भाषा धोरण व संस्कृतिधोरण तयार करणे हे सरकारचे काम नव्हे!

महाराष्ट्राचे मराठी भाषाधोरण व संस्कृतिधोरण गेले काही महिने चर्चेत आहे. त्याआधी अनुक्रमे नागनाथ कोतापल्ले व आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी सरकारला धोरणाचे शिफारशीवजा मसुदे सादर केले. समित्यांच्या रचनेबाबत लोकशाही संकेत पाळण्यात आले, परंतु गुणवत्तेबाबत दक्षता घेतली गेली नाही असा प्रमुख आक्षेप आहे.

नव्या सरकारातील सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांनी भाषा धोरणावर ठिकठिकाणी सार्वजनिक चर्चा, विद्यापीठांतील मराठी विभागांच्या सहकार्याने घडवून आणल्या. त्याचे श्रेय तावडे यांना दिले गेले पाहिजे, पण मुंबई विद्यापीठातील चर्चा तरी निदान निराशाजनक झाली. ती 'नोकरशाहीच्या नकारा'तच अडकली गेली असे वाटले. उद्घाटन कार्यक्रम एवढा लांबला, की मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेल्या भाषाप्रेमींना त्यांचे विचार-भावना मांडता आल्या नाहीत. तरी बरे, की वेगवेगळ्या पॅनेल डिस्कशनमधील सर्व वक्त्यांना बोलण्यास अवधी मिळाला! ती चर्चा त्यामुळे उपचारस्वरूप ठरली. ही चर्चा म्हणजे मुंबईतील मराठी भाषाभ्यासकांची मते जाणून घेतली अशी नोंद सरकारी भाषाविभागास अहवालासाठी जरूर करता येईल.

कोतापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जो अहवाल सादर केला आहे, त्याचे अपुरेपण वेगवेगळ्या जाणकारांनी आतापर्यंत मांडले आहे, नियतकालिकांनी त्याबाबत लिहिले आहे. परंतु भाषा धोरण व संस्कृतिधोरण तयार करणे हे सरकारचे काम नव्हे हे कोणी ठणकावून का सांगत नाही? सरकारने त्यासाठी साधनसुविधा पुरवणे वेगळे, परंतु भाषा व संस्कृती या गोष्टी समाजाच्या अखत्यारीत असायला हव्यात, प्रशासन हे केवळ व्यवस्थापन करण्यासाठी असते.

समाजाच्या गरजा या समाजातून पुढे यायला हव्या. त्यासाठी समाजातील सुजाण व्यक्ती संस्था स्थापन करतात, मोहिमा काढतात, चळवळी उभ्या करतात. मराठीसाठी मुंबईपुण्याच्या परिसरात गेल्या काही वर्षांत दोन संस्था विशेष जिगरीने काम करताना दिसत होत्या. मुंबईत दीपक पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 'मराठी अभ्यास केंद्र' आणि पुण्यात प्र.ना. परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखालील 'मराठी अभ्यास परिषद'. मुंबईच्या केंद्राने राज्य सरकारच्या भाषाविभागाच्या उणिवा दाखवून तेथील मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना जेरीस आणले; स्वत: भाषाविषयक काही उत्तम गोष्टी साधल्या. पुण्याच्या परिषदेने, त्यांचे नाव सुचवते त्याप्रमाणे भाषाभ्यासाच्या दृष्टीने गेल्या दोन दशकांत मोलाचे काम केले आहे. कोतापल्ले समितीने त्यांच्याशी पुरेशी सल्लामसलत केली नाही असे मुंबईतील चर्चेत दिसून आले आणि ते परांजपे यांच्या 'भाषा आणि जीवन' या त्रैमासिकातील लेखावरून आणि अशोक परब व वीणा सानेकर यांच्या मुंबई विद्यापीठामधील चर्चेतील भाषणांवरून स्पष्ट झाले. जी समिती इतकी प्राथमिक गोष्ट करत नाही तिचे काम काय लायकीचे होणार? कोतापल्ले यांनी त्यांच्या अक्षमतेसाठी मुंबईतील चर्चा ऐकल्यानंतर राजीनामा द्यायला हवा अशीच भावना उपस्थितांची झाली. अर्थात तशी मागणी कोणीच वक्त्यांनी केली नाही.

सरकारने मराठी राज्य भाषा विकास संस्था निर्माण केल्याला दोन दशके उलटली. संस्थेला आरंभी सरोजिनी वैद्य यांच्यासारखी संचालक लाभली. त्यांच्या नंतर तेथे काम करण्यास सरकारला लायक व्यक्ती सापडलेली नाही. मध्यंतरी काही वर्षे साहित्य संस्कृती मंडळाकडे संस्थेचा कारभार सोपवला गेला होता. प्रत्येक नवे सरकार वा मंत्री त्यांना उपलब्ध सल्लागारांचे ऐकून काहीतरी कृती वा कारवाई करते व त्या प्रत्येक वेळी सरकारचा पाय अधिक खोलात जातो. भाषासंस्था स्वायत्त असली तरी ती किती सरकारावलंबी आहे हे वेळोवेळी प्रकट झाले आहे.

त्याऐवजी भाषा व संस्कृती या संबंधातील कामे करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी एक स्वतंत्र, स्वायत्त व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीसाठी जशी स्वतंत्र व्यवस्था असते, त्यावर राज्यपालांचा अंकुश असतो. तसे काहीतरी. तेथेही राजकारण चालतेच, तथापी त्याची खुली चिकित्सा होऊ शकते. मुदलात भाषा, साहित्य, संस्कृती, कला या गोष्टी सरकारबाहेर असल्या पाहिजेत. समाजानेदेखील त्यासाठी स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला पाहिजे.

तावडे प्रत्येक भाषणात त्या त्या क्षेत्राच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत असतात. त्यांच्या सरकारला त्यात ढवळाढवळ करायची नाही असेही सांगत असतात, तरीदेखील ते सर्वत्र दिसतात – काही प्रमाणात मिरवतातदेखील. त्यांनी स्वत:ला वेळीच सावरावे. त्यांच्या मनातील एवढ्या वर्षांचे चांगले विचार प्रबळ राहतील आणि ते सत्तेने व ग्लॅमरने बहकणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

– दिनकर गांगल