भ्रष्टाचार निर्मुलन, सेक्युल्यॅरिझम आणि गांधीजी

1
44
_Harihar_Kumbhojkar_1

महात्मा गांधी यांच्यासारख्या युगपुरुषाविषयी सर्वसामान्य माणसाला वाटणाऱ्या आदराचे आणि प्रेमाचे रूपांतर श्रद्धा आणि भक्ती यांत होणे हे नैसर्गिक आहे. पण अशी श्रद्धा-भक्ती बऱ्याचदा चिकित्सक विश्लेषणाला मारक ठरते. कार्य माणसाच्या हातून योग्य प्रकारे पार पडले तर त्याचे श्रेय त्याच्या श्रद्धेस दिले जाते. उलटपक्षी, ते त्याच्या हातून अयशस्वी झाले तर आपली श्रद्धाच कमी पडली अशी समजूत करून घेऊन दोष स्वत:कडे घेतला जातो. ज्या तत्त्वांवर विश्वास ठेवून कार्य केले गेले त्या तत्त्वांचे कठोर परीक्षण होत नाही. पण गांधीजी संत, महात्मा नव्हते. ते सक्रिय राजकारणी, प्रयोगशील विचारवंत आणि तत्त्वचिंतक होते. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि तात्त्विक विचारांचे तटस्थपणे व कालसापेक्ष मूल्यमापन होणे आवश्यक ठरते. अर्थात गांधीजी आपल्याला भावनिकदृष्ट्या आणि काळाच्या दृष्टीने इतके जवळ आहेत, की पूर्ण तटस्थता कठीण आहे. तरीही मी एक-दोन मोजक्या गोष्टींची चिकित्सा शक्य तितक्या तटस्थतेने करू इच्छितो.

देशाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अवस्था गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या रामराज्याच्या कल्पनेपासून शेकडो मैल दूर आहे. आम्ही अतिशय वेगाने ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतात जी स्थिती होती त्या स्थितीकडे वाटचाल करू लागलो आहोत.

सर्वव्यापी भ्रष्टाचार :

सर थॉमस रो हा जहांगीर बादशहाच्या दरबारात ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होता. त्याने कंपनीच्या लंडनमधील मुख्य कार्यालयाला कंपनीच्या हिंदुस्थानातील कामाचा अहवाल १६१८ मध्ये पाठवला होता. त्यात तो म्हणतो, ‘येथे कायद्याचे राज्य नाही, बादशहा म्हणेल तो कायदा. कोणतेही काम पैसे देऊन करून घेता येते. हिंदुस्थानातील सर्व बंदरे कंपनीच्याच ताब्यात आहेत असे समजावे.’

‘हिंदस्वराज्य’मध्ये गांधीजींनी लिहिलेला संवाद उद्धृत करतो: (भाषांतर माझे)

वाचक :  इंग्लंड भारत का जिंकू शकले? आणि जिंकलेल्या भारतावर अबाधितपणे राज्य का करू शकले?

संपादक : इंग्रजांनी भारत जिंकून घेतला नाही, आम्ही तो त्यांना दिला. ते स्वसामर्थ्यावर येथे राहिले नाहीत. आम्ही त्यांना ठेवले आहे. ते येथे व्यापाराच्या उद्देशाने आले होते. ‘कंपनी बहादूर’ (हा शब्द प्रयोग) आठवा. तिला (कंपनीला) बहादूर कोणी केले? ते आले त्यावेळी त्यांचा येथे राज्य स्थापन करण्याचा यत्किंचितही विचार नव्हता. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कुणी मदत केली? त्यांच्या पैशाला कोण भूलले? त्यांचा माल कुणी विकत घेतला? इतिहासाची साक्ष अशी आहे, की ते सारे आम्ही केले. आम्ही झटपट श्रीमंत होण्यासाठी त्यांचे आतुरतेने स्वागत केले. आम्हीच त्यांना मदत केली. मला भांग प्यायची सवय आहे आणि कोणी ती मला विकत आहे, तर मी स्वत:ला दोष द्यायचा, की विकणाऱ्याला? विकणाऱ्याला दोष देऊन माझी सवय सुटणार आहे का? आणि विक्रेत्याला हाकलले तर दुसरा त्याची जागा घेणार नाही का?

आम्ही आमच्या सामर्थ्याच्या जोरावर इंग्रजांना हाकलून दिले नाही. ते स्वत: निघून गेले. ब्रिटिश सरकारने काही गुप्त दस्तऐवज नुकते उघड केले आहेत.  त्यावरून असे दिसून येते, की १९४० सालापर्यंत तरी इंग्रजांची खात्री होती, की २०५० सालापर्यंत तरी हिंदुस्थानावर राज्य करणे काहीच कठिण नाही. पण त्यांची मनुष्यहानी दुसऱ्या महायुद्धात इतकी झाली, की वसाहतीत पाठवायला पुरेसे मनुष्यबळ उरले नाही. त्यांना प्रदेश प्रत्यक्ष ताब्यात ठेवण्यापेक्षा अन्य मार्गांनी त्यांचे हितसंबंध सांभाळणे अधिक लाभदायक आहे आणि शक्य आहे हेही त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्या दस्तऐवजात असेही नमूद केले आहे, की भारताचे तुकडे करणे हे ब्रिटिशांचे मध्यपूर्वेतील व्यापारी हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी आवश्यक आहे, पण त्यासाठी मुसलमान सहजासहजी तयार होतील असे वाटत नाही; त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

ते प्रयत्न यशस्वी झाले. शेवटी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये तसा ठराव करून त्यांनी वसाहत सोडली. म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या योजनेप्रमाणेच बारीक-सारीक तपशिलांसह पार पडले असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे लोकहितवादींनी दीडशे वर्षांपूर्वी दिलेल्या इशाऱ्याची पुन्हा आठवण करणे गरजेचे ठरते. हा देश हजारो वर्षे पारतंत्र्यात ज्या दोषांमुळे राहिला ते दोष जोपर्यंत नष्ट होत नाहीत तोपर्यंत कर्मधर्मसंयोगेकरून हा देश स्वतंत्र झाला तरी पुन्हा पारतंत्र्यात जाण्याचा धोका संभवतो. आम्ही आमचे स्वातंत्र्य आमच्या कर्तृत्वाने (?) गमावले आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आत्मविश्वासपूर्वक देण्यासारखी परिस्थिती आज नाही.

भ्रष्टाचार त्यातही आर्थिक भ्रष्टाचार हे भारताला पारतंत्र्यात ढकलणारे एक कारण आहे असे गांधीजींनी ‘हिंदस्वराज्य’च्या येथे उद्धृत केलेल्या परिच्छेदात सांगितले आहे. क्लाईव्हने प्लासीच्या लढाईत नबाब सिराज-उद्दौल्याचा सेनापती मीर जाफर याला दोन कोट रुपये लाच दिली आणि लढाईच्या दिवशी जाफर त्याची सेना घेऊन प्लासीपासून दूर निघून गेला असे म्हटले जाते. क्लाईव्हने ब्रिटिश साम्राज्याचे हे ‘ज्युएल’ केवळ दोन कोटी रुपयात खरेदी केले. (आजच्या क्लाईव्हला स्वत: भारतात येण्याची जरुरी नाही; ते काम ‘ऑनलाईन’ होऊ शकते आणि आजच्या ‘सुपर पॉवर’ला हाडामांसाचा ‘व्हाइसरॉय’ पाठवण्याचीही गरज नाही. ‘हॉटलाईन’वरूनही योग्य आज्ञा दिल्यास ती आमच्या राज्यकर्त्यांना पुरेशी आहे.) त्यामुळे देश ज्या भ्रष्टाचाराच्या कारणामुळे पारतंत्र्यात गेला ते कारण दूर करणे आवश्यक होते. गांधीजींनी सत्याग्रहीला एकादश व्रते सांगितली. त्यात त्याच कारणास्तव असंग्रह हे एक व्रत असावे. अकरा व्रते पाळणारा सत्याग्रही सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचारापासून दूर राहील हे मान्य होण्यास प्रत्यवाय नाही. अण्णा हजारे गांधीजींना अभिप्रेत असणाऱ्या सत्याग्रहीचे उदाहरण समजण्यास हरकत नसावी. सामाजिक नीतिमत्ता आणि वैयक्तिक नीतिमत्ता यांचा समतोल नाजूक असतो पण तो फार महत्त्वाचा असतो. जेव्हा सामाजिक नीतिमत्ता क्षीण होते तेव्हा समाजाचा ऱ्हास सुरू होतो. जेव्हा वैयक्तिक नीतिमत्ता क्षीण होते तेव्हा व्यक्तीच्या दृष्टीने समाजाचे अस्तित्व निरर्थक ठरते. आपल्या संस्कृतीत वैयक्तिक नीतिमत्तेचा विचार झाला पण सामाजिक नीतिमत्तेकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. उदाहरणार्थ, मी व माझी पत्नी दीवला सुट्टी साजरी करण्यासाठी गेलो होतो. आम्ही एका गार्डन हॉटेलमध्ये सकाळी चहा घेत बसलो होतो. हॉटेलात माणसांची वर्दळ सुरू व्हायची होती. त्यामुळे मॅनेजर आमच्याकडे जातीने लक्ष पुरवत होते. हॉटेलच्या परिसरापलीकडे सार्वजनिक रस्ता होता. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला आमचे लक्ष गेले. तेथे पिंपळाच्या झाडासारखी झाडे दिसत होती, पण झाडावर सुंदर पिवळी फुले फुलली होती. पिंपळाच्या वृक्षावर फुले ही नवलाईची गोष्ट होती. आम्ही आश्चर्य व्यक्त केल्यावर मॅनेजरने वेटरला बोलावून आमच्यासाठी त्या झाडाची काही फुले तोडून आणण्यास सांगितले. मी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करत म्हटले, ‘फुले झाडावरच छान दिसतात. चहा संपल्यावर आम्ही तिकडे जाऊन ती पाहून येऊ.’ मॅनेजर हसला आणि म्हणाला, “साहब, फूल लानेमे कोई प्रॉब्लेम नाही है| ये प्रायवेट  प्रापर्टी थोडीही है| ये तो पब्लिकका माल है, कॉर्पोरेशन की प्रापर्टी है|”

शिवाजी महाराजांच्या बागेतील फळांना हात लावला म्हणून दादोजी कोंडदेवांनी त्या माणसाचा हात तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता असे म्हणतात. कारण फळे राजाची खासगी मालमत्ता असल्याने ती चोरी ठरत होती. पण आता कोणी राजा नाही. जनता सार्वभौम आहे. ‘पब्लिकचा माल’ पळवण्यात काही चोरी होत नाही. युक्तिवाद सकृतदर्शनी बिनतोड वाटतो पण पब्लिकचा म्हणजे सर्वांचा, कुणा एकाचा नव्हे ही वस्तुस्थिती सर्वसामान्य माणसाच्या गळी उतरली आहे असे वाटत नाही.

सार्वजनिक ठिकाणची फुले स्वत:साठी नेणे ही किरकोळ बाब आहे हे मान्य पण त्यात आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यक्तिगत लाभासाठी वापरण्यात गुणात्मक फरक आहे काय?

मी कानपूर आय.आय.टी.मध्ये १९७१ साली होतो. त्यावेळी सुमारे एक कोटी लोक पूर्व पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित होऊन आले होते. स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य, कपडे, औषधे इत्यादी भारतात पाठवली जात होती. अशा प्रकारच्या मदतीचा मोठा भाग मधल्यामध्ये गायब होई. कानपूरमध्ये त्यावेळी अशा मालाचा उघड बाजार भरत असे. आय.आय.टी.तील कितीतरी विद्यार्थी तेथे चांगल्या प्रकारचे स्वेटर, ब्लँकेटे, ओव्हर-कोट स्वस्तात मिळतात म्हणून घेण्यासाठी जात. त्यात एम.टेक. व पीएच.डी. करणारे प्रौढ विद्यार्थीही असत.

दीव बेटावर भेटलेला हॉटेल मॅनेजर शिकला-सवरलेला होता. रूढार्थाने, तो सुसंस्कृत होता. व्यक्ती-व्यक्तीतील आदर्श संबंध कसे असावेत हे त्याला परंपरेने शिकवले होते. तो वडिलधाऱ्यांचा उचित मान राखत असेल. तो बायको-मुलांची काळजी घेत असेल. तो मित्रकर्तव्य पार पाडत असेल. कारण त्याने रामाची गोष्ट वाचली आहे, भरताचे बंधुप्रेम त्याला ठाऊक आहे, हितोपदेश-पंचतंत्र-इतिहास-पुराणातील गोष्टी यांनी त्याच्या मनावर संस्कार झाले आहेत. वृत्तीने तो गुन्हेगार नाही. तीच गोष्ट त्या विद्यार्थ्यांची आहे. ते सुसंस्कार (?) असलेल्या घरात वाढले आहेत. मोठ्यांचा ते आदर राखतात. मित्रांना तत्परतेने मदत करतात. रूढार्थाने ते चोरी करत नाहीत. मग त्यांच्या या वागण्याचा अर्थ कसा लावायचा? मला वाटते, की त्यांच्या संगोपनामध्ये काही उणिवा राहिल्या आहेत. चेहरा नसलेल्या समाजासाठी त्यांची कर्तव्ये काय आहेत हे त्यांना कुणी शिकवले नाहीत.

मोक्ष, निर्वाण किंवा कैवल्य प्राप्त करणे हे भारतीय धर्मांनी व्यक्तीचे सर्वोच्च ध्येय सांगितले आहे. ते पूर्णपणे वैयक्तिक आहे. हिंदू धर्माप्रमाणे दानाहून त्याग श्रेष्ठ आहे. कर्मविपाकाच्या सिद्धांताप्रमाणे, व्यक्तीची पूर्वजन्मीची पाप-पुण्ये तिच्या या जन्मीच्या चांगल्यावाईट स्थितीस जबाबदार आहेत. व्यक्तीने तिचा पापक्षय जे तिच्या संचितात आहे ते भोगून करायचा असतो. व्यक्तीचे सुखदु:ख सामाजिक नीतिमत्तेशीही निगडित असू शकते याचा विचार आपल्याकडे फारसा झालेला नाही. किंबहुना, एखाद्याचे दु:ख दूर करण्याचा प्रयत्न करणे ही गोष्ट एका अर्थाने, चित्रगुप्ताच्या वहीत खाडाखोड करण्यासारखी आहे! आपला धर्म अन्य धर्मांहून अधिक व्यक्तिकेंद्रित राहिला.

सामाजिक नीतिमत्ता आमच्या संस्कृतीचा भाग कधीच नव्हती. आम्ही आमचे घर स्वच्छ ठेवू, पण झाडलोट केल्यावर तोच कचरा रस्त्यावर फेकून देण्यात आपले काही चुकते आहे असे आम्हाला वाटत नाही. राजकीय नेत्याने त्याच्या पदाचा दुरुपयोग करून त्याच्या उनाड मुलाला सरकारी कंत्राट मिळवून दिले तर तो त्याचे पितृकर्तव्य पार पाडत असतो, त्यात त्याने सामाजिक गुन्हा केला आहे असे सर्वसामान्य माणसाला वाटत नाही. या जनतेला तिचे नेते सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार करतात म्हणजे तिच्या संपत्तीचा अपहार करतात हे समजावून देण्यात आपण कमी पडत आहोत. कारण सामाजिक नीतिमत्तेचा अभाव!

‘चौथाई’ वसूल करताना प्रजेवर अत्याचार होत असत. ब्रिटिशांचे राज्य स्थिर होण्यापूर्वी या देशातील राजे नबाब ठग-पेंढाऱ्यांची फौज बाळगून असत. मध्यप्रदेशातील केवळ दोन महाराजांच्याकडे पन्नास हजार पेंढार असल्याचे उल्लेख सापडतात. महाराजांना जेव्हा पैशांची आवश्यकता पडेल तेव्हा ते लोक लूटमार करण्यासाठी बाहेर पडत. अन्य वेळी, ते स्वत:साठी लोकांना लुबाडत. ते लूटमार करण्याच्या मोहिमेवर निघताना देवीचा आशीर्वाद घेऊन निघत. ‘उद्धरेतात्मनात्मानम्’च्या एका टोकाला मोक्षासाठी सर्वसंगपरित्याग होता, तर दुसऱ्या टोकाला विकृती होती. ठगी हे त्या विकृतीचे हिंसक रूप आहे. लाचलुचपत हे ठगीचे अहिंसक (?) रूप.

सामाजिक नीतिमत्तेची आणखी दोन उदाहरणे. काही वर्षांपूर्वी एका प्रमुख पाश्चात्य देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचे त्याच्या सेक्रेटरीबरोबर अनैतिक संबंध होते. चौकशीत ते दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर तो राष्ट्रप्रमुख खोटे बोलल्याचे उघड झाले. त्याच्यावर महाभियोग बसला. आरोप काय? तर खोटे बोलून त्याने न्यायिक प्रक्रियेत अडथळे आणले होते! सेक्रेटरीबरोबरचे संबंध हा त्याच्या वैयक्तिक नीतिमत्तेचा प्रश्न आहे. न्यायिक प्रक्रियेत अडथळे आणणे हा सार्वजनिक नीतिमत्तेचा प्रश्न आहे. साठच्या दशकात ‘हिंदस्वराज्य’मध्ये जिचा उल्लेख वेश्या असा केला आहे त्या ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये एक प्रकरण गाजले. ब्रिटनचे तत्कालिन युद्धमंत्री काही काळ एका ‘कॉलगर्ल’च्या घनिष्ट संबंधात होते. ते संबंध काही आठवडे टिकले. पण त्याच कॉलगर्लचे रशियन वकिलातीतील एका व्यक्तीशीही संबंध होते असे आढळून आले. तो रशियन अधिकारी गुप्तहेर असण्याचा संभव होता. प्रत्यक्षात कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप युद्धमंत्र्यावर नव्हता, तरीही त्याला मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ‘बाई’शी संबंध होते म्हणून नाही तर मंत्र्याच्या हातात देश सुरक्षित आहे यावर जनता आश्वस्त असली पाहिजे म्हणून! (गंमतीचा भाग म्हणजे त्या बाईशी पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखाचेही संबंध असल्याचे नंतर बाहेर आले. पण तो लष्करशहा होता. शिवाय, पाकिस्तानी म्हणजे आपल्याच संस्कृतीत वाढलेला! काही काळानंतर त्यालाही जावे लागले, पण वेगळ्या कारणासाठी) आपल्याकडे पंतप्रधान न्यायालयात शपथेवर खोटे बोलल्याचे सिद्ध होते, लाच घेतल्याचे सिद्ध होते, पण आपण त्याची चर्चाही करत नाही. उलट, त्यांनी देशाला कठीण परिस्थितीत सुयोग्य नेतृत्व दिल्याबद्दल त्यांचा गौरव करतो. न्यायिक प्रक्रियेत अडथळे आणणे ही तर पुढाऱ्यांची नित्याची गोष्ट आहे.

इंग्रजांनी कायद्याचे राज्य भारतात आणले. ते कायदे राज्यकर्त्यांची सोय पाहणारे होते, तेव्हा कायदे बदलून घेण्याची चळवळ आवश्यक होती. पण तो वेगळा प्रश्न आहे. कायद्याचे राज्य आणि सामाजिक नीतिमत्ता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत पण सार्वजनिक जीवनात व्यक्तिनिष्ठा ही कायद्याची जागा घेऊ पाहत आहे. सर्व व्यक्ती चारित्र्यवान झाल्या तर समाज चारित्र्यवान बनेल असे म्हणणे हे परिस्थितीचे अतिसुलभीकरण होते. सर्व समाज चारित्र्यवान कधीच नसतो. म्हणून योग्य कायद्यांची आवश्यकता असते आणि मग त्या कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीची! ती अंमलबजावणी स्वयंप्रेरणेने होवो अथवा शासनामार्फत! ती तत्परतेने व्हावी यासाठी सामाजिक दबाव निर्माण व्हावा लागतो. त्यासाठी सामाजिक चारित्र्याच्या शिक्षणाची आवश्यकता आहे. गांधीजी स्वातंत्र्यानंतर अधिक काळ आपल्यात राहिले असते तर तशी चळवळ त्यांनी हातात घेतलीही असती. कदाचित त्यांनी सत्याग्रहींची अहिंसक सेनाही तयार केली असती. अण्णा हजारे यांची चळवळ आमचे राजकीय नेते सहजतेने निष्प्रभ करू शकले याची अनेक कारणे आहेत. त्यात महत्त्वाचे कारण हजारे यांच्या मागे प्रशिक्षित कार्यकर्ते असलेल्या संघटनेचे पाठबळ नसणे हे होते. अशा एका संघटनेची आवश्यकता आहे, की जी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राज्यकर्त्यांना नीतिमान राहणे भाग पाडेल. ‘Moral Police’  हे शब्द आपण जरा वेगळ्या अर्थाने वापरतो. पण आजच्या परिस्थितीत राज्यकर्त्यांना योग्य कायदे करणे भाग पडावे आणि केलेले कायदे सर्वांकडून काटेकोरपणे पाळले जातील याची दक्षता घेणे अपरिहार्य व्हावे यासाठी अशा एखाद्या अशासकीय संघटनेचे अस्तित्व आवश्यक वाटते.

गांधीजींचा भर मात्र आत्मशुद्धी आणि आत्मक्लेश यांवर होता. त्यांचा संघटना स्थापन करण्याला विरोध होता. संघटना प्रतिपक्षावर दबाव आणतात, हृदयपरिवर्तन करत नाहीत; ती अहिंसेची आदर्श स्थिती नव्हे. असे त्यांना वाटत होते. त्यांचे ते म्हणणे मला मान्य आहे. पण गांधींच्यासारखा महानेता प्राणांतिक उपोषणाला बसतो तेव्हा त्यापेक्षा काही वेगळे घडते असे नाही.

सेक्युलॅरिझम

आपसातील दुही हे आम्ही पारतंत्र्यात राहण्याचे आणखी एक कारण आहे हे गांधीजींनी ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. गांधीजींचे सर्वात मोठे कार्य त्यांनी स्वातंत्र्यलढा समाजाभिमुख केला हे आहे. त्यांनी सामान्य जनतेला सामाजिक प्रश्नात सहभागी केले. पण ते करताना त्यांचे काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. मुसलमानांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यातील पुनरुज्जीवनवादी शक्तींना बळ मिळाले आणि त्यांच्यातील पुरोगामी तसेच आधुनिक विचारांचे प्रवाह दुबळे झाले. त्याची दुसरी प्रतिक्रिया हिंदूच्यातील पुराणवादी शक्ती प्रबळ होण्यात झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता असा लावण्याऐवजी सर्वधर्मसमभाव असा लावण्यात आला. त्याची कारणे गांधीजींच्या त्या धोरणात सापडतील. सत्याग्रहींच्या एकादश व्रतामध्ये ‘सर्वधर्मी समानत्वा’चा समावेश आहे. व्यक्तिगत पातळीवर सर्वधर्मसमभाव पुरेसा ठरत असेलही पण शासनाला ते पुरेसे नाही. एखादी व्यक्ती तिच्या धर्मात नरबळी देणे सांगितले आहे असे म्हणत असेल आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ ती व्यक्ती तिच्या धर्मग्रंथातील दाखलेही देत असेल तर शासन तिला नरबळी देऊ देणार काय? प्रश्न केवळ तत्त्वचर्चेचा (अॅकेडेमिक) राहिलेला नाही. समाजातून अंधश्रद्धा निर्मूलन व्हावे यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून झटणार्‍याला हौतात्म्य पत्करावे लागावे ही घटना निश्चितच आम्हाला सर्व गोष्टींचा पुनर्विचार करायला लावणारी आहे.

भारतासारख्या अनेक जातिधर्मांनी भरलेल्या समाजाला आधुनिक लोकशाही राष्ट्र म्हणून प्रगती करायची असेल तर शासन धर्मनिरपेक्ष असण्याला पर्याय नाही. आपल्या प्राचीन परंपरेप्रमाणेही राजाने राजधर्म पाळायचा असतो. मग त्याची वैयक्तिक उपासना पद्धत कोणतीही असो. म्हणून मी सेक्युलॅरिझम = धर्मनिरपेक्षता = राजधर्म असे मानतो. जे भारतात धार्मिक ताणतणाव निर्माण झाले आहेत त्याला बऱ्याच अंशी सेक्युलॅरिझमचा चुकीचा अर्थ कारणीभूत आहे. त्यामुळे रूढीप्रियता, धार्मिक उन्माद, धर्माच्या नावावर शोषण, धर्माचा राजकीय कारणासाठी उपयोग इत्यादीत कधी नव्हती एवढी वाढ झाली आहे. त्यासाठी शासनाने सर्वधर्मसमभाव नव्हे धर्मापासून पूर्ण फारकत घेणे आवश्यक आहे. शासनाच्या ज्ञानकोशात केवळ राज्यघटना या एकाच धर्मग्रंथाची नोंद असली पाहिजे.

शास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने कोणताही सिद्धांत हा तात्पुरता (working hypothesis ) असतो. जसजशी नवीन माहिती मिळेल तसतसा तो सुधारला जातो. गांधीजी सत्याचे प्रयोग करणारे शास्त्रज्ञ होते. पोथीनिष्ठ धर्मगुरु नव्हते. आजच्या परिस्थितीत कदाचित त्यांनी त्यांच्या मतांत कालानुरूप बदल केला असता. गांधीजींनी त्यांचे आंदोलन चौरीचौराच्या आंदोलनात हिंसा झाली म्हणून मागे घेतले होते. पण त्यांनी बेचाळीसच्या आंदोलनात हिंसा झाली म्हणून आंदोलन मागे घेतले नाही.

परमेश्वर आपली भूमिका प्रसंगोपात्त बदलतो. पण भक्तांचे काय?

डॉ. हरिहर कुंभोजकर
४०३, पूर्वरंग अपार्टमेंट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली,
कोल्हापूर ४१६००८
(०२१३) २५२५००६
९९६०७२४४५५
hvk_maths@yahoo.co.in

About Post Author

1 COMMENT

Comments are closed.