साहित्य संमेलन - उस्मानाबादने धडा शिकवला! (Literary Conferance - Osmanabad teaches a lesson)

साहित्य संमेलनाच्या संयोजनाचा सुवर्णमध्य गाठण्याची जरूरी आहे असा निष्कर्ष चर्चेअखेरीस निघाला. चर्चा उस्मानाबादमधील संमेलनानिमित्ताने ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’ व ‘ग्रंथाली’ यांनी योजली होती. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या कार्याध्यक्ष, लेखक उषा तांबे आणि कवी-लेखक-पत्रकार विजय चोरमारे हे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. चर्चेस किरण येले, संजीवनी खेर, संध्या जोशी अशी साहित्य क्षेत्रातील मातब्बर मंडळी उपस्थित होती. संमेलनाविषयीच्या चर्चेत सहभाग विशेष अहमहमिकेने झाला. ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’ व ‘ग्रंथाली’ यांच्या वतीने महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एका प्रासंगिक विषयावर असे चर्चामंडळ योजले जाते. तांबे व चोरमारे या दोघांनीही उस्मानाबादचे संमेलन यशस्वी रीत्या पार पडले असाच अभिप्राय दिला. व्यासपीठावर राजकारणी आहेत वा नाहीत हा मुद्दा बिनमहत्त्वाचा आहे असे चोरमारे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “साहित्यबाह्य कोणाही व्यक्तीला मुद्दाम मानपान देणे हे अनुचित होय. पण राजकारणी वा अन्य कोणी व्यावसायिक साहित्यप्रेमी असेल तर त्याला संमेलनात स्थान असलेच पाहिजे. एक पथ्य जरूर पाळले गेले पाहिजे, की स्थानिक संयोजन समितीत राजकीय पुढाऱ्याचा अथवा धनाढ्याचा वरचष्मा असता कामा नये.”

प्लास्टिक मुक्तीचा निर्धार! - किती सच्चा!

प्रतिनिधी 20/01/2020

_plastic_no_bandiभारतीय संसदेने महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीदिनापासून म्हणजे 2 ऑक्टोबर 2019 पासून भारतात प्लास्टिकच्या वस्तूंवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ती गोष्ट त्या वर्षीच्या 20 ऑगस्ट ची. त्यात भारत 2022 सालापर्यंत संपूर्ण प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार आहे. त्या अनुषंगाने देशात प्लास्टिकच्या एकेरी वापरावर चोवीस राज्य सरकारे आणि सहा केंद्रशासित सरकारे यांनी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच, प्लास्टिक वापरावर, विशेषतः कंपन्या आणि ऑफिसे यांच्या आवारात मर्यादा घालण्यासाठी जनजागृती करण्यात पुढाकार घेण्याचे सरकारने सर्व संस्थांना आवाहन केले आहे. टाकाऊ प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी पॅकेजिंग उद्योगांनी, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर उद्योगांनी जबाबदारी घ्यावी म्हणून दक्षता घेण्याचेही सरकारने सांगितले आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणाऱ्या लघू व छोट्या उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहेत.  

पाण्याचे खाजगीकरण : दशा आणि आशा (Privatization of Water: Condition and Hope)


_panyache_khajgikaranपाण्याच्या खाजगीकरणाचा पुरस्कार भारताच्या राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये करण्यात आला आहे. खाजगीकरणाचा प्रयोग दिल्लीसारख्या राज्यात करण्यातही आला आहे. पाण्याची मुक्त बाजारपेठ पाण्याचे दर ठरवील; भाव वाढले, की त्याचा वापर कमी होईल आणि मागणी व पुरवठा ह्यांत समतोल साधला जाईल अशी अपेक्षा या धोरणानुसार व्यक्त करण्यात येते. जागतिक बँकेने आर्थिक मदत देण्यासाठी 1995 च्या आसपास ज्या अटी घातल्या त्यात महत्त्वाची अट होती, पाण्याचे खाजगीकरण ही! जागतिक बँकेची अपेक्षा अशी, की खाजगीकरण केले, की बाजारपेठेतील स्पर्धा भ्रष्टाचार नष्ट करील आणि बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्या क्षेत्रात पैसा गुंतवतील. त्यांनी मत मांडून ठेवले आहे, की शुद्ध व स्वच्छ पाणी हे सगळ्यांना मिळावे ह्यासाठी जो पैसा आवश्यक आहे तो ह्या मार्गाने उभा राहील. बहुराष्ट्रीय, गर्भश्रीमंत कंपन्या त्यांचे सामाजिक कर्तव्य म्हणून मानवकल्याणाचे हे काम करतील आणि त्यातून कंगाल, गरीब, दरिद्री अशा तिसऱ्या जगाची पाण्याची तहान भागू शकेल!

झुंडी तंत्राने न्याय - भय संपलेले नाही!


_jhundi_tantrane_nyayदेशाचा कायदा, न्याय ह्याला न जुमानता कायदा हातात घेतला जातो; लोक गर्दी करतात आणि त्यांच्या विचारांच्या विरूद्ध वागत असलेल्या माणसाला मारहाण करतात किंवा जिवे मारतात. त्याला मॉब लिंचिंग म्हणतात. विचारांशी सहमत नसणाऱ्या  कोणाचीही दशा तशीच केली जाईल, असा संदेश अशा दुष्कृत्यांतून देशवासीयांत पसरवला जातो. ते विरोधी विचारांचे दमन असते. ती दहशत असते. भारत देशात तशा त्रेसष्ट घटना 2010 ते 2018 या वर्षांत झाल्या. त्यांत अठ्ठावीस लोक निरपराध मारले गेले. त्यांतील सत्याण्णव टक्के घटना मोदी सरकारच्या काळामध्ये घडल्या. गुन्ह्यांत मारल्या गेलेल्या अठ्ठावीस व्यक्तींपैकी चोवीस मुस्लिम आहेत. म्हणजे शहाऐंशी टक्के गुन्हे मुस्लिमांविरोधी आहेत.

कांदाशेतकरी - स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको! (Onion Cultivators Want freedom, No Compassion)


_kandashetkariग्राहकांनी कांद्याचे दर वाढले म्हणून आक्रोश करणे, संताप व्यक्त करणे गैर आहे. कांदा नेहमी स्वस्तच मिळावा हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही. कांदा हे नाशवंत पीक आहे. तो फार काळ साठवून ठेवता येत नाही. अन्य नाशवंत शेतीमालाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा यांनुसार होणारी कांद्याच्या भावातील तेजी-मंदी स्वीकारली गेली पाहिजे. कांद्याचे दर वाढले तर ग्राहकांनी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे कांद्याचा वापर केला पाहिजे. ग्राहक तसे करतातही, पण विरोधी पक्षांना गप्प बसवत नाही. मग ते आंदोलन करतात. माध्यमांनाही ‘कांद्याने रडवले, डोळ्यांत पाणी आणले’ वगैरे बातम्या रंगवून ‘टीआरपी’ वाढवता येतो. सरकारनेसुद्धा ‘कांदादर कमी करणे हे सरकारचे काम नाही’ हे स्पष्ट केले पाहिजे. एखादे पीक नैसर्गिक आपत्तीने गेले तर नवे पीक येईपर्यंत ग्राहकांनी दरवाढ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून स्वीकारावी; सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्टपणे ग्राहकांना सांगणे आवश्यक आहे. सरकारने तसे केले तर ग्राहकही समजून घेतील. पण सरकार तसे करत नाही. व्यापाऱ्यांना खलनायक ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.

कोल्हापूरला बुडवले कोणी? (Who Drowned Kolhapur?)


_kolhapurकोल्हापूर जिल्ह्याला पावसाचे वरदान आहे. कोल्हापूर शहराचा सरासरी पाऊस एक हजार पंचवीस मिलिमीटर, सर्वात कमी - 543.5 मिलिमीटर (1972 साली) तर सर्वात जास्त - एक हजार सहाशेबेचाळीस मिलिमीटर (1961), 1148.6 मिलिमीटर (2005), 1170.8 मिलिमीटर (2006) आहे. पावसाचे दिवस वर्षात सरासरी पासष्ट आहेत. पंचगंगेची सर्वसाधारण पूररेषा पातळी - 543.9 मीटर तर महत्तम पूररेषा पातळी  पाचशेअठ्ठेचाळीस मीटर आहे.

तरोटा (टाकळा) च्या संकटाचे संधीत रुपांतर! (Casia tora trouble Transforming into opportunity) i


_lamb_tarota_lahanमहाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत तरोटा/टाकळा (casia tora) या वनस्पतीने  धुमाकूळ घातला आहे. ती वनस्पती एक प्रकारचे तण (weed) आहे. ती स्थानिकच आहे. ती मध्य भारतात प्रामुख्याने आढळते. ती भाजी टायकळा किंवा टाकळा या नावाने महाराष्ट्राच्या काही भागांत खासकरून कोकणात ओळखली जाते. ती भाजी साधारण एक ते दोन फुटांपर्यंत उंच वाढते. त्याला पिवळसर रंगांची फुले येतात. पाने द्विलिंगी (उभयलिंगी पुष्प) - (एकलिंगी पुष्पात फक्त एक प्रकारचेच प्रजनन अंग असते. त्यामध्ये पुंकेसर किंवा अंडप असते. जर केवळ पुंकेसर असेल तर ते फूल नर म्हणून ओळखले जाईल, तर फक्त अंडपचे (carpel) अस्तित्व असेल तर ते फूल मादी होय. परंतु, द्विलिंगी म्हणजेच उभयलिंगी पुष्पात नर आणि मादी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रजननाचे अंग असते. त्या पुष्पामध्ये पुंकेसर आणि कारपेल अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रजननाचे अस्तित्व असते.) ती फुले रात्रीच्या वेळी मिटतात. पाने लांबट- गोल किंवा अंडाकृती-आयताकृती आकाराची असतात. टाकळ्याला काळसर किंवा करड्या रंगाच्या शेंगा असून त्यांचे टोक आडवे कापल्यासारखे असते. मात्र, ते कठीण आवरणाचे असते. वनस्पतीचा वास उग्र असतो.

सत्तातुराणां न भय न लज्जा!

प्रतिनिधी 12/12/2019

satta_turanaकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र मार्च 2018 मध्ये सादर केले होते, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या चार हजार आठशेशहाण्णव आहे व त्यांपैकी एक हजार सातशेपासष्ट खासदार-आमदारांविरूद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे तीन हजार पंचेचाळीस खटले आहेत. एकूण दोनशेअठ्ठावीस खासदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारने हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी पन्नासहून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावे अशी – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. ही जुनी आकडेवारी झाली. त्यानंतर त्यांतील काही राज्यांत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा टीव्हीवरील वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळे दिसली नाहीत, की कोणा समाजमाध्यमांमध्ये तो चर्चेचा प्रमुख विषय बनला नाही.

‘स्वच्छ भारत’ – स्वप्न आणि सत्य

Think Maharashtra 15/11/2019

_swacha_bharatपंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे शौचालये गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने बांधण्यात आली, हे खरे आहे. भारतात 1988 ते 1999 या अकरा वर्षांच्या काळात चौऱ्याण्णव लाख शौचालये बांधण्यात आली होती; तर गेल्या पाच वर्षांत चार कोटी नऊ लाख! शौचालयांच्या संख्येत वाढ झाल्याने भारतातील स्वच्छतेचा प्रश्न सुटला असे मात्र म्हणता येणार नाही. अद्याप, भारताच्या अनेक भागांत पुरेशा प्रमाणात शौचालये नाहीत; शौचालये आहेत तर पाणी नाही अशी अवस्था आहे. सध्या भारतातील दोन लाख चारशेछपन्न हजार गावांमध्ये शौचालये आहेत, परंतु केवळ एक लाख पाच हजार गावांनाच नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो असा शासकीय अहवाल आहे. शिवाय, केवळ शौचालये बांधून स्वच्छतेचा कार्यक्रम यशस्वी होणार आहे का? जोपर्यंत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत, गाई त्यांचे पोट प्लास्टिकवर भरताहेत, गटारे तुंबलेली आहेत, नद्यांमध्ये कचरा साठलेला आहे आणि त्याच्या परिणामी, सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे, तोपर्यंत ‘स्वच्छ भारता’चे स्वप्न साकार होणे दूरच; भारत त्याच्या जवळपास तरी गेला असे म्हणता येईल का? त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतादूत म्हणून जागतिक पुरस्कार घ्यावे, तसे जगभर मिरवावे; परंतु भारतदेशवासीयांना स्वच्छतेची जाणीव झाली आहे असे समजू नये. स्वच्छता ही अंगभूत व्हावी लागते. स्वच्छता ही सेवा स्वरूपात उपलब्ध नाही. ती जशी व्यक्तिगत सवय आहे तशी सार्वजनिकही आहे. किंबहुना ती व्यक्तिगततेतून सार्वजनिक होत जाते.

विचार महत्त्वाचा की नाव आणि हेवेदावे?


_father_dibrito_sahitya_sanmelanउस्मानाबाद येथील नियोजित मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध दर्शवला आहे. मला ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’च्या कामानिमित्ताने वसईच्या फादर कोरिया यांना भेटण्याचा योग आला. कोरिया हे दिब्रिटो यांचे समकालीन, सहकारी. ते जीवनदर्शन केंद्राच्या (वसई) मासिकाचे संपादक आहेत. ते स्वतः लेखक-संशोधक आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे मला त्या वादासंबंधातील एक चर्चाही ऐकण्यास मिळाली. त्यामुळे माझा योगायोगाने त्या वादाशी संबंध आला आणि मला त्यावर हसावे की रडावे हे कळेना! हिंदू परिवारात अतिरेकी मतांचे लोक आहेत याचा अंदाज अधूनमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून व वक्तव्यांवरून होता, पण त्या अतिरेकींना हिंदू संघटनांचे लोक थांबवत वा रोकत का नाहीत असेही वेळोवेळी वाटते. यावेळी तर साहित्य-संस्कृतीचा प्रश्न आहे. दिब्रिटो हे सौम्य प्रकृतीचे लेखक आहेत. दिब्रिटो यांची साहित्य संमेलन अध्यक्षपदी निवड ही साहित्य-संस्कृतीच्या दृष्टीने निकोप गोष्ट आहे.