पांडुरंग पुंगाटी यांचा डॉक्टर होण्याचा लढा! हिनाकौसर खान-पिंजार 14/06/2017

_Pandurang_Pungati_2.jpgआदिवासी मुलाचा डॉक्टर होण्यासाठी लढा आणि शहरी गरीब मुलाने शिक्षणासाठी घेतलेले कष्ट यांमध्ये महदंतर आहे. डॉक्टर म्हणजे काय ते माहीत नसलेल्या आईचा मुलगा पांडू पुंगाटी याने डॉ. प्रकाश आमटे यांना अहोरात्र रूग्णांची सेवा करताना बघितले आणि त्यांच्याच प्रोत्साहनाने डॉक्टर झाला. तो शैक्षणिक प्रवास विलक्षणच आहे. त्यानेच तो कथन केला आहे: -

तोयामेट्टा हे माझे जन्मगाव महाराष्ट्र व छत्तीसगड यांच्या सीमेवर आहे. अत्यंत मागासलेले, तेथे पाचसहाशे लोकवस्ती असेल. कोसरी नावाच्या भातासारख्या पदार्थाबरोबर प्राण्यांच्या मांसाचे तुकडे खाणे हे आम्हा लोकांचे जेवण. तेथील लोकांना 'बडामाडीया' किंवा 'हिलमाडीया' म्हणतात.

माझी आई आजारी असताना, आम्हाला प्रकाश आमटे यांच्या हॉस्पिटलविषयी माहिती मिळाली. आम्ही थोडेफार सामान घेऊन हेमलकसाला पोचलो. आई बरी झाली आणि तेथेच बांधकामावर जाऊ लागली. बाबा आमटे यांनी माझ्या आईकडे माझ्या शिक्षणासाठी आग्रह धरला. आईनेसुद्धा ते मनावर घेतले. आईच्या निर्णयाचा तो क्षण माझ्या जीवनातील टर्निंग पॉईंट ठरला! मी भामरागडच्या आश्रमशाळेत जाऊ लागलो. तेथील शिक्षक मला माडिया भाषेत बाराखडी समजावून सांगत. माझे शिक्षण तेथे सातवीपर्यत झाले. माझी रवानगी पुढील शिक्षणासाठी आनंदवन वरोरा येथे झाली. तेथे मला वसतिगृहाच्या शिस्तीत वागण्याची सवय लागली. माझे दहावीपर्यत शिक्षण तेथेच झाले. बाबा आमटे यांनी आनंदनिकेतन हे कॉलेज वरोरा येथे सुरू केले. तेथे प्रवेश घेतला. मंदा (आमटे) वहिनींनी मी कॉलेजला अनवाणी जाऊ नये म्हणून मला चपला दिल्या.

प्रगती प्रतिष्ठान - आदिवासी विकासासाठी प्रयत्‍नशील


‘प्रगती प्रतिष्ठान’ ही संस्था पालघर जिल्ह्यामध्ये जव्हार व मोखाडा तालुक्यांत आदिवासींच्या विकासासाठी काम करते. त्या संस्थेने शिक्षण, अपंगांचे पुनर्वसन, स्वयंरोजगार व ग्रामविकास यांच्या माध्यमातून आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचावण्यात मोलाचे कार्य साधले आहे. संस्थेने गावातील लोकांच्या गरजेनुसार विकास आराखडा बनवून ग्रामविकासाला चालना दिली. त्यामध्ये नळपाणी योजना, जलसंवर्धन, शेती विकास, सौरऊर्जा, शेतीला सौर पंपाने पाणी देण्याचे नियोजन या मुख्य गोष्टींना प्राधान्य आहे. तसेच, कौशल्याधारित प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगाराची कवाडे आदिवासींसाठी खुली केली गेली आहेत.

राधिका वेलणकर स्वतःच्या शोधात किरण क्षीरसागर 02/10/2016

राधिका वेलणकर ही बायोमेडिकल डिझाइन इंजिनीयर. ती अॅम्प्लिट्यूड ऑर्थो या कंपनीत दोन वर्षे काम करत होती. राधिका नोकरी करताना माहितीपट किंवा इतर कार्यक्रम यांना आवाज पुरवण्याचेही काम करत असे. त्यातून तिला कलात्मक आनंद लाभे. मात्र तिला त्या आनंदाला नोकरीच्या बंधनामुळे मोकळेपणाने सामोरे जाता येत नव्हते. तिला तिचा ‘आवाज’ अस्वस्थ करत होता. ती नोकरी आणि इतर अॅक्टिव्हीटी यांमध्ये गुंतलेली असली तरी तिला स्वतःचे ध्येय गवसल्याची भावना झाली नाही. म्हणून तिने नोकरीचा राजिनामा दिला!

राधिकापुढे ‘आता काय’ असा प्रश्न होता. तिने ‘वनवासी कल्याणाश्रम’ या संस्थेस संपर्क केला. तिचे वडील डॉ. यश वेलणकर यांनीही एकेकाळी वनवासी कल्याणाश्रम योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्याच्या आदिवासी क्षेत्रात स्वयंसेवा केली होती. राधिकाला कल्याणाश्रमामार्फत अरूणाचलमध्ये ‘सेवाभारती’ संस्थेतर्फे सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांसंबंधात माहिती मिळाली. राधिकाला ते काम करून पाहावेसे वाटू लागले. तिने संस्थेला तसे कळवले. राधिकाची अरूणाचलमधील आदिवासी प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या कामासाठी निवड झाली आहे. राधिका 21 सप्टेंंबर 2016 रोजी विमानाने अरूणाचलकडे झेपावली. तिचे अरूणाचलमधील आदिवासी भागात वास्तव्य‍ डिसेंबर 2016 च्या अखेरपर्यंत आहे. ती तेथे राहून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करणार आहे.

आदिवासी हलबा संस्कृती अज्ञात 05/09/2016

हलबा हा समाज वेदकालीन भारतात वस्ती करून राहणारा मानतात. त्या समाजाचे कुलगोत्र विशिष्ट आहे. ती जमात सूर्याची उपासक. तो समाज मध्यप्रदेशात ‘हलबा’ तर महाराष्ट्रात ‘हलबी’ या नावाने ओळखला जातो. त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती असून त्याकरता लागणारे साहित्य म्हणजे हल (नांगर) व पेरणीयोग्य बी (बीज किंवा धान्य). त्यामुळे त्या समाजाला हलबा किंवा हलबी असे नाव पडले. मात्र दुसऱ्या व्यक्तीला सन्मानाने ठाकूर संबोधण्याची प्रथा त्या समाजात प्राचीन काळापासून आहे. उदाहरणार्थ, राऊत-ठाकूर, नाईक-ठाकूर इत्यादी. ठाकूर या शब्दाचा अर्थ शस्त्र धारण करणारा किंवा लढवय्या असा होतो.

समाजाचा इतिहास शहाण्णव कुळी वंशावळीमध्ये नमूद आहे. त्या कुळी म्हणजे हलबा/हलबी समाजाची उत्पत्ती आहे. यादव राजांच्या काळात म्हैसूर प्रांतात हलबाळू नावाचा राजा राज्य करत होता. तो समाज यादवांचे राज्य मोगलांनी बुडवल्यानंतर दुर्गाडीच्या (मरीआईच्या) महामारीत आणि महादुष्काळात इतर प्रांतांत विखुरला गेला.

ते लोक तांबडा घोडा, पिवळे निशाण, सूर्य व सूर्यफूल यांची पूजा करतात; त्याचप्रमाणे ते इष्टदेवता, दुर्गा, दंतेश्वरी, चंडी, वाघदेव, डोंगरदेव, बुडादेव, चिंधादेवी, खजरी, माराई, ठाकूर देव आणि खाड्यांची (तलवार) पूजा करतात.

समाज पुरातन काळापासून गड-किल्ल्यांमध्ये वसाहत करून राहत होता. त्यांचे वंशज गड-किल्ल्यात वास्तव्यास आहेत. पूर्वीच्या काळी हलबा/हलबी समाजाचे एकूण बावीस गडांमध्ये राज्य होते. ते पुढीलप्रमाणे –

१. बडेडोंगर, २. छोटे डोंगर, ३. नारायणपूर, ४. कोलर, ५. अंतागड, ६. कुदड्यानी, ७. बासला, ८. लोहत्तर, ९. कांकेर, १०. बस्तर, ११. बंडाजी, १२. माळवाड, १३. छिंदगड, १४. भामरागड, १५. भेरमगड, १६, बिजापूर, १७. मेंगोचिरा, १८. सिंहावा, १९. बिंद्रानवात गड, २०. झाडापापडा, २१. प्रतापगड, २२. कवडूल (जयपूर). त्या किल्ल्यांमध्ये त्यांचे वंशज वास्तव्य करत आहेत.

विनोद कुमरे यांचा आदिवासी बाज!

अज्ञात 03/09/2016

आदिवासी कवितेचा उद्गाता म्हणून कवी भूजंग मेश्राम यांच्यानंतर विनोद कुमरे यांचे नाव घेतले जाते. आदिवासींची मराठी कविता मराठी साहित्यात ऐंशीच्या दशकानंतर दाखल झाली. त्यापूर्वी आदिवासी कविता आदिवासींच्या चळवळीसाठी चालणाऱ्या वेगवेगळ्या नियतकालिकांत लिहिली जात होती, त्यात लिहिणाऱ्या कवींची संख्याही लक्षणीय होती. पण ती कार्योपयोगी व मोहिमेचा भाग असल्याने तिचा कविता म्हणून हृदयस्पर्शी विचार झाला नाही. भुजंग मेश्रामने त्याच्या ‘उलगुलान’ या कवितासंग्रहाने आदिवासी कविता ही एक वाङ्मयीन आविष्कार म्हणून वाचक-रसिकांच्या लक्षात आणून दिली. त्यापाठोपाठ कवी म्हणून विनोद कुमरे यांच्या ‘आगाजा’ संग्रहाची नोंद घेतली जाते. आगाजा म्हणजे आवाहन. त्या संग्रहाला कणकवली येथील ‘आवानओल प्रतिष्ठान’चा ‘कवी वसंत सावंत स्मृती’ ‘उगवाई’ पुरस्कार २०१५ साली मिळाला. आदिवासी कवीला पहिल्यांदाच असा मानाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. कुमरे यांच्या एकूण लेखनकार्याबद्दल वर्धा येथील ‘जंगलमित्र’ या संस्थेने त्यांना २०१६ चा ‘डॉ. मोतीरावण कंगाली’ पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. संस्था आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता यांसाठी सामाजिक चळवळ चालवते.

मैत्री स्वत:शी, मैत्री सर्वांशी!


‘मेळघाट’ हा महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील संपूर्ण जंगल असलेला परिसर. मेळघाटात तीनशेवीस गावे आहेत. चार हजारपन्नास चौरस किलोमीटरचा तो प्रदेश चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यांत विभागलेला असून तेथे कोरकू आदिवासींची मुख्य वस्ती आहे.

मेळघाटातील बालमृत्यू आणि कुपोषण यासंबंधीच्या खूप बातम्या १९९७ सालच्या पावसाळ्यात वृत्तपत्रांमध्ये आणि टेलिव्हिजनवर येत होत्या. महाराष्ट्रातील काही लोकांनी त्याची शहानिशा करण्याचे ठरवले. त्यांनी मेळघाट फिरून पाहिला. त्यावेळी त्यांना बालमृत्यू आणि कुपोषण हा प्रश्न खूप गंभीर आहे असे दिसले. त्यांनी महाराष्ट्रातील स्वयंसेवकांना त्या वर्षीच्या पावसाळ्यात मेळघाटात येऊन कामास लागण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद म्हणून दोनशेपासष्ट स्वयंसेवक मेळघाटात गेले. त्यामध्ये डॉक्टर, पत्रकार, बँक मॅनेजर, विद्यार्थी, समाजसेवक, वकील अशा विविध व्यावसायिकांचा समावेश होता. ‘मेळघाटमित्र’ची सुरुवात ही अशी झाली.

त्यानंतर पूर्णवेळ काम करणारे कार्यकर्ते तेथे आले आणि त्यांनी मेळघाटच्या प्रश्नांसाठी काम सुरू केले. ‘एकही बालमृत्यू होऊ द्यायचा नाही’ हा एकमेव उद्देश त्यांच्या डोळ्यांपुढे होता. सुरुवातीस सहा गावांत सुरू केलेले काम अठ्ठावीस गावांत जाऊन पोचले आहे. संस्थेला कायदेशीर बाबी, हिशोब ठेवावे लागतात; त्यासाठी ‘मैत्री’न्यासाची रीतसर नोंदणी १९९९मध्ये करण्यात आली. मुकुंद केळकर, अनिल शिदोरे, राहुल धर्माधिकारी, श्रीराम रामदासी, संजय रिसबुड, डॉ. पार्वती हळबे हे ‘मैत्री’ न्यासाचे काही विश्वस्त आहेत. तर विनिता ताटके, जयश्री शिदोरे, शिरीष जोशी,मंगेश जोशी, अश्विनी धर्माधिकारी, अभिजित कस्तुरे, हर्षद पेंडसे असे ‘मैत्री’ चे अनेक पाठीराखे आहेत.

नवदृष्टीचे आदिवासी पाड्यांवरील पोषण


‘नवदृष्टी’ ही ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या आहार, आरोग्य व आर्थिक समस्यांवर प्रत्यक्ष पाड्यावर जाऊन काम करणारी सामाजिक संस्था आहे. संस्था १९९५ पासून या जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड भागातील एकशेदहा दुर्गम ठिकाणी कार्यरत आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील अती दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये (वावर, वांगणी, रुइघर, बांगदरी) १९९४ च्या सुरुवातीला दोन आठवड्यांच्या कालावधीत शेकडो बालकांचे कुपोषणामुळे मृत्यू झाले आणि जव्हार आणि मोखाडा हे दोन तालुके जगाच्या नकाशावर आले. आफ्रिकेतील इथोपिया, युगांडातील कुपोषित मुलांशी तुलना होण्याइतकी त्यांची अवस्था दयनीय झाली होती. त्या अती दूर्गम पाड्यांमध्ये जेव्हा मृत्यूचा संहार चालू होता तेव्हा मुंबईमधील ‘निर्मला निकेतन’ या सामाजिक संस्थेच्या महाविद्यालयातील दहा विद्यार्थ्यांनी तेथे दोन महिने मुक्काम केला. त्यांनी आदिवासींना मदत करून त्‍यांना त्या प्रतिकूल परिस्थितीत पुनश्च जगण्याचे बळ दिले. मुंबईपासून एकशेचाळीस किलोमीटर अंतरावरील त्या गरीब, असहाय्य आदिवासी पाड्यांमध्ये रोगांचे थैमान चालू होते. लोकांना खाण्यास अन्न आणि घालण्यास कपडे नव्हते, अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला हवे या उद्देशातून ते दहा पदव्युत्तर विद्यार्थी पुढे आले होते. त्यांनी गरिबीमुळे गांजलेल्या, पिडलेल्या आदिवासींना नवीन दृष्टी, उमेद, उभारी मिळावी म्हणून १९९५ मध्ये संस्थेची स्थापना केली आणि ‘नवदृष्टी’चा जन्म झाला!

आदिवासी पाड्यावरची ‘डिजिटल’ शाळा!


                                          

शिक्षक म्हणून शिक्षणाच्या वाटेवरून प्रवास करताना एक ‘समज’ हळुहळू आतल्या आत विकसित होत गेली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातल्या चांगल्या शाळांतही शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल पाहून किंवा गणिती क्रिया आणि भाषिक कौशल्ये व तत्सम गोष्टी किती आत्मसात केल्या यावरून ‘गुणवत्ता’ मोजली जात होती! साक्षरता म्हणजे गुणवत्ता असा अर्थ घेतला जात होता! सरकारचा लेखन-वाचन हमी कार्यक्रमदेखील तसाच आग्रह धरत होता.

दुसरीकडे, माझ्यातल्या शिक्षकाबरोबर पालक म्हणूनही बरेच काही शिकत होतो. म्हणतात ना- ‘Child is father of father.’ त्याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येत गेला. माझा मुलगा पहिलीत गेल्यापासून माझ्याकडे इंटरनेटच्या जोडणीसह संगणक आहे. तो संगणक आणि इंटरनेट यांच्या मदतीने अनेक गोष्टी सहज आणि मुख्य म्हणजे आनंदाने शिकतो! ते देखील अनौपचारिक पद्धतीने. त्याचे ते सगळे पाहून एका टप्प्यावर माझे असे मत झाले, की आपण शाळांमध्ये जे काही शिकवत आहोत ती निव्वळ घोकंपट्टी आहे. त्यातल्या अनेक गोष्टी मुलांच्या मनावरचा ताण आणि मेंदूवरील भार वाढवतात. माहितीच्या थप्प्या रचून ठेवायला मुलांची डोकी म्हणजे गोदामे नव्हेत! डिजिटल युगात पाढे पाठांतराला काय अर्थ आहे? असेही वाटायचे.

एका बाजूला आमचे ‘बे एके बे’ असे पारंपरिक शिक्षण सुरू होते, त्याच वेळेला जाणकार बाहेर भाषणात, गप्पांत बोलताना ‘सध्याच्या संगणक युगात ज्यांना संगणकावर काम करता येणार नाही, ते लोक निरक्षर ठरतील..!’ अशी भीती दाखवत होते. ते त्यासाठी निरनिराळे दाखले देत होते. समाजाची ‘डिजिटल’ आणि ‘नॉन डिजिटल’ अशा दोन गटांत विभागणी होणार असल्याचे भाकित केले जात होते.

सातपुड्याच्या कुशीतलं, आदिवासींच्या भूमीतलं - नंदुरबार


महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील खानदेशातील नंदुरबार हा जिल्हा धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन अस्तित्वात आला. सातपुड्याच्या डोंगरद-यांत आणि जंगलाच्या सान्निध्यात राहणारे आदिवासी आणि अठरापगड जातींचे व नाना धर्मांचे लोक अशी वस्तीची सरमिसळ तेथे आहे. आदिवासींच्या बोली वेगवेगळ्या आहेत, तशीच त्यांची जीवनशैली वैविध्यपूर्ण आहे. लोकांची गुजराण शेती व जंगलसंपत्ती यांवर होते. औद्योगिक विकासाचे वारे तिकडे शिरलेले नसले, तरी आधुनिक जीवनशैलीने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे तेथील आदिवासींच्या जगण्याची कुसही बदलत आहे.

नंदुरबार गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांच्या चिमट्यात अडकलेला आहे. तो जिल्हा म्हणून 2000 च्या दशकात अस्तित्वात आला. जिल्ह्यात नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, शहादा, अक्कलकुँवा आणि अक्राणी (धडगाव) असे सहा तालुके आहेत. ब्रिटिशकाळात निजाम स्टेटच्या पश्चिमेला, सह्याद्रीच्या रांगांपर्यंत पसरलेला भूभाग खानदेश म्हणून ओळखला जाई. प्रादेशिक वेगळेपण आणि कारभाराची सोय या करता खानदेशचे पूर्व खानदेश व पश्चिम खानदेश असे दोन विभाग केले गेले. पूर्व खानदेश (जळगाव, भुसावळ) हा काळ्या सुपीक मातीचा, तापीच्या खो-याचा भाग. कापूस-केळी यांकरता नावाजलेला. मुंबईला दूधपुरवठा करणारा. तो पश्चिम खानदेशच्या तुलनेत संपन्न, विकसित व पुढारलेला.

मेळघाटातील खोज आणि बंड्या साने! प्रशांत खुंटे 17/10/2012

बंड्याभाऊ उर्फ बंड्या सानेमनगटात जाड पितळी कडं. खादीच्या सदर्‍याच्या सरसावलेल्या बाह्या. डोक्याला बांधलेला गमछा. राठ काळी-पांढरी दाढी. आणि हिंदी-मराठी मिश्र बोली. मेळघाट नामक दुर्गम आदिवासी भागात प्रश्न सोडवण्यासाठी उलाढाल्या करणारं व्यक्तिमत्त्व. नाव-बंड्या साने. काम-कार्यकर्ता. तो गेली पंधरा-वीस वर्षे मेळघाटमध्ये तळ ठोकून आहे. ‘खोज’ ही त्याची संस्था.

बंड्या साने, पौर्णिमा, अरुणा आणि मनोज हे मित्र मेळघाटकडे १९९४-९५च्या दरम्यान आकर्षित झाले. कुपोषण आणि बालमृत्यू यांबाबतच्या बातम्यांमुळे मेळघाट चर्चेचा विषय बनला होता. त्या भागाची समस्या तरी काय? या कुतूहलापोटी समविचारी-धडपड्या अशा या मित्रांनी मेळघाटचे दौरे केले. त्या भटकंतीत त्यांना काय आढळलं? व्याघ्रप्रकल्पामुळे बावीस खेडी समस्यांच्या चिमटीत सापडली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार हालचाली करत नव्हतं. व्याघ्रप्रकल्प वाघांच्या संरक्षणासाठी असला तरी त्यात पर्यटन व्यवसायाला खूप महत्त्व असतं. म्हणजे सरकार पर्यटकांच्या सोयींचा विचार करत होतं, पण विस्थापित होणारे आदिवासी मात्र उपेक्षित होते! सरकार पुनर्वसनाची धड हमी देत नव्हतं. दुसरीकडे वाघ वाचवायचे म्हणून तिथल्या नागरिकांना किमान सुविधाही सरकार देत नाही. रस्ते केले तर वाघांच्या पंजांचा माग काढता येणार नाही, म्हणून अनेक खेडी पक्क्या रस्त्यांना मुकली. अनेक गावांत वीजच नाही. अशा भागात आरोग्य सेवा पोचणंही दुष्कर.