गरज आहे लोकशक्तीला जागृत करण्याची…

0
16
-milind-bokil

 

प्रतिनिधी लोकांमधून जरी निवडून जात असले तरी ते खऱ्या अर्थाने लोकांचे उमेदवार नसतात. ते निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार असतात. राजकीय पक्ष त्यांना हव्या त्या माणसांना उमेदवारी देतात; लोकांना योग्य वाटणाऱ्या माणसांना नाही. त्यामुळे ती लोकशाही नसून पक्षशाही आहे. तशा व्यवस्थेत प्रतिनिधी उत्तरोत्तर बलदंड होत जातात आणि जनता मात्र दुबळी राहते.

महात्मा गांधी आणि त्यांचे उत्तराधिकारी असलेले विनोबा भावे व जयप्रकाश नारायण हे विसाव्या शतकातील भारतामधील लोकोत्तर पुरुष होते. ह्या प्रत्येकाचे भारतीय राजकीय-सामाजिक इतिहासाला स्वतंत्र योगदान झालेले असले तरी त्यांचा विचार आणि त्यांची कृती यांमधील एक समान सूत्र म्हणजे त्यांनी भारतातील लोकशक्ती जागृत करण्याचा प्रयत्न सतत केला. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यलढा लोकशक्तीच्या मार्फत, अहिंसक चळवळीच्या माध्यमातून उभारला. विनोबांनी त्या लोकशक्तीला लोकनीतीची जोड दिली आणि स्वतंत्र भारतात स्वराज्य कसे आणता येईल याची शिकवण दिली; तर जयप्रकाश नारायण यांनी संसदीय लोकशाहीत लोकांचा उन्मेष जागवून, लोकशक्तीचे विराट दर्शन आणीबाणीविरूद्ध घडवले.

त्या महापुरुषांनी जे काम करायचे ते केले. आता लोक काय करणार आहेत? ते  केवळ त्या महापुरुषांच्या जयंती आणि पुण्यतिथी साजऱ्या करणार का? की ते महान कसे होते आणि त्यांची शिकवण समयोचित कशी आहे याची फक्त चर्चा करणार? ती माणसे आम समाजामध्ये होऊन गेली ह्या गोष्टीचा लोकांना जर खराखुरा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी जयंती-पुण्यतिथी एवढ्यावरच थांबू नये. त्यांचे अनुयायी, चाहते यांच्यापुढील काम असे आहे, की त्यांनी त्यांच्या (त्या महापुरुषांच्या) विचारांचा विस्तार करावा आणि त्यांच्या जीवनव्यवहारात त्या विचार व कृती सूत्रांचे उपयोजन करण्याच्या नवनव्या शक्यता धुंडाळून पाहव्या.

गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाश ह्या तिघांच्याही कार्याचा अंतिम उद्देश, लोकांना त्यांच्या जीवनाचे आणि सार्वजनिक व्यवहाराचे नियंते बनवणे हा होता. भारताने प्रातिनिधिक, संसदीय लोकशाहीचे प्रतिमान स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वीकारले. भारत हा देश खंडप्राय असल्याने केंद्र पातळीवर आणि राज्यांच्या स्तरावर कारभार चालवण्यासाठी प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. मात्र लोकांचा लोकशाहीबद्दलचा अनुभव स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तर वर्षांनी काय आहे? तर तो आहे हताशपणाचा, असहायतेचा आणि नागरिक म्हणून आलेल्या दुबळेपणाचा. देशात निवडणुका नियमित होतात, पण प्रत्येक निवडणुकीनंतर ती हताशता अधिकाधिक वाढत जाते. हे असे का होते? त्याचे कारण म्हणजे ह्या लोकशाहीत सगळी सत्ता ही प्रतिनिधींच्या हातात एकवटली जाते. लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. पण ते प्रतिनिधी लोकांवर राज्य करू लागतात. सत्ता ही त्या प्रतिनिधींच्या हातात राहते. लोक ती सत्ता राबवू शकत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतिनिधी लोकांमधून जरी निवडून जात असले तरी ते खऱ्या अर्थाने लोकांचे उमेदवार नसतात. ते निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार असतात. राजकीय पक्ष त्यांना हव्या त्या माणसांना उमेदवारी देतात; लोकांना योग्य वाटणाऱ्या माणसांना नाही. त्यामुळे ही खरे तर लोकशाही नसून पक्षशाही आहे. तशा व्यवस्थेत प्रतिनिधी उत्तरोत्तर बलदंड होत जातात आणि जनता मात्र दुबळी राहते. निवडणुका होत राहतात, पण प्रत्यक्षात मात्र लोकशाहीचा संकोच होत जातो. संसदीय लोकशाहीत प्रतिनिधी राज्य करतात हे स्वाभाविक आहे. परंतु त्या प्रतिनिधींवर राज्य कोण करणार हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. भारतातील सध्याच्या लोकशाहीत तो पेच महत्त्वाचा आहे.

त्यावरील एक उपाय भारतीय राज्यघटनेनेच सुचवलेला आहे. तो म्हणजे केवळ प्रातिनिधिक लोकशाहीवर अवलंबून न राहता तिला सहभागी लोकशाहीची जोड द्यावी. राज्यघटनेमध्ये जी 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती केली गेली तिच्या माध्यमातून ते साकार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. सध्या तरी ती शक्यता स्थानिक पातळीवर म्हणजे गावामध्ये किंवा शहराच्या वॉर्ड पातळीवर अंमलात येऊ शकते. त्याला स्थानिक शासन किंवा स्वशासन म्हणतात. तेथे लोकांच्या प्रत्यक्ष आणि थेट सहभागातून कारभार व्हावा अशी अपेक्षा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगाव ह्या गावांच्या गोष्टी पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध आहेत – ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ आणि ‘कहाणी पाचगावची’. त्या लहानशा आदिवासी गावांनी जे साध्य केले ते खरे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावाला करता येण्यासारखे आहे. ते त्यांना करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांनुरूप राज्यस्तरावरील कायद्यांमध्ये (उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम) योग्य ते बदल व्हायला पाहिजेत. घटनादुरुस्ती होऊन अनेक वर्षें लोटली असली तरी सरकारने ते अद्यापही केलेले नाहीत. तसे ते न केल्याने बाकीची गावे खरेखुरे स्वशासन प्रत्यक्षात आणू शकत नाहीत. शहरी भागासाठी असणारी 74 वी घटनादुरुस्ती मुळातच सुस्पष्ट नाही. शहरी नागरिक तर अजूनही स्वशासनाच्या ध्येयापासून अनेक मैल दूर आहेत. सरकारने ते कायदे आणि नियम करावेत म्हणून, खरे तर, फार मोठी मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. त्या शिवाय लोकांचा शासनावरील ताबा वाढावा म्हणून इतरही बाबी आहेत. उदाहरणार्थ, स्वायत्त नियामक मंडळे किंवा प्राधिकरणे निर्माण करून त्या मार्फत प्रशासनावर अंकुश ठेवणे किंवा निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून उमेदवारांना परत बोलावण्याची व्यवस्था (राइट टू रिकॉल) कार्यक्षम करणे, इत्यादी.

भारत देशात खऱ्या अर्थाने लोकांचे राज्य आणण्यामधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, की लोकांना ते या देशाचे मालक किंवा स्वामी आहेत या वस्तुस्थितीची जाणीव होणे. भारत हे प्रजासत्ताक आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे, पण पुढाऱ्यांकडे किंवा लोकप्रतिनिधींकडे बघण्याची लोकांची दृष्टी अजूनही सरंजामशाही मनोवृत्तीची आहे. लोक जे प्रतिनिधी निवडून देतात – नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत – ते लोकांचे मायबाप, पोशिंदे किंवा राजे नसून पाच वर्षांच्या काळासाठी निवडलेले निव्वळ लोकसेवक आहेत ही भावना मनात दृढ व्हायला पाहिजे. त्यांची हांजी हांजी करणे, त्यांचा उदो उदो करणे किंवा त्यांची अग्रपूजा सामाजिक समारंभात करणे हे प्रजासत्ताकाच्या आशयाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. नागरिक म्हणून लोकांनी ते करता कामा नये आणि तसे होणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेला मान्यता देता कामा नये.

लोकशाही – म्हणजे लोकांचा लोकांच्या जीवनव्यवहारावर ताबा असण्याची गोष्ट – ती फक्त राजकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. ती समाजव्यवहाराच्या प्रत्येक क्षेत्रात साधली जाण्याची आवश्यकता आहे. साहित्यिक क्षेत्रात तर ते अग्रक्रमाने केले पाहिजे. तेथेही वाचकांची लोकशाही येण्यास पाहिजे. वाचनालये ही मतदानकेंद्रे आणि तेथील सभासद हे मतदार ही त्यासाठी आदर्श व्यवस्था आहे. वाचनालयांचे वाचक हे मराठीच्या साहित्य व्यवहाराचे खरे हिस्सेदार (स्टेकहोल्डर) आहेत. त्यांना त्या व्यवहारात सामील करून घेणे आणि तो व्यवहार खुला आणि सर्वसमावेशक करणे ही काळाची गरज आहे. ते करावेच लागेल. तसे ते केले नाही तर तो व्यवहार कायमचा दुबळा आणि पराधीन राहील. साहित्यिक क्षेत्रात सध्या निव्वळ अभिजनशाही आहे. काही प्रमाणात संख्याशाहीचा दावा केला जातो, पण तो निव्वळ देखावा आहे. तो व्यवहार काही ठरावीक, हितसंबंधी माणसे हाकून नेतात आणि ती माणसे जर राजकारण्यांपुढे किंवा धनाढ्यांपुढे मिंधी झाली तर सगळ्या साहित्यक्षेत्राला नामुष्की येते.   

साहित्य व्यवहाराला जनतेचे अधिष्ठान नसल्याचा परिणाम काय होतो याचे प्रत्यंतर यवतमाळ येथील साहित्य संमेलनामध्ये आले. यवतमाळमधील काही पुंड लोकांनी धमकी दिल्यामुळे, आयोजकांनी संमेलनाच्या उद्घाटिकेला दिलेले निमंत्रण रद्द केले. ती गोष्ट अवमानकारक असल्याने सगळ्यांनी तिचा निषेध करणे स्वाभाविक होते. पण शहरातील चार पुंड लोक जेव्हा अशी धमकी देतात त्यावेळी शहरातील जनता काय करत असते? ती निव्वळ बघत बसते? आयोजकांना अशी धमकी मिळते तेव्हा ते त्या जनतेकडे का जात नाहीत? ते जनतेला असे का म्हणत नाहीत, की त्यांच्या गावामध्ये अशा प्रवृत्तीची माणसे आहेत त्यांचा बंदोबस्त जनतेने करावा! त्या जनतेचे जे प्रतिनिधित्व करतात त्या नगराध्यक्षांना आणि तेथील नगरसेवकांना ही जबाबदारी का उचलता येत नाही? संमेलन हे त्या गावाच्या वतीनेच केले जाते ना? संमेलनाच्या मांडवामध्ये जर दहा-बारा हजार लोक उपस्थित असतील तर त्यांच्यामध्ये ही हिंमत नाही की संमेलन उधळणाऱ्या चार पुंड लोकांना ते प्रतिबंध करतील?

ते तसे घडत नाही याचे कारण मुळातच आयोजकांनी त्या उपक्रमात जनतेला सहभागी करून घेतलेले नव्हते. त्या संमेलनाला जनतेचे अधिष्ठानच नव्हते! यवतमाळमधील स्थानिक जनतेचे नाही आणि महाराष्ट्रातील वाचक-जनतेचेही नाही. आयोजकांच्या मागे जनता उभी नव्हती. जनतेमध्ये अफाट शक्ती असते. जनतेच्या सामर्थ्यापुढे साम्राज्यशाही नमते, हुकूमशहांचा पाडाव होतो, धनाढ्यांची मुजोरी चालत नाही. असे असताना यवतमाळच्या चार पुंड माणसांची काय कथा? मात्र ते कधी घडू शकते? तर जेव्हा लोकशक्ती जागृत होते. संमेलनाच्या मांडवामध्ये जी जमली होती ती फक्त गर्दी होती, जमाव होता. जमाव म्हणजे लोकशक्ती नव्हे. जमावाचे रूपांतर समुदायात आणि समुदायाचे रूपांतर लोकशक्तीत करावे लागते. ते करण्याचे सामर्थ्य साहित्यामध्ये निश्चित आहे; मात्र त्याचे उपयोजन करावे लागते. ते निस्पृह, निर्भीड आणि सर्व प्रकारच्या हितसंबंधांपासून मुक्त असे साहित्यिकच करू शकतात. अशा वेळी निव्वळ निषेधाचा सूर काढणे पुरेसे नसते, तर लोकांच्या जाणिवांमध्ये निर्णायक परिवर्तन होईल अशा प्रकारची कृती करणे आवश्क असते.

संमेलनामध्ये गर्दी जमली म्हणून संमेलन यशस्वी झाले असा दावा हितसंबंधी माणसे करत असतात. आम्ही म्हणतो, की ते यश काहीच नव्हे; त्याहीपेक्षा दैदीप्यमान यश साहित्यव्यवहाराला मिळो! आताशी, आयोजकांनी फक्त गर्दी जमवली आहे. खरे साध्य तर अजून खूप लांब आहे. साहित्यव्यवहारातील मंडळींना सर्व जनता साक्षर आणि सुशिक्षित करायची आहे, तिला वाचनाच्या वेडाने झपाटून टाकायचे आहे, साहित्य हे फक्त अभिजनांपुरते मर्यादित न राहता समाजातील सर्व थरांमध्ये पोचवायचे आहे. लोकांमध्ये उत्तम साहित्यिक अभिरूची तयार करायची आहे, त्यांच्या मनांना कलात्मक जाग आणायची आहे, त्यांना सामाजिक दृष्ट्या सजग आणि राजकीय दृष्ट्या जागृत करायचे आहे आणि अंतिमत:, एका सभ्य, सुशील आणि सौंर्दयपूर्ण समाजाची निर्मिती करायची आहे. साहित्य संमेलन भरवणारे, दरवर्षी, पहिल्या पायरीवर नारळ फोडून, तेथेच बसून राहतात आणि त्या खोबऱ्याचे तुकडे त्यांच्यातील त्यांच्यात वाटून देवदर्शन झाले म्हणून आनंद साजरा करतात. पर्वतावरील शिखर तर त्यांच्या नजरेतही येत नाही; मग पोचण्याची गोष्ट तर दूरच!

म्हणून, आजच्या घडीला सर्वात महत्त्वाचे काम कोणते असेल तर ते लोकांमधील सुप्त शक्तीला जागृत करण्याचे. केवळ राजकीय क्षेत्रात नाही तर जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात. गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाश हे त्या प्रवासातील लोकांचे साथीदार आहेत. त्यांनी त्यांच्या विचाराने आणि कृतीने ती गोष्ट कशी करता येईल ह्याचा काही एक मार्ग सांगितलेला आहे. लोकांनी तो मार्ग अधिक विस्तृत केला पाहिजे. लोकांच्या जाणिवा जागृत झाल्या, नेणिवांना कलात्मक पोषण मिळाले आणि जीवनात सभ्यता आणि सौंर्दर्यनिर्मिती करण्याची विद्या साध्य झाली, की मग ते त्यांच्या जीवनाचे नियंते बनू शकतात. तसे त्यांनी बनावे म्हणून साहित्यिक पुस्तके लिहितात. 

मिलिंद बोकील 
(पुणे नगर वाचन मंदिरातर्फे, ‘गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाश’ या पुस्तकाला दिल्या गेलेल्या ‘श्री. ज. जोशी पुरस्कार’ वितरणाच्या वेळेस, 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी केलेले भाषण)