पर्स आणि सुटकेस

0
41

– विलास माने

   मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या पत्‍नीची पर्स चोरीला गेली आणि पोलिसांनी चक्क एका आठवड्याच्या आत रेल्वेतून चोरीस गेलेली ही पर्स सहीसलामत परत मिळवून दिली. सामान्य व्यक्तीबाबत एवढी चतुराई घडली असती का, हा बावळट प्रश्न बाजूला ठेवून आपण एवढेच म्हणू शकतो, की किमान आबांचे गृहमंत्रीपद हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीच्या वस्तू तरी त्यांना सहीसलामत परत करू शकते! त्यामुळे महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था रसातळाला गेली आहे असे म्हणण्याचा आणि त्याचा ठपका राष्ट्रवादीवर आणि त्यातल्या त्यात गृहखात्यावर ठेवण्याचा नैतिक अधिकारच मुख्यमंत्र्यांना राहिलेला नाही.


– विलास माने

     ज्या घडायच्या त्या गोष्टी घडून जातात! म्हणजे काय? की समजा, गृहखाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असते, त्यामुळे मुंबईहून कराडला एस.टी.ने पाठवलेली त्यांची सुटकेस सातारा बसस्थानकावर बेवारस म्हणून सातारा पोलिसांना ताब्यात घेण्याचा प्रसंग का टळला असता? किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची पर्सच चोराने रेल्वेतून सहीसलामत लांबवली, तीही घटना गृहखाते ‘इकडे’ असते तर टळली असती का? तर या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर बहुतेक ‘नाही’ असे येणार!

     महाराष्ट्र राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न किती नाजूक झाला आहे आणि अपप्रवृत्ती कशा आपल्या वस्तूपर्यंत आणि घटना कशा वस्तूशी संबंधित घडू लागल्या आहेत ते पाहा. मुख्यमंत्र्यांची सुटकेस मुंबई-कराड प्रवासात त्यांच्याच माणसाकडून गहाळ होते आणि सातारा बसस्थानक पोलिसांना बेवारस म्हणून ती प्रारंभी ताब्यात घ्यावी लागते. तपासात, त्या सुटकेसचे मूळ मालक कोण? तर खुद्द महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा हे लक्षात येताच पोलिसांचे धाबेच दणाणते आणि नजरचुकीने, फसगतीने झालेला हा प्रकार; पण सुटकेस मूळ मालकाच्या ताब्यात सहीसलामत जाईपर्यंत पोलिस खात्याची तारबंळ उडते. मुख्यमंत्र्यांची सुटकेस त्यांच्याच जिल्ह्यात त्यांच्याच पोलिसांना सातारा बसथानकावर बेवारस मिळणे आणि मूळ मालकाच्या ताब्यात जाईपर्यंत त्या खात्याचा जीव टांगणीला लागणे, ही बाब काय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत साधीसुधी होती काय? आबांच्याकडेच हे खाते आहे म्हणून बरे, नाहीतर केवढी मोठी नामुष्की म्हणायची!

     आता दुसरी गोष्ट म्हणजे पर्सच्या चोरीची. असल्या भुरट्या चोर्‍या म्हणजे काही ठळक बातमीचा विषय होऊ शकत नाहीत. कोणा गरीब-सामान्य महिलेची पर्स ती काय? आणि ती चोरीला जाते, त्यात काय एवढं? पण आता पोलिसांनाच काय पण चोरांनापण आपल्या कृष्णकृत्याचा फेरआढावा आणि पुनरावलोकन करण्याची वेळ आली आहे. निदान चोरांवर आपण कोणाचे काय चोरत आहोत एवढा तरी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण कोणाचे काय चोरतो हासुद्धा प्रेस्टिज पॉईंट होऊ शकतो. आपण काही आलतुफालतू, भुरटे, उचले नाही तर क्षुल्लक वस्तू का असेना पण ती कोणाची, कोणा बड्या असामीची आहे यावरसुद्धा चोरांचे रेप्युटेशेन ठरत असावे की काय?

     परवा म्हणे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी आपल्या चपला एका सभेत मंचावर बसल्यानंतर गादीखाली आधी सुरक्षित जपून ठेवल्या! दादांच्या चपला त्यापूर्वी जेव्हा, जर का कोणी चोराने उचलून किंवा पायात सरकावून नेल्या असतील तर तो अनुभव दादांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसावा, पण आता तसे नाही. खुद्द या राज्यात राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या पायातील चपला राज्याचा मुख्यमंत्री असलेल्या जिल्ह्यातून भरदिवसा चोरीला जाऊ शकतात, ही बाब मात्र खूपच नामुष्कीची ठरली असती. पण अजितदादा मुळचे हुषार. त्यांनी मागचा कधीचा अनुभव जमेस धरून मंचावर पदार्पण करतानाच, बैठक मारण्यापूर्वी आपल्या चरणांच्या दासींना सुरक्षित स्थळी ठेवून प्रथम सुव्यवस्थेची काळजी घेतली.

     तसे पर्सबाबत घडले नाही. चोरांनी ती चालत्या रेल्वेतून लांबवली. त्यांना काय माहीत असणार, की ही वस्तू महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या पत्नीची आहे म्हणून! नाहीतर एरवी कोण कशाला युद्धपातळीवर या छाटछुट चोरीचा तपास आणि पाठपुरावा करतो! पोलिसांनी चक्क एका आठवड्याच्या आत रेल्वेतून चोरीस गेलेली ही पर्स सहीसलामत मूळ मालकिणीला परत मिळवून दिली. सामान्य व्यक्तीबाबत एवढी चतुराई घडली असती का हा बावळट प्रश्न बाजूला ठेवून आपण एवढेच म्हणू शकतो, की किमान आबांचे गृहमंत्रीपद हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीच्या वस्तू तरी त्यांना सहीसलामत परत करू शकते! त्यामुळे महराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था रसातळाला गेली आहे असे म्हणण्याचा आणि त्याचा ठपका राष्ट्रवादीवर आणि त्यातल्या त्यात गृहखात्यावर ठेवण्याचा नैतिक अधिकारच मुख्यमंत्र्यांना राहिलेला नाही.

     आता सुटकेसमध्ये काय होते आणि पर्समध्ये किती रक्कम होती, या प्रश्नाला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. पण राज्यात लाखो-करोडोंचा भ्रष्टाचार, घोटाळे, दरोडे, चोर्‍या होत असताना आणि त्याबाबतची अनेक प्रकरणे प्रत्येक पोलिस स्टेशनवर पेंडिंग असताना पर्स आणि सुटकेस या दोन्ही वस्तू मूळ मालकाला परत मिळतात ही बाब काय कमी आहे काय? आता, गृहखाते हे आबांकडेच असले पाहिजे हे काँग्रेसने कबूल करायला पाहिजे.

विलास माने

‘साप्ताहिक मनोमन’च्या संपादकीयामधून

{jcomments on}

About Post Author

Previous articleवृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य!
Next articleसंवेदनेतून समाजाकडे…
दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत. ते मूलतः पत्रकार आहेत. त्‍यांनी पुण्‍यातील सकाळ, केसरी आणि मुंबईतील महाराष्‍ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रांत सुमारे तीस वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी आकारलेली 'म.टा.'ची रविवार पुरवणी विशेष गाजली. त्‍यांना 'फीचर रायटिंग' या संबंधात राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय (थॉम्‍सन फाउंडेशन) पाठ्यवृत्‍ती मिळाली आहे. त्‍याआधारे त्‍यांनी देश विदेशात प्रवास केला. गांगल यांनी अरुण साधू, अशोक जैन, कुमार केतकर, अशोक दातार यांच्‍यासारख्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या साथीने 'ग्रंथाली'ची स्‍थापना केली. ती पुढे महाराष्‍ट्रातील वाचक चळवळ म्‍हणून फोफावली. त्‍यातून अनेक मोठे लेखक घडले. गांगल यांनी 'ग्रंथाली'च्‍या 'रुची' मासिकाचे तीस वर्षे संपादन केले. सोबत 'ग्रंथाली'ची चारशे पुस्‍तके त्‍यांनी संपादित केली. त्‍यांनी संपादित केलेल्‍या मासिके-साप्‍ताहिके यांमध्‍ये 'एस.टी. समाचार'चा आवर्जून उल्‍लेख करावा लागेल. गांगल 'ग्रंथाली'प्रमाणे 'प्रभात चित्र मंडळा'चे संस्‍थापक सदस्‍य आहेत. साहित्‍य, संस्‍कृती, समाज आणि माध्‍यमे हे त्‍यांचे आवडीचे विषय आहेत. त्‍यांनी त्‍यासंबंधात लेखन केले आहे. त्यांची ‘माया माध्यमांची’, ‘कॅन्सर डायरी’ (लेखन-संपादन), ‘शोध मराठीपणाचा’ (अरुणा ढेरे व भूषण केळकर यांच्याबरोबर संपादन) आणि 'स्‍क्रीन इज द वर्ल्‍ड' अशी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्‍यांना महाराष्‍ट्र सरकारचा 'सर्वोत्‍कृष्‍ट वाङ्मयनिर्मिती'चा पुरस्‍कार, 'मुंबई मराठी साहित्‍य संघ' व 'मराठा साहित्‍य परिषद' यांचे संपादनाचे पुरस्‍कार वाङ्मय क्षेत्रातील एकूण कामगिरीबद्दल 'यशवंतराव चव्‍हाण' पुरस्‍कार लाभले आहेत.