सरकारी शाळा, इंग्रजी शाळा आणि आपण …

"सर, सर आम्ही आता इंग्लिश मिडियमचे दिसतोय ना…!"

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी चौथीच्या वर्गात शिकणारा लहानगा विशाल मला असे विचारत होता. किंबहुना, त्याच्या म्हणण्याला माझे अनुमोदन मागत होता. मी क्षणभर बुचकळ्यात पडलो; तसाच, काहीसा चक्रावूनही गेलो. लहानग्याच्या त्या अनपेक्षित प्रश्नाने माझी विट्टी उडवली गेली होती, असे म्हणा ना! काही क्षण असेच गेले. त्याला नेमके काय सांगावे हे मला सुचत नव्हते. तो मात्र पुढे बोलत राहिला होता- "आता आपली पोरंबी भारी दिसाया लागल्यात. सगळ्यांना टाय हायेत. आयडेंटी कार्ड बी हाये. आता त्यांच्या (इंग्लिश मिडियमवाल्यांच्या) शाळेत कोण जाणार नाय. सगळी पोरं आपल्याच शाळेत येतील. बरोबर ना, सर!" स्वतःला सावरत मी फक्त होकारार्थी मान डोलावली. तो खूश झाला होता. सर त्याच्या म्हणण्याशी सहमत आहेत म्हणून माकडासारख्या टणाटण उड्या मारत तिथून पाठमोरा झाला. पण तो तिथून गेल्यावर माझ्या मनात बरेच प्रश्न फेर धरून नाचू लागले. मोहळच उठले म्हणा ना…

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. शाळाप्रवेशाची लगबग सुरू आहे. अनेक पालक आपल्या पोराला नेमके कोणत्या शाळेत घालावे या संभ्रमात दिसताहेत. गावाकडेदेखील इंग्लिश मिडियमच्या शाळांची 'क्रेझ' निर्माण झाल्यामुळे गावातील मराठी माध्यमाच्या, खासकरून जिल्हा परिषद शाळांत प्रवेश घेणा-यांची संख्या ब-यापैकी रोडावली आहे. जिथे गतवर्षी चौथ्या वर्गातून पन्नास मुले बाहेर गेली, तिथे अवघी १५,२०,२२…अशी मुले दाखल झाली आहेत! माझ्या मनात धोक्याची घंटा आधीपासून वाजत होतीच. आता तिचा आवाज खणखण असा ऐकू येत आहे, इतकेच. माझी अस्वस्थता वाढत गेली.

असे नेमके काय झाले, की एकाएकी मराठी शाळांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली? उत्तर शोधताना, अर्थातच मी शिक्षकजमातीतील असल्याने, अंतर्मुख होऊन एका बाजूला विचार करत होतो, की आपल्याकडून काही गोष्टी जशा पाहिजेत तशा झालेल्या नाहीत, पण मधल्या काळात व्यवस्थेनेच शिक्षकांच्या आणि पर्यायाने सरकारी शाळांच्या विश्वासार्हतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यातून नको तो संदेश समाजात गेला आणि आता जेव्हा शाळाप्रवेशाची वेळ येते तेव्हा ग्रामीण, कष्टकरी, गरीब, आदिवासी, जिरायतदार शेतकरी अशा ज्या लोकांसमोर अन्य पर्याय नसतो, तेच लोक आपली मुले परंपरेने गावाच्या शाळेत घालताहेत. अन्य पालकांत, ज्यांच्याजवळ थोडेबहुत पैसे आले आहेत ते आपली पोरे सरळ विनानुदानित इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये पाठवत आहेत.

इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्येही वेगवेगळे स्तर आहेत. गावातील लहान व्यावसायिक, कर्मचारी, बागायतदार यांची मुले परिसरातल्या कुठल्यातरी इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये जातात. ते आपल्या मुलाच्या शिक्षणावर वर्षाकाठी दोन-चार हजार रुपये खर्च करतात. ग्रामीण भागातील तालेवार कुटुंबांतील म्हणजे प्रगतिशील शेतकरी आणि नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने गाव सोडून तालुक्याच्या गावी राहायला गेलेल्यांची पोरे तालुक्याच्या गावच्या इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये जातात. त्यांची वर्षाकाठी पंधरा-वीस हजार रुपये खर्च करण्याची तयारी असते. त्यांत मुलांच्या भवितव्याविषयी अत्यंत जागरूक आणि 'दक्ष' असा आणखी एक पालकवर्ग उदयाला आला. तो तर आपली पोरे थेट सी.बी.एस.ई.किंवा आय.सी.एस.ई. शाळांमध्ये पाठवत आहे. ते पालक वर्षाकाठी लाखात रुपये खर्चून चांगले शिक्षण विकत घेतल्याचे समाधान मिळवत असतात. समाजातील वाढत्या आर्थिक विषमतेचे प्रतिबिंब शाळांमध्येही उमटत आहे, ते असे: या महागड्या एज्युकेशन मॉलमधील मुले मारुती, झेन अशा गाड्यांना डबडा गाड्या म्हणतात आणि ती वाहने वापरणा-यांना गरीब लोक म्हणून त्यांची कीव करतात!

येथे तो मुद्दाच नाही. खरे तर, कोणी आपले पोर कोठच्या शाळेत घालायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. पण या इंग्लिश शाळांचे स्तोम नेमके माजले कसे? अनेक आंग्लाळलेल्या पालकांना त्यांच्या पोरांचे भवितव्य इंग्रजीवाचून अंधारात राहील, इंग्लिशला पर्यायच नाही, इंग्रजी नाही आले तर नोकरीच्या संधी संकुचित होतील असे वाटू लागले आहे. पोराच्या 'करियर'चा मार्ग केवळ इंग्रजीच्या दारातून जातो असा सरसकट समज म्हणा किंवा अंधश्रद्धा म्हणा ग्रामीण भागात रूढ झाली आहे. त्यामुळेच आधी फक्त तालुक्याच्या गावांपर्यंत पोचलेले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे लोण आता खेडेगावांपर्यंत पोचले आहे.

दुसरे असे, की इंग्लिश मिडियम सुरू केले शहरातील वरच्या वर्गाने. (मुळात ही मेकॉलेची थिअरी आहे, की आधी शिक्षण उच्चभ्रू लोकांना दिले की मग पुढे आपोआप ते झिरपत तळागाळापर्यंत जाईल.) आता तर, जो इंग्लिश शिकतो तो उच्चभ्रू होतो असे जणू समीकरण तयार करून टाकले गेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षे उलटून गेली तरी आपल्या देशात इंग्रजी हीच 'सत्ते’ची भाषा आहे. उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय यांचे कामकाज तर सगळे इंग्रजीतूनच चालते. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे कोणताही कायदा आधी इंग्रजीतून तयार केला जातो आणि मग तो भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित होतो हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. इंग्रजी शिकले की पैसा येतो आणि पैसा आला की सत्ता आपोआप येते, असे हे सोप्पे गणित आहे! म्हणूनच विशालसारखा तिसरीतला मुलगादेखील चांगले राहणे म्हणजे इंग्लिश मिडियममध्ये असणे, किंवा फक्त तेथील मुले छान राहतात… अशी धारणा उराशी बाळगत आहे. त्यातील एक प्रकारचे राजकारण लहान लहान मुलेही समजून घेऊ लागली आहेत.

यात आणखी चिंतेची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील इंग्लिश शाळांतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते का? पालक ज्या अपेक्षेने इंग्लिश शाळांत मुलांना पाठवतात, त्यांचे पुढे काय होते? या प्रश्नांची उत्तरे काही सापडत नाहीत. कोणाला कदाचित कटू वाटेल, पण हे वास्तव आहे. एक म्हणजे तुटपुंज्या मानधनावर शाळा शिक्षकांना राबवून घेतात. इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनानुदानित शाळा शिक्षकांच्या शोषणाचे अड्डे बनल्या आहेत. ग्रामीण भागातील इंग्लिश शाळांना चांगले शिक्षक मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण असे की इंग्लिश माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना पुढे फक्त आणि फक्त आणि फक्त 'एक्झिक्युटिव्ह'च व्हायचे असते! त्यांच्यासमोर चांगला शिक्षक होणे हे उद्दिष्ट कधीच नसते. चुकून चांगले शिक्षक जर का मिळाले तर ते एवढ्याशा पगारावर फार दिवस घासत बसत नाहीत. ते स्टेशनवर उभे राहिल्यासारखे शाळेत थांबतात. चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली की ते निघून जातात. त्यामुळे शिक्षकांचे येणे-जाणे, नोकर्‍या सोडणे-धरणे नित्याचे झाले आहे. वर्षभरात वर्गाला चार-चार शिक्षक होतात! त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळा चांगल्या शिक्षकांच्या शोधात असतात, आहेत. मग अशी दैना असेल तर तेथे या जागरूक पालकांच्या मुलांना 'चांगले' शिकवणार तरी कोण?

असे असले तरी त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सरकारी शाळांनी शे-दोनशेची देणगी मागितली तर का-कू करणारे पालक इंग्लिश शाळांच्या मागणीप्रमाणे डोनेशनसाठी पैसे काढून देतात. हा नेमका काय प्रकार आहे, हे काही कळत नाही. यातला एक भाग असाही दिसतो, की ग्रामीण भागातील ज्या पालकांची पहिली पिढी शिकलेली आहे- शिकलेली म्हणजे अल्पशिक्षित, अर्धसाक्षर. त्यांतीलच अनेकजण पुढे कर्तेधर्ते झाले. सुधारित शेती, लहानमोठा व्यवसाय करू लागले. त्यातून त्यांच्याकडे थोडाफार पैसा आला. बाकी बहुसंख्य लोकांच्या घरात तर शिक्षणाची परंपराच नाही! त्यांना इंग्रजीची तर गंधवार्ताच नाही. आपल्याला नाही शिकता आले, पण आपल्या पोराला/पोरीला 'चांगले' शिकवायचे… आणि हे चांगले शिक्षण जणू फक्त केवळ इंग्लिश शाळांतून मिळते, असा पक्का 'समज' त्या मंडळींनी करून घेतल्याचे स्पष्टपणाने दिसते. कुटुंबातील वातावरण पूर्णपणे ग्रामीण मराठी वळणाचे. (म्हणजे घरात मराठीतल्या कुठल्या तरी एका बोली भाषेचा प्रकार बोलला जातो. मुले घरी आल्यावर त्यांच्याशी इंग्लिशमधून कोण आणि कसे बोलणार? हे प्रश्न पालकांना अजिबात पडत नाहीत.)

मुले एकदा का तिकडच्या शाळेत घातली की झकपक ड्रेस, बूट, सॉक्स, टाय, स्कूल- बॅग, वाटरबॅग….केवढी मिजास असते त्या मुलांची! (आणि इकडच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत तोच गणवेश असतो वर्षानुवर्षांचा, पांढरा शर्ट आणि खाकी चड्डी… अर्थात ती 'चैन' या गरीब पालकांना परवडणारी पण नसते म्हणा.) गावोगावी फिरणार्‍या स्कूल बसमधून ही टाईट-फाईट 'लुक'मधली मुले जेव्हा ‘हाय… हॅलो… गुड मॉर्निंग… गुड बाय…’ असे म्हणू लागतात तेव्हा त्यांचे पालक मनोमन केवढे सुखावतात! तिथली सैनिकी पद्धतीची शिस्त…बसायला बाके…भव्य इमारती…इतकेच नाही तर ‘पेरेण्ट डे’…’मदर्स डे’, ‘फादर्स डे…’ आणि 'अॅन्युअल डे'चा तो ‘कल्चरल प्रोग्राम’ म्हणजे तर केवढे ‘ग्रेट,ग्रँड सेलिब्रेशन’ असते! तिथला तो चमचमाट, पालकांच्या खर्चातून आणलेली रंगीबेरंगी ड्रेपरी. कोरिओग्राफरच्या नजरेच्या इशा-यावर आणि एखाद्या ढाकचिक…ढाकचिक गाण्याच्या तालावर मुले जेव्हा स्टेजवर येऊन नाचू लागतात, तेव्हा पालकांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटू लागते.

महत्त्वाचा मुद्दा सांगायचा राहून गेला. तो हा, की गावातल्या सजग पालकांची मुले इंग्लिश मिडियमला गेल्यामुळे त्यांनी गावातल्या शाळेकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्या शाळेवर नैतिक दबाव ठेवण्याची संधीही त्यांनी आपल्या हाताने गमावली.

ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची गाडी रुळावर येत आहे. शिक्षकांची काही धडपड सुरू आहे. उपक्रमशीलता वाढत आहे. बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शाळाही बदलत आहेत. शिक्षकांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव झाली आहे. ते पट कमी होण्याचे संकट रोखण्यासाठी सरसावले आहेत. खरे तर, जेवढा गाजावाजा झाला तेवढी पडझड झालेली नव्हतीच मुळी. पण मग एवढा मोठा गाजावाजा का झाला? याचे कारण सरकारी शाळा जेवढ्या बदनाम होतील तितके खासगी शाळांना रान मोकळे होणार आहे आणि दुसरे म्हणजे जे जे सरकारी आहे ते ते वाईट आणि जे जे खासगी आहे ते ते चांगले अशी आपल्या समाजमनाची धारणा झालेली आहेच. सरकारी शाळांबाबत जी बोंब उठवण्यात आली त्यांतला प्रमुख आक्षेप होता, की दर्जा आणि गुणवत्ता घसरली…आणि गुणवत्ता मोजण्याचे निकष काय तर लेखन-वाचन कार्यक्रम. मुळात गुणवत्ता म्हणजे विशिष्ट गोष्टी असे आपण ठरवून टाकले आहे. गुणवत्तेचे निकष सर्व समाजघटकांना एकसारखे कसे काय असू शकतात? चांगला माणूस बनवणारे शिक्षण म्हणजे खरे शिक्षण असे आपण बिंबवायला हवे. पण येथे मात्र जे सुरू आहे ते पाहून ‘काय भुललासी वरलिया रंगा’ असाच सवाल विचारावासा वाटतो. विशालसारखी मुले जेव्हा असा विचार करतात तेव्हा त्यात त्याचा काही दोष नाही तर ही पक्की धारणा ज्या समाजाने त्याला दिली आहे त्या समाजाकडेच बोट दाखवणे भाग पडते.

शिक्षकांचे सगळ्या बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत,  पण धडपडणारे बेटे काही कमी नाहीत. त्यांनीच तर हे लावून धरले आहे ना! अजून तरी एक बरे आहे की सी.बी.एस.ई. किंवा आय.सी.एस.ई. शाळांचे महागडे खूळ ग्रामीण भागातील पालकांच्या डोक्यात घुसलेले नाही. नाही तर आज ना उद्या एखाद्या बुद्रुक गावात तशा शाळा निघतील आणि मग स्थिती आणखी बिकट होऊन जाईल. समाजधुरीण तोवर हे सारे पाहात राहणार आहेत काय? दहा कोटींचा हा मराठी मुलुख. मात्र इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या समुहाला मराठीतून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देण्याचा विचारही करत नसेल तर आपल्या इतके करंटे आपणच ठरू. मुद्दा 'मी मराठीचा' नाहीच आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत जगभरातील शिक्षण व भाषातज्ञांचे एकमत आहे. मग व्यवस्था म्हणून आपण नेमके काय करत आहोत? हा खरा प्रश्न आहे.

विशालसारख्या एखाद्या मुलाला आपण मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळेत शिकतो (मग ती शाळा भली-बुरी, कशीही असो!) हे जणू कमीपणाचे आहे असे वाटू लागले आहे. इंग्लिश शाळांतील मुले आपल्यापेक्षा कोणीतरी ग्रेट आहेत असा विचार त्याच्या मनात चमकून जातो. यावरून त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू आहे हे दिसून येते. विशाल त्या सर्वांचा प्रतिनिधी आहे. त्या कोवळ्या मुलाच्या शंकांचे समाधान करणे, त्याच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देणे ही 'एज्युकेशन कम्युनिटी' म्हणून आपली सर्वांचीच संयुक्त जबाबदारी नाही काय?

– भाऊसाहेब चासकर

About Post Author

भाऊसाहेब चासकर

भाऊ चासकर यांचा जन्‍म अकोले (अहमदनगर) तालुक्यातील बहिरवाडी या लहानशा खेड्यात शेतकरी कुटुंबात झाला. त्‍यांनी नोकरी करण्‍यास सुरूवात केल्‍यानंतर मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्‍यांना वाचन आणि लेखनाची आवड आहे. त्या ओढीनेच त्‍यांनी मास कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझमची पदवी संपादन केली. चासकर यांनी ललित, वैचारिक स्वरूपाचे लेखन केले. त्‍यांचे शिक्षण, पर्यावरण हे विशेष आवडीचे, जिव्हाळ्याचे आणि अभ्यासाचे विषय आहेत. त्‍यांचे त्या विषयांत लिखाण सुरु असते. चासकर यांना लहानपणापासूनच निसर्गात भटकंतीची आवड आहे. त्यातून त्यांना छायाचित्रणाचा छंद जडला. भाऊ चासकर हे अकोला तालुक्‍यात बहिरवाडी या आदिवासी पाड्यावरील जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळेत शिक्षक म्‍हणून कार्यरत असून त्‍यांनी तेथे शिक्षणाविषयी अनेक प्रयोग राबवले आहेत.
लेखकाचा दूरध्वनी
9422855151

See author's posts