सगळ्या मराठी शाळा आठवीपर्यंत का नाहीत?

एप्रिल 2010 पासून शासनाकडून लागू करण्‍यात आलेल्‍या शिक्षण विषयक कायद्यानुसार महाराष्‍ट्रातील सर्व मुलांच्‍या आठवीपर्यंतच्‍या शिक्षणची सोय शासनाकडून करण्‍यात येणार आहे. मात्र सरकारच्‍या या निर्णयातला विरोधाभासा असा, की राज्‍यातल्‍या शासनाकडून चालवल्‍या जाणा-या शाळा या सातवीपर्यंतचेच शिक्षण पुरवतात. शासन म्‍हणते, आम्‍ही आठवीपर्यंतच्‍या शाळा सुरू करणार नाही. जर सातवी पास झालेल्‍या मुलांनी ‘आम्‍हाला आठवीत प्रवेश मिळवून द्या’ अशी मागणी केली, तर आम्‍ही त्‍यांना प्रवेश मिळवून देण्‍यासाठी प्रयत्‍न करू, असे शासनाकडून सांगण्‍यात आले आहे. मुलांना आठवीपर्यंत शिक्षण उपलब्‍ध करून देण्‍याचा शासनाचा स्‍वतःचाच नियम असताना राज्‍यातल्‍या शाळा आठवीपर्यंत का केल्‍या जात नाहीत?

शासन म्‍हणते, की प्रवेशास इच्‍छुक असलेल्‍या मुलांना मदत केली जाईल. पण जेव्‍हा गोखले रोडवरील एखाद्या महापालिकेच्‍या शाळेतून सातवी पास झालेल्‍या मुलाला बालमोहन शाळेकडून प्रवेश देण्‍यास नकार देण्‍यात येतो, तेव्‍हा आपल्‍या मुलाला कायदेशीररित्‍या प्रवेश मिळवून देण्‍यासाठी त्‍या पालकांना जी कुतरओढ करावी लागते, जो खर्च उचलावा लागतो, त्‍या समस्‍यांवर कधीच तोडगा निघत नाही आणि आठवीपासून शाळा सुरू करण्‍यात येणा-या अडचणी स्‍पष्‍ट करताना शासनाकडून जे पैशांच्‍या कमतेरतेचे कारण पुढे करण्‍यात येते, ते मान्‍य करणे अशक्‍यच आहे.

विजया चौहान
शिक्षण हक्क समन्वय समिती
आणि मराठी अभ्यास केंद्र.

दिनांक – 22/04/2011

{jcomments on}