अकोला करार कशासाठी?

1
148

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात अकोला कराराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत विदर्भातले नेते सहभागी झाले असले तरी त्यांना महाविदर्भाच्या मागणीबाबत विशेष प्रेम वाटत होते. ते स्वाभाविकही होते. त्यामुळेच त्यांची संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला नि:संदिग्ध शब्दांत नि:संकोच पाठिंबा द्यायची तयारी नव्हती.

शंकरराव देवांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी देव, न.वि.तथा काकासाहेब गाडगीळ, दा.वि.गोखले या पुण्यातल्या मंडळींची आणि रामराव देशमुख, दादा धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे, ह.वि.कामथ आणि ग.त्र्यं.माडखोलकर या महाविदर्भातल्या नेत्यांची खाजगी बैठक 11 जुलै 1947 रोजी झाली. त्यात उभय पक्षांमध्ये काही वाटाघाटी झाल्या.

‘व-हाड’वर निजामाची स्वारी होत नाही आणि व-हाड निजामाच्या हातात दिला जात नाही अशी खात्रीलायक बातमी शंकरराव देवांनी या बैठकीत दिली.

संयुक्त महाराष्ट्र निश्चित होणार असे वाटल्यामुळे महाविदर्भाचा उठाव इतक्या जोराने व एकाएकी घडून आला आणि नागपूर प्रांतातील आपल्यासारखे शेकडा पाच कार्यकर्ते सोडल्यास लोकमत संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल दिसत नाही असे दादा धर्माधिकारीनी सांगितले. त्याचा खुलासा करताना ते म्हणाले,'' मी स्वत: महाविदर्भाच्या विरूध्द आहे. झाला तर संयुक्त महाराष्ट्र नाही तर आज आहे तोच मध्यप्रांत – व-हाड अशी माझी भूमिका आहे.'' दादांच्या या मुद्यावर गोपाळराव काळे आणि ह.वि. कामथ सहमत झाले.

महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे ब्राह्मणांनी ब्राह्मणेतरांशी समेट करून परप्रांतीयांचे वर्चस्व नाहीसे केले त्याप्रमाणे व-हाडात झाल्याशिवाय महाराष्ट्र एकीकरण होणे शक्य नाही असे आपण बापुजी अण्यांना स्पष्ट सांगितले असल्याचे काकासाहेब गाडगीळांनी नमूद केले.

दा. वि. गोखले यांनी, पुण्याविषयी जर नागपूर-व-हाडाच्या लोकांना भीती वाटत असेल तर आम्ही त्यांना हव्या त्या सवलती देऊ; आपण संयुक्त महाराष्ट्र करण्यास तयार आहोत अशी ग्वाही दिली.

संयुक्त महाराष्ट्र होणे कोणत्याही कारणाने अशक्य झाल्यास महाविदर्भाचा स्वतंत्र किंवा उपप्रांत जो काही होणे शक्य असेल तो व्हावा अशी आपली भूमिका असल्याचे माडखोलकरांनी सांगितले.

'झाला तर संयुक्त महाराष्ट्र नाहीतर आमचा स्वतंत्र महाविदर्भ' अशीच मनोधारणा विदर्भातल्या नेते मंडळींची होती.

यावर उपाय म्हणून धनंजयराव गाडगीळ यांनी हिंदी संघराज्याचे घटक प्रांत बनवताना दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेच्या धर्तीवर किंवा ग्रेट ब्रिटनमधील स्कॉटलँडच्या धर्तीवर उपप्रांतांना स्वायत्तता द्यावी असे सुचवले होते. पूर्व महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई आणि कोल्हापुर असे चार उपप्रांत होऊ शकतील असे त्यांना वाटत होते. बस्तर संस्थान अथवा गोमंतक यांचा समावेश महाराष्ट्रात झाला तर त्यांचेही लहान उपप्रांत बनवता येतील असे धनंजय गाडगीळांचे म्हणणे होते. मात्र उपप्रांतांचे सत्ताधिकार फक्त पूर्व व पश्चिम महाराष्ट्र या दोन मोठया घटकांनाच द्यावेत असा त्यांचा आग्रह होता. धनंजयरावांची ही उदारमतवादी भूमिका कितीही चांगली वाटत असली तरी, ती मान्य नसलेले काही महाविदर्भवादी होते. त्या सगळ्यांच्यात आघाडीला होते ते बापुजी अणे.

बापुजी अणे आपल्या हयातीच्या अखेरपर्यंत पक्के महाविदर्भवादी राहिले. धनंजयरावांची महाविदर्भास उपप्रांताचा दर्जा द्यावा ही कल्पनाही बापुजींना मान्य नव्हती. त्यांना हवा होता तो महाविदर्भाचा स्वतंत्र प्रांत आणि भारतीय राज्य- घटना अंमलात आल्यावर विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य.

त्यांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला सुरूवातीपासून तीव्र विरोध होता. माडखोलकरांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे सरचिटणीसपद स्वीकारले हेही त्यांना आवडले नव्हते. माडखोलकर महाविदर्भ आणि संयुक्त महाराष्ट्र या दोन्ही चळवळींचे काम एकाच वेळी करत होते ही बाब बापुजींना खटकत होती.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाविदर्भातल्या नेत्यांची बैठक 7 व 8 ऑगस्ट 1947 रोजी अकोल्यास घेऊन वाटाघाटी करण्याचे ठरले. या बैठकीला येण्यास बापुजी अणे तयार नव्हते. शंकरराव देव आणि माडखोलकर ह्यांच्या विनवण्या आणि आग्रह यांमुळे बापुजी या बैठकीला उपस्थित राहिले, पण त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेला कडाडून विरोध केला.

बापुजी अणे यांच्याप्रमाणे मा.सा.कन्नमवार यांचा संयुक्त महाराष्ट्राला सक्त विरोध होता. कन्नमवार त्या वेळेला नागपुर काँग्रेस कमिटीचे चिटणीस होते. कन्नमवार पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

नागपूर आणि विदर्भ प्रांत काँग्रेस समित्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेला आपली संमती असल्याचे ठराव मंजूर केले नव्हते. कन्नमवारांनी या वस्तुस्थितीचा उच्चार शंकरराव देवांकडून करवून घेतला.

कन्नमवार एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी जुलै 1947 मध्ये एक पत्रक प्रसिध्द केले. त्यात महाविदर्भातल्या मागासलेल्या जनतेला संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबद्दल सहानुभूती किंवा आत्मीयता वाटत नसून, या मागणीला केवळ पांढरपेशा शहरी मंडळींचा पाठिंबा मिळू शकेल असे मत व्यक्त केले 'विदर्भ केसरी' अशी ओळख असणा-या ब्रिजलाल बियाणींनी संयुक्त महाराष्ट्राचा आग्रह सोडावा अशी विनंती कन्नमवारांनी याच पत्रकात केली. तशी विनंती मदनगोपाळ अग्रवाल यांनीही केली. मदनगोपाळही महाराष्ट्राचे मंत्री झाले.

Last Updated On – 1 May 2016

1 COMMENT

Comments are closed.