हतबल जनता

0
59

– आशुतोष गोडबोले

      नवनवीन कायदे करण्याची हौस असल्याप्रमाणे सरकार कायदे करत चालले आहे. जणू विधिमंडळे आणि राष्ट्रीय संसद यांची कामगिरी, त्या संस्था कायदे किती करतात यावर ठरली जाते! माजी न्यायमूर्ती जे.एस.वर्मा आणि बी.एन.श्रीकृष्ण व अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला या तिघांनीदेखील सरकारच्या या प्रवृत्तीवर हल्ला चढवला आहे. देशातील कायदा आणि सुरक्षितता यांची अवस्था सध्या फार विकल आहे. थोडे जरी वेगवेगळ्या समाजक्षेत्रांत वावरले तरी न्यायाची परवड चाललेली आढळून येईल.
     देशात कळीचा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. देशात जेवढे कायदे आहेत आणि जनतेसाठी


– आशुतोष गोडबोले

     नवनवीन कायदे करण्याची हौस असल्याप्रमाणे सरकार कायदे करत चालले आहे. जणू विधिमंडळे आणि राष्ट्रीय संसद यांची कामगिरी, त्या संस्था कायदे किती करतात यावर ठरली जाते! माजी न्यायमूर्ती जे.एस.वर्मा आणि बी.एन.श्रीकृष्ण व अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला या तिघांनीदेखील सरकारच्या या प्रवृत्तीवर हल्ला चढवला आहे. देशातील कायदा आणि सुरक्षितता यांची अवस्था सध्या फार विकल आहे. थोडे जरी वेगवेगळ्या समाजक्षेत्रांत वावरले तरी न्यायाची परवड चाललेली आढळून येईल. कित्येक वेळा तर, कोर्टात खेचून अन्याय करण्याकडे सरकारी यंत्रणेचा कल असतो. त्याविरुध्द दाद कोणाकडे मागायची? न्यायालये अपुरी, न्यायाधीश अपुरे, कायदे भरपूर आणि जनता पीडलेली अशी अवस्था आहे.

     देशात कळीचा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. देशात जेवढे कायदे आहेत आणि जनतेसाठी ज्या प्रकारच्या सरकारी योजना आहेत त्यांचा अंमल नीट झाला तरी देशात सुखशांती नांदेल, लोकांना कायद्याच्या राज्याचा प्रत्यय येईल.

     कायद्याची रखवाली करण्यास मदतशील ठरू शकणारा वकीलवर्ग, तोही देशातल्या सर्व समाजघटकांप्रमाणे भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार यांनी पोखरला गेला आहे. वैद्यकव्यवस्था, कायद्याची व्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था ही जी सचोटीची क्षेत्रे एकेकाळी मानली जात तेथेच बजबजपुरी माजल्याने जनतेमध्ये अस्थैर्याची, असुरक्षिततेची, अविश्वासाची भावना पसरली आहे.

     यावर उपाय एकच -प्रशासनाचा कडक अंमल! परंतु प्रशासकीय यंत्रणा कधी नव्हे इतकी दुबळी व यंत्रवत बनून गेली आहे. संवेदना नावाची चीजच शिल्लक राहिलेली नाही. सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांतून काम करवून घेणे हे हिमालय पार करण्याइतपत मुब्किल आहे.

     याची दुसरी बाजू जी सामाजिक संस्था; त्या सर्वसामान्य माणसांच्या मदतीला असायच्या व त्यामुळे त्या मोठा आधार ठरायच्या. परंतु सामाजिक संस्थादेखील या वातावरणात प्रभावी राहिलेल्या नाहीत. बर्‍याचशा सामाजिक संस्था यादेखील सरकाराश्रयी झाल्या आहेत अथवा फंडिंगच्या अधीन आहेत. त्यामुळे हतबल जनता आणि निष्प्रभ सरकार अशी अवस्था होऊन गेली आहे. अशा वेळी, सरकार नवनवीन कायदे करून काय साधणार?

आशुतोष गोडबोले-  thinkm2010@gmail.com

{jcomments on}

Previous articleबळीराजाचा जागल्या
Next article‘लोकराज्‍य’चा चमत्‍कार!
दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत. ते मूलतः पत्रकार आहेत. त्‍यांनी पुण्‍यातील सकाळ, केसरी आणि मुंबईतील महाराष्‍ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रांत सुमारे तीस वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी आकारलेली 'म.टा.'ची रविवार पुरवणी विशेष गाजली. त्‍यांना 'फीचर रायटिंग' या संबंधात राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय (थॉम्‍सन फाउंडेशन) पाठ्यवृत्‍ती मिळाली आहे. त्‍याआधारे त्‍यांनी देश विदेशात प्रवास केला. गांगल यांनी अरुण साधू, अशोक जैन, कुमार केतकर, अशोक दातार यांच्‍यासारख्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या साथीने 'ग्रंथाली'ची स्‍थापना केली. ती पुढे महाराष्‍ट्रातील वाचक चळवळ म्‍हणून फोफावली. त्‍यातून अनेक मोठे लेखक घडले. गांगल यांनी 'ग्रंथाली'च्‍या 'रुची' मासिकाचे तीस वर्षे संपादन केले. सोबत 'ग्रंथाली'ची चारशे पुस्‍तके त्‍यांनी संपादित केली. त्‍यांनी संपादित केलेल्‍या मासिके-साप्‍ताहिके यांमध्‍ये 'एस.टी. समाचार'चा आवर्जून उल्‍लेख करावा लागेल. गांगल 'ग्रंथाली'प्रमाणे 'प्रभात चित्र मंडळा'चे संस्‍थापक सदस्‍य आहेत. साहित्‍य, संस्‍कृती, समाज आणि माध्‍यमे हे त्‍यांचे आवडीचे विषय आहेत. त्‍यांनी त्‍यासंबंधात लेखन केले आहे. त्यांची ‘माया माध्यमांची’, ‘कॅन्सर डायरी’ (लेखन-संपादन), ‘शोध मराठीपणाचा’ (अरुणा ढेरे व भूषण केळकर यांच्याबरोबर संपादन) आणि 'स्‍क्रीन इज द वर्ल्‍ड' अशी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्‍यांना महाराष्‍ट्र सरकारचा 'सर्वोत्‍कृष्‍ट वाङ्मयनिर्मिती'चा पुरस्‍कार, 'मुंबई मराठी साहित्‍य संघ' व 'मराठा साहित्‍य परिषद' यांचे संपादनाचे पुरस्‍कार वाङ्मय क्षेत्रातील एकूण कामगिरीबद्दल 'यशवंतराव चव्‍हाण' पुरस्‍कार लाभले आहेत.