सत्तातुराणां न भय न लज्जा! प्रतिनिधी 12/12/2019

satta_turanaकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र मार्च 2018 मध्ये सादर केले होते, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या चार हजार आठशेशहाण्णव आहे व त्यांपैकी एक हजार सातशेपासष्ट खासदार-आमदारांविरूद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे तीन हजार पंचेचाळीस खटले आहेत. एकूण दोनशेअठ्ठावीस खासदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारने हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी पन्नासहून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावे अशी – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. ही जुनी आकडेवारी झाली. त्यानंतर त्यांतील काही राज्यांत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा टीव्हीवरील वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळे दिसली नाहीत, की कोणा समाजमाध्यमांमध्ये तो चर्चेचा प्रमुख विषय बनला नाही.

‘स्वच्छ भारत’ – स्वप्न आणि सत्य

Think Maharashtra 15/11/2019

_swacha_bharatपंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे शौचालये गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने बांधण्यात आली, हे खरे आहे. भारतात 1988 ते 1999 या अकरा वर्षांच्या काळात चौऱ्याण्णव लाख शौचालये बांधण्यात आली होती; तर गेल्या पाच वर्षांत चार कोटी नऊ लाख! शौचालयांच्या संख्येत वाढ झाल्याने भारतातील स्वच्छतेचा प्रश्न सुटला असे मात्र म्हणता येणार नाही. अद्याप, भारताच्या अनेक भागांत पुरेशा प्रमाणात शौचालये नाहीत; शौचालये आहेत तर पाणी नाही अशी अवस्था आहे. सध्या भारतातील दोन लाख चारशेछपन्न हजार गावांमध्ये शौचालये आहेत, परंतु केवळ एक लाख पाच हजार गावांनाच नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो असा शासकीय अहवाल आहे. शिवाय, केवळ शौचालये बांधून स्वच्छतेचा कार्यक्रम यशस्वी होणार आहे का? जोपर्यंत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत, गाई त्यांचे पोट प्लास्टिकवर भरताहेत, गटारे तुंबलेली आहेत, नद्यांमध्ये कचरा साठलेला आहे आणि त्याच्या परिणामी, सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे, तोपर्यंत ‘स्वच्छ भारता’चे स्वप्न साकार होणे दूरच; भारत त्याच्या जवळपास तरी गेला असे म्हणता येईल का? त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतादूत म्हणून जागतिक पुरस्कार घ्यावे, तसे जगभर मिरवावे; परंतु भारतदेशवासीयांना स्वच्छतेची जाणीव झाली आहे असे समजू नये. स्वच्छता ही अंगभूत व्हावी लागते. स्वच्छता ही सेवा स्वरूपात उपलब्ध नाही. ती जशी व्यक्तिगत सवय आहे तशी सार्वजनिकही आहे. किंबहुना ती व्यक्तिगततेतून सार्वजनिक होत जाते.

विचार महत्त्वाचा की नाव आणि हेवेदावे?


_father_dibrito_sahitya_sanmelanउस्मानाबाद येथील नियोजित मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध दर्शवला आहे. मला ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’च्या कामानिमित्ताने वसईच्या फादर कोरिया यांना भेटण्याचा योग आला. कोरिया हे दिब्रिटो यांचे समकालीन, सहकारी. ते जीवनदर्शन केंद्राच्या (वसई) मासिकाचे संपादक आहेत. ते स्वतः लेखक-संशोधक आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे मला त्या वादासंबंधातील एक चर्चाही ऐकण्यास मिळाली. त्यामुळे माझा योगायोगाने त्या वादाशी संबंध आला आणि मला त्यावर हसावे की रडावे हे कळेना! हिंदू परिवारात अतिरेकी मतांचे लोक आहेत याचा अंदाज अधूनमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून व वक्तव्यांवरून होता, पण त्या अतिरेकींना हिंदू संघटनांचे लोक थांबवत वा रोकत का नाहीत असेही वेळोवेळी वाटते. यावेळी तर साहित्य-संस्कृतीचा प्रश्न आहे. दिब्रिटो हे सौम्य प्रकृतीचे लेखक आहेत. दिब्रिटो यांची साहित्य संमेलन अध्यक्षपदी निवड ही साहित्य-संस्कृतीच्या दृष्टीने निकोप गोष्ट आहे.

आरेमध्ये झाडेतोड झाली... पण मेट्रोचा मार्ग मोकळा होऊन गेला !


_arey_think_sulakshna_mahajanआरे वसाहतीमधील झाडे आणि मुंबई मेट्रोची कारशेड यांवरून मुंबईकरांमध्ये दोन तट पडून गेले काही आठवडे चांगलीच जुंपली होती. काही लोकांनी उच्च न्यायालयात तीन-चार मुद्दे घेऊन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. एका गटाचा दावा आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा होता, दुसऱ्या गटाची तक्रार तेथील आदिवासी लोकांच्या जीवनावर हल्ला होत असल्याची होती; तिसऱ्या गटाचे म्हणणे महापालिकेच्या ‘वृक्ष समिती’ने झाडे तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी बेकायदेशीर असल्याचे होते. कोर्टातील त्या विवादाच्या बातम्या वाचून, टीव्हीवरील चर्चा आणि तोडलेल्या झाडांची दृश्ये बघून, काही मुंबईकरांना ‘आरे’मधील मेट्रोची कारशेड दुसरीकडे हलवावी असे वाटले. उच्च न्यायालयाने त्या सर्व गदारोळाची दखल घेत सलगपणे सर्व याचिका ऐकून शेवटी, झाडेतोड करण्याला हरकत नसल्याचा निकाल शुक्रवारी, 4 ऑक्टोबर 2019 ला दिला. त्या पाठीमागे व्यापक सार्वजनिक हिताचा विचार होता. ‘मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ने त्यांची कार्यतत्परता, त्याच रात्री आवश्यक ती झाडे कापून सिद्ध केली. सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा प्रश्न निकाली काढला. मलाही मेट्रो कारशेडचे काम काळजीपूर्वक नियोजन करून घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गी लागले म्हणून बरे वाटले.  

दलित ही आहे विद्रोही सांस्कृतिक संज्ञा


_dalit_hi_ahe_vidrohi_sandya

महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय व्यवहारातून ‘दलित’ हा शब्द वगळावा असे फर्मान काढले आहे. ‘दलित' या शब्दाचा वापर टाळण्याची आणि त्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असा उल्लेख करण्याची लिखित सूचना केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण खात्याने प्रसारमाध्यमांना २०१८ साली ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात केली होती. त्यानंतर एक वर्षाने, आता, महाराष्ट्र सरकारचा हा आदेश आला आहे. केंद्र सरकारच्या गेल्या वर्षीच्या निर्णयामागे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन एका निकालाचा दाखला होता. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठानेदेखील तसाच निर्णय त्या आधी काही महिने दिला होता.

‘अस्मितादर्श’चे संस्थापक - संपादक डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी म्हटले आहे, की, “दलित म्हणजे काय? दलित ही जात नव्हे. दलित हे परिवर्तनाचे आणि क्रांतीचे प्रतीक आहे. दलित विचार हा मानवतावादाचा विचार आहे.” 

जलक्षेत्रात बिनतांत्रिकतेचा उच्छाद


-jalkshetrat-bintrantriktecha-ucchadमहाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?

'मिया पोएट्री'चे आसामात वादळ!


-heading-mia-poetryI am Miya ; My serial number in NRC
is 200543
I have two children
another is coming next summer
will you hate him?
as you hate me!

ही आहे सध्या ‘मिया पोएट्री’मध्ये गणली जाणारी आणि गाजणारी ‘मिया पोएम’ म्हणजे मिया कविता! आसाममधील बांगलाभाषी मुसलमानांची व्यथा व्यक्त करणारी ही एक कविता. महाराष्ट्रामध्येही दलितांची व्यथा व्यक्त करणारा ‘विद्रोही कविता’ हा काव्यप्रकार जन्माला आलात्याशी ‘मिया पोएट्री’ची तुलना करण्याकडे काही लोकांचा कल आहे -  तोच कवितेचा ‘विद्रोही’ मार्ग आसाममधील बांगलादेशी मुस्लिमांनी ‘मिया पोएट्री’ या नावाने रूढ केला आहे. मात्र त्या कवितांतील आशय आणि त्यांचा उद्देश पाहता, त्यांची तुलना मराठी विद्रोही कवितेशी करणे चुकीचे ठरेल. खरेतर, विद्रोहीपण ही दलित तरुणांमधील ऊर्जा होती, तिला संवेदनेचा, निर्मितीचा बाज होता. विद्रोही कवितांमुळे दलितांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले. परिणामी दलित चळवळ काही प्रमाणात पुढे गेली. उलट, ‘मिया पोएम’ दोन समाजात संघर्षाची ठिणगी पाडण्यास कारणीभूत ठरतील काय अशी भीती वाटते.

महाविद्यालये - हरपले अवकाश आणि सृजनाच्या संधी!


-mahavidyalay-‘स्टाफ-रूम’ नावाचा ‘संवादवर्ग’ महाविद्यालयांमधून हरवत चालल्याची विषण्ण जाणीव ज्येष्ठ प्राध्यापकांमध्ये आहे. स्टाफरूममधील प्राध्यापकांची चैतन्यमय उपस्थिती, गप्पांचे अनौपचारिक (शैक्षणिक) फड, वादविवाद, चर्चा या गोष्टी नवोदित प्राध्यापकांसाठी कार्यशाळा असत. स्टाफरूम, वाचनालय, कँटीन, जिमखाना यांसारख्या अनौपचारिक जागा शिक्षणक्षेत्रात आक्रसत चालल्या आहेत. त्या जागा म्हणजे सिनियर्सच्या ज्ञानाचे-अनुभवाचे आदानप्रदान असे. पण सध्या हातातील पुस्तके जाऊन तेथे आलेल्या मोबाईलशी चाळा करत महाविद्यालयांमधील अरुंद जागांमध्ये होणाऱ्या प्राध्यापकवर्गाच्या जुजबी गप्पा या बहुतांश वेळा निरर्थक विषयांवर सुरू होऊन आर्थिक विषयांवर संपतात.

कृत्रिम पद्धतीने भूगर्भजल साठे वाढवणे शक्य


-krutrimpadhatine-bhugarbhajalमहाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

रोपवाटिकांची प्रयोगशीलता व कृषिविस्तार


-ropvatikaबदलत्या हवामानाचे मोठे संकट शेतीसमोर उभे आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या तडाख्यांची तीव्रता गेल्या दोन वर्षांत अधिक जाणवत आहे. त्यामुळे शेती पीकपद्धत पार बदलून गेली आहे. शेती व्यवसायाच्या विस्ताराचे काम करणाऱ्या रोपवाटिका-नर्सरीज यांच्यासारखे अनुषंगिक उद्योगही त्यात भरडले जात आहेत. अनियमित पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेला दुष्काळाचा मोठा फेरा या चक्रातून त्या व्यवसायाला जावे लागत आहे. पाणीटंचाईच्या झळा जानेवारीपासूनच सुरू होतात. पुढे मार्च-एप्रिल-मे हे तीन महिने रोपवाटिकांतील रोपे जगवावी कशी याची चिंता वाटिकाउद्योजकांना लागते.