‘देऊळ’ची चर्चा लवासाच्या दारी

0
24

‘थिंक महाराष्‍ट्र’कडून ‘देऊळ’ची अगाध लीला आणि ‘देऊळ, लवासा आणि विकास’ हे दोन लेख सादर करण्‍यात आले. त्‍यावरून मराठी समाजामध्‍ये चर्चा सुरू झाली. अशा प्रकारे वादचर्चा घडणे ही मराठी समाजाच्‍या बौद्धिकतेच्‍या दृष्‍टीने आवश्‍यक गोष्‍ट आहे. सुलक्षणा महाजन यांच्‍या लेखांवर डॉ. विश्‍वंभर चौधरी आणि प्रवीण महाजन यांनी सणसणीत मते व्‍यक्‍त केली. ती येथे पुर्नउद्धृत करत आहोत.
 

डॉ. विश्वंभर चौधरी/ प्रवीण महाजन

‘थिंक महाराष्‍ट्र’कडून ‘देऊळ’ची अगाध लीला आणि ‘देऊळ, लवासा आणि विकास’ हे दोन लेख सादर करण्‍यात आले. त्‍यावरून मराठी समाजामध्‍ये वेगवेगळ्या पातळींवर चर्चा सुरू झाली. अशा प्रकारे वादचर्चा घडणे ही मराठी समाजाच्‍या बौद्धिकतेच्‍या दृष्‍टीने आवश्‍यक गोष्‍ट आहे. समाजाची बौद्धिकता वाढीस लागावी, अशी ‘थिंक महाराष्‍ट्र‘ची धारणा आहे. सुलक्षणा महाजन यांच्‍या लेखांवर डॉ. विश्‍वंभर चौधरी आणि प्रवीण महाजन यांनी सणसणीत मते व्‍यक्‍त केली. ती येथे पुर्नउद्धृत करत आहोत.

विकासाच्‍या गोरख धंद्याला विरोध

डॉ. विश्वंभर चौधरी

सुलक्षणा महाजन यांचा लेख वाचला. माझ्यासारख्या अनेक नतद्रष्ट, नकारवादी (शब्द संकल्पना: निळू दामले साहेब), विकास विरोधी पामरांना पडणारे प्रातिनिधिक प्रश्न/प्रतिक्रिया ज्यांचे उत्तर सुलक्षणा ताई देतील अशी माझी अपेक्षा आहे ते असे…

(लाल अक्षरातील वचने सुलक्षणा ताई यांची तर माझे प्रश्न/प्रतिक्रिया काळ्या अक्षरात आहेत)

‘लवासा’ हासुद्धा साक्षात्काराचाच प्रकार! आकाशातून हेलिकॉप्टरने जाताना एका राजकीय पुढार्‍याला खाली बोडके डोंगर, उजाड माळरान आणि दरीतील चमकणारे निळे पाणी बघून तेथे आधुनिक, भव्य नगर वसवण्याचा साक्षात्कार झाला. साक्षात्कारी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात.
 

जमिनी दिसल्या की साक्षात्कार होणे स्वाभाविकच आहे. याच साक्षात्कारातून अनेकानेक जमिनींवर "त्यांचा" मालकी हक्क प्रस्थापित झाला आहे! असाच साक्षात्कार त्यांना विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश येथील डोंगर बघून होवो आणि तिथेही अशीच शहरे निर्माण होवोत! हेलिकॉप्टरने जाताना त्यांना आत्महत्त्याग्रस्त शेतक-यांची बायका मुले दिसून त्यांच्या जगण्याची व्यवस्था करण्याचा साक्षात्कार होवो! मेळघाटावरून हेलिकॉप्टर जात असताना कुपोषित मुले त्यांना दिसोत आणि धान्याची भांडारे खुली करण्याचा साक्षात्कार त्यांना होवो! साक्षात्कार होण्याची गरज असलेल्या गोष्टींची ही यादी फार लांबवता येईल, पण तूर्तास एवढे झाले तरी पुरे!!
 

मोठ्या भांडवलदाराला गाठून नगराच्या विकासाचे आराखडे बनतात. नव्या शहरात हॉटेल्स, विश्रामघरे आणि आधुनिक सेवा असलेली घरांची संकुले, दुकाने, इंटरनॅशनल शाळा, रुग्णालये बांधली जातात. रस्ते, पाणी, वीज येते. एकेकाळी एकाकी असलेल्या खेड्यापाड्यांची नाळ पुण्या-मुंबईशी जोडली जाते. लोकांचे, पैशांचे प्रवाह खेड्याकडे सुरू होतात.
 

मोठ्या भांडवलदाराला गाठायची गरज का बरे पडली असावी? त्यांना सरकारचा पैसा वापरून असे एक "सार्वजनिक शहर" (जसे चंदिगड, नवी मुंबई) तयार करता आले नसते का? किंवा निविदा काढून आणखी काही भांडवलदार हे काम करू शकतात का याची चाचपणी नसती का करता आली? मोठ्या भांडवलदाराने आधी संकुले, दुकाने वगैरे बांधली की आधी रस्ते, वीज, पाणी आले? वस्तुस्थिती अशी नाही का की, मोठ्या भांडवलदाराला सोईचे व्हावे म्हणून गरीब जनतेच्या पैशातून रस्ते उभारले, वीज दिली? जिल्हा परिषदेच्या पैशातून आधी रस्ते झाले आणि मग हे भांडवलदार तिथे बांधकाम करू लागले असे आमचे म्हणणे आहे. सुलक्षणा ताई म्हणतात तो क्रम निखळ दिशाभूल करणारा आहे. आता तिथे रस्ते, वीज, पाणी जे सरकार हसत हसत आणते, त्या सरकारला एवढी वर्षे हे करण्यापासून कोणी रोखले होते? की भांडवलदार येण्याचा मुहूर्त पंचांगात लिहिलेला होता? पुण्या-मुंबईशी नाळ जोडण्याची गरज असलेल्या इतर लक्षावधी खेड्यांचे काय? त्यांनी भांडवलदार तिथे येण्याची किती दिवस वाट पाहायची? पवार त्या मतदारसंघाचे वर्षानुवर्षे प्रतिनिधित्व करतात तेथे लोकांनी मताची भीक द्यायची आणि रस्ते आणि तथाकथित विकास त्यांच्या आवडत्या भांडवलदाराने जिल्हा परिषदेच्या पैशातून केला म्हणून वर त्यांच्या साजींद्यांनी लोकांचा गैरसमज करून द्यायचा? वा वा !! या लोकशाहीला खरेच तोड नाही!
 

लोकांचे, पैशाचे प्रवाह खेड्याकडे सुरु झाले हे वाक्य तर फारच दिशाभूल करते, असे म्हणता येईल की, १८ खेडी कायमची नेस्तनाबूत करून त्यांच्या समाधीच्या रुपाने जे श्रीमंतांचे शहर बांधले जात आहे त्याकडे आणि त्यांच्या लाडक्या भांडवलदाराकडे पैशाचे ओघ सुरु झाले!

अशा विकास प्रकल्पांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त मिळत असला तरी लोकचळवळींचा शापही मिळतो. प्रथम लवासासारखा मोठा प्रकल्प घडवला जातो तो खेड्याबाहेरील लोकांच्या, उपर्‍यांच्या संकल्पनेतून; खासगी भांडवलदारांच्या किंवा सरकारी भांडवलातून तसेच कधी कधी परकीयांच्या नियोजनातून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातून. त्यामुळेच ते एक राजकीय-सामाजिक विरोधाचे कारणही बनते.
 

चला ! राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त ही गोष्ट मान्य केली गेली एकदाची! आणि लोक चळवळीचा शाप म्हणाल तर या चळवळी शाप की वरदान ते प्रकल्पग्रस्तांना कळते, प्रकल्पाच्या लाभार्थींना नाही…! सरकार आपले घर आणि जमीन मातीमोल भावात विकत घेऊन आपल्याला कायमचे भिकेला लावते, याचा अनुभव घेतलेले एकट्या इसापूर प्रकल्पातच २०,००० लोक आहेत! हे धरण ३२ वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले आणि ते पेनगंगा नावाच्या नदीवर आपल्याच महाराष्ट्र प्रांती असलेल्या हिंगोली नामक जिल्ह्यात आहे. मॅडम महाजन यांना विनंती की, एखादे वेळी प्रत्यक्ष भेटून त्यांनी या प्रकल्पग्रस्तांना विकासाचा त्यांचा आशय समजावून सांगावा. पुण्या-मुंबईत सरकार आपल्या राहत्या घराला/बंगल्याला हात लावत नाही तोपर्यंत असे तत्वज्ञान सुचणे स्वाभाविक आहे. प्रत्यक्ष स्वतःवर वेळ आल्याशिवाय किंवा प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना कळून घेतल्याशिवाय त्यातले दु:ख कळत नाही. जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे! आणि लवासात कोणत्या तंत्रज्ञानाने काय होते आहे याचा प्रश्न येतोच कुठे? अहो, लवासा प्रकल्पालाच विरोध आहे. आणि तंत्रज्ञानाचे कौतुक कशाला करायचे? पुण्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे साधे डांबर टाकून बुजवायचे ज्यांचे कर्तुत्व नाही त्यांनी त्यांच्या "धंद्यात" फायदा मिळतो म्हणून वापरलेल्या तंत्रज्ञानाचे कौतुक लाभार्थींनी करावे, आम्हाला सामान्य नागरिकांना काय त्याचे कौतुक?
 

प्रकल्पातील गुंतवणूक मोठी असते. अपेक्षित फायद्याचे प्रमाण मोठे असते; पण धोकेही लहान नसतात. इतक्या मोठ्या प्रकल्पाबाबत काही स्थानिक विरोधक असतात. ज्याप्रमाणे भांडवल मोठ्या शहरातून येते, त्याचप्रमाणे स्थानिक विरोधकांना चळवळीचे पाठबळ देण्यासाठी प्रसिद्ध सामाजिक नेतेही मोठ्या शहरातूनच मागवले जातात.
 

फायद्याचे प्रमाण मोठे असेल तरच साक्षात्कार होतात नां ! माफ करा…प्रकल्पाची भलामण करण्यासाठी पैसे मिळत असतील कदाचित पण विरोध करण्यासाठी मात्र कोणी फंडींग करत नसते बरे का! सामाजिक कार्यकर्ते लोकांनी बोलावल्यावर कुठल्याही सुविधेची अपेक्षा न करता तिथे जात असतात आणि लोक त्यांना "मागवत" नसतात तर "बोलावत" असतात. पैशाच्या जोरावर विचारवंत आणि उच्चारवंत  यांना 'ऑर्डर' देऊन "मागवणे" हे फक्त भांडवलदारांना शक्य असते, प्रकल्पग्रस्तांना नाही….
 

मुळात कायदे जुने आहेत, विकासाला अडथळे ठरणारे आहेत आणि त्यामागची गृहितके चुकीची आहेत ह्यांचा विचार सामाजिक चळवळी करत नाहीत. शिवाय बडे राजकीय नेते गुंतलेले असल्याने व्यक्तिगत आरोप आणि राजकारण सोपे बनते. दोन्ही बाजूंनी कोर्टकचेर्‍या सुरू होतात.
 

कायदे जुने आहेत, विकासाला अडथळे ठरणार आहेत तर त्याचा विचार सामाजिक चळवळीने करून काय बुवा साधणार? शेवटी हे कायदे बदलणे तर भांडवलदारांच्या मित्रांच्याच हाती आहे ना!  संसदेत तेच बसलेत आणि कायदे बदलण्याचा/रद्द करण्याचा हक्क तर संसदेचाच आहे. आमचे तेच म्हणणे आहे, लवासा समर्थक सोनिया, पवार, मनमोहन, जयंती नटराजन, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संसदेत जाऊन त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर एकदा पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ रद्दच करून घ्यावा! मग लवासाला परवानगी नसली तरी चालेल…लवासाने पर्यावरण, वन, नगररचना, जलसंपदा, महसूल, ई. संदर्भातील जे जे कायदे मोडले आहेत ते ते संसदेने रद्दबातल करूनच घ्यावेत. भले त्यासाठी एक स्वतंत्र अधिवेशन का घ्यावे लागू नये! न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी! एकदम सोप्पे! ही आयडीया सरजींना सांगाच कोणीतरी !
 

शेवटी इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करणे सरकारलाही परवडणारे नसते. कोर्टाला मध्यस्थ नेमले जाते. सामाजिक चळवळींच्या शापावर न्यायालयांचा उ:शाप मिळतो. कालांतराने लवासा भरभराटीला येते.
 

बाप रे ! हे फारच भीषण आहे!! ‘कोर्टाला मध्यस्थ नेमले जाते..’ म्हणजे काय?  म्हणजे सरकार आणि लवासा यांच्या गुंतवणुकीच्या हितासाठी "न्यायालय" वापरले जात आहे की काय? बाप रे! सुलक्षणा ताई, कोर्टाची भूमिका न्यायदानाची आणि कायदे पाळले जातात की नाही हे तपासण्याची असते, मध्यस्थाची नाही! या तुमच्या वाक्यावर ‘कोर्टाच्या अवमानाचा’ गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? …किंवा तुमचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध करा… तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? तुम्ही ‘मॅच फ़िक्सिंग’चा आरोप करत आहात की काय न्याय व्यवस्थेवर? हे अतिच झाले…
 

लवासाला होणारा विरोध अखेर मावळेल हा तुमचा आत्मविश्वास हेवा करण्याजोगा आहे आणि त्याची कारणे तुम्हाला नक्कीच माहित असतील तेव्हा त्याविषयी न बोललेले बरे…..खाजगी कंपनीचे कडी कुलूप नसलेले सार्वजनिक शहरउभारायला आमची हरकत नाही, विरोध आहे तो सार्वजनिक संपदेला स्वतःच्या बापाची इस्टेट समजून, कायदे मोडून, स्वतःच्या धंद्यासाठी देशाच्या कायदा व्यवस्थेलाच आव्हान देऊन, पुन्हा वर आम्ही किती मोठा विकास करतो आहे हे भासविण्याच्या गोरख धंद्याला!
 

– डॉ. विश्वंभर चौधरी, इमेल – dr.vishwam@gmail.com

(डॉ. विश्‍वंभर चौधरी यांच्‍या टिकेला प्रवीण महाजन यांनी दिलेले उत्‍तर)

विरोध नक्‍की कशाला?

प्रवीण महाजन

प्रिय डॉं. चौधरी,

स.न.

श्रीमती सुलक्षणा महाजन यांच्या लेखावरची आपली प्रतिक्रिया वाचली. आपले नक्की काय म्हणणे आहे हे प्रतिक्रिया वाचूनही निश्चित प्रमाणे समजत नाही. आपण चळवळीच्या बाजूचे आहात तसेच लवासाच्या विरोधी आहात हे स्पष्ट झाले तरी, त्याची नक्की कारणे कोणती हे नीटसे उमगत नाही. कदाचित आपण लिहिताना भाषाशैलीचा संतुलित वापर केला असता तर माझ्यासारख्या वाचकांना मदत झाली असती. असो,

मूळ लेख मध्ये देऊळ आणि लवासा असा विषय आहे, मी शक्यतो त्याच्या संबंधित जे मुद्दे आपण उपस्थित केलेत त्यावर फक्त माझे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करीन. आपल्या प्रतिक्रियेमध्ये आपल्या भावना तीव्र आहेत. त्यांचा कुठेही अनादर करण्याचा हेतू नाही हे स्पष्ट करतो.
 

जेव्हा मी श्रीमती महाजन यांच्या लेखाचे शीर्षक पाहिले तेव्हा क्षणभर त्यांना पंडित नेहरूंनी ज्याप्रमाणे “नवीन युगातील देवळे’’ असा जो उल्लेख केला होता तसा उल्लेख ‘लवासाचा’ केला आहे की काय असे वाटून गेले, पण तो तसा प्रत्यक्षात नाही हे ही लक्षात येते. प्रतिक्रिया मात्र जणू लवासालाच ‘देऊळ’ म्हटले आहे, या धाटणीची वाटली.
 

आपल्या प्रश्नांना श्रीमती महाजन कदाचित उत्तर देतीलही, पण आपल्या काही विधानांचा अर्थ आपणच समजावून सांगावा अशी मी विनंती करीन. (कदाचित इतरही कोणी स्पष्टीकरण दिले तरीही हरकत नाही, मुद्दा समजावून घेण्याचा आहे – कदाचित लेखक अधिक समर्पक रीतीने सांगू शकतील)
 

आपण केलेली काही विधाने मी खाली उद्धृत केली आहेत व त्या खाली माझ्या शंका व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 

आपण पत्र संपवताना ‘खाजगी कंपनीचे कडी कुलूप नसलेले सार्वजनिक शहर उभारायला आमची हरकत नाही’, असे म्‍हटले आहे. त्या आधीच्या एका परिच्छेदात ‘त्यांना सरकारचा पैसा वापरून असे एक "सार्वजनिक शहर" (जसे चंदिगड, नवी मुंबई) तयार करता आले नसते का?आणि या विधानाच्याही आधी ‘…मोठ्या भांडवलदाराला सोईचे व्हावे म्हणून गरीब जनतेच्या पैशातून रस्ते उभारले, वीज दिली? जिल्हा परिषदेच्या पैशातून आधी रस्ते झाले आणि मग हे भांडवलदार तिथे बांधकाम करू लागले असे आमचे म्हणणे आहे…असा उल्‍लेख केला आहे.
 

यातून आपण शहरे बांधण्याच्या किंवा उभारण्याच्या (शब्‍दछलात माझे प्राविण्य नाही. तसेच शब्दसंपत्तीतही दारिद्र्य नसले तरी गरिबीच आहे, तेव्हा शब्दांचा सर्व साधारण अर्थच पाहावा) विरोधात नसून अशी शहरे मोठ्या भांडवलदारांनी उभारण्यास आपला विरोध आहे, हेच काम सरकारचा पैसा वापरून ‘सार्वजनिक शहर’ करायला हवे असा समज होतो. मुळात नवी मुंबई किंवा चंदिगड हे कोणत्या अर्थाने ‘सार्वजनिक’ आहे याचा मला नीटसा उलगडा होत नाही. समजा घटकाभर नवी मुंबई इ. शहरे ‘सार्वजनिक’ असली तरी त्या जागेवरून जे विस्थापित होतात ( जमीन अधिग्रहणामुळे), किंवा आपल्या मते ‘खाजगी शहरांमुळे’ ( सार्वजनिकच्या विरुद्ध म्हणून ‘खाजगी’ शहरे असा उल्लेख करीत आहे) जर जमिनी हस्तांतरित झाल्या (विक्रीमुळे) तर जे विस्थापित होतात या दोहोंच्या विस्थापानामुळे येणा-या अडचणी वेगळ्या कशा असतील?

आपणच म्हटल्या प्रमाणे ‘खेडी कायमची नेस्तनाबूत करून त्यांच्या समाधीच्या रुपाने जे श्रीमंतांचे शहर बांधले जात आहे’ हेच वाक्य ‘श्रीमंत’ ह्या शब्दाऐवजी ‘सार्वजनिक’ असा शब्द वापरला तर ते ही खरेच ठरेल नाही का?
 

पुढे आपण म्हणता कि गरिबांच्या पैशातून – याचा अर्थ सरकारी पैशातून असा घ्यावा काय ? गरीबांचे असे स्वतंत्र पैसे सरकार कडे जमा होवून ते (गरीबांचे) पैसे सरकार वापरते असा समज करून घेणे योग्य वाटत नाही, जर सरकारी पैशालाच आपल्या विधानाची धार वाढविण्यासाठी गरीबांचा पैसा असे म्हटले असेल तर मी समजू शकेन. तसे विधान मान्य होईल असे नव्हे. आपल्या मांडणी नुसार रस्ते, वीज जर का गरिबांच्या पैशातून होत असेल तर अगदी सार्वजनिक जरी मानली तरी ती उभारायला पैसा पुन्हा (आपल्या तर्कानुसार) गरीबांचाच येईल नाही का?
 

पुढे आपण म्हटले आहे की, ‘असाच साक्षात्कार त्यांना विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश येथील डोंगर बघून होवो आणि तिथेही अशीच शहरे निर्माण होवोत!’
 

आपण २०११ च्या जनगणने च्या आकडेवारीबद्दल जाणत असलाच आणि आपणास हेही विदित असेल की, गेल्या दशकात शहरी लोक संख्येचा वाढीचा दर हा ग्रामीण लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा अधिक होता. गम्मत म्हणजे हे ‘शहरी’ वाढ ही फक्त मोठ्या शहरातून (खाजगी अथवा सार्वजनिक) नसून ती ज्याला मराठीत जनगणना गावे (census towns) म्हणता येईल अशा शहरीभागातून (किंवा छोट्या शहरातून म्हणा) झाली आहे. तेव्हा शहरीकरण म्हणजे श्रीमंती खेळ असे सोपे समीकरण दिसत नाही.  आणि मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात शहरे निर्माण होत नाहीत असे नाही.
 

‘कायदे जुने आहेत, विकासाला अडथळे ठरणार आहेत तर त्याचा विचार सामाजिक चळवळीने करून काय बुवा साधणार?’ हा ही आपला एक प्रश्न आहे (हा उल्लेख उपरोधपूर्ण आहे की भाबडेपणाने) हे निट लक्षात येत नाही. नुकतेच जमीन अधिग्रहण कायद्याबद्दल, तो जुना असल्याने रद्द झालाच पाहिजे असा सूर आपल्या सारख्या कार्यकर्त्यांकडून झाल्याचे ऐकले. आपली याबाबतची नक्की भूमिका काय? कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा कि नाही?
 

‘…प्रकल्पाची भलामण करण्यासाठी पैसे मिळत असतील कदाचित पण विरोध करण्यासाठी मात्र कोणी फंडींग करत नसते बरे का!’

वरील विधान आपण वडिलकीच्या थाटात माहिती पुरवताना केले आहे – खरेच हे विधान सत्य आहे? हि आपली माहिती आहे की, याबाबत आपली खात्री आहे की, हे आपण अज्ञानातून व्यक्त करताय? असेही म्हटले जाते की (केवळ) विरोध करण्यासाठीच फंडिंग मिळत नाही तर फंडिंग मिळवण्यासाठी विरोध केला जातो. याच्या तपशीलात आपण जावू शकतो. एक नक्की पैशाचे प्रश्न हे पैशांनीच सुटतात. पैसा किती आणि कुठल्या रूपात येतो यावर चर्चा होवू शकेल.
 

(“अशा विकास प्रकल्पांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त मिळत असला तरी …..”) चला! राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त ही गोष्ट मान्य केली गेली एकदाची!

आपण पुढे श्रीमती महाजनांच्या (कंसात उद्धृत केलेल्या विधानावर) विधानात जी मान्यता दिली गेली यावर संतोष व्यक्त केला आहे. अशा कोणत्या विकास प्रकल्पात राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त नसतो असे वाटते? अगदी एका खेड्याचा विकास सुद्धा अशा वरदहस्ताशिवाय होत नाही, असे वरदहस्त सरकारी मदतीच्या रुपाने (आपल्या तर्कानुसार इतर ठिकाणच्या गरीबांचा पैसा) त्या खेड्याच्या विकासात लागलेलाच असतो. महाराष्ट्रात विकसित झालेल्या सुप्रसिद्ध खेड्यांमध्ये असा ‘सरकारी’ पैसा किती लागला (आपल्या शैलीत सांगायचे तर किती पैसा ओतला गेला) याची जरूर मोजदाद करावी. राजकीय वरदहस्त म्हणजे वाईटच असे समीकरण केल्यास धोकादायक ठरेल असे वाटते.
 

आपण ज्या पोटतिडकीने प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यामुळे जे मनाला योग्य वाटले ते दीर्घ लिखाणाचा प्रमाद करूनही मुद्दाम केले आहे. आपण याला तुच्छ असले तरी किमान उत्तरायोग्य समजाल अशी अपेक्षा आहे.

आपणास उपदेश करण्याची माझी कुवत अथवा लायकी नाही. पण केवळ आपल्या तत्वज्ञानाशी असंगत मांडणी झाली तर त्या मांडणीकाराच्या हेतूबद्दलच शंका घेऊन आपणच (फक्त) सच्चे ‘बाकी सब लुच्चे’ अस मानून चळवळी फार पुढे गेल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थात सुज्ञास सांगणे नलगे!
 

प्रवीण महाजन, जनरथ 19, समाधान कॉलनी, जिल्‍हा न्‍यायालयामागे, औरंगाबाद (एम.एस.)

दूरध्‍वनी – +91-240-2337479 / 2335062, +91-2402365537 (Dir), इमेल – pravin2208@gmail.com ,

संकेतस्‍थळ – www.janarth.org

दिनांक – 07 डिसेंबर 2011

संबंधित लेख –

कवितेचं नामशेष होत जाणं…

सारेच पाणी कुठे मुरले?

अमराठी भारताचा वेध घेऊया

मुलांच्या भाषेचा आदर करुया!   {jcomments on}

About Post Author