शरद पवार यांचे राजकारण आणि समाजकारण बहुआयामी आहे. त्यांची राजकीय आणि सामाजिक कारकीर्द ही महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनची आहे. त्यांतील संगती–विसंगती अनेकांना गोंधळात पाडते, तरी त्यांच्या अनेक भूमिका या त्यांच्या संस्थात्मक कामांमुळे लोकांच्या मनात टिकून राहिल्या आहेत.त्यामध्ये महिला धोरण, फळबागांना प्रोत्साहन, लातूरभूकंपनिमित्ताने आपत्ती निवारण व्यवस्था अशा महत्त्वाच्या बाबी येतात. त्यांचे हे विधायक कार्य, प्रगतीशील वृत्ती त्यांच्या ‘लोक माझ्या सांगाती’ या आत्मचरित्रामधून दिसून येतात. मी या लेखात महिला धोरणासंबंधातील त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेत आहे.
पवार यांच्या आयुष्यावर स्त्री हे मूल्य म्हणून पहिला प्रभाव त्यांच्या आईचा आहे. आत्मकथेत ते लिहितात, की ‘मी वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून आईच्या कडेवर बसून तिच्या लोकल बोर्डाच्या बैठकांना उपस्थित राहिलो आहे’. पवार त्यांच्या आयुष्यावर आईचा खोलवर परिणाम झाला; प्रहार कसेही असोत, ते झेलण्याची क्षमता आईमुळे माझ्यात आली असे सांगतात. पवार त्यांच्या आईबाबांना त्यांचे चार मुली आणि सात मुलगे असे अकरा अपत्यांचे कुटुंब चालवताना पाहत होते. त्यांचे वडील सत्यशोधक चळवळीतील; रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मदतीसाठी तत्पर असणारे.
त्यांच्या आईचा पिंड पक्का सुधारणावादी आणि शिक्षणाला महत्त्व देणारा. आईकडे उपजत नेतृत्वगुण. तिच्या निर्णयात कर्तबगारी सहजपणे जाणवत असे. आईने जिल्हा लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीसाठी 1938 साली जूनमध्ये अर्ज भरला. त्यांनी पुढे चौदा वर्षे सलग पुणे लोकल बोर्ड गाजवले. तेवढी वर्षे त्या तेथे एकमेव स्त्री सदस्य होत्या. त्यांनी शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, बांधकाम अशा निरनिराळ्या समित्यांची सदस्यपदे आणि अध्यक्षपदे भूषवली आणि त्यांवर छापही पाडली. त्यामुळे त्यांचे कार्यक्षेत्र रुंदावले. “बारामतीहून पुण्याचा प्रवास हा त्या काळी जिकिरीचा होता. पण आईने कोणत्याही कौटुंबिक कारणाने कधीही लोकल बोर्डाची बैठक चुकवली नाही.” शरद पवार यांनी त्या साऱ्या गोष्टी पाहिल्या होत्या. ते सक्रिय राजकारणात आले. तोपर्यंत परिस्थिती पुढे गेली होती. प्रगती झाली होती. समज वाढली होती. सरकारी अहवाल सांगत होते, की महिलांना संधी मिळाली की त्या योग्य निर्णय घेतात, संयतपणे व जबाबदारीने परिस्थिती हाताळतात आणि कर्तृत्व गाजवतात. सर्वसाधारणपणे महिला पारदर्शकपणाने आणि व्यापक हिताचा विचार करून निर्णय घेतात.
अहवाल काहीही सांगत असू देत; वास्तवात मात्र स्त्रियांना संधी दूरच, त्यांचे मुदलात जगणे धोकादायक सामाजिक वातावरणात होते. त्यांच्या त्या स्वरूपाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणारे समग्र महिला धोरण असण्यास हवे हे पवार यांना जाणवले. ते म्हणतात, “काळानुसार कोणती धोरणे अनुसरली पाहिजेत यासाठी जागतिक अहवाल महत्त्वाचे असतात. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा संस्थांना दिलेल्या भेटी उपयुक्त ठरतात.”
महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण 22 जून 1994 रोजी जाहीर झाले. ते जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यापूर्वी स्वातंत्र्यलढा, महिला उद्धार, महिला कल्याण अशा विविध चळवळी चालू होत्या. स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी स्त्रीपुरुष समानता हा विचार स्वीकारण्यास हवा हे जगातील सर्व देशांत मान्य झाले होते. परिणामी, संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘जागतिक महिला वर्ष‘ 1975 हे, तर ‘जागतिक महिला दशक‘ म्हणून 1975 ते 1985 हे जाहीर केले. देशात राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 साली तर महाराष्ट्रात राज्य महिला आयोग 1993 साली स्थापन झाला होता. पण तरीही पवार यांना महिला धोरण आखणे ही गोष्ट महत्त्वाची वाटली हे नोंद करण्यासारखे आहे. महिला धोरणविषयक पहिली बैठक 14 फेब्रुवारी 1994 रोजी मुंबईला झाली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्या पाठोपाठ आयपीएस महिला अधिकारी; तसेच, ग्रामीण, शहरी महिला कार्यकर्त्या यांच्या बैठका घेतल्या गेल्या. धोरणाच्या मसुद्याबाबत प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबत एकवीस बैठकांतून चर्चा झाल्या. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांना धोरण मसुद्यात कोणतीही उणीव राहू नये यासाठी सहभागी केले गेले होते. ते धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत अग्रभागी होते. त्यावर व्यापक चर्चा झाली. तो मसुदा उपराष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या उपस्थितीत समारंभपूर्वक प्रकाशित केला गेला. महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण त्यानंतर 22 जून 1994 रोजी जाहीर केले गेले. ते तसे देशातील पहिले धोरण. शासनाच्या सर्व विभागांना त्यानुसार त्यांचा त्यांचा कृती कार्यक्रम बनवण्यास सांगितले गेले.
ते महिला धोरण ‘महिलांच्या मुक्तीचा जाहीरनामा‘ आहे असे धोरणातच नमूद केले होते. महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यात सर्व कायदेबदलांची सुरुवात स्त्री-पुरुष समानतेच्या आधारावर होणार होती. सरकारच्या त्या भूमिकेमुळे प्रशासन व राजकारण यांना एक वळण मिळाले. पाठोपाठ, संयुक्त राष्ट्रसंघाची चौथी विश्व महिला परिषद बीजिंग येथे 1995 साली झाली. त्यात वैश्विक स्तरावरील ‘प्लॅटफॉर्म फॉर अॅक्शन‘ हा दस्तऐवज तयार केला गेला. तो जगातील एकशेएकोणनव्वद देशांनी स्वीकारला. ही घटना धोरण राज्यात व देशात लक्षणीय ठरण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती.
पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला धोरण आखण्यासाठी वातावरणनिर्मिती आवश्यक होती. त्यासाठी पवार यांनी स्वतःकडे गृहखाते सोडून समाजकल्याण खाते घेतले आणि सरकारचे धोरणाप्रती प्राधान्य दाखवून दिले. महिला व बालकल्याण हा विभाग वेगळा केला. खात्याच्या सचिव चंद्रा अय्यंगार यांच्यावर सर्वंकष धोरण राबवण्याची जबाबदारी दिली. त्यामुळे महिला संघटनांचा विश्वास वाढला.
पंचायती आणि नगरपालिका यांमध्ये महिलांना तीस टक्के राखीव जागा; तर जिल्हा पातळीवर वैधानिक समित्या निर्माण केल्या गेल्या व त्यात सत्तर टक्के सदस्य महिला आणि अध्यक्षपदे महिलांनाच राहतील अशी व्यवस्था केली गेली. धोरणाचे तीन मूलभूत उद्देश आहेत– 1, स्त्रियांना प्रत्येक क्षेत्रात समानता आणि समान संधी देऊन त्यांची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक उन्नती यांसाठी अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण करणे, 2. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि 3. त्या बाबतींत कार्यरत व्यक्ती आणि संघटना यांना मदत करणे.
मुलींना संपत्तीत समान वाट्याचा कायदा 1994 च्या महिला धोरणानंतर मंजूर झाला. त्याला विरोध झाला; परंतु तो विचार हळुहळू अंगवळणी पडू लागला आहे. त्या धोरणाअंतर्गत बचत गटातील उद्योग आणि महिला यांना आर्थिक साह्य देऊन प्रोत्साहन देणे, कैद्यांच्या पत्नींना व्यवसाय मार्गदर्शन आणि त्यांच्या आई-वडिलांना उदरनिर्वाहभत्ता देणे, शेतकरी महिलांना सवलतीच्या दरात शेतीची अवजारे उपलब्ध करून देणे, ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब शेतीत केल्यास शंभर टक्के सवलत देणे, मुले व स्त्रिया यांना हवी ती नावे वा आडनावे लावण्याचा अधिकार देणे, हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलेला समुपदेशन देणे; तसेच, समलिंगी संबंधाबाबत सामाजिक बदलास पूरक प्रयत्न करणे अशा बाबींचा धोरणात समावेश आहे. त्या शिवाय, मुलींच्या बसमध्ये महिला चालक सहाय्यक असावी, नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी पाळणाघरे असावीत, व्यसनी व्यक्तीच्या बायको किंवा आई यांपैकी कोणी त्याचा पगार मागितल्यास तो देण्याचा कायदा करावा, महिलेच्या नोकरभरतीची वयोमर्यादा अडतीस असावी, कला–दृकश्राव्य–समाज–साहित्य अशा प्रसारमाध्यमांतून स्त्रियांना हिणवणारे काही आढळल्याची तक्रार आल्यास दंड आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी; तसेच, ती कारवाई महिला आयोगाने करावी अशी तरतूद महिला धोरणात आहे. आईचे नाव निकालपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि प्रगती पुस्तके यांवर लावण्याची सुरुवात 2000 साली झाली.
केंद्र पातळीवर महिला सक्षमीकरण धोरण 2001 साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना तयार करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे महिला धोरण 2002 साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना करण्यात आले. त्यानुसार, स्त्री घटकास प्राधान्य देऊन आर्थिक नियोजन, ग्रामीण महिला लोकप्रतिनिधींना अधिक अधिकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे समुपदेशन केंद्रे, गावपातळीवर नियोजनात महिलांचा सहभाग असे काही निर्णय नव्याने झाले. स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. तिसरे महिला धोरण पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री आणि वर्षा गायकवाड महिला व बाल कल्याण मंत्री असताना, 2013 मध्ये मांडले गेले. त्यासाठी महिला बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर महिला असलेली महिला धोरणाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाने 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिली. त्यांतील गरजेच्या एकूण निधीपैकी दहा टक्के राज्य सरकार व नव्वद टक्के केंद्र सरकार देईल अशी व्यवस्था आहे.
पहिल्या महिला धोरणात (1994) कल्याणकारी दृष्टिकोन होता. दुसरे महिला धोरण (2001) विकसनशील दृष्टिकोन घेऊन जाहीर झाले. तिसरे महिला धोरण हिंसाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना आले.
महिला धोरणाच्या संदर्भाने संबंधित कायद्यात बदल, कार्यक्रम निधी, कालमर्यादा बंधने आणि परिणामकारक रीत्या अंमलबजावणी यासाठी पूरक नियम व प्रशिक्षित पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक होते. सरकारी आणि निमसरकारी विभागांत महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षण ठेवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय पुढे घेतला गेला. ते आरक्षण पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. बाकी राज्ये त्या बाबतीत खूप मागे आहेत.
वीस वर्षांच्या अवधीत आलेली तीन महिला धोरणे कायदे, शिक्षण, आरोग्य, राजकीय प्रतिनिधीत्व यांबाबत जुने मुद्दे पुढे नेणारी म्हणून पुनरावृत्त होत आहेत असे वाटते. त्यात काही गोष्टी नव्या आहेत. त्या ठासून नमूद करणे जरुरीचे आहे. प्रत्येक सरकारी विभागात जेंडर सेल उभारण्याचे ठरले – त्यानुसार जेंडर बजेट ठरवण्यात येणार होते. तृतीय पंथीयांचा विचार प्रथमच करण्यात आला होता. घरातील स्त्री–श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणूनही काही मुद्दे विचारात घेण्यात आले आहेत, अनुसूचित जाती-जमातींमधील महिलांचा विशेष विचार करण्यात आला. असंघटित क्षेत्रातील महिलांबाबतचे मुद्दे पुढे नेण्यात आले. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचा. त्याचा विचार तिसऱ्या धोरणात झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांच्या आरक्षणाचे दूरगामी परिणाम दिसून आले. त्यामुळे हजारो महिला आत्मविश्वासाने विविध प्रश्नांवर बोलू लागल्या आहेत. स्वच्छतेशी, पाणीपुरवठ्याशी सर्वाधिक संबंध महिलांचाच येतो. त्यांना निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेतल्याने त्या प्रश्नांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला. महाराष्ट्राला याचा अभिमान वाटला पाहिजे, की त्याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली! शरद पवार यांची त्यांतील कामगिरी म्हणजे त्यांनी देशात 1992 साली आणि राज्यात 1993 साली निर्माण झालेल्या राष्ट्र आणि राज्य पातळीवरील महिला आयोगाला कालमाने गतिमानता देण्यासाठी महिला धोरण आणले. त्यामुळे महिला विकासकार्यात जिवंतपणा आला. त्यांनी तो राखण्याची व्यवस्था केली. म्हणूनच, पवार यांचे सामाजिक चिंतनाला विचारांची डूब आणि कृतीची जोड देणारे राजकारण त्यांच्या कारकिर्दीच्या विवादास्पद वावटळीतही सर्व पिढ्यांना आकर्षित करत राहिले आहे.
– हेमंत शेट्ये 98196 21813 shetyehemant24@gmail.com
हेमंत शेट्ये पंचवीसहून अधिक वर्षे महाविद्यालयीन, विशेष आणि संशोधनपर ग्रंथालय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनी अर्थशास्त्र, कायदा आणि ग्रंथालय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यांनी सार्वजनिक ग्रंथालय ग्रंथपालन वर्गासाठी वीस वर्षे अध्यापन केले आहे. ते सध्या प्रवीण गांधी विधी महाविद्यालयात सुसज्ज ग्रंथालय आणि विशेष माहिती संचाच्या सहाय्याने विशेष माहितीसेवा पुरवत आहेत. त्यांना बदलत्या सामाजिक संदर्भाना पूरक अशा वाचनाची विशेष आवड आहे. त्यांनी अनेक पुस्तक परिक्षणे आणि ग्रंथालय क्षेत्रातील विषयांवर दोन पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांची ग्रंथालय आणि मुक्त संकेत प्रणाली तंत्रज्ञान क्षेत्रात सल्लागार आणि व्याख्याते म्हणून ओळख आहे.
——————————————————————————————————————–
About Post Author
ही माहीती कित्येकांना नाही. माननीय पवार साहेबांनी त्यासाठी गाजावाजा ही केला नाही. नुसत्या घोषणाबाजी च्या आजच्या काळात हे आवर्जून सांगण्याची गरज आहे. धन्यवाद.