पाटसकरांचा बारगळलेला ठराव!

स्वातंत्र्योत्तर दंगली, काश्मीर प्रश्न युनोमध्ये अशा सगळ्या घडामोडी घडत असताना, भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा लांबणीवर टाकण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा विचार अधिक बळकट झाला. त्याला अनुसरुन, संघराज्याच्या जडणघडणीविषयीच्या समितीची आणि प्रांताच्या घटनेबद्दलच्या समितीची संयुक्त बैठक होऊन, त्या बैठकीत भाषिक आणि सांस्कृतिक आधारावर नवे प्रांत निर्माण करण्याच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी भारत सरकारने आयोग नेमावा अशी शिफारस करण्यात आली. त्याच सुमारास, हरिभाऊ पाटसकरांनी 'आपण पाच नवे भाषावांर प्रांत निर्माण करण्याबाबतचा ठराव घटना परिषदेत मांडणार असल्याचे' जाहीर केले, आणि ठरावाच्या मसुद्याला पूर्व प्रसिध्दी दिली. पाटसकरांच्या ठरावावर 27 नोव्हेंबर 1947 रोजी चर्चा होईल असे सर्वांना वाटत होते.

''आज मुंबई प्रांतात गुजरातचा जो भाग आहे त्याच्या प्रांतिक असेंब्लीतील प्रतिनिधींनी तो भाग नव्या संयुक्त महाराष्ट्र प्रांतात सामील करुन घ्यावा अशी इच्छा जर व्यक्त केली तरच त्यांचा अंर्तभाव महाराष्ट्रात करुन घ्यावा ही पाटसकरांच्या ठरावातली तरतूद मंजूर होणे म्हणजे द्विभाषिक मुंबई राज्याच्या निर्मितीला पाठिंबा देण्यासारखे होते. पाटसकरांच्या ठरावातला हा मुद्दा भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाशी मूलत: विसंगत होता व व्यावहारिक दृष्टीने महागुजरातची मागणी करणा-या गुजराती भाषिकांनाही पटण्यासारखा नव्हता.

पाटसकरांच्या ठरावातल्या वादग्रस्त भागाचा उपयोग करुन भाषावार प्रांतरचनेचे विरोधक घटनापरिषदेत गदारोळ माजवतील अशी शंका काही प्रतिनिधींनी अनौपचारिक चर्चेच्या वेळी व्यक्त केली. अखेर, 'पाटसकरांच्या मूळ ठरावातला वादग्रस्त भाग वगळण्याची उपसूचना' एन.जी.रंगा आणि भा.न.ऊर्फ बापुसाहेब गुप्ते यांनी मांडाव्यात असे ठरले. तथापि पाटसकरांचा मूळ प्रस्ताव तसेच रंगा व गुप्ते यांच्या उपसूचना परिषदेत मांडल्याच गेल्या नाहीत! त्यामुळे त्यांच्यावर चर्चा करण्याचे कारणच उरले नाही.त्या ऐवजी एन.जी.रंगा यांनी अल्प मुदतीचा प्रश्न विचारला आणि त्याला नेहरूंनी दिलेल्या तपशिलवार उत्तरावरच भाषावार प्रांतरचनेच्या पुरस्कर्त्यांना समाधान मानावे लागले. नेहरूंनी घटना परिषदेत 27 नोव्हेंबर 1947 रोजी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यावरून भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न केंद्र सरकारला निकडीचा वाटत नसल्याचे जाणवते तर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी करण-यांना संकुचित प्रांतवादी ठरवण्याचा तो प्रयत्न होता. भारताची सुरक्षितता आणि स्थैर्य या गोष्टी प्राधान्याने महत्वाच्या असून, तत्कालीन बिकट परिस्थितीत भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न हाताळला गेला तर आपली बहुतेक शक्ती त्यातच खर्च होईल', असे नेहरूंचे म्हणणे होते. प्रांताच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी एक आयोग नेमून भागणार नाही तर एकापेक्षा अधिक आयोग नेमावे लागतील आणि तसे करावे लागले तर मूळ प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होईल, असा बागुलबुवा नेहरूंनी निर्माण केला.

आंध्र प्रांताच्या निर्मितीची मागणी, फार अडचणी न येता मान्य करण्यासारखी असल्याचे वैयक्तिक मत नेहरूंनी व्यक्त केले. तो प्रश्नसुध्दा भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्यावरच सुटेल असे सांगून, तेलुगु भाषिकांना जी थोडीफार आशा दाखवली गेली होती तिची पूर्तताही लांबणीवर टाकली गेली.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रांतांची निर्मिती करण्यात फार अडचणी असल्याचे मत नेहरूंनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र प्रांताच्या निर्मितीत अडचणी असल्याचे नेहरूंचे मत त्यानंतर दहा वर्षांनीही तसेच होते. कारण संयुक्त महाराष्ट्र समितीने लोकसभेवर जेव्हा मोर्चा नेला, त्यावेळी भेटायला गेलेल्या प्रतिनिधींसमोर, 'त्यात खूप अडचणी आहेत' एवढेच नेहरूंनी सांगितले. पण नेमक्या काय अडचणी आहेत याचा उच्चार त्यांनी केला नाही. अशा सर्व प्रश्नांकडे सबंध देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा त्यांनी उपदेश केला.

या उत्तराने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी करणा-यांना नेहरूंनी 'संकुचित प्रांतवादी' ठरवले याचा राग तर आलाच पण नेहरूंचे हे उत्तर इतकी वर्षे देशहिताचा विचार करुन संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबाबत आस्था न दाखवणा-या महाराष्ट्रातील काँग्रेसजनांना अधिक झोंबले.

 Last Updated On – 1 May 2016