कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे!

एके काळी, इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्याची पाकिस्तानची इच्छा होती. त्याला स्वत:चे अस्तित्व कसे टिकेल याची चिंता भेडसावत आहे. तिथल्या सुशिक्षित तरुणांना स्वत:चे भविष्य मायदेशात सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे तिथली पांढरपेशी मंडळी अमेरिका, युरोप, दुबई, न्यूझीलंड वा आस्ट्रेलियात लवकरात लवकर पळण्याच्या तयारीत आहेत…

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे!

                     – अरूण निगुडकर

काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्यात बगलिहार जलविद्युत प्रकल्प चिनाब नदीवर बांधला जातोय, तो कधीही सुरू करता येईल. त्यामुळे जम्मू व काश्मीर या राज्यात पाण्याअभावी बंद पडलेली शेती व उद्योग नव्याने सुरू होतील. त्याची दुसरी फेझ पूर्ण झाल्यावर काश्मीर एक स्वयंपूर्ण राज्य होईल…

चित्र : गिरीश कुलकर्णीवर्ल्ड बँकेचे लवादप्रमुख रेमंड लाफिट यांनी भारताच्या बाजूने निकाल दिल्याने पाकिस्तानला बगलिहार व किशनगंगा प्रकल्पांना मान्यता देणे भाग पडले आहे. गेली दहा वर्षे पाकिस्तानने त्याला जागतिक स्तरावर विरोध केला होता. पाकिस्तानने या प्रकल्पाना यापुढे कधीही विरोध करणार नाही हे लवादापुढे कबूल केले. असे घुमजाव करण्याची कारणे अनेक आहेत, त्यांतले प्रमुख कारण मोठे मजेशीर आहे. ते आहे भौगोलिक.

१९६० च्या इंडस वॉटर ट्रीटीनुसार पाकिस्तानने सिंधू, चिनाब व झेलम या नद्यांचे पाणी शेतीसाठी वापरावे व भारताने रावी, बिआस व सतलज या नद्यांचे; अशी विभागणी झाली. त्या अगोदर १९४८ च्या एप्रिलमध्ये पूर्व पंजाब (भारत) व पश्चिम पंजाब (पाक) या दोन राज्यांत पाणीवाटपाचा करार पाकिस्तानने स्वत:चे कालवे लवकरात लवकर बांधून पूर्ण करावेत; तोपर्यंतच भारत पाकिस्तानला पाणी पुरवील, पण भारताचे पाणी हा पाकिस्तानचा हक्क असणार नाही हे पाकिस्तानने तेव्हाही मान्य केले होते. १९६०च्या लवादानुसार भारत पाकिस्तानला रोज पंचावन्न हजार क्युसेक्स इतके पाणी पुरवत आला आहे.

पाकिस्तानच्या राजकारण्यांना काहीही वाटो तिथल्या सुशिक्षित तरुण पिढीला-ते परदेशात स्थायिक असोत वा स्वदेशात असोत- हे चांगलेच ठाऊक आहे की उद्या पाकिस्तानने भारताशी युद्ध करायचे ठरवले तरी भारत सिंधू, झेलम व चिनाब या तिन्ही नद्यांचे पाणी त्वरित थांबवेल. तसे झाले तर तो देश अटमबॉम्बचा एक तर वापर करू शकणार नाही आणि राजकारण्यांनी वा सैन्याने असा अविचार करण्याचे ठरवले तर शेवटी, पाकिस्तान हे राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावरही उरणार नाही. ‘पाकिस्तान डेली’ने यावर व्यावहारिक भाष्य केले आहे. “ The only way to avoid problems arising is for the 1960 accord to be respected by Pakistan.” पाकिस्तानच्या वॉटर अँण्ड पॉवर मिनिस्टर राजा पर्वेझ अंश्रफ यांनी हे कबूल केलंय, की India does have a right to build dams.  तर २००८ च्या एप्रिलमध्ये पाकिस्तानचे इंडस वॉटर कमिशनर जमात अली शाह यांनी असे जाहीरपणे मान्य केले आहे. “The hydroelectric projects India is developing are on the run of the river waters of these rivers, are the projects, permitted to pursue by 1960 treaty”

भूगोलाने सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बिआस व सतलज या सर्व नद्यांची उगमस्थाने भारताच्या हद्दीत ठेवून भारतावर फार मोठा वरदहस्त ठेवला आहे. ग्रीड सिस्टिम प्रत्यक्ष ज्यावेळी सुरू होईल तेव्हा भारत या नैसर्गिक देणगीचा दबाव पाकिस्तानवर आणू शकेल. त्यावेळी अमेरिका, वर्ल्ड बॅंक वा कुठलेही राष्ट्र काहीही करू शकणार नाही. काश्मीर ते कन्याकुमारी व गुजरात ते आसाम या वेगवेगळ्या राज्यांतील कुठत्याही नदीचे पाणी इतर कुठल्याही राज्यातील नदीत सोडता येण्याची यंत्रणा भारताजवळ आहे.

सरस्वती नदी परत जिवंत झाल्यामुळे पाकिस्तानचा फायदा होणे वा न होणे हे भारताच्या इच्छेवर अवलंबून राहणार आहे. जगात सर्वत्र सध्या पाण्याची समस्या उभी राहिली आहे. भूगोलाने सरस्वतीचे जे पाणी इ.स.पू, १९०० मध्ये गुप्त केले त्याचे आधुनिक सर्वेक्षण हे सांगते, की ते पाणी नष्ट झालेले नाही! गेली चार हजार वर्षे जमिनीखाली सुरक्षित राहिलेला हा साठा भारताची पुढील काळाची बेगमी आहे.

ज्या पाकिस्तानने भारतावर १९४८, १९६५, १९७१, १९९९ अशी चार युद्धे लादली, लाखो लोकांची आयुष्ये उध्वस्त केली ते राष्ट्र जगाच्या हिशेबी आतंकवादी राष्ट्र म्हणून सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानने भारताबरोबर झालेले कुठलेही करार पाळलेले नाहीत. पाकिस्तानची औद्योगिक, शेती, शिक्षण व आर्थिक क्षेत्रांत कर्जबाजारी राष्ट्र म्हणून ओळख आहे. नुसता अँटमबॉम्ब असून उपयोग काय? राज्यकर्त्यांनी स्वात हा प्रांत तालिबानच्या हाती दिला आहे. एके काळी, इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्याची पाकिस्तानची इच्छा होती. त्याला स्वत:चे अस्तित्व कसे टिकेल याची चिंता भेडसावत आहे. तिथल्या सुशिक्षित तरुणांना स्वत:चे भविष्य मायदेशात सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे तिथली पांढरपेशी मंडळी अमेरिका, युरोप, दुबई, न्यूझीलंड वा आस्ट्रेलियात लवकरात लवकर पळण्याच्या तयारीत आहेत. तिथल्या इस्लामी लोकशाहीचे आसन स्थिर नाही.

अरूण निगुडकर

Arun.nigudkar@gmail.com