अरुणा ढेरे यांचे चुकले काय?

2
75
_Aruna_Dhere_1_0.jpg

झकास जमत आलेले साहित्य संमेलन अभिजात परंपरेत पार पडणार असे वाटत असताना शेवटच्या आठवड्यात बिनसले. राज ठाकरे यांच्या नकळत त्यांच्या चेल्याने ठिणगी टाकली आणि आग भडकली. ठाकरे यांनी त्या अपकृत्याचे ‘श्रेय’ नाकारले असले तरी ठिणगीचा परिणाम होऊन गेला होता. तो दुरुस्त करावा तर ठाकरे यांनी फक्त माफी मागून चालणार नव्हते. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नयनतारा सहगल यांना आणायला हवे होते. संमेलनाचा सारा डाव पुन्हा कदाचित जमून गेला असता. मुख्य म्हणजे त्यांच्या दुष्कृत्यामुळे समाजातील हितसंबंधी गट जे जागे झाले व दुहीचे जे प्रदर्शन झाले ते घडले नसते.

मनसेच्या धमकीने काही गोष्टी उफाळून वर आल्या – 1. संमेलन उधळणार म्हटल्यावर त्याचे संयोजक धास्तावणार हे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यामुळे यवतमाळचे स्थानिक संयोजक आणि मुख्य व कायम संयोजक – अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ – यांच्यातील मतभेद प्रकट झाले. ते इतक्या प्रखरपणे व्यक्त झाले, की यवतमाळच्या संयोजक प्रतिनिधीने नागपूरच्या महामंडळ अध्यक्षांना उद्देशून अपशब्द वापरले, ते साहित्य-संस्कृतीशी पूर्णत: विसंगत होते. त्यातून अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांना राजीनामा द्यावा लागला. 2. साहित्य संमेलनाच्या बातम्या हिरिरीने देऊ पाहणाऱ्या टेलिव्हिजन वाहिनीने ‘गौप्यस्फोट’ म्हणून जाहिराती करत ते अपशब्द श्रोत्यांना ऐकवले! मीडियाचा राजकारण चिघळवण्यात वाटा फार मोठा आहे. त्यांनी स्वतःचे नेतृत्व जाहीर करत, साहित्यिकांनी संमेलनावर बहिष्कार टाकावा असे आवाहन (कसले? सद्यकाळात आदेशच ते!) केले. मीडिया सध्याच्या सामाजिक अस्वास्थ्यास अधिक कारणीभूत ठरतो हे स्पष्ट झाले. मला काळजी वाटत होती, ती बऱ्याच वर्षांनी साहित्य संमेलन गुणवत्तेने पार पडेल अशी आशा होती, तिला तडे जात होते, त्याची. 3. मोदी व फडणवीस सरकारे आल्यापासून समाजातील राजकीय तट फारच स्पष्ट झाले आहेत व ते एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या पवित्र्यात सतत असतात. त्यांना सहगल यांचे निमंत्रण रद्द होणे हे आयतेच कोलीत मिळाले. त्यामुळे त्यांची लढाई विचारस्वातंत्र्याचा मुद्दा घेऊन सोशल मीडियावर सुरू झाली. मीडियाला तर ते प्रकरण भडकावायचे होतेच.

नयनतारा सहगल यांना संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून दिलेले निमंत्रण रद्द केले ही गोष्ट अयोग्य झाली. तो निर्णय कोणाचा? तो घडवला कोणी? हे प्रश्न संयोजकांचे आहेत. त्यांनी ते सोडवावे. त्यात राजकीय, प्रादेशिक, जातीय असा कोणताही संदर्भ आणू नये. काळ (म्हणजेच जनता) त्या संदर्भांपलीकडे गेला आहे. समाजजीवनात व संस्कृतिव्यवहारात जातीय व अन्य संदर्भ बिलकुल असत नाहीत हे ‘गावगाथा’ सदरातील लेख वाचले तर ध्यानी येईल. पुढारी व प्रवक्ते त्यांना सोयीच्या म्हणून त्या तलवारी वा ढाली वापरत असतात. जनता अजून तेवढी प्रबळ व्हायची आहे, की ती तशा पुढाऱ्यांना व प्रवक्त्यांना हाणून पाडील. सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करण्यात मुख्यतः घडले ते अनौचित्य. त्या जी मते मांडतात ती महत्त्वाची आहेत; त्यांच्या पंडित घराण्याचा संदर्भ तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने त्याहून महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा आहे. नियोजित अध्यक्ष अरुणा ढेरे यांनी त्या साऱ्या गोष्टी पाहून घेतल्या असत्या आणि तसेच घडले. त्यांनी संयोजकांची चूक त्यांच्याच व्यासपीठावर ठामपणे मांडली. त्यांनी तिचा राजकीय फायदा उचलला गेला हेही सूचित केले.

त्या जशा संमेलनापूर्वी पेचात आल्या होत्या; तसेच, यापूर्वी महाबळेश्वर साहित्य संमेलनात अध्यक्ष आनंद यादव पेचात पकडले गेले होते. औरंगाबादचे मुख्य संमेलन-संयोजक कौतिकराव ठाले पाटील त्यांच्या मदतीला धावले नाहीत, ना स्थानिकांनी कणखर पवित्रा घेतला. त्यावेळी वारकऱ्यांचा एक गट यादव यांच्या लेखनाने दुखावला गेला होता व त्यांनी भडकून जाऊन यादव यांना धमकावले. यादव संमेलनास हजर राहिले नाहीत. त्यांना ती नामुष्की सहन झाली नाही. तेव्हा खरोखरी विचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न समोर ठाकला होता, यादव यांना माफी मागण्यास लावले गेले होते, संबंधित त्यांचे तुकारामावरील पुस्तक बाजारातून काढून घेण्यात आले होते. पण लेखकवर्गास तो प्रश्न गंभीर वाटला नाही. अरुणा ढेरे यांच्यापुढे वेगळ्या तऱ्हेने पेच उभा केला गेला. त्यांनी यवतमाळला जाऊ नये असे वातावरण घडवले गेले. परंतु अरुणा ढेरे यांची चूक काय? त्यांनी तर विवादास्पद पुस्तक लिहिले नाही, ना तशी कृती केली. मग त्यांना मनस्तापाची शिक्षा का? अशा वेळी लेखक-लेखिकांचा भ्रातृभाव/भगिनीभाव कोठे जातो?

_Aruna_Dhere_2_0.jpgसंमेलन आयोजक व अरुणा ढेरे यांच्यापुढे जो पेच उभा केला गेला आहे तो  विचारस्वातंत्र्याचा. तो सद्यकाळातील खरेच मोठा पेच आहे का? कारण एका बाजूला ‘एंड ऑफ आयडियॉलॉजी’ म्हणायचे आणि खरोखरीच, शीतयुद्ध संपल्यानंतर व सगळ्या जगाला एकत्र ग्रासणारा ‘मार्केट इकॉनॉमी’ हा प्रश्न समोर ठाकला असताना कालबाह्य डावे-उजवे विचार मनात ठेवून समाजात खोटी भिन्नता असल्याचे प्रदर्शित करायचे आणि स्वतःचे ‘अहं’ सुखावायचे असा हा प्रकार होता. सांस्कृतिक क्षेत्रातील सध्याची सारी वादळे याच भ्रामक कारणाने निर्माण होत आहेत. जग स्वातंत्र्य-समता-बंधुता ही तत्त्वे स्वीकारून त्यांच्या पुढे गेले आहे. तंत्रज्ञानाने लोकशाहीचे उद्दिष्टही तत्त्वत: गाठले आहे. त्या तत्त्वास वास्तवात येताना माणसांनीच निर्माण केलेल्या विविध अडचणी पार कराव्या लागत आहेत. त्याकरता नव्या समाजात आव्हान माणसाची बौद्धिक व भावनिक समज वाढवण्याचे आहे. तेथे साहित्यकलांची भूमिका मोठी आहे. नयनतारा आल्या की नाही हा मुद्दा संमेलन बिघडून टाकावे इतका महत्त्वाचा नाही. त्यांचे निमंत्रण रद्द केले जाणे हा अनौचित्याचा भाग आहे. अरुणा ढेरे काय मांडतात? त्यांचे भाषण पढत पद्धतीचे होते की त्या चाकोरीबाहेरची काही मांडणी करतात? हा कुतूहलाचा प्रश्न आहे. त्यांची विचारचौकट व नयनतारा यांची विचारचौकट ही वेगवेगळी असू शकते. मुदलात दोघी रूढ विचारात अडकल्या आहेत की चाकोरीबाहेरचे काही विचार मांडू शकतात हा प्रश्न आहे. नयनतारा यांचे विचार आणीबाणीपासून तेच आहेत असे दिसते व ते सर्वत्र प्रसृतही होऊन गेले आहेत. अरुणा ढेरे यांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी निर्वेध संधी उपलब्ध करून न देता, त्यांना मनस्ताप देणे हा करंटेपणा आहे. त्यांनाही विचारस्वातंत्र्य हवे आहेच. परंतु प्रस्थापित व सत्ता यांच्या काचापेक्षाही गंभीर असा अतिरेकाचा, झुंडशाहीचा शत्रू सध्या समाजाला शांत, स्वाभाविक जिणे जगू देत नाही; त्या अतिरेकाचे दर्शन एका अर्थाने यवतमाळ साहित्य संमेलनाने घेतले असे म्हणायचे.

साहित्य संमेलनाला गेल्या पन्नास वर्षांत वेळोवेळी विविध तऱ्हांच्या धमक्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. संमेलन क्वचित उधळलेही गेले आहे. खरोखरी उधळले गेले ते पुण्याचे पु. भा. भावे यांच्या अध्यक्षतेखालील (1977) संमेलन. भावे यांनी अनिल अवचट, दया पवार यांना संमेलनाआधी दिलेल्या मुलाखतींत काही वादग्रस्त विधाने केली होती. भावे यांची भूमिका सहसा प्रतिगामी मानली जाई. त्यांच्या विरूद्ध समारोप सत्रात प्रेक्षक-श्रोते एका साध्या मुद्यावरून उसळले. विविध बाजूंनी त्यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी आल्या. त्यात भावे यांना त्या काळात ऐकण्यास कमी येत असे. त्यामुळे संवाद होऊ शकला नाही. गदारोळ माजला. अखेरीस पु. ल. देशपांडे व्यासपीठावर आले व त्यांनी लोकांना शांत केले. सर्वांना मान्य होतील, लोक ज्यांचे ऐकतील अशा पुलं-कुसुमाग्रज-एसेम यांच्यासारख्या सुसंस्कृत व्यक्ती साहित्यकलाक्षेत्रात राहिलेल्या नाहीत ही आजची शोकांतिका आहे. अरुणा ढेरे, अभय बंग अशांमध्ये ती चुणूक जाणवते, पण त्यांना समाजाने निष्पक्ष भावनेने सांभाळले पाहिजे.

बार्शीच्या संमेलनात (1980) गं.बा. सरदार अध्यक्ष असताना नामांतराचा मुद्दा निर्माण झाला होता, तो संमेलनात आलेला बहुधा शेवटचा तात्त्विक प्रश्न. त्यानंतर बरेचसे मुद्दे विघ्नसंतुष्टतेमधून आलेले होते. बार्शीला अरुण कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध मोर्चा आला होता. सरदार त्यांना सामोरे गेले आणि संयोजकांनी तहानलेल्या मोर्चेकर्‍यांना पिण्यास पाणी दिले. असे सुसंस्कृत वातावरण तेव्हा संमेलनात असे व ते साहित्यकलेशी सुसंगत होय. त्याआधी, 1979 मध्ये अंतुले यांच्या विधानांना विरोध म्हणून मुंबईचे समांतर साहित्य संमेलन होऊन गेले होते, पण त्यामुळे साहित्यिकांना त्यांच्या ‘स्वतंत्र’ अस्तित्वाच्या मर्यादा कळून चुकल्या. बार्शीनंतर छोटेमोठे मुद्दे घेऊन साहित्य संमेलने उधळण्याच्या गोष्टी होतात. सीमाप्रश्नावरून बेळगावच्या साहित्य संमेलनातही वादंग माजले होते. चिपळूण संमेलनात संभाजी ब्रिगेडने धमकावल्यामुळे संमेलन आरंभी सैरभैर झाले होते. परंतु ते वाद-निषेध संमेलनात आमने-सामने घडून आले. त्या काळात बहिष्कारास्त्र बाहेर काढावे एवढी असहिष्णुता निषेधकर्त्यांत नव्हती; किंबहुना असे म्हणता येईल, की समाजात वातावरण हार्दिक होते. राजकीय वाद तत्त्वाधारित असल्याने अटीतटीला जाणे होत नव्हते.

साहित्य संमेलन हा साहित्याचा वार्षिक उत्सव आहे. तेथे गेली तीन दशके फार मोठ्या प्रमाणावर साहित्य रसिक येतात. ते उत्तम भाषणांच्या, कथा-कवितावाचनाच्या ओढीने संमेलनात आलेले असतात, प्रकाशक तेथे पुस्तके मांडतात. त्यासाठी मोठी तयारी करावी लागते. खूप मोठा निधी खर्च होतो (तरीही कधी कधी डोंबिवलीत घडले तसे मंडप ओस पडतात). तो इव्हेंट उत्सव या स्वरूपातच व्हावा, तेथे उणीदुणी विसरावी, सन्मान घडावे. जमले तर गटवार चर्चा योजून साहित्यविषयक विचारमंथनही घडवावे. बदललेले स्वरूप ज्यांच्या रुचीत बसत नाही त्यांनी तिकडे फिरकू नये. परंतु त्याचे निमित्त करून स्वतःचा अजेंडा पुढे ढकलू नये. तो अधिकार संमेलनाध्यक्षांचा आहे. मी तरी संमेलनाकडे अशा अपेक्षेने पाहत असतो, की कोणीतरी असा संमेलनाध्यक्ष येईल, की जो साहित्यविषयक कालानुरूप भूमिका मांडेल आणि सद्य समाजाला ‘डाव्या-उजव्या’पलीकडे ज्या नव्या विचाराची गरज आहे त्या दिशेस घेऊन जाईल!

– दिनकर गांगल

(‘झी मराठी दिशा’ 11 जानेवारी 2019 वरून उद्धृत)

About Post Author

Previous articleपाऊस आणि नक्षत्रे
Next articleअनिल चाचर – शाळाबाह्य मुलांचा वाटसखा (Anil Chachar)
दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत. ते मूलतः पत्रकार आहेत. त्‍यांनी पुण्‍यातील सकाळ, केसरी आणि मुंबईतील महाराष्‍ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रांत सुमारे तीस वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी आकारलेली 'म.टा.'ची रविवार पुरवणी विशेष गाजली. त्‍यांना 'फीचर रायटिंग' या संबंधात राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय (थॉम्‍सन फाउंडेशन) पाठ्यवृत्‍ती मिळाली आहे. त्‍याआधारे त्‍यांनी देश विदेशात प्रवास केला. गांगल यांनी अरुण साधू, अशोक जैन, कुमार केतकर, अशोक दातार यांच्‍यासारख्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या साथीने 'ग्रंथाली'ची स्‍थापना केली. ती पुढे महाराष्‍ट्रातील वाचक चळवळ म्‍हणून फोफावली. त्‍यातून अनेक मोठे लेखक घडले. गांगल यांनी 'ग्रंथाली'च्‍या 'रुची' मासिकाचे तीस वर्षे संपादन केले. सोबत 'ग्रंथाली'ची चारशे पुस्‍तके त्‍यांनी संपादित केली. त्‍यांनी संपादित केलेल्‍या मासिके-साप्‍ताहिके यांमध्‍ये 'एस.टी. समाचार'चा आवर्जून उल्‍लेख करावा लागेल. गांगल 'ग्रंथाली'प्रमाणे 'प्रभात चित्र मंडळा'चे संस्‍थापक सदस्‍य आहेत. साहित्‍य, संस्‍कृती, समाज आणि माध्‍यमे हे त्‍यांचे आवडीचे विषय आहेत. त्‍यांनी त्‍यासंबंधात लेखन केले आहे. त्यांची ‘माया माध्यमांची’, ‘कॅन्सर डायरी’ (लेखन-संपादन), ‘शोध मराठीपणाचा’ (अरुणा ढेरे व भूषण केळकर यांच्याबरोबर संपादन) आणि 'स्‍क्रीन इज द वर्ल्‍ड' अशी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्‍यांना महाराष्‍ट्र सरकारचा 'सर्वोत्‍कृष्‍ट वाङ्मयनिर्मिती'चा पुरस्‍कार, 'मुंबई मराठी साहित्‍य संघ' व 'मराठा साहित्‍य परिषद' यांचे संपादनाचे पुरस्‍कार वाङ्मय क्षेत्रातील एकूण कामगिरीबद्दल 'यशवंतराव चव्‍हाण' पुरस्‍कार लाभले आहेत.

2 COMMENTS

  1. प्रत्येक बाबतीत राजकारण…
    प्रत्येक बाबतीत राजकारण हीलुडबूड थांबली पाहिजे, काम करणारे जास्त आहेत ,विघ्नसंतोषी कमी तरीही असे होऊ नये,

Comments are closed.