इंग्रजी शाळांसाठी पायघड्या आणि मराठीबाबत मात्र उदासिन

     २००४ सालापासून शासनाने एकाही नव्या मराठी माध्यमाच्या शाळेला मान्यता दिलेली नाही. २००८ साली जाहिरात देऊन शासनाने फी आकारून प्रस्ताव मागवले आणि २००९मध्ये प्रत्येक प्रस्ताव नाकारणारे पोस्ट कार्ड प्रत्येकाला पाठवले. कोणतेही कारण न देता आणि पैसे परत न करता. तरीही नियमाप्रमाणे आधी शाळा सुरु करून नंतर प्रस्ताव पाठवलेल्या कित्येक शाळा आजही चालू आहेत. पालक आपली मुले तेथे दाखल करीत आहेत आणि खेडोपाडी लोक स्वखर्चाने शासकीय अनुदानाची वाट न पाहता या शाळा चालवीत आहेत. या शाळा आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत आहेत, पण लोकांची जिद्द कायम आहे.

     २००४ सालापासून शासनाने एकाही नव्या मराठी माध्यमाच्या शाळेला मान्यता दिलेली नाही. २००८ साली जाहिरात देऊन शासनाने फी आकारून प्रस्ताव मागवले आणि २००९मध्ये प्रत्येक प्रस्ताव नाकारणारे पोस्ट कार्ड प्रत्येकाला पाठवले. कोणतेही कारण न देता आणि पैसे परत न करता. तरीही नियमाप्रमाणे आधी शाळा सुरु करून नंतर प्रस्ताव पाठवलेल्या कित्येक शाळा आजही चालू आहेत. पालक आपली मुले तेथे दाखल करीत आहेत आणि खेडोपाडी लोक स्वखर्चाने शासकीय अनुदानाची वाट न पाहता या शाळा चालवीत आहेत. या शाळा आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत आहेत, पण लोकांची जिद्द कायम आहे.

     आजही या इंग्रजी शाळांच्या धर्तीवर विना अनुदान तत्वावर शासनानाकडे मान्यता मागत आहेत आणि शासन वेळोवेळी दिशाभूल करणारी कारणे देत तोंडाला पाने पुसते. इंग्रजी शाळांना अनुदान द्यावे लागत नाही म्हणून मागेल त्याला शाळा काढण्याची परवानगी दिली जाते. त्या शाळांच्या कारभारावर, फी आणि अन्य विविध मार्गांनी केल्या जाणा-या लूटमारीवर शासन कोणतेही नियंत्रण ठेऊ इच्छित नाही. पालकांना मराठी शाळा हव्या असूनही, तसेच त्‍यांनी आपली मुले स्व-खुशीने मराठी शाळेत घातलेली असूनही या शाळांवर मात्र बंदीचे फतवे निघतात आणि त्‍या शाळा चालविणा-यांना तुरुंगवाससुद्धा भोगावा लागतो.

– विजया चौहान
शिक्षण हक्क समन्वय समिती आणि मराठी अभ्यास केंद्र.

 {jcomments on}