पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.

 भीष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला उपदेश करताना महाभारताच्या शांति‍पर्वात म्हटले आहे, की “हे राजन,लक्षात ठेव या सृष्टीचा उदय नद्यांपासून होता. नद्यांसारखे कल्याणकारी दुसरे कुणीही नाही. तेव्हा सगळ्या नद्यांचे रक्षण, संवर्धन करणे हाच राजाचा धर्म आहे.”
 

 नद्यांचे महत्त्व महाभारत काळापासून विशद केले जात असले, तरी नद्यांबाबत आपण आणि आपले राज्यकर्ते म्हणावे तेवढे जागरूक नाही. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून वाहणा-या माणगंगा या ऐतिहासिक नदीचे देता येईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली , सोलापूर आणि सातारा या तीन सुजलाम्-सुफलाम् जिल्ह्यांतील दुष्काळी भाग म्हणजे माणदेश. पाऊसमान कमी म्हणून समृद्धता नाही आणि समृद्धता नाही म्हणून विकास नाही. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या माणदेशी माणसांचे स्वप्न आहे विकासाचे. पण शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याला पारख्या असलेल्या त्या माणसांवर निसर्गानेच अन्याय केला आहे. त्या भागातून जाणारी माणगंगा नदी पावसाळ्याचे काही दिवस सोडले तर कायम कोरडी असते.