निवडणुकीबद्दल बोलू काही

लोकसभा (२०१४) आणि दिल्ली विधानसभा या दोन निवडणुकांनी सर्व राजकीय पक्षांना एक जबर धक्का दिला. त्यांना त्यांच्या भवितव्याबद्दल काळजी निर्माण झाली. त्यांच्या ढळलेल्या आत्मविश्वासाची चिन्हे दिसतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’ला 54.3 टक्के मते मिळाली, तर ९६ टक्के  (६७) जागा मिळाल्या. भाजपला ३२ टक्के मते तर फक्त चार टक्केच (३) जागा मिळाल्या. काँग्रेसला १० टक्के मते मिळूनदेखील एकही जागा मिळाली नाही. त्याचा अर्थ असा, की भारताची निवडणुक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर ती कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्प मतातील पक्षांवर अन्याय करते.

निवडणुक पद्धत फक्त राजकीय पक्षत्रांवर अन्याय करते असे नव्हे, तर मतदारांवरही अन्याय करते. उदाहरणार्थ, ज्या दहा टक्के दिल्ली मतदारांनी काँग्रेसला मते दिली, त्यांना एकही प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आला नाही, म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत शून्य ठरली, ती मते पूर्णपणे वाया गेली. ज्या ३२ टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिली, त्यांना फक्त ४ टक्के प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आले, म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत ४/32 = 1/8 = 0.125 इतकी झाली. तर ज्यांनी ‘आप’ला मते दिली अशा ५४ टक्के मतदारांना ६७ किंवा ९६ टक्के प्रतिनिधी मिळाले, म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत १.७७८ इतकी जास्त झाली. काही मतांची किंमत शून्य, काहींची 1/8  तर काहींची पावणेदोन! अजब न्याय आहे की नाही!

३१ टक्के मतदारांना ५२ टक्के प्रतिनिधी (भाजपचे) मिळाले, म्हणजे त्याच्या एक मताची किंमत १.६८ झाली. काँग्रेसला मत देणाऱ्या १९.३ टक्के मतदारांना ८.१ टक्के प्रतिनिधी मिळाले, म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत ०.४२ झाली. ती सरासरी किंमत झाली. पण एकेका मतदारसंघाचा विचार केला तर, पडलेल्या उमेदवारांना मते देणाऱ्या सर्व मतदारांच्या मतांची किंमत शून्य होते – त्यांच्या मतांनी कायदेमंडळाच्या संरचनेमध्ये (कॉम्पोझिशन) काहीच फरक पडत नाही – ती सर्व पूर्णत: वाया जातात. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवून विजयी होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या फार कमी असते, अल्पसंख्य मतांवर विजयी होणारे जास्त असतात. त्यामुळे आपल्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये बहुसंख्य मतदारांची मते फुकट जातात – वाया जातात – हा त्यांच्यावर होणारा अन्यायच नाही काय?

मतदार त्यांची मते वाया जाणार या भीतीने त्यांच्या खऱ्या पसंतीच्या पक्षापेक्षा जो पक्ष निवडून येण्याची शक्यता वाटते त्या पक्षाला मते देतात. मागील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये तसेच झाले. अनेकांना ‘आप’ला मत द्यायचे होते, पण ‘आप’ निवडून येणे शक्य नाही असे वाटल्यामुळे त्यांनी भाजपला मते दिली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत (२०१५) त्यांना ‘आप’ मिवडून येईल अशी खात्री वाटल्यामुळे त्यांनी ‘आप’ला मते दिली आणि त्यामुळेच ‘आप’ प्रचंड बहुमताने निवडून आला.

या सर्व घडामोडींमुळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे डोळे उघडून, सर्वांवर अन्याय करणाऱ्या या साध्या बहुमताच्या निवडणूक पद्धतीला तिलांजली देण्यावर त्यांचे एकमत होईल अशी आशा आहे. इतरही काही दोष या निवडणूक पद्धतीत आहेत. घटना समितीने ही पद्धत जुनी ओळखीची म्हणून, साधी म्हणून आणि स्थिर राज्यशासन देणारी म्हणून स्वीकारली. पण ती घटना समितीची चूक झाली. ती चूक सर्व पक्ष सहमती घडवून सुधारणे शक्य आहे.

भारतासाठी सर्वांत चांगली निवडणूक पद्धत दिसते ती पक्षयादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाची पद्धत.

या पद्धतीमध्ये मतदार राजकीय पक्षांना थेट मतदान करतात. पक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळतात. त्या जागा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या यादीप्रमाणे क्रमवार भरल्या जातात. त्यामुळे उमेदवारांना व्यक्तीश: दशकोटी रुपयांमध्ये खर्च करावा लागत नाही. लायक उमेदवार संपत्ती आणि बहुमत नसताना विधिमंडळात येऊ शकतात. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे सर्वांत मोठे कारण नष्ट होते. राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीत कमी खर्च करावा लागतो. शिवाय लोकसभा, सर्व विधानसभा, जिल्हापरिषदा आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी घेतल्यास वेळ, खर्च आणि श्रम यांची खूपच बचत होते. पोटनिवडणुका होतच नसल्याने राज्यकारभारात वारंवार उद्भवणारी अडचण दूर होते. धर्म, जात, भाषा, प्रादेशिकता यांचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम जवळपास नष्ट होतो.

पक्षनेते आणि पक्षविचारवंत यांना याची कल्पना आहे काय? त्यांचे यावर एकमत होईल का?

पसंती-क्रमाची (प्रेफरन्शियल) निवडणूक हा आणखी एक पर्याय आहे. पण त्याच्या कमतरता अशा आहेत : १. ही पद्धत प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व देत नाही. जनतेचा (मतदात्यांचा) विविध पक्षांना ज्या प्रमाणात देशभरात /राज्यात पाठिंबा असतो, त्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळत नाहीत. २. कायेदमंडळात (किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांत) जागा मिळण्याचा एकमेव मार्ग निकष उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता हाच राहतो. राजकीय पक्षदेखील उमेदवाराची गुन्हेगारी वगैरेंकडे दुर्लक्ष करून फक्त निवडून येण्याची क्षमता ही फार मोठ्या प्रमाणात मोठा खर्च करण्याच्या ताकदीवर अवलंबून असते आणि खर्च करण्याच्या क्षमतेबरोबरच, अटळपणे, निवडून आल्यावर तो खर्च येन-केन प्रकारे दामदुप्पटीने, गुन्हेगारीने/भ्रष्टाचाराने वसूल करण्याची क्षमताही येते. गरीब किंवा बेताची श्रीमंत माणसे किंवा पुरेशी श्रीमंत, पण सदाचारी माणसे त्यामुळे आपोआप निवडणुकीच्या शर्यतीमधून वगळली जातात. घटनेनेच तशी अलिखित तरतूद साध्या बहुमताची पद्धत स्वीकारून केली आहे. पसंतीक्रमाची पद्धत स्वीकारली तरी उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता हाच कायदेमंडळात जागा मिळण्याचा एकमेव निकष राहणार आहे. म्हणजे सध्याचा भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण चालूच राहणार.

पक्षयादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व ही एकमेव निवडणूक पद्धत अशी आहे, की जिच्यामध्ये राजकीय पक्षाची निवडून येण्याची क्षमता त्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असत नाही, तर स्वत: पक्षाच्या कामगिरीवर, नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवर व काही प्रमाणात तरी पक्षाच्या ध्येय-धोरणांवर आणि पक्षयादीतील उमेदवारांच्या चारित्र्यावर/लोकमान्यतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे बेताच्या सांपत्तिक स्थितीतील, पण सदाचारी, कार्यकुशल माणसांचा समावेश पक्षयादीत करण्याची ‘चैन’ पक्ष करू शकतो. निवडणुकीतील पैशांचा प्रभाव खूप कमी होतो, भ्रष्टाचाराचा आणि गुन्हेगारीकरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा स्रोत त्यामुळे समूळ नष्ट जरी झाला नाही, तरी कमजोर होतो.

म्हणून मी पक्षयादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाची पद्धत पसंत करतो, पसंतीक्रमाच्या पद्धतीला मी दुसरा नंबर देईन.

-डॉ. सुभाष आठले

About Post Author

सुभाष आठले

Member for 6 years 5 months
कोल्‍हापूरचे सुभाष आठले हे व्यवसायाने जनरल सर्जन आहेत. पर्यावरण, पोलिटिकल इकोनॉमी, फील्ड बॉटनी, ह्युमन बिहेविअर आणि जेनेटीक्स हे त्‍यांचे आवडीचे विषय. ते ‘निसर्गमित्र, कोल्हापूर, जनस्वास्थ्य दक्षता समिती अशा संस्‍थंशी संलग्‍न आहेत. आठले पर्यावरणप्रेमी असले तरी अणुउर्जा, जनुक-बदल पिके, पहिली आणि झाली तर दुसरी हरित क्रांती या आवश्यक आणि पर्यावरण-पूरक गोष्टी आहेत या मताचे आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी
9420776247

See author's posts