समाजात दारिद्र्य दिसते. ते कमीजास्त वाटणे हे ज्याच्या त्याच्या आकलनावर आणि वैचारिक, राजकीय कल कसा आहे त्यावर अवलंबून असते. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक कमी उत्पन्नाची कारणे व ते उत्पन्न वाढवण्याचे उपाय यांचा अभ्यास सैद्धांतिक कसोट्या लावून करत असतात. तसे अभ्यास आणि उपाययोजना सुचवणारे अहवाल गेली अनेक शतके तयार होत आहेत. मात्र ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ हे
पुस्तक तशा प्रकारचा अभ्यास करणारे नाही. तसे स्पष्टीकरण लेखक हेरंब कुलकर्णी प्रथमच करतात. मग हे लेखन त्यांनी का केले? ते सांगतात – आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन ग्रामीण महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे स्वरूप, गांभीर्य आणि प्रमाण काय आहे हे प्रत्यक्ष पाहवे असे मला वाटले. मी बदलले नेमके काय आहे आणि बदलायचे आणखी काय राहिले आहे ते प्रत्यक्ष बघण्याचे ठरवले. तशी उत्सुकता बाळगणे व ती पुरी करण्यासाठी पदरमोड करून, दीर्घ मुदतीची रजा घेऊन शेकडो मैलांचा प्रवास करणे आणि ते अनुभव शब्दबद्ध करणे हे आव्हान होते. माहिती शब्दबद्ध करताना प्रारूप कोणते वापरावे हा मुद्दा कळीचा असतो. लोकांनी तो अनुभव वाचणे व त्यावर विचार करणे महत्त्वाचे. पत्रकार निखिल वागळे यांनी ते साधण्यासाठी हेरंब कुलकर्णी यांना सल्ला असा दिला, की ‘लोकांना रस मानवी कहाणीत असतो. माणसे कशी जगतात ते समोर आणा. लोकांच्या जगण्याच्या मुलाखतींचे व्हिडिओ समोर आणा. त्यातून प्रश्न लोकांपर्यंत जास्त पोचतील.’
कुलकर्णी यांनी तो सल्ला बऱ्यापैकी पाळलेला आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील चोवीस जिल्ह्यांतील गरीब तालुक्यांतील गरीब गावांना भेटी दिल्या. त्यांनी लोकांशी संवाद, स्थानिक लोकांच्या व कार्यकर्त्यांच्या मदतीने साधला. त्यांनी तेथे जे बघितले व त्यांना जे जाणवले/उमजले ते त्यांनी कधी संवादांतून तर कधी निष्कर्षातून मांडले आहे. ते वर्णन वाचनवेधक व अंत:करण पिळवटून टाकणारे आहे.
त्यांनी त्यांचे अनुभव एकवीस प्रकरणांतून मांडले आहेत. त्यांपैकी काहींची शीर्षके – ‘गरीब लोक काय खातात?’, ‘स्थलांतरित मजुरांचे जग’, ‘सिंचनाची स्थिती काय आहे?’, ‘पिण्याच्या पाण्याची दैना’, ‘कल्याणकारी योजनेतील छळणूक’, ‘कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य’, ‘गरिबीत ढकलणारा लग्नखर्च’, ‘ग्रामीण शिक्षणाची यत्ता कंची?’, ‘वनहक्कांच्या प्रतिक्षेत आदिवासी’ अशी आहेत. त्या शीर्षकांवरून वाचकाला जाणवते, की ग्रामीण जीवनाची इतकी विविध अंगे केवळ लोकांच्या नजरेसमोर आणणे हा एकच हेतू ह्या प्रकारच्या लेखनाचा असू शकत नाही. तसे करणे अतर्क्य आहे. दारिद्र्यात जगण्याची कारणे एकमेकांत इतकी गुंतलेली असतात, की ती प्रत्यक्ष बघणाऱ्याला सहज जाणवतात. तेव्हा कारणांचे एकमेकांतील गुंतलेपण वाचणाऱ्यालाही जाणवते. ते जाणवल्याशिवाय उपाययोजना करणे अशक्य ठरते.
हे ही लेख वाचा –
तारकर्ली – कर्णिकांच्या कादंबरीत कोकणचे हृदयस्पर्शी दर्शन
मी कैद केलेले कळप ही कादंबरी का लिहिली?
गावपातळीवरील प्रशासन कसे दिसते ह्या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेच्या मर्यादा -लाभार्थींचा अशिक्षितपणा – पदाच्या जबाबदारीचे भान नसणे – प्राथमिक गोष्टींचा विचार न केला जाणे अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख येतो. त्या प्रकरणातील मजकुराने लोकांचे दारिद्र्यात जगणे याला प्रशासनाची अक्षमता ही प्रामुख्याने जबाबदार आहे असा ग्रह होण्याचा संभव आहे. तसाच एक उल्लेख ‘भटके आणि विमुक्त – प्रश्न आणि प्रश्न’ या प्रकरणात येतो. त्या लोकांनी निलंग्यात बनवलेल्या सिमेंटच्या टाक्या, तयार शौचालये यांना प्रचंड मागणी आहे. मात्र नफा शासकीय लाचखोरीमुळे फार मिळत नाही असे ते सांगतात, तर ‘स्थलांतरित मजुरांचे जग’ या प्रकरणात लेखक निरीक्षण नोंदवतात – “उदाहरणार्थ, यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी युवकांना सीसीटीव्ही इंस्टॉलेशन प्रशिक्षण दिले जाते. एक तर त्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. शिवाय, ग्रामीण तालुक्याच्या जागी त्या व्यवसायास कितपत वाव असेल हा विचार कोणी करत नाहीत.” त्याच प्रकरणाच्या सुरुवातीला लेखक एक स्फोटक नोंद करतात, “तिरमलवाडी गावच्या शेजारच्या वाडीत चाळीस कुटुंबांतील प्रत्येकी एक माणूस हमालीसाठी बाहेर पडला आहे. ऊसतोडीची कामे करता करता शिक्षण घेतलेले तरुण हमालीचा बिल्ला मिळण्यासाठी दीड लाख रुपये देतात.” मात्र हा पैसा कोण घेतो आणि त्यासाठीचा पुरावा तपासून घेतला का ते लेखक सांगत नाहीत. ‘रोजगार हमी योजना व रोजगाराची निकड’ या प्रकरणात एक नोंद आहे – “ऊसतोडीची किंवा वीटभट्टीची कामे किमान सलग सहा महिने तरी मिळू शकतात. पण वीटभट्टीचा अनुभव फारसा चांगला नाही, म्हणून ते मजूर तेथेही जात नव्हते.” फारसा चांगला अनुभव नाही म्हणजे काय?
लोक स्वत:च स्वत:च्या दुरवस्थेला काही अंशी जबाबदार असतात याचेही उल्लेख पुस्तकात दिसतात, बार्शी शहरातील भटक्या लोकांना, कार्यकर्ते महेश निंबाळकर यांनी त्यांच्यासमोर मुंबईत जाऊन ठोक भावात एकत्र खरेदी करण्याचा पर्याय मांडला, पण ते एकत्र खरेदीला तयार होत नाहीत. कारण? ते लेखक सांगत नाहीत. लग्नाचा खर्च आदिवासी लोकांत अजूनही वाढतच आहे. “दीड लाखांच्या खर्चासाठी साठ हजारांचे कर्ज काढले. मुलाच्या घरी पंगत असते. तेव्हा गाड्या भरून नातेवाईक न्यावे लागतात. डी.जे. लावावा लागतो. त्यातून खर्च वाढतो.” विपन्नावस्थेत जगण्याचे पैलू अनेक व गुंतागुंतीचे आहेत, विपन्नावस्थेत असलेल्यांची मानसिकता हाही त्याचा भाग आहे.
“अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत आता महिन्याला पस्तीस किलो धान्य मिळते. त्यामुळे मजूर कामाला येत नाहीत असा सूर अनेक ठिकाणी आढळला… चांगलं जीवन जगण्याच्या स्वप्नामागे आपण धावावे अशी त्यांची परिस्थिती नसते. ती निर्माण करावी यासाठी कोणी प्रयत्न करत नाहीत. ‘आला दिवस ढकलावा’ अशी त्यांची मानसिकता असते.”
कुलकर्णी यांनी खूप कष्टाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्यात जगणाऱ्या लोकांचे नमुने वाचकांसमोर मांडले आहेत. ते बारकाईने वाचले तर दिसते असे, की त्यांनी कारणमीमांसा केली नाही असे म्हटले असले तरी ते दारिद्र्यामागील कारणे मांडतातच. ते प्रशासनाच्या त्रुटीकडेही लक्ष वेधतात, भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करतात (दुर्दैवाने, फार पुरावे गोळा करणे अशा अभ्यासात शक्य नसते). मात्र एक मुद्दा – लोकसंख्या मर्यादित करण्याचा, त्यातील यश/अपयश – हा सुटलेला दिसतो. त्यात नेमका काय बदल झाला हे तपासायचे तर मुळात काय होते हेही माहीत करून घ्यायला हवे. तसे त्यांनी केल्याचे दिसत नाही. कारण त्यांनी ‘ते स्वत:ला आपण कोठलाही ‘शास्त्रीय अभ्यास’ करत नाही आहोत’ असे बजावले आहे.
मग अशा लेखनाचे महत्त्व काय? ते असे, की ते वाचल्यानंतर कोणत्या मुद्यांवर अधिक सखोल पाहणी करणे गरजेचे आहे व कृती कार्यक्रमात कशावर भर देण्यास हवा यांचे भान अर्थसंस्था, गैरसरकारी अभियाने (NGO) यांना येऊ शकते. नैतिक दारिद्र्य हे सरकारी अकार्यक्षमतेचे प्रमुख कारण आहे हेही कुलकर्णी यांनी नमूद केले असते तर बरे झाले असते.
– रामचंद्र वझे 9820946547
vazemukund@yahoo.com
About Post Author
