लोकपाल विधेयकाबाबत ज्या चर्चा घडवल्या जात आहेत, त्यामध्ये कायदा करण्याचा अधिकार नक्की कुणाला हा प्रश्न पामुख्याने चर्चीला गेला. अनेकांचे असे म्हणणे आहे, की जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडूनच कायदा तयार करण्यात आला पाहिजे, तर काहींनी लोकपाल विधेयकासारख्या व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट असलेल्या कायद्याच्या निर्मितीत जनतेचे मतही विचारात घ्यावे असे म्हटले. जनता ही सार्वभौम असल्यामुळे या प्रकारच्या विशिष्ट परिस्थितीत जनतेच्या सहभागातून
कायदा तयार करण्यात काहीच चूक नाही.
लोकपाल विधेयकाबाबत ज्या चर्चा घडवल्या जात आहेत, त्यामध्ये कायदा करण्याचा अधिकार नक्की कुणाला हा प्रश्न पामुख्याने चर्चीला गेला. अनेकांचे असे म्हणणे आहे, की जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडूनच कायदा तयार करण्यात आला पाहिजे, तर काहींनी लोकपाल विधेयकासारख्या व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट असलेल्या कायद्याच्या निर्मितीत जनतेचे मतही विचारात घ्यावे असे म्हटले. जनता ही सार्वभौम असल्यामुळे या प्रकारच्या विशिष्ट परिस्थितीत जनतेच्या सहभागातून
कायदा तयार करण्यात काहीच चूक नाही.
आंदोलनाला जनतेकडून पाठींबा देण्यात येत असला तरी त्यांच्या इतर कार्यक्रमांना जनता पाठींबा देईल का हा प्रश्न निर्माण होतो.
भ्रष्टाचाराबद्दल जनतेकडून क्षोभ व्यक्त्त करण्यात येत असला तरी सर्वसामान्य जनतेमध्येच भ्रष्टाचाराबाबत बराच विरोधाभास आढळतो. वाहतूक पोलिसाला 50 -100 रूपयांची लाच देताना आपल्या काहीच वाटत नाही आणि कलडमाडी – राजा यांच्याकडून लाखोकोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आल्यावर आपणच त्यांना दूषणे देतो. यावरून भ्रष्टाचाराबद्दलची आपली संवेदनशिलता घोटाळ्यांच्या आकड्यावर आधारलेली आहे असे वाटते. ही गोष्टी समाजाचे अध:पतन झाले असल्याचे स्पष्ट करते.
– शरद देशपांडे
पुणे विद्यापिठ,
निवृत्त तत्त्वज्ञान विभागप्रमुख
{jcomments on}
About Post Author
