देशात तेरा वर्षें दुष्काळाच्या तीव्र झळा

-heading

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

बऱ्याच अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे, की पाण्याचे दुर्भीक्ष्य हा आर्थिक प्रगतीमधील मोठा अडसर ठरणार आहे. भारतातील छपन्न टक्के भागांत म्हणजेच अठरा राज्यांमध्ये आणि तीस कोटी लोकांना 2002 मधील दुष्काळाची झळ पोचली होती. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार 2016 च्या दुष्काळाचा तेहतीस कोटी लोकांवर आणि भारतातील सहाशेशहात्तर जिल्ह्यांपैकी दोनशेचोपन्न जिल्ह्यांवर परिणाम झालेला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणाऱ्या आणि अशा तीव्रतेच्या दुष्काळाची वेळच्या वेळेला आणि शास्त्रीय दृष्ट्या पाहणी होणे, त्याचे निदान होणे, त्याची तीव्रता समजणे आणि त्यावरील उपाययोजना करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

दुष्काळ जाहीर करणे ही जबाबदारी राज्यांची असते. बहुतेक सर्व राज्यांनी दुष्काळ ठरवण्यासाठी 2002 साली ‘बघून (नजरेने) ठरवणे’ अशी विचित्र आणि धक्कादायक पद्धत अवलंबली होती. आता, प्रत्येक राज्याचे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत स्वत:चे नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पद्धती आहेत. त्या पद्धती मुख्यत: पावसातील तूट (सरासरीपेक्षा किती कमी) आणि शेतीचे नुकसान यांवर आधारित असतात. शेतीचे नुकसान मोजण्यासाठी गुजरातमध्ये आणेवारी तर महाराष्ट्रात पैसेवारी पद्धत वापरतात. तशा पद्धतींमध्ये तलाठी, सरपंच, शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आणि सर्कल इन्स्पेक्टर असे सगळे मिळून गावाच्या शेतीच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करतात. त्या पद्धतींमध्ये पीक तयार होईपर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी थांबावे लागते. शिवाय, दुष्काळ आहे की नाही एवढेच त्यात ठरते. दुष्काळाची तीव्रता, त्याचे टप्पे इत्यादींबाबत काहीच माहिती मिळत नाही आणि त्यामुळे नियोजनाच्या दृष्टीने त्याचा फारसा फायदा होत नाही.

-प्रतिनिधी