सारेच पाणी कुठे मुरले?

सूर्यकांत कुलकर्णी

दिवसेंदिवस पाणी अडवण्याच्या, जिरवण्याच्या योजना आल्या आणि जणू सारे पाणीच जिरून गेले, अशी आजची परिस्थिती आहे! असे असेल तर अडलेले हे पाणी मुरले कुठे?… सध्याच्या पाणी योजनांचा खरपूस समाचार…

सूर्यकांत कुलकर्णी

 

महाराष्ट्रात पाण्याची टंचाई पूर्वीच्या काळात अधुनमधून सांगितली जायची. अण्णा हजारे म्हणतात, की हजारो कोटी रुपये दरवर्षी पाण्यापायी पाण्यात जातात! टंचाईग्रस्त गावांची संख्या १९७२च्या दुष्काळापासून दिवसेंदिवस वाढतच आहे. बाहत्तरचा दुष्काळ फार भीषण होता, परंतु पाणी नसलेली किंवा पाण्याची टंचाई असलेली गावं फार कमी होती, काहीशे फक्त!

 

 

दिवसेंदिवस पाणी अडवण्याच्या, जिरवण्याच्या योजना आल्या आणि जणू सारे पाणीच जिरून गेले, अशी आजची परिस्थिती आहे!

 

अण्णांच्या ‘आदर्श गाव योजने’च्या आधी ‘श्रम आधारित विकास योजना’ होती. मग डिपीएपी आली, हरियाली, शिवकालीन योजना, पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, अनेकानेक योजना झाल्या. त्या सर्व योजनांत पाणी अडवणे हा मुख्य भाग होता, एवढे सारे झाले आणि फार मोठ्या प्रमाणावर पाणी अडले, असे असेल तर अडलेले हे पाणी मुरले कुठे?

 

पूर्वी पाणीटंचाई नव्हती अन् आता आहे, असे ढोबळ मानाने म्हटले जाते. पूर्वी म्हणजे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी. पावसाचा लहरीपणा व त्यामुळे पडणारा दुष्काळ हा सर्वकाळी आणि भारतात सर्वत्र होता. पण तरीही तेवढी, तात्पुरती दुष्काळी परिस्थिती संपली की पाण्याची टंचाई संपत होती. अगदी १९७२ च्या दुष्काळावेळचे जरी पाहिले, तरी त्यामुळे गावे पुढची दहा वर्षे किंवा कायमची पाणीटंचाईत राहिलेली नाहीत. पावसाच्या प्रमाणातही फार मोठा फरक मागच्या पन्नास वर्षांत दिसत नाही, सीझन बदलले, चार महिन्यांचा पावसाळी मौसम एका महिन्यावर आला. तेवढ्यात सर्व पाऊस पडून जातो. सारे झटपट होण्याच्या, ‘स्पीड’च्या जमान्यात पाऊस तरी निवांत कसा पडेल?

 

 

राज्यात एकूण पडणारा पाऊस, जिल्ह्यात एकूण पडणारा पाऊस मागच्या पन्नास वर्षांत अर्ध्यावर आला अशीही परिस्थिती नाही. आमच्या परभणीला साधारण चाळीस इंच पाऊस पडतो, तो पडतोच; आजही पडतो. अशा परिस्थितीत राज्यातील बहुसंख्य गावांना पाण्याची तीव्र पाणीटंचाई का भासावी? आदर्श गाव योजना काय, डिपीएपी काय, असा पाच-सात वर्षांचा कालखंड होता, त्यावेळी पाणी हा विषय घेऊन राज्यात अनेक संस्था काम करत होत्या. त्या कामातून कायमस्वरूपी दुष्काळ (पाण्याचा) संपलेली काही गावे आहेतही, तिथे पाण्याची टंचाई नाही, ज्या ज्या गावांमध्ये या दृष्टीने काही काम झाले आहे, त्या गावांना पाण्याची टंचाई नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

 

राज्यामध्ये अनेक प्रश्न उगाच मोठे होऊन बसले आहेत, तसे पाणी, वीज हे प्रश्न आहेत. गेल्या काही वर्षोंत प्रश्न सोडवण्याची पद्धतच बदलली आहे, कालानुरूप बदल होणार! पण हे बदल वेगळ्या पद्धतीचे आहेत. इथे एक प्रश्न सोडवताना त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तशी मुळी व्यवस्थाच होऊन गेली आहे. कृष्णा नदी चे पाणी वापरणे असो, वारणा नदीचे पाणी उपयोगात आणणे असो, की आमच्या गोदावरी चे पाणी वापरणे असो, कुठेही व्यावहारिक विचार झाला नाही. वारणेचे पाणी वापरण्याची सांगली तील योजना! त्यांचे लाईट बिल एवढे भयंकर येते की ते वापरणेच शक्य नाही!

 

राज्यात २३० धरणांचे काम चालू आहे, यांतील जास्तीत जास्त तीस-चाळीस पुरी होतील. दीड-दोनशे कधी पूर्ण होणारच नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. अशा, कधीही पूर्ण न होणा-या धरणांवर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. होत आहेत. हे असे का होते? तर लोकांना खुश करण्यासाठी राजकारणी ह्या योजना आखतात. यातून प्रश्न सुटणार नाहीत.

 

 

पाण्याचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, धान्यवितरणाचा प्रश्न, गरिबी कमी करण्याचा प्रश्न.. कितीतरी प्रश्नांची यादी सांगता येईल. सोडवायचे म्हटले तर निश्चितपणे सोडवता येतील असे हे सारे प्रश्न आहेत, पण सुटत नाहीत. किंबहुना त्यांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. याचे मुख्य कारण शासनाच्या हेतूबद्दलच शंका घेण्यास जागा आहे आणि त्यानंतर प्रश्न सोडवण्याच्या पद्धती. प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने सोडवल्यावर उत्तर बरोबर कसे सापडेल? नाहीच सापडणार!

 

पाण्याच्या प्रश्नापुरते बघू. पिण्याचे पाणी लागते किती? आणि आपल्याकडे पाऊस पडतो किती? हे जर पाहिले तर जिथे आठ-दहा इंच पाऊस पडतो त्या गावात पाण्याचा सुकाळ होऊ शकतो. राज्यात अशी कितीतरी उदाहरणे लोकांनी घालून दिली आहेत! मग यातून शासन शिकत का नाही?  तर शासनाला, संबंधितांना हे शिकायचे नाही. विलासराव देशमुख दोन वेळा – दहा वर्षे – राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना त्यांच्या गावात – लातूर मध्ये – पस्त्तीस इंच पाऊस पडत असून लातुरकरांना पोटभर पाणी देता आलेले नाही. त्यांना आणि आपल्या कोणालाच त्याचे काही वाटत नाही. कारण कोणाच्याच दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा नसतो. आता, नांदेड चा पाणीटंचाईत राज्यात वरचा क्रमांक असल्याचे मंत्री अजितदादा सांगतात!

 

पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे शक्य नाही का? खरे तर, हे काही फार मोठे तंत्रज्ञान नाही. ही साधी बाब आहे. प्रत्येक गावात पाऊस पडतो, पिण्याचे पाणी मिळवता येईल यापेक्षा खूप जास्त पडतो. प्रत्येक गावाला नाले असतात. हे नाले छोटे बांध घालून अडवले अन् त्याच्या शेवटी डाऊन स्ट्रीमला एक विहीर पाडली तर त्या गावाला बारमाही पाणीपुरवठा होऊ शकतो. हे अनेक ठिकाणी वापरलेले आणि सिद्ध झालेले साधे तंत्र आहे. आम्ही (केरवाडी-परभणीची ‘स्वप्नभूमी’ संस्था) या पद्धतीने काम करून काही टंचाईग्रस्त खेड्यांना कायमचे पाणी दिले आहे. आमच्यासारख्या आणखी काही संस्थांनी हे केले आहे, पण शासनाला प्रश्न सोडवण्यात इंटरेस्ट नाही. कारण शासन हा उपाय सोडून काय करते? एका खेड्यांचा प्रश्न न सोडवता शंभर खेड्यांचे प्रश्न एकत्र करते. म्हणजे प्रश्न मोठा होतो. म्हणजे बजेट मोठे होते. म्हणजे तरतूद मोठी होते आणि जवळपासच्या किंवा लांबच्या धरणातून पाणी पाईपाद्वारे या शंभर गावांना पुरवण्याची मोठी योजना आखते.

 

 

आमच्या गोदानदीवरील गंगाखेडचे (परभणी) उदाहरण अभ्यास करण्याजोगे आहे. गोदावरी नदीत छोटा बंधारा बांधून पाणी अडवायचे व शहराला पाणीपुरवठा करायचा अशी योजना नगराध्यक्षांनी तयार केली. तांत्रिक व इतर सा-या मान्यता झाल्या. दरम्यान, नगराध्यक्ष बदलले, विचार बदलला, योजना बदलली. छोटा बंधारा करून गंगाखेडपासून दहा किलोमीटर अंतरावर पन्नास वर्षांपूर्वी बांधलेल्या एका छोट्या धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्याची सुधारित योजना तयार झाली. पूर्वीची दोन कोटींची योजना अकरा कोटींवर गेली. प्रत्यक्षात रक्कम खर्ची झाली. योजना पूर्ण झाली. आता, गंगाखेडला आठवड्याला दोन वेळा पाणी मिळते.

 

परभणी शहराची नव्याने होणारी पाणीयोजनाही विचार करण्यासारखी आहे. परभणी शहर गोदावरीपासून वीस किलोमीटरवर आहे, गंगाखेड गोदातीरावर आहे. परभणी एवढ्या लांब. त्यामुळे परभणी गावाने गोदावरी नदीचा शहराला पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने कधी विचारच केला नाही. परभणीपासून ऐंशी किलोमीटरवर जुने येलदरी धरण आहे. हे कधी कधी भरते. त्या धरणातून परभणी शहराला पाईपद्वारे पाणी देण्याची योजना कार्यान्वित झाली आहे. अडीचशे कोटी रुपयांची ही योजना आहे. मी या विषयातील तज्ज्ञ अभियंत्यांशी या संबंधात चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार परभणीस पाणी देण्यास चाळीस कोटीसुध्दा खूप झाले! पण म्हणतात ना! लोकांचे प्रश्न असतात आणि ठेकेदारांचे हितसंबंध असतात. राजकारणी, नोकरशहा व भांडवलवाले हितसंबंध जपतात. लोकांचे प्रश्न कायम राहतात.

 

प्रत्येक जिल्ह्यात विकेंद्रित पद्धतीने पाणी मुरले तर त्यातून त्या त्या गावाला निश्चित पाणी मिळेल!

 

सूर्यकांत कुळकर्णी
स्वप्नभूमी, केरवाडी