महाराष्ट्राचा मणिपूर होतोय?

_Maharashtracha_ManipurHotoy_1.jpg

महाराष्ट्रात आंदोलने ज्या प्रकारे गेले वर्षभर सुरू आहेत ती पाहता; राहून राहून, पाच-सहा वर्षांपूर्वीच्या मणिपूरची आठवण होत आहे! त्यावेळी मणिपूरमध्ये कधी, कोण कशासाठी बंद जाहीर करील, रस्ता रोको करील, सरकारी वाहने आणि खाजगी वाहने पेटवून देईल आणि सुरक्षा दलांवरच हल्ले करील हे सांगता येत नव्हते. सामान्य नागरिकाला त्या आंदोलनांमुळे घराबाहेर पडणेही असुरक्षित वाटत होते; आणि हे सर्व यासाठी की नागा आणि कुर्की यांना ते सरकार कम्युनल म्हणजे जातीयवाद्यांचे वाटत होते, म्हणजे ते त्यांचे सरकार आहे असे त्यांना वाटत नव्हते आणि त्याचमुळे, काहीही करून इबोबिसिंह यांना सत्तेवरून घालवून देण्याच्या एकाच उद्देशाने वारंवार हिंसक आंदोलने होत होती.

तुलना तितक्यापुरती मर्यादित नाही, तर “बघतोच! मुख्यमंत्री इबोबिसिंह आमच्या जिल्ह्यात कसे पाय ठेवतात ते” अशी उद्दाम भाषा सर्रास वापरली जात होती आणि उख्रुलमध्ये तर सभेच्या परिसरात बॉम्बस्फोट घडवून आणून त्यांचे हेलिकॉप्टर तेथे उतरणेच अशक्य करण्यात आले होते. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा दौरा अर्धवट सोडून त्यांना इंफाळमध्ये पुन्हा परतण्याची नामुष्की ओढवली होती. महाराष्ट्रातही ‘सेम टू सेम’ तसे चित्र दिसत नाही का? फरक एवढाच, की आंदोलकांचे मनसुबे ओळखून मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी पंढरपूर भेटच रद्द केली व मुख्यमंत्रिपदाची शान राखली.

आंदोलन मग ते कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे असो, ऊस पिकवणाऱ्यांचे असो, दूध उत्पादकांचे असो, की जातीनिहाय आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी असो, गेले वर्षभर महाराष्ट्र हिंसक आंदोलनांत होरपळून निघत आहे आणि राजकीय पक्ष तोडगा काढण्याऐवजी आंदोलन भडकेल कसे याचीच जणू वाट पाहत आहेत. हे सारे दुःखदायक आहे. त्याचा शेवट किती भयंकर होईल हेही सांगता येणार नाही. पण एकूण चित्र असे दिसते, की सत्तेवर असलेल्या पक्षाला कामच करू द्यायचे नाही असा जणू विडा राजकीय पक्षांनी उचलला आहे. हे म्हणायचे कारण असे, की या सरकारची कारकीर्द जेमतेम तीन-चार वर्षांचीच आहे आणि सर्व प्रश्न गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपासूनचे आहेत. मग जे प्रश्न इतक्या प्रदीर्घ काळात सोडवले जाऊ शकले नाहीत ते “आत्ताच तातडीने सोडवा” असा हेका कसा व कशासाठी लावला जात आहे? त्यासाठी जाळपोळ आणि हिंसेचा मार्ग का अवलंबला जात आहे? सर्वसामान्य जनता या सर्व तऱ्हेच्या झुंडशाहीने त्रस्त झाली आहे आणि त्यामुळे आंदोलनकर्तेही जनतेची सहानुभूती गमावून बसत आहेत.

– पुरुषोत्तम रानडे
frindsole@gmail.com

(सांप्रत, ईशान्य वार्ता, ऑगस्ट 2018वरून उद्धत)