यापासून दहा किलोमीटर अंतरावर खडकवासल्याच्या सुंदर आणि हिरव्यागार परिसरात आहे. खडकवासला धरण संस्थेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. संस्थेला लागून Central  Water and Power Research Station (CP&PRS) आहे, तर समोरच्या बाजूला National Defense Academy (NDA). ‘राष्ट्रीय जल अकादमी’मध्ये केंद्रीय आणि राज्य सरकार यांच्याशी संबंधित संस्थांमधील अभियंत्यांना इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दिले जाते. इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दरम्यान अभियंत्यांना नियोजन, डिझाईन, मूल्यांकन, बांधकाम, ऑपरेशन व जलस्रोत प्रकल्पांची देखरेख यासंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

कयाधू नदी - पुनरुज्जीवनाची लोकचळवळ


_kayadhuहिंगोली जिल्हा-तालुक्यातील कयाधू नदीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ‘उगम ग्रामीण विकास संस्था’ व तिचे संस्थापक जयाजी पाईकराव यांनी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात पैनगंगा, पूर्णा व कयाधू या तीन नद्या आहेत. पैनगंगा नदी व पूर्णा नदी हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहतात. त्या नदीतील निम्मे पाणी हिंगोली जिल्ह्यात तर निम्मे पाणी शेजारील जिल्ह्यांत वापरले जाते. कयाधू नदी जिल्ह्याच्या मध्यातून वाहते, म्हणून त्या नदीला जिल्ह्याची ‘जीवनवाहिनी’ मानले जाते. नदीचा उगम वाशीम जिल्ह्यातील अगरवाडी ह्या गावी होतो, तर तिचा संगम, म्हणजे कयाधू म्हणून तिच्या अस्तित्वाचा शेवट नांदेड जिल्ह्यातील चिंचोली या गावी होतो. ती तेथे पैनगंगा नदीला मिळते. कयाधू नदीची लांबी नव्व्याण्णव किलोमीटर आहे. नदी तीव्र उताराची असल्याने व पाणलोट क्षेत्रविकासाची रचनात्मक कामे झालेली नसल्याने नदी केवळ जून ते ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत वाहते. कयाधू नदी पन्नास वर्षांपूर्वीपर्यंत बारमाही वाहत होती. गावातील मुले उन्हाळ्यामध्ये पोहण्यास नदीवर जात, तर पालक आजोबा नदीमध्ये बरू व अंबाडी पिकांचे अवशेष भिजण्यासाठी ठेवत असत. त्यांपासून पुढे ताग काढला जाई. ताग दोरी बनवण्यासाठी अंबाडी व बरू, झोपडी बनवण्यासाठी वापरत असत. परंतु वाळू उपसा, पाणी उपसा, पाण्याचे सुनियोजन झाले नाही, लोकस्तरावरून पुनर्भरणासाठी प्रयत्न केव्हाच केले गेले नाहीत, वृक्षतोड सतत चालू होती. हे सारे प्रमाण जसे वाढत गेले तसतसा नदीचा प्रवाह आटत गेला.

वर्धा नदीखोऱ्यातील गावे कोळसा खाणींनी उध्वस्त!


-kolsa-khaniविदर्भातील वर्धा नदीचे खोरे हा दगडी कोळसा खनिजाने समृद्ध असा भाग आहे. त्यामुळे नदीच्या दोन्ही बाजूंला कोळसा खाणी आहेत. वर्धा नदीमुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांची सीमा वेगवेगळी झाली आहे. त्यामुळे नदीसमांतर कोळसा खाणी दोन्ही जिल्ह्यांत पसरल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात उकनी, निलजई, नायगाव, मुंगोली, कोलगाव, कोलार-पिपरी, पिंपळगाव, जुनाळा, कुंभारखणी, राजूर आणि भांदेवाडा या; तर चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्घूस, माजरी, तेलवासा, कुनाडा, नागलोन, पैनगंगा, लालपेठ, दुर्गापूर, सास्ती, गोवरी, मुरपार, बल्लारपूर आणि नांदगाव (पोडे) ह्या कोळसा खाणी आहेत. एका उघड्या खाणीकरता (ओपन कास्ट) विविध कारणांसाठी साधारणत: कमीअधिक पाचशे हेक्टर जमिनीची आवश्यकता पडते. त्यावरून खाणप्रकल्पाच्या विस्ताराची कल्पना येईल. वर्धा खोऱ्यातील काही खाणी उत्खनन होऊन बंद झाल्या तर बऱ्याचशा अजून सुरू आहेत. त्याशिवाय, लिलावातून उभारल्या जाणाऱ्या खाजगी खाणींचे नवे धोरणही अंमलात येत आहे.