भारतीय संविधानाचा प्रवास

_BhartiySanvidhanacha_Prawas_1.jpg

भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून देशाला लागू झाले. त्या अगोदर ते संसदेत (कायदेमंडळात) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले. मात्र त्याचा प्रवास त्या आधीची काही दशके चालू होता. राष्ट्रीय चळवळीने सुरुवातीपासून भारताच्या संसदीय राज्यपद्धतीचा पाया घातला. अमेरिकेतील कायदेमंडळाला काँग्रेस संबोधले जाते. त्यावरून चळवळीने ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ हे नाव घेतले. लोकसभा आधारित लोकशाही, प्रजासत्ताक, नागरी स्वातंत्र्य आणि आर्थिक व सामाजिक न्याय या तत्त्वांचा परिचय चळवळीने लोकांना सुरुवातीपासूनच करून दिला. गांधीजींनी काँग्रेस संघटनेची कार्यपद्धत सुधारून ती निवडणुकीच्या तत्त्वावर 1920 सालानंतर आणली. संघटनेचे सर्व पदाधिकारी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडले जाऊ लागले. भारतीय काँग्रेस समितीचा अध्यक्ष असो किंवा ग्रामीण पातळीवरील काँग्रेस समितीचा प्रमुख असो, त्याला सभासदांमधूनच निवडून यावे लागत असे. प्रदेश काँग्रेसच्या प्रतिनिधींची मिळून भारतीय काँग्रेसची केंद्रीय समिती गठित केली जायची. भारतीय काँग्रेस समिती लोकसभेसमान होती, तर काँग्रेसचे कार्यकारी मंडळ कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या समान होते. काँग्रेस अध्यक्ष पंतप्रधानांच्या समान होते. म्हणून लोकसभा पद्धत ब्रिटिशांच्या लोकसभेची नक्कल नाही किंवा ती भारतीयांना अपरिचितही नाही. तेथपासूनच भारताची पावले संविधानपद्धतीकडे पडू लागली होती.

ब्रिटिशांनी स्वतःहून भारतासाठी संविधानिक सुधारणा राबवल्या नाहीत. त्यांनी स्वखुशीने भारताला कोणतीही संविधानिक साधने दिली नाहीत. भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीच्या सततच्या मागण्यांमुळे व दबावामुळे, खूप खळखळ करत व उशिरात उशिरा प्रतिसाद देत ब्रिटिशांनी नाईलाजाने भारतात संविधानिक सुधारणा केल्या. तशा दबावामुळे ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच 1892 साली इंडियन कौन्सिल अॅक्ट पास करून निवडणूक तत्त्वाची सुरुवात केली.

भारताच्या संविधानाचे बिल 1895 साली प्रसारित करण्यात आले. ते बिल कोणी लिहिले याचे खास पुरावे नसले तरी लोकमान्य टिळक यांच्या स्फूर्तीने व पाठिंब्याने अॅनी बेझंट यांनी होम रुल चळवळीच्या रूपाने त्या बिलाचा पाठपुरावा केला. ब्रिटिश सरकारने मात्र त्याची दखल घेतली नाही. होम रुल बिलामध्ये कायद्यापुढे समानता, विचार व उच्चार यांचे स्वातंत्र्य अशा मूलभूत मानवाधिकारांची मागणी केली होती. ब्रिटिशांनी द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट 1935 साली पास केला. ब्रिटिशांनी भारतीय संविधानिक सुधारणेसाठी केलेला तो अखेरचा कायदा होय. त्यातही ब्रिटिशांनी होम रुल बिलातील तत्त्वे मान्य केलेली नाहीत.

काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यात करार होऊन त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे संयुक्तरीत्या संविधानिक सुधारणेची मागणी 1916 साली केली होती. त्याद्वारे स्थानिक कायदे मंडळातील चारपंचमांश प्रतिनिधी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडण्याचा अधिकार लोकांना द्यावा असा आग्रह धरण्यात आला होता.

मोतीलाल नेहरू यांनी ठराव मध्यवर्ती कायदेमंडळात 8 फेब्रुवारी 1924रोजी मांडला. सरकारने प्रातिनिधिक गोलमेज परिषद बोलावावी. अल्पसंख्याकांचे हक्क व अधिकार संरक्षित करणे आणि भारताच्या संविधानाची योजना तयार करणे या विषयांवर चर्चा व्हावी, नव्याने निवडून आलेल्या कायदेमंडळाने तो प्रस्ताव त्यात दुरुस्ती करून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे पाठवावा व पार्लमेंटने त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये करावे अशी मागणी त्या ठरावात केली होती. ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या कायदेमंडळात भारताच्या स्वतंत्र संविधानाची मागणी करून, ते संविधान कशा पद्धतीने कायदेशीररीत्या स्थापित व्हावे याची कार्यपद्धत, प्रथमच स्पष्टपणे मांडली जात होती. तो ठराव राष्ट्रीय मागणी या नावाने ओळखला जातो. मध्यवर्ती कायदेमंडळात त्या ठरावाच्या बाजूने शहात्तर तर विरूद्ध अठ्ठेचाळीस मते पडून तो घसघशीत बहुमताने पास झाला होता. ब्रिटिशांनी त्या ठरावाचा पूर्णपणे अनादर केला. उलट, त्यांनी गोऱ्यांचे सायमन कमिशन भारतीय संविधानात सुधारणा सुचवण्यासाठी नोव्हेंबर 1927 मध्ये नेमले. राज्य सचिव लॉर्ड बर्कन हेड यांनी सायमन कमिशनची घोषणा करताना हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये (नोव्हेंबर 1927) उद्धटपणे आव्हान दिले व विचारले, की भारतीयांना आधी भारत देशाची म्हणून संविधानाची तत्त्वे सर्वसाधारण एकवाक्यतेने तयार तरी करता येतील का ?

ते आव्हान स्वीकारले गेले. सर्व राजकीय पक्षांची परिषद काँग्रेसच्या पुढाकाराने मे 1928 मध्ये भरवण्यात आली. भारतीय संविधानाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी परिषदेने मोतिलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. समितीने 10 ऑगस्ट 1928 रोजी सादर केलेला अहवाल म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कच्च्या मसुद्याची रुपरेषाच होती. निश्चित समयसीमा आखलेल्या, अल्पसंख्याकांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवून संयुक्त मतदारसंघातून निवडून आलेल्या जबाबदार संसदीय लोकशासनाचे चित्रच नेहरू अहवालात रेखाटले होते. भारतीय जनतेसाठी मूलभूत मानवी हक्क, सदसद्विवेकबुद्धी बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, वैध व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही धर्म अनुसरण्याचे स्वातंत्र्य, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य, शस्त्र न घेता सार्वजनिक ठिकाणी शांततेने एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, समाजसंघटन, कामगार संघटना करण्याचे स्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुषांना समानाधिकार, मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार असे महत्त्वाचे एकोणीस अधिकार जनता संविधानिक स्वरूपात प्रदान करण्याचा प्रस्ताव नेहरू अहवालात मांडला होता. भारताची प्रांतरचना भाषावार करावी अशीही शिफारस त्यात केली होती. १९५० साली मंजूर करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानात नेहरू अहवालात नोंद केलेल्या एकोणीस मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारातील दहा अधिकार स्वीकारले आहेत! त्यावरून भारतीय संविधानाचा पाया किती अगोदर घातला गेला होता व ते किती तावून-सुलाखून तयार झाले आहे हे लक्षात येते.

नेहरू अहवालानंतर सायमन कमिशनवर बहिष्कार, असहकार आंदोलन, सविनय कायदेभंग अशा असंख्य घटना घडत राहिल्या. अखेरीस, दुसऱ्या महायुद्धात भारताचे सहकार्य मिळवण्याच्या उद्देशाने व्हॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी १९४० साली प्रथमच संविधान स्थापनेची जबाबदारी व अधिकार प्रामुख्याने भारताचा (ब्रिटिशांच्या छत्राखाली) आहे हे मान्य केले. त्यांनी युद्ध संपल्यानंतर भारतीय जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी व खाजगी संस्थानाचे प्रतिनिधी यांची मिळून एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडला. त्या समितीद्वारे भारतीय संविधानाचा आराखडा तयार व्हावा अशी अपेक्षा होती. अनेक कारणांनी तशी समिती स्थापन होऊ शकली नाही. इंग्लंडची महायुद्धात पीछेहाट होत असतानाच, 1942 साली इंग्लडचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी संविधानिक सुधारणा करण्यासाठी त्यावेळचे क्रिप्स कमिशन भारतात पाठवले. क्रिप्स कमिशनने स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्माण करण्याचा हक्क व अधिकार केवळ भारतीयांचा आहे हे मान्य केले. पुढे, अनेक घडामोडींनंतर भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न व भारतीय संविधानाची निर्मिती या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 19 फेब्रुवारी 1946 रोजी पाठवण्याचे जाहीर केले. कॅबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 रोजी भारतात पोचले. त्यानंतर असंख्य घटना घडल्या व अनेक तडजोडी झाल्या. मुस्लिम लीगने आडमुठी भूमिका घेऊनही अखेर घटना कायदे-मंडळाची स्थापना झाली. विविध स्थानिक कायदेमंडळाच्या प्रतिनिधींमधून घटना कायदेमंडळाचे सभासद निवडले. काँग्रेसला हवे होते त्याप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक घेऊन घटना कायदेमंडळाचे सभासद निवडणे शक्य झाले नाही. मुस्लिम व शीख या अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधी घेतले जाणार होते, पण इतर अनेक अल्पसंख्याक गटांचे प्रतिनिधी घटना कायदेमंडळात दिसणार नव्हते. म्हणून अनुसूचित जाती, जमाती, पारशी, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो इंडियन, महिला या उमेदवारांना सर्वसाधारण उमेदवारांमध्ये सामावून घेण्याचा आदेश काँग्रेस कार्यकारिणीने प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणींना दिले. त्याचप्रमाणे भारतातील बुद्धिमान विद्वानांच्या बुद्धिमत्तेचा फायदा संविधान बनवताना मिळावा हासुद्धा काँग्रेसचा हेतू होता. गांधी यांनी सोळा नामवंत विद्वानांची नावे सुचवली होती. काँग्रेसचे सभासद नसलेले एकूण तीस उमेदवार काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आणले.

घटना कायदेमंडळात एकूण तीनशेएकोणनव्वद सभासद होते. त्यांतील दोनशेदहा सभासद काँग्रेसचे होते. मुस्लिम लीगने घटना कायदेमंडळाशी कायम असहकार पुकारला. भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाल्यावर घटना कायदेमंडळ ब्रिटिश सत्तेपासून अलग होऊन, ते स्वतंत्र भारताचे सार्वभौम संस्था बनले. घटना कायदेमंडळावर संविधान व राज्यघटना बनवण्याबरोबरच सर्वसामान्य कायदे तयार करण्याची जबाबदारीही येऊन पडली. कायदेमंडळाच्या सभासदांची संख्या स्वातंत्र्यानंतर दुपटीने वाढली पण त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला नाही. कायदेमंडळाचे कामकाज कार्यक्षमतेने चालले. कारण संविधानाच्या रचनेची प्रारंभिक तयारी खूप आधीपासूनच सुरू होती. कायदेमंडळातील महत्त्वाचे सभासद अथक परिश्रम घेत होते. कायदेमंडळाकडे उत्तम व्यवस्थापकीय कौशल्य होते.

संविधानाचे काम पाच टप्प्यांत विभागले होते:
१. महत्त्वाच्या विषयांवर व मुद्यांवर स्थापन केलेल्या विविध समित्यांना त्यांचे अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
२. घटना सल्लागार बी.एन.राव यांनी त्या अहवालाच्या आधारे व त्यांनी इतर देशांच्या संविधानाच्या केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे घटनेचा कच्चा आराखडा तयार केला.
३. या आराखड्याच्या आधारे बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष असलेल्या मसुदा समितीने संविधानाचा सविस्तर मसुदा तयार केला.
४. हा मसुदा चर्चेसाठी सुधारणा व सूचना मागवण्यासाठी जनतेसमोर प्रसिद्ध करण्यात आला.
५. त्यात योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करून संसदेत चर्चेला आला. त्यावर भरपूर ऊहापोह होऊन पुन्हा काही सुधारणा केल्यानंतर भारतीय संविधान म्हणजेच भारताची राज्यघटना संसदेत मंजूर करण्यात आली.

घटनेच्या उद्दिष्टांचा मसुदा प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू यांनी तयार करून, घटना निर्मितीमध्ये ते सखोल गुंतले होते हे दाखवून दिले. सरदार पटेल यांनी भारतातील सर्व खाजगी संस्थानांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळात समाविष्ट करून घेण्याच्या बाबतीत निर्णायक भूमिका बजावली. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी निःपक्षपातीपणे कायदेमंडळाचे कामकाज चालवले. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी महत्त्वाच्या व संवेदनशील विषयांवर विद्वत्तापूर्ण व तत्त्वज्ञानात्मक मते मांडून मार्गदर्शन केले. घटना-कायदेमंडळात खरे तर काँग्रेसचे अफाट बहुमत होते. एककल्ली घटना निर्माण होण्याचा धोका मोठा होता, पण तसे झाले नाही.

काँग्रेसचे नेतृत्व सर्व प्रकारच्या विचारधारांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आटोकाट करत होते. त्याने सांप्रदायिकता टाळली; त्याचबरोबर बुद्धिमान लोकांच्या रूपाने देशात उपलब्ध असलेली उत्कृष्ट बुद्धिमत्ताही सामावून घेण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवला- काँग्रेस संघटनेबाहेरील विद्वानांना काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले. त्यामुळे भारतीय संविधान सर्वसमावेशक झाले आहे. कायदेमंडळाचे काम जास्तीत जास्त लोकशाही पद्धतीने झाले. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, क्रांतिकारक, पुरोगामी, प्रतिगामी अशा सर्व प्रकारच्या विचारप्रवाहांचे प्रतिबिंब कायदेमंडळाच्या सभासदांमध्ये दिसून आले. म्हणूनच भारतीय संविधान मूठभर लोकांच्या गरजा व्यक्त न करता असंख्य जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे हुंकार व्यक्त करतात.

संविधान लोकशाही, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांवर आधारलेले आहे. अनेक देशांना ते तसे मिळू शकले नाही. तसे संविधान भारताला सत्तर वर्षांपूर्वीच मिळाले! भारत देशाने संविधानामुळे एक मोठी काळउडी घेऊन आधुनिक व प्रगत मानवी मूल्यांच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. अग्निदिव्यातून, तावून सुलाखून, कष्टाने मिळालेले ते संविधान प्राणपणाने जपूया.

– विद्यालंकार घारपुरे

(चालना दिवाळी अंक, नोव्हेंबर-डिसेंम्बर २०१७)

Previous articleआदिवासी साहित्य चळवळीचे मुखपत्र – फडकी मासिक
Next articleआंबेडकर आणि मराठी नाटके
विद्यालंकार घारपुरे यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1960 मध्ये झाला. त्यांचे शिक्षण बी. कॉम. झाले आहे. त्यांनी भारतीय स्टेट बँकेतून उपप्रबंधक (डेप्युटी मॅनेजर) या पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती 2007 साली घेतली. ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली 'अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'चे सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून 1986 ते 1997 या काळात काम करत होते. त्यांना बालसाहित्यात विशेष रुची आहे. त्यांचे 'बबडूच्या गोष्टी' 'वनशाहीच्या कथा' व 'बेटू आणि इतर कथा' हे बालकथासंग्रह प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच 'छोटा डॉन' आणि 'लिंबू तिंबू' हे बालकविता संग्रह आणि 'बदल' ही बालकादंबरीही प्रकाशित झाली आहे. त्यांना 'चालनाकार अरविंद राऊत पुरस्कार' 2015 सालासाठी मिळाला आहे. सध्या त्यांनी त्यांचा पूर्ण वेळ हा लेखन व सामाजिक कामासाठी दिलेला आहे. लेखकाचा दूरध्वनी 9420850360

3 COMMENTS

  1. बाबासाहेबांचे नावही या…
    बाबासाहेबांचे नावही या संपूर्ण लेखात नाही .. अजब आहे. हा कसला प्रवास ?

  2. लेखात बाबासाहेब आंबेडकर…
    लेखात बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा लिहिला गेला असा उल्लेख केला आहे. १९४७ पासूनचा संविधानाचा प्रवास सुपरिचित आहे. त्याअगोदरचा प्रवास अनेकांना माहीत नाही. त्याची ओळख करुन देण्यासाठी लेख लिहिला आहे.

  3. Ha Kasla lekh aahe . Apurn…
    Ha Kasla lekh aahe . Apurn chukichi mahiti share naka Kara,. Ithe baba saheban vishai bolle sudha nahi, wrong information share naka Kara

Comments are closed.