देवेंद्रजी, रस्त्या-रस्त्यावर अराजक आहे!

2
29

देवेंद्र फडणवीस, सप्रेम नमस्कार

अरुण साधू यांना ‘कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान’चा ‘जनस्थान’ पुरस्कार तुमच्या हस्ते नाशिकला बहाल करण्यात आला, तेव्हा तुम्हाला प्रत्यक्ष, जवळून बघितले! निखिल वागळे यांच्या ‘आजचा सवाल’ कार्यक्रमात, आठ-दहा वर्षांपूर्वी तुम्हाला टीव्ही पडद्यावर प्रथम पाहिले तेव्हा तुम्ही चुणचुणीत तरुण दिसला होतात. तुमची वाणी स्वच्छ होती, तुमच्यात संभाषणाचे व वक्तृात्वाचे कौशल्य जाणवले होते, तुमचे वाक्चातुर्य वाखाणण्यासारखे वाटले होते, व्यक्तिमत्त्वात कणखरपणा भासला होता; पण मृदुता कमी वाटली नव्हती आणि भाजपने हा कोण संप्रति विदर्भातील नवा अवतार पुढे आणला, बरे? असे कुतूहल मनात तयार झाले होते. सवाल-जबाबाच्या खेळामधील ‘रोखठोक’पणा तुमच्याही अंगी भिनला. तुम्ही मैदाने मारू लागलात. तुम्ही टीव्ही अँकर्सच्या हजरजबाबी डावपेचांवर मात करून विद्याविभुषित आणि सचोटीचे खेळाडू आहात हे सिद्ध करू लागला. तुमचे प्रतिपादन प्रांजळ असे, त्यामुळे तुमचे ते शब्दांचे खेळ वाटत नसत.

बघता बघता, गेल्या दोन-चार वर्षांत राजकारणाचे रंग बदलले, रूढ राजकीय वातावरणात वाढलेल्या बनचुक्या मंडळींऐवजी सांस्कृतिक क्षेत्राचे महत्त्व जाणणारी, नीतिमूल्यांची कदर मनी आहे असे भासवू शकणारी, नवी स्वप्ने-नव्या आशा यांची भूल टाकू शकणारी नवी मंडळी राजकारणात पुढे आली. बदल फक्त पिढीचा नव्हता; तो तर राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, सुप्रिया सुळे आदी मंडळी लोकसभेत निवडून आली तेव्हा जाणवला होता, तेव्हाही क्षणिक आशा निर्माण झाली होती, की मनमोहन सिंग-सोनिया गांधी-वाजपेयी-अडवाणी-फर्नांडिस यांचे ते जुन्या जमान्याचे कंटाळवाणे राजकारण संपेल; शरद पवारांचे भासमान राजकीय कर्तृत्व उघडे होईल. काळ किती झपाट्याने बदलत आहे ना! पण ती तरुण मंडळी देखील प्रौढांची भाषा बोलू लागली. त्यांनाही राजकारण्यांचा जनतेशी ‘कनेक्ट’ राहिलेला नाही हे जाणवलेच नाही!

देवेंद्रजी, तुम्ही महाराष्ट्रातील भाजप पक्षात प्रथम आघाडी घेतलीत, मग पुरेसे आमदार निवडून आल्यानंतर सत्तासंपादनात पहिला क्रम पटकावलात, तेव्हा तुमच्या दैनंदिन राजकारणातील कौशल्याची चुणुक तर जाणवलीच, परंतु विदर्भातील संस्कारशील घरात झालेले तुमचे स्वत:चे उच्च विद्यासंपादन, तुमच्या पत्नीचे उच्चपद व तेथे असलेले स्वातंत्र्य जपणारे घरातील वातावरण… असे काळाला अनुरूप प्रातिनिधिक चित्रही दिसून आले आणि हा माणूस काही नवा अजेंडा घेऊन येईल, नवी कार्यशैली आणू पाहील असे वाटू लागले. तो भ्रमनिरास होऊ देऊ नका!

कृपया लक्षात घ्या, की प्रथम मोदींना व नंतर तुम्हाला राज्य मिळाले आहे, ते तुमच्या (नितिन गडकरींना मागे टाकणे वगैरेसारख्या) राजकीय खेळांनी नव्हे; तशी मांडणी राजकारणी व राजकीय विश्लेषक करू देत. लोकांनी तुमच्यावर खरोखरी विश्वास टाकला आहे! त्यांना काँग्रेसच्या, खरे तर ब्युरोक्रसीच्या अनिर्बंध, निष्क्रिय कारभाराचा जाच झालेला आहे. त्यांचा तो राग भ्रष्टाचाराबद्दलचा नाही. भ्रष्टाचार तर भारतीय जीवनात भरलेला आहे. फुले नसतील तर अक्षताम् आणि त्याही नसतील तर जलम् समर्पयामि! असे भारतीय कर्मकांड सांगते. पैशांचा भ्रष्टाचार भारतीय जनतेने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अंगी बाणवून घेतला आहे (त्याअर्थी तो आधीही असणार!), भारतातील जनतेचे खरे दु:ख आहे, ते म्हणजे योग्य निर्णयप्रक्रिया नाही – त्यासाठी पद्धत नाही, जी पद्धत आहे तीनुसारदेखील कामे होत नाहीत. हा अनुभव प्रथम वीट आणणारा व नंतर नाउमेद करणारा होता. दुसऱ्या बाजूला, जनतेची गरिबी पाहून तिला गरिबी हटवण्यासाठी कार्यप्रवृत्त करण्याऐवजी मिंधी, लाचार करण्याच्या तथाकथित ‘लोकप्रिय’ योजना जाहीर केल्या गेल्या व त्यातच नेतृत्वाची कृतार्थता ठरू लागली. अखेरीस, त्या अनुभवाने जनतेची मनेच खच्ची होऊन गेली आहेत. जनतेला त्यावर इलाज हवा आहे.

विकास स्वातंत्र्योत्तर होत आलाच आहे. त्यामधून तर देशात एवढी भरभराट व ठिकठिकाणच्या सुखसोयी दिसू लागल्या आहेत. विकास क्रमाक्रमाने तळच्या वर्गापर्यंत पोचत आहे हेही गेल्या साठ-पासष्ट वर्षांत दिसून आले आहे. त्यामुळे येत्या पंचवीस-पन्नास वर्षांत राज्य कोणाचेही येवो येथील जनता सुखाकडे वाटचाल करणार हे निर्विवाद दिसते. त्याचबरोबर हेही वादातीत वाटते, की राज्य कोणाचेही आले तरी त्यांपैकी कोणी आमजनांसाठी सुखप्राप्तीचा तो पंचवीस-पन्नास वर्षांचा काळ पाच-सात वर्षांपर्यंत कमी करू शकणार नाही. ही रास्त जाणीव असली तरी जनता निराश का? खचलेली का?

तर या विकासक्रमास कोणतीही व्यवस्था नाही, कसलीही शिस्त नाही. ज्याचा हात लागला त्यास लाभ झाला. मान्यताप्राप्त धोरणे आणि कारभार यांची संगती नाही आणि या सगळ्या जगड्व्याळ यंत्रणेला उत्तरदायित्व तर अजिबात नाही! दिल्ली व मुंबई येथे नरेंद्र मोदी व तुम्ही यांची सरकारे आली तेव्हा आम्हाला वाटले, की सुसंस्कृतता, नैतिकता यांच्या पठडीत वाढलेली तुम्ही मंडळी; तुम्हाला अशी, जवळ जवळ निरंकुश सत्ता कधी मिळाली नव्हती; त्यामुळे निर्मळता कायम असण्याची शक्यता होती. तेव्हा आता कारभारपद्धतीचा नवा अजेंडा येईल! तो कोठेच जाणवला नाही. पॅकेजेस तर पूर्वीच्या सरकारनेही दिली, त्यांचे काय झाले? पुन्हा गारपीट झाली म्हणून पुन्हा पॅकेज. विमा रक्कम घेण्यात सन्मान आहे आणि पॅकेज घेण्यात मानहानी हे त्या शेतकऱ्याला सांगायचे कोणी? आणि केव्हा? ध्यानात घ्या, हा प्रश्न सांस्कृतिक आहे-मने घडवण्याचा आहे. आंब्याच्या विमाधारक शेतकऱ्यांना हक्काने नुकसानभरपाई मिळाली, त्यांचे उदाहरण सर्व शेतकऱ्यांपुढे मांडायचे कोणी? महाराष्ट्रात सर्वसत्ताधीश तुम्ही आणि वारसाहक्काने व स्वत:चे कर्तृत्व अंशत: दाखवून बाळसिंहासनावर बसलेले उद्धवजी यांनी जनतेच्या हिताची व त्यांच्यापर्यंत खरोखरी ‘पोचलेली’ एक गोष्ट आधी योजून सांगावी व मग घडवून दाखवावी, हे आव्हान आहे. त्यामधून तुमची नवी कार्यशैली प्रकट होईल. त्यात मूल्यभाव, तर्कनिष्ठा, कर्तव्यबुद्धी, निर्णयक्षमता, कार्यतत्परता अशा काही गोष्टी कसोटीला लागलेल्या असतील. मुख्य म्हणजे तुम्हाला व्यक्तिगत इनिशिएटिव्ह गरजेचा भासेल. तो तर गेल्या साठ वर्षांच्या कल्याणकारी राज्यकारभारात नामशेष झाला आहे. त्याचे वर्णन तुमच्या क्षेत्रापुरते राजकीय इच्छाशक्ती असे केले जाते. त्याला आम जनांमध्ये जगण्याची इच्छा म्हणतात. तो इनिशिएटिव्ह राजकारणात व कारभारात जाणवत नाही, आणि आमजन जगण्यासाठी डेस्परेट झालेले भासतात. मात्र समाजात पाच-दहा टक्के लोकांना जीवनहेतू सांभाळत आणि भविष्यवेध घेत जगण्याची इच्छा काही प्रमाणात शिल्लक आहे. पण त्यांचा समाजावर प्रभाव दिसत नाही. अर्थात, त्याचे त्यांना काही पडलेले नाही. ते तशी कामे स्वान्त सुखाय करत असतात.

गैरव्यवस्थेने महाराष्ट्र जीवनाची सर्व क्षेत्रे इतकी ग्रासून टाकली आहेत, की तुम्हाला लिहिता लिहिता मी कोणत्याही दिशेने व सर्व क्षेत्रांत घरंगळत जाईन. त्यासाठी मासला म्हणून माणसांच्या दैनंदिन जीवनातील, क्षणोक्षणी प्रत्ययाला येणारे रस्त्यारस्त्यावरील चित्र तुमच्यासमोर मांडतो. ते माझ्या जवळपासचे आहे, पण प्रातिनिधीक आहे. तसा अनुभव मी माझ्या राज्यभरातील भटकंतीत ठिकठिकाणी घेत असतो. आमच्या चेंबूरच्या सोसायटीसमुहासमोरच्या रस्त्यावर गेले वर्षभर दोन पोलिस-कधी हवालदार, कधी निरीक्षक – दिवसाचे बारा तास पेपर वाचत-चकाट्या पिटत-मोबाइलवर बोलत बसलेले असतात. प्रथम एक जण असायचा, गेले काही महिने दोघे जण असतात. मानवी शक्तीचा एवढा निरर्थक व्यय सहन न होऊन एकदा मी त्यांना विचारले, की ‘ दादा, तुमची येथे ड्युटी?’ ते म्हणाले, “भुरट्या चोऱ्या वाढल्या आहेत!” ते दुपारच्या उन्हात रस्त्यांपलीकडील सावलीत सरकतात. समोरच्या सोसायटीच्या खुर्च्या बसण्याला घेतात. कधी सोसायटीत झाडाखाली निवांत बैठक मारतात. त्यांच्यापासून काही फूट अंतरावर त्याच काळात पाणीपुरीवाला बसू लागला, रिक्षाचे रेक्झिन बदलून देणाऱ्याने धंदा थाटला व त्याने फूटपाथ अडवला. त्यांना हटकण्याचे काम ‘मल्टि टास्किंग’च्या या जमान्यात त्या पोलिसांचे नाही! ते कशाला, मी त्यांना कधीच-कोणालाही हटकताना पाहिलेले नाही. केव्हातरी आणखी काही पोलिस येतात, रस्त्यावर ‘चेकपोस्ट’ करण्यासाठी बॅरिकेड लावतात – नियमित तेथे असणारे – आता आमचे झालेले पोलिसदादा त्यांच्याशी भ्रातृत्वाच्या गप्पागोष्टी करतात, त्यांचा काही वेळ चांगला जातो!

हे पोलिसदादा बसतात त्यापासून पन्नास मीटर अंतरावर कुर्ला सिग्नल हे वाहतुकीच्या दृष्टीने पूर्ण अराजकाचे ठिकाण आहे. चौक नष्ट झाले व आठ-आठ रस्त्यांनी वाहतूक होऊ शकणारी फ्लाय ओव्हरखालील नाकी मुंबईभर ठिकठिकाणी तयार झाली आहेत. कुर्ला सिग्नलचा नाका शालेय मुले आणि पंचविशीपर्यंतचे तरुण फक्त मनावर ताण न येऊ देता ओलांडू शकत असणार. बाकी सर्व पादचारी व वाहनचालक तो नाका जीव मुठीत धरूनच पार करत असणार. मी तरी तशा धास्तीत तेथून जात-येत असतो. त्यालाच ‘स्ट्रेस’ म्हणतात ना! मुंबईत अशी दोन-पाचशे नाकी सहज असतील! तेथून लाखो लोक अशा ‘स्ट्रेस’खालून जात असतात. स्ट्रेस ऑफिस कामातून येतो हे फारसे खरे नाही. तो सार्वजनिक (वा कुटुंब) व्यवस्थेमधील अव्यवस्थेमधून येत असतो.

दादरच्या फ्लायओव्हरखालील ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय मार्गा’वरील नाका तर एसटी; टॅक्स्या व प्रायव्हेट ट्रॅव्हल बसेस यांना आंदणच दिला गेला आहे! त्यातच मुंबईत दुर्मीळ असणारी गोष्ट – सार्वजनिक मुतारी व शौचालय तेथेच आहे. कोणीही खोदादाद सर्कल ते हिंदमाता सिनेमा फूटपाथवरून निर्वेध, हिंसाचाराचे विकृत विचार मनात न येऊ देता चालून दाखवावे! एसटी वाहतूक चालकांचा निर्विकारपणा, खाजगी बसेसच्या एजंटांचा व टॅक्सी ड्रायव्हर्सचा बिनदिक्कत मुजोरीपणा आणि महापालिकेच्या पदपथांचा ओबडधोबडपणा प्रत्येक भावनाशील माणसाला जीव नकोसा करून टाकत असतात.

मी चेंबूरमधून एकदम दादरला भरकटलो, पण प्रत्येक वाक्यागणिक माझ्या नजरेसमोर बोरिवली ते मुलुंड ते चर्चगेट-व्हीटी अशा मुंबईच्या सर्व टापूंतील अराजकाची, कोणत्याही प्रकारची वाहतूक व्यवस्था नसल्याची शेकडो दृश्ये दिसू लागतात व त्यांची वर्णने तुमच्यासमोर मांडावीशी वाटतात. खरोखर, महाराष्ट्रातील शहरांमधील रस्त्यांवरून वाहतूक नियंत्रण शक्य आहे का? असाच प्रश्न पडतो. पादचाऱ्यांची, वाहनचालकांची व व्यावसायिकांचीही सोय करणे महापालिकांना शक्य आहे? तसा सर्वांगीण विचार करता येईल? विद्यमान प्रशासन यंत्रणेला ते शक्य नाही. अधिकाऱ्यांना ‘नियोजना’ची व ‘नियंत्रणा’ची भाषा माहीत आहे. त्या भाषेचे खेळ करण्यासाठी त्यांचा वाटेल तेवढा ‘टाइमपास’ चालतो. पण अंमल? अं, हं! आमचा एक मित्र अशा सरकारी व मुंबई महापालिकेच्या कमिट्यांवर आहे. तो तेथील मीटिंगांची वर्णने करतो. रस्त्यांवरील अंदाधुंदी परवडली एवढा थंडपणा व मठ्ठपणा तेथे त्याच्या प्रत्ययाला येतो. ते मुंबईचे सर्वोच्च फळीतील प्रशासक! प्रशासनास स्वत:चे भत्ते व सुरक्षितता या पलीकडे काही साधायचे असते असे मीटिंगांमध्ये वाटत नाही. नितीन गडकरी राज्यात बांधकाममंत्री असताना पुला-रस्त्यांची कामे धडाक्याने झाली. त्या वेळी ‘ग्रंथाली’ने योजलेल्या एका सेमिनारमध्ये त्यांच्यासमोर पुण्याच्या एका अभ्यासू समाजसेवकाने मांडणी केली, की प्रशासक, राजकारणी व कंत्राटदार यांचे हितसंबंध जेव्हा सांधले व साधले जातात, तेव्हा फक्त कोणताही विकास प्रकल्प हाती घेतला जातो. त्यात जनतेच्या गरजांचा विचार नसतो. त्या भागल्या गेल्या तर उत्तम; अन्यथा मुंबईत शीवच्या स्कायवॉकचे धूड उभे राहते आणि तेथील फ्लायओव्हर मात्र दुपदरी बांधला जात नाही!

प्रशासनाचा विषय निघाला आहे व माझा मूळ मुद्दा ‘गव्हर्नन्स’चाच आहे, म्हणून थोडे विषयांतर करून, मंत्रालयातील प्रत्यक्ष अनुभवलेला प्रसंग लिहितो. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते व छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री. मराठी भाषेसाठी झुंजणारे दीपक पवार यांनी अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनी, तऱ्हतऱ्हेचे वशिले लावून मराठीकारणासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबर बैठक लावून घेतली. ती बैठक महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष दोन दिवसांत, 1 मे रोजी सुरू होणार अशा वेळी झाली. मुख्यमंत्री फाइल घेऊन आले, त्यांच्या पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री व संबंधित चार विभागांचे सचीव आले. त्यांपैकी तिघे मराठी भाषा जाणून-बोलून आमच्यावर जणू उपकार करणारे आणि चौथे मूळ मराठी भाषक. अजेंडा मोठा होता. दीपक पवार तिडिकेने, तर्काने आणि बुद्धिचातुर्याने बोलतो. मराठीसाठी कार्य करत असल्याने तळमळीचे बळ त्याच्यापाशी होते. दीपक दहा-बारा मिनिटे आर्ततेने बोलला. त्यात हक्काची जाणीव होती, पण काही साधले जावे म्हणून आर्जवही होते. मला व माझ्याबरोबर असलेल्या आठ-दहा जणांना भरून आले, वाटले – सभा हलणार! पण शून्य. अशोक चव्हाण यांना व्यवहार कळत नसावा व भावनाही (म्हणून तर ते ‘आदर्श’मध्ये सापडतात-सुटतात, असे होत नाही ना?), भुजबळ चतुर, त्यांना मुद्दा कळला असा त्यांचा चेहरा, पण ते ‘उप’ना! प्रशासनाविषयी लिहितो आहे. त्या चारी सचिवांना महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात बसण्याचा एवढासाही अधिकार नाही अशी माझी भावना झाली. इतक्या भावनापूर्ण भाषणावर एवढा निर्विकारपणा! ती माणसे आहेत की पुतळे? गेल्या पन्नास वर्षांत निगरगट्ट होत गेलेल्या नोकरशाहीचा तो अनुभव मीच नाही तर सारी जनता वेळोवेळी घेत आलेली आहे. कामाचे मोजमाप न करता त्यांचे पगार मात्र कमिशने नेमून वाढवले जातात. सरकारी नोकरांना, विशेषत: अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा फक्त माजी मुख्यमंत्री अंतुले यांनी दाखवून दिली होती. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर चांगुलपणासाठी महाराष्ट्रातील जनतेकडून नाव घेतले जाते ते अंतुले यांचे. त्या दोघांना या राज्यात काही घडावे असे वाटत होते.

पुन्हा रस्त्यावर येतो! कोणत्याही लोकल स्टेशनाबाहेर यावे, पण मुंबईतच कशाला? कोणत्याही जिल्हा-तालुक्याच्या ठिकाणी एसटी स्टॅण्डबाहेर पडावे. सारा अनाचार दिसतो. सर्व तऱ्हेच्या हातगाड्या, टपऱ्या आणि अनुषंगिक छोटे उद्योग-व्यवसाय यांचा कोलाहल. सारी बेशिस्त. प्रत्येक जण त्याचे हित पाहत आहे. परंतु एकूण गर्दीचे हित पाहणारे कोणी नाही. तशी व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे त्या जागेतील सगळ्यात मोठे गिऱ्हाइक जे प्रवासी, त्यांची मात्र ससेहोलपट! जगातील सर्व घाण-दर्प जणू तेथे साठलेले असतात. डंपिंग ग्राउंड हलवण्याच्या चर्चा चालतात, पण अवघी शहरे घाण-कचरा यांची आगरे बनली आहेत. तेथे स्वच्छता शक्यच नाही? होमगार्डची जशी पोलिसयंत्रणेसाठी मदत म्हणून एकेकाळी रचना करण्यात आली, तशी शहरव्यवस्थापनासाठी करता येणार नाही? मात्र त्यामध्ये सुजाणता, सुसंस्कृततेची समज हा पहिला घटक असावा. काही ज्येष्ठ नागरिक स्वयंप्रेरणेने काही नाक्यांवर तशा तऱ्हेने सायंकाळी वाहतूक-नियंत्रण करताना कधी दिसतात. मात्र ती त्यांना अधिकाराअभावी प्रेमाची दहशत राहते व त्या नियमनास मर्यादा येतात. स्टेशनांबाहेर टॅक्सीवाल्यांची व रिक्षावाल्यांची मनमानी चालते, ती मोडून काढता येईल. टॅक्सी असोसिएशन व आरटीओ यांच्या संगनमताने ‘सिस्टिम’ लावून देऊन प्रवाशांची लूट व गैरसोय कशी केली जाते ते एकदा अनुभवाच! मुंबई सेंट्रल ते चेंबूर टॅक्सीचे भाडे मीटरप्रमाणे अडीचशे रुपये होतात. प्रीपेड टॅक्सीचा दर असतो चारशेच्या घरात. सांताक्रूझ विमानतळाबाहेर तर ते टॅक्सीवाले असतच नाहीत, ते लुटारू वाटतात; वर त्यांची मेहेरबानी म्हणून त्यांनी प्रवासी भाडे स्वीकारलेले असते!

रस्त्यांवरील गुन्हे व त्यासाठी घेतली जाणारी चिरीमिरी वा दिली जाणारी अधिकृत पावती हे गैरव्यवस्थेचे अतिठळक असे उदाहरण. त्यामुळे पोलिसखाते तर पूर्णच बदनाम झालेले आहे, परंतु त्या चिरीमिरीची ‘लिंक’ वरपर्यंत आणि गृहमंत्र्यांच्या पदापर्यंत लोकांच्या बोलण्यानुसार जोडली जाते. त्यामुळे फोन केला असता अँब्युलन्स दाराशी येईल या योजनेपेक्षा रस्त्यांवरील गुन्ह्यांचा निपटारा करण्याची उत्तम व्यवस्था अधिक महत्त्वाची ठरते, कारण गंभीर आजाराचे वा प्रसृतिवेदनांचे रोगी दोन-पाच टक्के असू शकतात, उलट गुन्ह्यात सकारण वा अकारण सापडलेले व ती व्यवस्था निरखणारे लोक पन्नास ते सत्तर टक्के असू शकतात. सरकारची कार्यतत्पर प्रतिमा दुसऱ्या प्रकारासाठी तयार केलेल्या सक्षम व्यवस्थेमधून बनू शकेल! तशी सक्षम व्यवस्था राज्यातील दोन-पाच टक्के लोकांनी परदेशांत जाऊन पाहिलेली असते; बाकीच्यांना ती टीव्ही- सिनेमांच्या पडद्यांवर परदेशांतील दृश्यांत सतत पाहायला मिळते. त्यामधून जनतेची मने घडत असतात, आशा-अपेक्षा तयार होत असतात. तर्कदुष्ट नियमाचे एक उदाहरण नमूद करतो व पुढे जातो. आमचा मित्र मुंबईत पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून चालला होता. गाडीवर ड्रायव्हर होता. सर्वच गाड्या ठरावीक वेगाने जात होत्या. तो वेग नियमापेक्षा जास्त असावा. सुदैवाने ‘जॅम’ नव्हता, अशी वेळ क्वचितच लाभते. तरी खारच्या पुढे एका ठिकाणी पोलिस पथक होते व त्यांच्या हाताखाली येईल त्या वाहनांना अडवत होते. तो दिवस नियमबाह्य गाड्या पकडून ‘क्वोटा’ पूर्ण करण्याचा होता. आमच्या मित्राची गाडी पकडली गेली. त्याची दोन-तीनशे रुपयांची पावती फाडली गेली. मित्राने पोलिसास विचारले, “या सर्व गाड्या मी ज्या वेगाने जात होतो त्याच वेगाने चालल्या आहेत. मलाच दंड का?” पोलिस म्हणाला, की “आम्ही सर्वांना तर पकडू शकत नाही. जे हाती लागतात ते भोगतात.” नियमावली बनवणाऱ्यांना वास्तवाचा अंदाज नाही असे म्हणायचे का?

आम्हा पादचाऱ्यांची तर सर्व बाजूंनी कुचंबणा. कारण आम्ही आमच्यासाठी असलेले नियम पाळण्याचे ठरवले तर ते पाळताच येणार नाहीत. शिवाय, आम्ही चालूच नये व ‘चालणाऱ्याचे भाग्य उजळते’ यांसारख्या म्हणी अर्थहीन ठराव्या अशी दुर्दशा रस्त्यावर असते. रस्त्यांवरून चालणारे ते गाड्यांनी व दुचाकी वाहनांनी ढकलत ढकलत रस्त्याकडेला नेल्याने गटारात पडतील अशी भीती बाळगत प्रत्येक पाऊल उचलत असतात! उलट, बाजारातील झगमगाट आणि रस्त्यावरील वस्तूंची फसवी स्वस्ताई यांनी पादचारी स्वत:च इतके भुलले जातात, की दुकानदाराने बाहेर टांगलेल्या कपड्यांमुळे त्यांना त्यांच्या माना झुकवून चालावे लागत आहे – त्याचा दीर्घकालीन परिणाम त्यांच्या मणक्यांवर होऊन स्पाँडिलायटिसची भीती आहे हेदेखील त्यांच्या मनात येत नाही. पालिकेचे अधिकारी तर तिकडे दुर्लक्षच करतात, का ते सर्वांना ठाऊक आहे! गाडीवाल्यांमध्ये पंधरा-वीस टक्के लोक नियमांबद्दल जागरूक असले तर पादचाऱ्यांमध्ये पाच टक्के लोकही त्यांचे हक्क व स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या यांच्याबद्दल सजग नाहीत. विद्याधर दाते यांच्यासारख्या पत्रकार-मित्राने वृत्तपत्रांमध्ये वारंवार लिहून, पुस्तक प्रसिद्ध करूनदेखील पादचाऱ्यांची चळवळ कधी मूळ धरू शकली नाही, बहुधा त्यामुळे राजकीय पक्षांना व पुढाऱ्यांनादेखील पादचाऱ्यांचा प्रश्न बिनमहत्त्वाचा वाटतो. कुर्ला सिग्नलवरच ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ने त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे वाहतूक पोलिसांना इशारा देणारे होर्डिंग अलिकडेच लावले होते, की सुमननगर जंक्शनला वाहनांची योग्य सोय केली नाही तर याद राखा! त्यांच्या लक्षात हे आलेले नाही, की प्रियदर्शिनी ते कुर्ला सिग्नल व पेट्रोल पंप ही दोन नाकी येथपर्यंत पादचाऱ्यांना चालण्यास पदपथ वगळाच, वाटच नाही! पण तो प्रश्न त्यांचा नाही, कारण ती आहे वाहतूक सेना! शीव-चेंबूर रस्त्यावर प्रियदर्शिनी स्टॉपवर शेकडो प्रवासी उतरत असतात, त्यांना ना तेथे उभे राहण्यास जागा आहे, ना चालत रस्ता क्रॉस करून सुरक्षितस्थळी जाण्यास. मानवी हक्क संघटनांना मुंबईतील प्रवाशांची अवहेलना डाचत कशी नाही. पशुपक्षीदेखील त्यांच्यापेक्षा बरे जगतात!

‘टोल’! तो कोल्हापूरचा प्रश्न काय आहे ते मला नीटसे उलगडलेले नाही, परंतु ‘टोल’ हा आम लोकांचा प्रश्न कसा होतो ते मला समजत नाही! अगदी दुचाकीसकट सर्व वाहनांची संख्या कितीही वाढली तरी ज्यांच्याकडे वाहन नाही अशा रस्त्यारस्त्यावर व घराघरात असलेल्या लोकांची संख्या वाहनधारकांपेक्षा कितीतरी पट अधिक असणार. माझ्या एसटीच्या तिकिटांत टोलमुळे दोन-पाच रुपये वाढतील, ते ठीक आहे, पण सर्व पक्षनेते, टीव्ही चॅनेल व त्यावरील चर्चांचे कंत्राटदार यांना तो पाणी, धान्योत्पादन या इतका गंभीर प्रश्न का वाटतो? कारण त्यास ‘ग्लॅमर’ आहे! आणि म्हणूनच सचिन तेंडुलकरलाही तो प्रश्न त्याने रेटावा इतका महत्त्वाचा वाटतो.

माझा मासल्यापुरता मुख्य मुद्दा आहे तो रस्त्यावरील अराजकाचा, दुचाकी वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे तर मुंबईतील वाहतुकीची शिस्त पूर्ण कोलमडून पडणार आहे. जेथे कोठे पदपथ आहेत त्यावरून दुचाकीवाले सर्रास जात असतात. रस्त्यांवरून उलट दिशेने प्रवास हा जणू त्यांचा हक्कच. दुचाकी वाहतुकीसंबंधात कोणतेही धोरण जाणवत नाही, त्यामुळे निर्णय नाहीत, जे निर्णय म्हणून आहेत ते तर्कहीन, रुढीबद्ध आहेत – त्यात ‘इनोव्हेटिव’ बुद्धी जराही वापरली गेलेली दिसत नाही. ‘क्राउडसोअर्सिंग’ हा नव्या जगाचा संकेत आहे. लोकांना जर त्यांच्या त्यांच्या विभागासंबंधात सूचना करण्याचे आवाहन केले गेले तर त्याकामी स्थानिक पुढारी, बुद्धिवंत, व्यावसायिक यांचे मंडळ उपयोगी पडेल. नागरिकांच्या तशा रचनांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. सुरेश खोपडे यांच्या मोहल्ला कमिट्या गुन्हे व शांततारक्षण यांपुरत्या प्रभावी ठरल्या होत्या, पण तेथे पोलिसप्रमुख बुद्धी वापरत होता, काम करत होता, इनिशिएटिव घेत होता व इनोव्हेटिवदेखील असत होता. सुचनांचा अंमल करण्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांना बंधन असायला हवे – माहितीच्या अधिकाराच्या चापासारखे. उदाहरणार्थ – काही सूचना अशा, की दुकाने चोवीस तास उघडी ठेवावी – दुकानांमध्ये होणारी मालाची चढउतार रात्री 10:00 ते 5:00 या वेळातच करण्याचा नियम असावा, (ती सातही दिवस खुली ठेवण्याची मुभा मिळाल्याने दुकानदार खूष आहेत. गिऱ्हाइकांची-लोकांची सोय कोणी पाहिली?) स्टेशनांपासून सरळ जाणाऱ्या लांबलचक रस्त्यांवर फ्लायओव्हर (उदाहरणार्थ दादर पश्चिमेला स्टेशन व सेनापती बापट पुतळा) पादचाऱ्यांसाठी बांधावे, फेरीवाल्यांना त्यावर हलवावे व त्यांच्याकडून ‘टोल’ घ्यावा…

देवेंद्रजी, सध्या ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले, की त्या नावाची राजकीय रचनाच लोकांच्या मनात येते, कारण येथील विचारवंत गेल्या पन्नास-शंभर वर्षांत तशा विचारसरणींनी भारले गेलेले होते. ते राजकीय सत्ता किंवा अर्थसत्ता यांच्या पलीकडे विचार करू शकत नाहीत. ‘एण्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’चा नारा त्यांच्यापर्यंत ‘पोचत’ नाही. जी लष्करात नाही व सरकारातही नाही, ती सिव्हिल सोसायटी. आम जनताच! पण ती जनता संघटित झाली तर ‘सिव्हिल सोसायटी’ ही संज्ञा वापरतात. तशा रूढ, व्यावसायिक एनजीओंखेरीज येथे सांस्कृतिक संस्था तयार झाला. त्यांच्या भूमिका-धोरणे साहित्यकलेच्या क्षेत्रापलीकडे बरीच विस्तारली. सांस्कृतिक समुदायास सिव्हिल सोसायटी म्हणता येऊ शकेल. त्यामध्ये विधायकता हा गुणविशेष आहे. तशा कार्यामधून तयार झालेले प्रभाव सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरलेले गेल्या पन्नास वर्षांत दिसून येतील. दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांचा व महाराष्ट्रात तुमचा विजय झाला, त्याचे कारण संघ विचारांच्या मंडळींनी गेल्या पस्तीस-चाळीस वर्षांत भारतात (महाराष्ट्राचे मला नक्की माहीत आहे) विविध संघटना बांधल्या व त्यांनी समाजात विश्वासार्हता मिळवली. त्या संघटनांना – त्यांमधील कार्यकर्त्यांना 1977 च्या फसलेल्या ‘जनता’ प्रयोगानंतर प्रथमच मोदी यांच्या आश्वासनयुक्त भाषणांमध्ये आशा-अपेक्षा दिसल्या. त्यांनी मिडिया-सोशल मिडियावरील झंझावाती प्रचाराला जे स्थानिक बळ दिले ते निर्णायक महत्त्वाचे ठरले. त्यामध्ये जिल्हा बँकांवरील पदाधिकाऱ्यांपासून यमगरवाडीसारखे प्रयोग व त्यामधून स्फुरण घेऊन तालुक्या तालुक्यांत निर्माण झालेल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत विविध क्षेत्रांतील विधायक कार्यकर्त्यांचा समावेश होतो. ते संघविचाराला आणि त्या संघटनेला बांधलेले आहेत असे म्हणता येणार नाही. पण ते भारतीय जीवनपद्धत – त्यामधील मूल्यभाव यांची कदर करणारे आहेत. तेही इतर अनेक तरुण कार्यकर्त्यांप्रमाणे संस्कारशील, पर्यायी जीवनपद्धतीच्या व त्यासाठी गरजेच्या असलेल्या विश्वासार्ह जीवनहेतूच्या शोधात आहेत. या सांस्कृतिक विचारभावाने प्रेरित कार्यकर्त्यांचा तुम्हाला तुमच्या निवडणुकीतदेखील फायदा झाला. तुमच्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत, कुटुंबवत्सल व म्हणून गैरकारभाराकडे लगेच वळण्याची शक्यता कमी, अशा प्रतिमेने जनमानसात आश्वासक वातावरण तयार झाले.

देवेंद्रजी, (ही ‘जी’ संस्कृतीदेखील अंतुले यांनी आणली, बरे का! ) तुमची नेमणूक आणि तुमच्याकडून अपेक्षा यांचा संदर्भ तेथून सुरू होतो. तुम्ही ‘कुसुमाग्रज प्रतिष्ठन’च्या समारंभात ज्या सांस्कृतिक मूल्यांचा उल्लेख केलात व ती मूल्ये जपणारी माणसे समाजात आहेत असे म्हटलेत, त्यावर तुमचा विश्वास आहे का? असेल तर समाजव्यवस्था घडवण्यासाठी आग्रह धरावा लागेल. नासिकला आनंदाची एक गोष्ट घडली. ती म्हणजे तुम्ही सेक्रेटरीने लिहून दिलेले भाषण म्हटले नाहीत, तर अरुण साधू, मधू मंगेश कर्णिक यांच्या भाषणांचे संदर्भ पकडून तत्काळ तत्संबंधी भाष्य केलेत; त्या प्रकारची उत्स्फूर्तता गरजेची आहे. तुम्ही थोडे अधिक बोलला असतात तर तुमची भूमिका, तुमच्या धारणा स्पष्ट झाल्या असत्या, तुमच्या भाषणांतून जेवढा धागा मिळाला तो पकडून लिहिले. पण ते असो.

मी येथे रस्त्या रस्त्यावर जी अव्यवस्था आहे तिची नुसती झलक सांगितली. तशी अव्यवस्था शिक्षणसंस्थांपासून न्यायालयांपर्यंत सर्वत्र आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत आहे. सर्वत्र घडी बसवण्याचे, सुव्यवस्था निर्माण करण्याचे काम करायचे आहे. ‘कायदा व सुव्यवस्था’ हा शब्दप्रयोग सर्व प्रशासनास आणि ‘कन्सल्टंट’ नावाच्या नव्या व्यावसायिकांना माहीत आहे, त्यांना त्या शब्दाचा अर्थ विचारा, बरे! सुव्यवस्थेसाठी कायदा व त्याचे पालन असा त्या शब्दप्रयोगाचा अर्थ आहे. बंदोबस्त लावला, की पोलिस अधिकारी मोकळे, सुव्यवस्थेचे काय? त्यासाठी धोरण हवे, नियम हवे व इच्छाही हवी. दुकानात जा की बँकेत जा… कोठेच नियमांचा मागमूस नाही. गाडी सरळ रस्त्यांवर आहे तोपर्यंत ती कशीबशी चालते, जरा वळण आले की संघर्ष किंवा मानहानी!

देवेंद्रजी, महाराष्ट्राची धुरा तुमच्या हाती एका ऐतिहासिक टप्प्यावर आली आहे. जुने सर्व सामाजिक संकेत मोडून पडत आहेत, नवे काय घडणार आहे याचा अंदाज बांधता येत नाही. पुन्हा एकच प्रश्न नमुन्यादाखल घ्या. येत्या पाच-दहा वर्षांत ‘रिकाम्या’ माणसांचे, विशेषत: ज्येष्ठांचे तांडेच्या तांडे निर्माण होणार आहेत. ते वस्त्या-वस्त्यांच्या बाहेर भणंगांसारखे भटकणार आहेत. तो दीर्घायुष्याने निर्माण झालेला लोकसंख्येच्या स्फोटाचा प्रश्न आहे. त्यावेळी तुम्ही किंवा तुमच्या पदाचा कोणत्याही पक्षातील वारस, त्या समस्येला काय आणि कसे तोंड देणार आहात? त्यांच्यासाठी कसे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणार? तुम्ही थोडा भविष्यवेध घेऊन त्या प्रकारच्या परिस्थितीत काय करायचे याची दिशा आखण्यासाठी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. म्हणजे लोकसंख्या वाढीमुळे सध्याच्या, स्वयंप्रेरित व त्यामुळे निष्क्रिय होत चाललेल्या व्यवस्थापनाचे दिवाळे वाजणार हे उघड दिसत आहे. (खरे तर, कोणाही विचारी व संवेदनाशील माणसास त्याचा प्रत्यय सध्याच येतो.) त्यासाठी तयारी करणे हे कोणाही सुजाण, सुशिक्षित, सुसंस्कृत राज्यकर्त्याचे (व आम्हा नागरिकांचे) कर्तव्य नाही? जनता अस्वस्थ आहे, ती राजकारणी व राजकीय विश्लेषक यांनी अनुभवांती बनवलेले संकेत मानत नाही. त्याची चुणुक गेल्या तीन निवडणुकांत दिसून आली. मग जनतेचे संकेत काय? तिला अभिप्रेत काय? रूढ सर्व विचारधारा व विचारवंतांची वचने यांमधील जे जे उत्तम ते ते लोकशाही संकल्पना व प्रजासत्ताकाची घटना यांमध्ये शब्दबद्ध झाले आहे, पण विद्यमान राज्यव्यवस्थापन त्यासाठी उपयोगी पडत नाही असे दिसून येते. सरकार टाटांकडे चालवायला द्यावे असे पूर्वी म्हटले जाई. त्या वेळी प्रशासन व सुसंस्कृतता या दोन्ही गोष्टी मनात असत. (त्याऐवजी अंबानी जनतेच्या वाट्याला येणार असे दिसते. त्यांनी तिसराच घटक रूढ केला आहे – संपत्तीचा मोह !) तसा समग्र विचार करण्याची गरज आहे. मोदी जेव्हा गंगेची स्वच्छता, सुरतच्या धर्तीवर शहरांची नेटकी मांडणी प्रभावी परदेश धोरण आणि आमदार-खासदारांसाठी दत्तक गाव अशा योजना जाहीर करतात तेव्हा त्यांच्या ‘मनची ही बात’ घडवायची कोणी? तुमच्या जलयुक्त शिवाराला लोकबळ मिळावे म्हणून कोणती योजना आहे तुमच्याकडे. नुसते कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे हे सरकारी यंत्रणेचे काम बनले आहे. समग्र विचारात अंमलबजावणी येते. तो थोड्या दूर अंतरावरील नियोजनाचा विचार झाला. हे खरे. पण कृती दोन पातळ्यांवर अपेक्षित आहे – एक : ताबडतोबीची कारवाई – त्यातही भावनेइतकाच बुद्धीचा वापर हवा आणि थोडी भविष्यवेधी कृती – तेथे ध्येयधोरण, गव्हर्नन्सची पद्धत असे सारे पक्केपणाने सूचित करावे लागेल. येथे तुम्हाला राजकारण व हितसंबंध यांच्या बाहेरून सल्लामसलत घ्यावी लागेल.

कित्येक वर्षांपूर्वी, लक्ष्मण माने यांचे ‘उपरा’ प्रसिद्ध झाले होते. ते बंडखोर होते, राजकारणात यायचे होते. त्यावेळी ते गाववस्त्यांत फिरून भटक्या-विमुक्तांचा ‘डेटा’ जमा करायचे, ते म्हणाले होते, की या राज्याचे भले करायचे तर मंत्रालय उखडून टाकले पाहिजे. मी म्हणायचो, ‘तू पहिली कुदळ मार. तुझ्या पाठीमागे दुसरा घाव माझा.’ त्यानंतर काही वर्षांनी, विजय तेंडुलकर यांचे पुण्याला, साहित्य परिषदेत भाषण झाले व तेथे त्यांनी ‘नोकरशहांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असे बेधडक सांगितले होते. तेंडुलकरांनी नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधात दापोली येथे तसेच प्रक्षोभक उद्गार काढले व ते बरेच चर्चिले गेले. तेंडुलकर यांनी, नेहमीप्रमाणे तत्संबंधात जाहीर खुलासा काहीच केला नाही. ते व तसे सगळे उद्गार लाक्षणिक अर्थाने घ्यायचे, त्यांपैकी कोणाचेही कोणतेही व्यक्तिगत काम अडकले नव्हते, परंतु त्या सर्वांना समाजातील तडफड जाणवत होती. त्यांच्या उद्गारांमधून जनतेची सहनशीलता संपत चालली असल्याचा त्रागा व्यक्त होतो.

देवेंद्रजी, सुजाणांचे सरकार आणण्याचा प्रयत्न करा, तो इनिशिएटिव्ह तुम्ही घ्या. पृथ्वीराज मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या त्यांनी एक झकास घोषणा केली, की त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक लावू नका. मला आठवते, मीच पुढाकार घेऊन रामदास भटकळ, विजया राजाध्यक्ष, जयंत धर्माधिकारी, अरुण नाईक अशा चाळीस मान्यवरांच्या सह्यांचे पृथ्वीराज यांच्या निर्णयाचे कौतुक करणारे पत्र त्यांना पाठवले होते. पृथ्वीराज प्रामाणिक होते, पण ते स्वत: निर्माण केलेल्या नोकरशाहीच्या वर्तुळात अडकले. सल्लागार संस्थांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोचेना. त्यांनी ज्या योजना जाहीर केल्या, त्या त्यांच्या कार्यकाळात फक्त जाहीर होत राहिल्या, अंमलात आल्याच नाहीत! लोक त्यांना कोणाच्या भरवशावर मते देणार होते? तुम्हाला वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींमध्ये दिसणाऱ्या तुम्हा सर्व मंत्र्यांच्या छब्या लगेच सहजपणे बंद करता येतील. त्यामुळे तुम्ही लगेच ‘रद्दी’त जाण्याचे टळेलच, परंतु तुमचे नाव अधिक काळ लक्षात राहील. थोडा विचार केलात तर ध्यानात येईल, की सरकारच्या जाहिरातींत तुमचे फोटो कशासाठी? तुम्ही राज्यप्रमुख आहात म्हणून? त्यापेक्षा लोकांच्या मनात राहतील अशी कामे करणे हा सुसंस्कृतपणा ठरेल. तुम्ही व तुमची बहुतेक ‘टीम’ ज्या संस्कारांत वाढली आहे, त्यांची आठवण ठेवा.

इंदिरा गांधी विविध कारणांनी बदनाम आहेत, तरी त्यांचे नाव तेजस्वी, कर्तबगार पंतप्रधान म्हणून का घेतले जाते? त्याचे कारण त्यांच्या कारकिर्दीचा 1969 ते 1972 हा कालखंड. त्या काळात त्यांनी बँक राष्ट्रीयीकरण केले, गरिबी हटाव मोहीम राबवली आणि बांगलादेश युद्ध जिंकले! ते सगळे सुचवणारे सल्लागार होते पी. एन. हक्सर आणि इतर विचारवंत मंडळी. त्यांच्यामधून चौकडी तयार झाली, ती नंतर व त्या राजकारणामध्येच त्या फसत गेल्या. मला हे उमगत नाही, की इंदिरा गांधी यांचे एवढे प्रभावी उदाहरण असताना कोणीही राजकारणी त्याचा अवलंब का करत नाही? तसा जाणकार-विचारवंतांचा सल्ला का घेत नाही? पदा सभोवती हितसंबंधी लगेच जमा होतात. त्यात ‘चमचे’ असतात, चाहते असतात. अशा वेळी निस्पृह सल्लामसलतीस लायक माणसे मुख्यमंत्र्यास माहीत नकोत? त्यांना त्याने सन्मानाने सल्ल्यासाठी बोलवावे. पुन्हा, राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोदा वगैरे मंडळींचा सल्ला घेत भारताला संगणक युगात आणले. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांना स्वत:ची दृष्टी होतीच, पण त्यांनी जवाहरलाल यांचे नेतृत्व मान्य केले होते व पं. नेहरू हे मोठे द्रष्टे होते. काळ ते सिद्ध करत आहे. मोदी त्यांना स्वत:ला मनोमन नेहरू मानत असले तरी मोदी यांची ती झेप कळायची आहे. दरम्यान, देवेंद्रजी, तुम्हाला महाराष्ट्रापुरता तो प्रयोग करता येईल. अरुण टिकेकर यांचा ‘आजचा महाराष्ट्र आणि वैचारिकता’ असा एक उत्तम लेख आहे. त्यात त्यांनी राज्यकर्ते व विचारवंत यांच्या संबंधांची झकास मांडणी केली आहे आणि त्याच वेळी दोघांनाही त्यांच्या त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. जगातील उत्तम राज्यकर्ते वाचत व ‘ऐकत’ आले आहेत.

देवेंद्रजी, तुम्ही नासिकच्या भाषणात भरघोस आश्वासन दिले आहेत, की मुंबईमधून महाराष्ट्र नष्ट होणार नाही ही जबाबदारी तुमची. थोडा विचार करा, हे कसले शिवधनुष्य आहे! ते उचलायचे असेल तर लोकांचा विश्वास संपादन करा, लोकांचा अनुनय करू नका. लोक कोणावर तरी विश्वास टाकण्यास उत्सुक आहेत; विश्वासार्ह ठरण्याची जबाबदारी तुमची आहे.

– दिनकर गांगल

About Post Author

Previous articleआदर्श ग्रंथालयासाठी झटणारे सुधाकर क्षीरसागर
Next articleगंधर्व परंपरा
दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत. ते मूलतः पत्रकार आहेत. त्‍यांनी पुण्‍यातील सकाळ, केसरी आणि मुंबईतील महाराष्‍ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रांत सुमारे तीस वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी आकारलेली 'म.टा.'ची रविवार पुरवणी विशेष गाजली. त्‍यांना 'फीचर रायटिंग' या संबंधात राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय (थॉम्‍सन फाउंडेशन) पाठ्यवृत्‍ती मिळाली आहे. त्‍याआधारे त्‍यांनी देश विदेशात प्रवास केला. गांगल यांनी अरुण साधू, अशोक जैन, कुमार केतकर, अशोक दातार यांच्‍यासारख्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या साथीने 'ग्रंथाली'ची स्‍थापना केली. ती पुढे महाराष्‍ट्रातील वाचक चळवळ म्‍हणून फोफावली. त्‍यातून अनेक मोठे लेखक घडले. गांगल यांनी 'ग्रंथाली'च्‍या 'रुची' मासिकाचे तीस वर्षे संपादन केले. सोबत 'ग्रंथाली'ची चारशे पुस्‍तके त्‍यांनी संपादित केली. त्‍यांनी संपादित केलेल्‍या मासिके-साप्‍ताहिके यांमध्‍ये 'एस.टी. समाचार'चा आवर्जून उल्‍लेख करावा लागेल. गांगल 'ग्रंथाली'प्रमाणे 'प्रभात चित्र मंडळा'चे संस्‍थापक सदस्‍य आहेत. साहित्‍य, संस्‍कृती, समाज आणि माध्‍यमे हे त्‍यांचे आवडीचे विषय आहेत. त्‍यांनी त्‍यासंबंधात लेखन केले आहे. त्यांची ‘माया माध्यमांची’, ‘कॅन्सर डायरी’ (लेखन-संपादन), ‘शोध मराठीपणाचा’ (अरुणा ढेरे व भूषण केळकर यांच्याबरोबर संपादन) आणि 'स्‍क्रीन इज द वर्ल्‍ड' अशी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्‍यांना महाराष्‍ट्र सरकारचा 'सर्वोत्‍कृष्‍ट वाङ्मयनिर्मिती'चा पुरस्‍कार, 'मुंबई मराठी साहित्‍य संघ' व 'मराठा साहित्‍य परिषद' यांचे संपादनाचे पुरस्‍कार वाङ्मय क्षेत्रातील एकूण कामगिरीबद्दल 'यशवंतराव चव्‍हाण' पुरस्‍कार लाभले आहेत.

2 COMMENTS

  1. Very true.I have forward ed
    Very true.I have forwarded this to my whts up contacts..perticularully ..who are out of Mumbai..out of Maharashtra and out of India..

  2. लेख झकास आहे . फक्त हे
    लेख झकास आहे. फक्त हे अरण्यरुदन न ठरो.

Comments are closed.