शिक्षणक्षेत्रात मराठी-इंग्रजी द्विभाषाधोरणाचा व्यवहार्य पर्याय

0
13

मराठी भाषेच्या प्रश्नावर निर्णायक बोलण्याची व करण्याची वेळ आलेली आहे. खरे तर, बोलण्यापेक्षा करण्याचीच ही वेळ आहे. मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला अर्धशतकाहून अधिक काळ लोटला पण मराठीचा प्रश्न आहे तिथेच आहे. इतक्या वर्षानंतर आपल्याला मराठी भाषाधोरणाचा विचार करावा लागतो याचा अर्थ आपल्याला अपेक्षित असलेला भाषाव्यवहार आणि आपला प्रत्यक्षातील भाषाव्यवहार यांत विसंगती निर्माण झाली आहे. इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मराठी भाषेला सर्वच क्षेत्रांत दुय्यम स्थान मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. इंग्रजीची जागा मराठीने घेता घेता इंग्रजी हीच मराठीचा अवकाश बळकावताना दिसत आहे. मराठी भाषेची उपयुक्तता वाढण्याऐवजी इंग्रजीची अपरिहार्यता वाढत आहे.
एखादी समस्या वर्षानुवर्षे चर्चा व प्रयत्न करून सुटत नाही याची तीन कारणे संभवतात :
समस्येचे नीट आकलन झालेले नसणे
समस्येचे  उत्तर सापडलेले नसणे
समस्या सोडवण्यासाठी लागणारी तीव्र इच्छाशक्ती नसणे.
ही सर्वच कारणे कमीअधिक प्रमाणात मराठीच्या दुस्थितीला कारणीभूत आहेत.

मराठी भाषेचा विकास म्हणजे नक्की काय व तो कसा करायचा ह्याविषयी आपली दृष्टी शास्त्रपूत नाही. ‘मराठीचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास’ हे राज्य मराठी विकास संस्थेचे बोधवाक्य आहे. परंतु, आपला व्यवहार ‘महाराष्ट्राचा विकास, मराठीचा विकास’ हे तत्त्व अनुसरणारा आहे. मराठीच्या विकासासाठी पैसा आणि ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा वासाहतिक परंपरेने फुकट उपलब्ध असलेल्या इंग्रजीचा अवलंब करून आधी मराठी समाजाची भौतिक प्रगती साधायची व मग / जमल्यास मराठी भाषेकडे लक्ष द्यायचे असे आपले अघोषित धोरण दिसते. मराठी भाषेचा विकास व मराठी समाजाचा भौतिक विकास या दोन गोष्टी एकात्म मानून मराठीचे धोरण न ठरवल्यामुळे ज्ञानभाषा व संधींची भाषा असलेल्या इंग्रजीने मराठीची जागा घेतली. परिणामी मराठीची व्यावहारिक उपयुक्तता वाढण्याऐवजी इंग्रजीची अपरिहार्यता वाढत गेली व वाढत आहे. भविष्यात मराठी भाषा इंग्रजीची जागा घेऊ शकेल असा पूर्वीचा आत्मविश्वास मराठी समाजात उरलेला नाही. एका मोठ्या इंग्रजीधार्जिण्या वर्गाला त्याची गरजही वाटत नाही.

मराठी भाषेचे धोरण नव्याने ठरवताना इतर कोणत्याही व्यवहारक्षेत्रापेक्षा शिक्षणक्षेत्राकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे. कारण शिक्षण हा असा सार्वजनिक व्यवहार आहे, की तो व्यक्तीच्या व समाजाच्या भौतिक प्रगतीशी थेट संबंधित आहे. इतर व्यवहारक्षेत्रांतील भाषेचा वापर व त्याची गुणवत्ताही शिक्षणक्षेत्रातील भाषेच्या निवडीवर व वापरावर अवलंबून आहे. शिक्षणात नसलेली भाषा इतर प्रगत व्यवहारक्षेत्रांतही वापरली जात नाही. कालांतराने, त्या भाषेची अवस्था शिक्षणात नाही म्हणून प्रगत व्यवहारक्षेत्रांत नाही व प्रगत व्यवहारक्षेत्रांत नाही म्हणून शिक्षणात नाही अशी होते. मराठीबाबत तेच घडताना दिसत आहे. आश्चर्य म्हणजे शिक्षणाच्या विस्ताराबरोबर मराठी भाषा मागे पडत आहे. तिचा संकोच होत आहे. उच्चशिक्षित वर्ग मराठीपासून दूर जात आहे आणि नवीन पिढीला इंग्रजी भाषेत स्वत:चा भाग्योदय दिसत आहे.

शिक्षणक्षेत्रात मराठी भाषेसंदर्भात आपण ज्या दोन ऐतिहासिक चुका केल्या, त्या दुरुस्त केल्याशिवाय मराठीच्या दुस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. पहिली चूक म्हणजे शिक्षणाची  माध्यमभाषा म्हणून मराठी किंवा इंग्रजी असे दोन मुक्त पण विषम पर्याय उपलब्ध करून देणे. दुसरी चूक म्हणजे शालेय शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजे मराठीतून आणि उच्च शिक्षण इंग्रजीतून अशी द्विस्तरीय व्यवस्था स्वीकारणे. असे करताना मराठीत अभ्यासाची साधने निर्माण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणही मराठीतून उपलब्ध होईल असे आपले स्वप्न होते, जे पुरते भंगले आहे. शालेय शिक्षण इंग्रजी माध्यम गिळून टाकत आहे आणि उच्च शिक्षणात इंग्रजीने मराठीला वाढूच दिले नाही. आपल्या विद्यापीठांनी उच्च शिक्षणात मराठीचे हातपाय तर बांधलेच पण तिच्या तोंडात बोळाही कोंबला. ‘इंग्रजी म्हणजेच ज्ञान’ व ‘ज्ञान म्हणजेच इंग्रजी’ अशी प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली. परिणामी, शिक्षणक्षेत्रात इंग्रजी हीच वर्धिष्णू भाषा राहिली व मराठीला काढता पाय घ्यावा लागला. असे होणे अटळ होते कारण मराठी व इंग्रजी यांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान सारखे नाही व नव्हते. सक्ती आणि संधी यांचा विचार करता माध्यमभाषा म्हणून मराठी व इंग्रजी या भाषा समान पातळीवर कधीच नव्हत्या व आता तर, अजिबात नाहीत! मराठी ही लोकभाषा व राजभाषा असली तरी ज्ञानभाषा म्हणून ती  इंग्रजीच्या जवळपास सुद्धा नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकून मराठी ही ज्ञानभाषा कशी करणार हा प्रश्न आपल्याला कधी पडला नाही आणि आता तर, अभिजात भाषेच्या दर्ज्यावरच मराठीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे भासवले जात आहे. ही शुद्ध आत्मवंचना आहे.
भाषिक दृष्टीने नव्हे तर सामाजिक दृष्टीनेही शिक्षणक्षेत्रात मराठी किंवा इंग्रजी ही विषम माध्यमव्यवस्था चालू ठेवणे अन्यायकारक आहे. माध्यमभाषा म्हणून मराठी किंवा इंग्रजी असे निवडीचे मुक्त स्वातंत्र्य देताना या दोन भाषांमध्ये सक्ती व व्यावहारिक संधी या बाबतींत किमान समकक्षता निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. तसे स्वप्न आपण जरूर पाहिले होते पण त्याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आर्थिक संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा या बाबतींत मराठी व इंग्रजी यांच्यातील दरी वाढतच गेली. ही दरी कमी करण्याचे प्रयत्न न करता तो विषम माध्यमभेद चालू ठेवणे ही राज्यपुरस्कृत विषमता आहे असे मला वाटते. ह्या भाषिक विषमतेमुळे आधीच विविध प्रकारच्या विषमतेने ग्रासलेल्या आपल्या समाजात नवा वर्गभेद निर्माण होतो; नव्हे, झालेला आहे. इंग्रजीतून व्यवहार करणारे पहिल्या दर्जाचे नागरिक आणि इंग्रजीतून व्यवहार न करू शकणारे दुय्यम दर्जाचे नागरिक असा हा आधुनिक वर्गभेद आहे. सध्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठी शाळांना लागलेली घरघर व इंग्रजी शाळांची चलती हा या वर्गभेदाचा दृश्य परिणाम आहे. इंग्रजी ही महानगराप्रमाणे आहे आणि प्रमाण मराठीसह सर्व बोली खेड्यांप्रमाणे आहेत. लोक आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी, संधींच्या शोधात खेड्यांकडून शहरांकडे, शहरांकडून महानगराकडे वळतात तसे बोलींकडून प्रमाण भाषेकडे, प्रमाण भाषेकडून प्रबळ भाषेकडे वळत आहेत. ह्या पुढील काळात ज्या भाषा आर्थिक संधींशी जोडलेल्या नसतील; तसेच, ज्ञानभाषा नसतील त्या भाषांना लोकाश्रय मिळणे कठीण आहे. भाषा लोकांच्या अस्मितेवर जगत नाहीत त्या त्यांच्या पोटावर जगतात हे सत्य आपण मराठीबाबतचे धोरण ठरवताना लक्षात घेतले पाहिजे.

समाजाने अधिकृत (राजभाषा) म्हणून स्वीकारलेल्या भाषेतून व्यवहार करणे हा एक प्रकारे सामाजिक करार असतो. त्या कराराचे पालन सर्वांकडून होणे अपेक्षित असते. परंतु, विविध व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर स्वेच्छाधीन ठेवल्यामुळे इंग्रजी- मराठी ह्या विषम स्पर्धेत मराठी भाषा मागे पडली. त्यात इंग्रजीचा लाभार्थी असलेला उच्चभ्रू वर्ग  मराठी भाषेच्या विकासाची जबाबदारी घ्यायला तयार होईना आणि मराठीला अगतिकतेने चिकटून राहिलेला तळागाळातील वर्ग प्रगत व्यवहारक्षेत्रांत मराठीचा विकास करण्यास सक्षम नव्हता. समाजातील अभिजन वर्गाने मराठी भाषेची साथ सोडल्यानंतर मराठीच्या विकासाचे ओझे बहुजन समाजानेच किती काळ वाहत राहायचे? आणि कशासाठी? ज्ञानभाषा इंग्रजीचे फायदे हवेत पण मराठीला ज्ञानभाषा करण्याची अवघड जबाबदारी नको अशी आपली सामाजिक मानसिकता बनली. इंग्रजी शिक्षणाच्या बाबतीत आता बहुजन समाजही अभिजन वर्गाचे अनुकरण करू लागला असून त्याला मातृभाषेच्या शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान सांगून त्यापासून परावृत्त करणे शक्य नाही.

इंग्रजी भाषा आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी उपयुक्त व आवश्यक असेल तर तिचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना मिळाला पाहिजे आणि मराठीचा विकास ही आपली सामूहिक जबाबदाली असेल तर ती सर्वांनी पार पाडली पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण मराठीचा विकास आपण स्वेच्छाधीन ठेवला आहे. इंग्रजी शिकण्या-शिकवण्याला पूर्वीसारखा विरोध राहिलेला नसला तरी शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर मराठी भाषेच्या सक्तीला मात्र विरोध होताना दिसतो. इंग्रजीची सक्ती चालते कारण भौतिक प्रगतीसाठी ती आवश्यक आहे. मराठीची सक्ती चालत नाही कारण भौतिक प्रगतीसाठी तिचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे आज इंग्रजी शिकण्याचा प्रश्न नसून मराठी न शिकण्याचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.

कोणत्याही भाषेचा विकास व्हावयाचा असेल तर ती भाषा व्यवहारात वापरली जाणे अवश्यक असते. भाषावापरामागे दोन प्रकारच्या प्रेरणा असतात. एक –सक्ती आणि दोन – संधी किंवा उपयुक्तता. मराठीच्या वापरासाठी संधीची प्रेरणा नाही आणि सक्तीला तर विरोध आहे. हा विरोध केवळ अन्य भाषकांचा आहे असे नसून मराठी भाषकांचाही आहे. शिक्षणात इंग्रजी भाषेची सक्ती दोन प्रकारची आहे. प्रत्यक्ष सक्ती व अप्रत्यक्ष सक्ती. उदाहरणार्थ, मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात पहिलीपासून पदवीच्या पहिल्या वर्षापर्यंत इंग्रजी विषय सक्तीचा असणे ही झाली प्रत्यक्ष सक्ती. अप्रत्यक्ष सक्ती म्हणजे, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र इत्यादी सारखे व्यावसायिक पाठ्यक्रम मराठीतून उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ते इंग्रजीतूनच शिकावे लागणे.

मराठीच्या प्रस्तावित भाषा धोरणात अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र यांसारखे व्यावसायिक पाठ्यक्रम मराठी भाषेतही उपलब्ध करून देण्याचे सुचवले आहे. परंतु, ती सूचना व्यवहार्य नाही व ती यशस्वीही होणार नाही. अशा प्रकारचा प्रयत्न मंबई विद्यापीठात बीएमएम पाठ्यक्रम मराठीत सुरू करून झालेला आहे आणि त्याचा अनुभव चांगला नाही. व्यावसायिक पाठ्यक्रम मराठीत यशस्वी होणार नाहीत याची पुढील कारणे आहेत : १.  मराठी भाषेत अभ्यासाची साधने उपलब्ध नसणे, २. पात्र, प्रशिक्षित शिक्षक न मिळणे, ३. संबंधित पाठ्यक्रमाची इंग्रजीच्या तोडीस तोड अशी अभ्याससामग्री व परिभाषा तयार करण्याची अवघड जबाबदारी कोणीही न घेणे व ती घेण्यासाठी प्रोत्साहक वातावरण नसणे, ४. ज्या व्यवहारक्षेत्राशी, उद्योगजगताशी हे पाठ्यक्रम संबंधित असतात, त्या व्यवहारक्षेत्रात किंवा उद्योगजगतात मराठीच्या वापराला स्थान व प्रतिष्ठा नसणे, ५. पाठ्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावरही विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी न मिळणे, ६. हुशार विद्यार्थी मराठी भाषेतील पाठ्यक्रमांकडे न वळणे, ७. परिणामी, तसे पाठ्यक्रम अव्यवहार्य ठरणे.  

ह्या पुढील काळात मराठीतील व्यावसायिक पाठ्यक्रमांचेच नव्हे तर उदारमतवादी किंवा पारंपरिक पद्धतीच्या शिक्षणाचेही भवितव्य धोक्यात येणार आहे. कारण शालेय शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाची प्रक्रिया जोरात सुरू झालेली आहे. राज्यात मराठी शाळा बंद पडत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी शाळा बंद पडणे हा आजार नव्हे, ते आजाराचे प्रमुख लक्षण आहे. समाजात मराठी भाषेच्या वापराच्या प्रेरणा नसणे हा खरा आजार आहे आणि त्यावर आपण लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
शिक्षणक्षेत्रात मराठी-इंग्रजी ह्या भाषा प्रतिस्पर्धी असल्या तरी त्या तुल्यबळ नाहीत. त्यामुळे ज्या व्यवहारक्षेत्रांत त्या एकमेकींना पर्यायी असतील तेथे इंग्रजी भाषेलाच पसंती मिळणे स्वाभाविक आहे. मराठीच्या प्रेमापोटी काही काळ लोक मराठीचा पर्याय स्वीकारतीलही, पण कालांतराने, इंग्रजी हाच पर्याय उरेल. तशा परिस्थितीत शिक्षणक्षेत्रातील येत्या पंचवीस वर्षांसाठीचे मराठी भाषेचे धोरण फार काळजीपूर्वक ठरवण्याची गरज आहे.

सर्वप्रथम शिक्षणात मराठी किंवा इंग्रजी हे कालबाह्य झालेले आणि मराठीसाठी अत्यंत घातक ठरलेले माध्यमभाषेचे धोरण आपण बदलले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून आणि उच्चशिक्षण इंग्रजीतून हे साठ-सत्तरच्या दशकापर्यंत सुरळीत चाललेले पण नव्वदीच्या दशकानंतर अव्हेरले गेलेले धोरण तसेच पुढे चालू ठेवण्याचा हट्ट आपण सोडून दिला पाहिजे. कर्नाटकातील अनुभव व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा मराठीची सक्तीही करता येणार नाही.

शिक्षणाच्या माध्यमभाषेचे धोरण ठरवताना आपल्यासमोर एकूण तीन पर्याय उपलब्ध आहेत, ते असे : १. केवळ मराठी माध्यम, २. केवळ इंग्रजी माध्यम आणि ३. मराठीसह इंग्रजी किंवा इंग्रजीसह मराठी असे द्विभाषा माध्यम. पैकी पहिला पर्याय व्यवहार्य राहिलेला नाही. दुसरा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे मराठीच्या मृत्यूला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. राहाता राहिला तिसरा पर्याय द्विभाषिकतेचा. तो पर्याय आपणास स्वीकारता येईल काय आणि स्वीकारला तर त्या द्विभाषिकतेचे स्वरूप काय असेल हे ठरवावे लागेल. मला व्यक्तिश: तोच पर्याय योग्य आणि व्यवहार्य वाटतो. जागतिकीकरणाच्या काळात व ज्ञानाधिष्ठित समाज बनण्याची आकांक्षा ठेवणाऱ्या आपल्या समाजात इंग्रजी-मराठी भाषांना परस्परांच्या प्रतिस्पर्धी न मानता त्यांच्यात सामंजस्य करार करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणक्षेत्रात मराठी भाषेला आपण इंग्रजीशी जोडून घेतले आणि शिक्षणेतर व्यवहारांत दोन्ही भाषांना भागीदार बनवले तर त्यात मराठी समाजाचा आणि मराठी भाषेचाही फायदा आहे. त्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात इंग्रजी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणात मराठी या भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करण्याबरोबर त्यांची किमान व्याप्ती ठरवून द्यावी लागेल. त्यासाठी उदाहरण घेऊ. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी राहिली तरी कनिष्ठ न्यायालयांत मराठीचा जास्तीत जास्त वापर करणे शक्य आहे. मराठीला उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा करून तिथेही इंग्रजीच्या बरोबरीचे स्थान देता येईल. न्यायव्यवहारात मराठीचा वापर करायचा तर विधिशिक्षणातही मराठीचा अंतर्भाव करायला हवा. पण ते विधिशिक्षण मराठी अथवा इंग्रजी असे कप्पेबंद, पर्यायी, एकभाषिक नको. ते द्विभाषिक हवे. मात्र, न्यायव्यवहाराची, विधिशिक्षणाची भाषा म्हणून इंग्रजीशी मराठीची तुलनाच होऊ शकत नसल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या विधिशिक्षणात किमान तीस ते चाळीस टक्के अभ्यासक्रम इंग्रजीतून ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर हेही पाहायला पाहिजे की महाराष्ट्रात विधिशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने किमान दहा टक्के तरी अभ्यासक्रम मराठीतून पूर्ण केला पाहिजे. हळुहळू ते प्रमाण कमीजास्त करता येईल.

अभियांत्रिकी, वैद्यक आदी इतरही व्यावसायिक पाठ्यक्रम संपूर्ण मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचे अव्यवहार्य धोरण स्वीकारण्याऐवजी दोन्ही माध्यमांच्या पाठ्यक्रमांत दोन्ही भाषांना आवश्यकतेनुसार अनिवार्य स्थान देणे हा पर्याय अधिक व्यवहार्य वाटतो. आपला विरोध इंग्रजी माध्यमाला असता कामा नये तर ‘केवळ इंग्रजीवादा’ला असला पाहिजे. इंग्रजी भाषा ही आपल्या समाजव्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनली असून ज्ञानभाषा म्हणून तिचा आपल्याला उपयोगच होणार आहे. तेव्हा टोकाची मराठीवादी भूमिका घेऊन भविष्यात मराठीने इंग्रजीची जागा घ्यावी असे धोरण स्वीकारले व ते राबवले तर ते यशस्वी तर होणार नाहीच उलट इंग्रजीच मराठीची जागा घेण्याची शक्यता आहे.

अशा पद्धतीने शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर मराठीसह इंग्रजी व इंग्रजीसह मराठी असे माध्यमविषयक धोरण आपण स्वीकारले तर इंग्रजीच्या ज्ञानाचे फायदे आपणास मिळतीलच, परंतु मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा आपला हेतूही साध्य होईल.