अखिल भारतीय दलित परिषदेचे तिसरे अधिवेशन - नागपूर

प्रतिनिधी 05/05/2018

_AkhilBhartiyDalitParishadeche_TisreAdhiveshan_1.jpgअखिल भारतीय दलित महिला परिषदेचे तिसरे अधिवेशन नागपूर येथील मोहन पार्क येथे 18,19 जुलै 1942 रोजी भरले होते. परिषदेच्या अध्यक्ष सुलोचना डोंगरे (अमरावती) या होत्या. त्या घटनेला 20 जुलै 2017 रोजी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. परिषदेला पंचवीस हजार महिला जवळपास उपस्थित होत्या. त्या परिषदेत मांडण्यात आलेले ठराव व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांना कायद्यात कसे समाविष्ट केले (कंसातील मजकूर) याचा तपशील देत आहे. त्यावरून बाबासाहेब यांचा भर विचारप्रदर्शनाइतकाच कृतीवर कसा होता हे स्पष्ट जाणवते.

ठराव नं. 1 - अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला परिषदेत 19 जुलै 1942, रोजी मंजूर झालेल्या ठरावांना ही परिषद अंत:करणपूर्वक पाठिंबा देते.

ठराव नं. 2 - आपल्या समाजात पत्नी व पती यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाल्यास उभयतांना काडीमोड(घटस्फोट) करण्याच्या हक्काला कायद्याने मान्यता असावी. त्याबाबत सरकारने व समाजातील पुढाऱ्यांनी योग्य ती दुरुस्ती कायद्यात करावी अशी ही परिषद करते. (ठरावाचे कायद्यात रूपांतर झालेले दिसून येते. कायद्याप्रमाणे स्त्री व पुरुष या दोघांना समान हक्क आहे. अर्थात अन्याय होऊ शकत नाही. तेच काम पूर्वी पंच करत होते. त्याला कायद्याचे बळ नव्हते).

ठराव नं. 3 - आपल्या समाजामध्ये पुरुषाने एकाच वेळी एकीपेक्षा अधिक बायका(पत्नी म्हणून) करण्याची प्रथा रूढ आहे. ती अत्यंत अन्याय्य व जुलमी असल्याने अधिक बायका करण्याची प्रथा कायद्याने बंद करावी अशी विनंती ही परिषद सरकारास करते. (ठरावाचे कायद्यात रूपांतर झालेले दिसून येते. हिंदू कायद्याप्रमाणे एक पत्नी जिवंत असताना दुसरी पत्नी करण्याचा अधिकार उरलेला नाही).

ठराव नं. 4 - हिंदुस्थानातील गिरणी मजूर स्त्रिया, विडी मजूर स्त्रिया, म्युनिसिपल व रेल्वे कामगार स्त्रिया यांना त्यांच्या कारखान्यात काम करत असताना, इतर नोकरांना ज्याप्रमाणे वर्षातून एकवीस दिवसांची कॅज्युअल रजा(किरकोळ रजा) व एक महिन्याची हक्काची(पगारी) रजा; काम करत असताना, दुखापत झाल्यास वाजवी नुकसानभरपाई मिळावी. तसेच, वीस वर्षे नोकरी झाल्यानंतर कमीत कमी दरमहा पंधरा रुपये पेन्शन त्या संस्थेकडून देववण्याची योजना कायद्याने करण्याची तरतूद असावी अशी आग्रहाची विनंती ही परिषद नामदार व्हाईसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळातील नेक नामदार मजुरमंत्री यांना करते.(भारतात गिरणी मजूर स्त्रियांची संख्या; तसेच, विडी मजूर स्त्रिया, म्युनिसिपल व रेल्वे कामगार स्त्रियांना या ठरावातील अंमलबजावणी काही प्रमाणात कायद्यानुसार झालेली आहे. त्यांना कॅज्युअल रजा व हक्काची रजा वर्षातून मिळत असते. तसेच काम करताना दुखापत झाल्यास नुकसानभरपाई सुद्धा मिळते. तसेच, वीस वर्षे नोकरी झाल्यानंतर दरमहा पेन्शनची तरतूद कायद्याने केली आहे).

ठराव नं. 5 (अ) - महिला वर्ग शिक्षणात अत्यंत मागासलेला आहे. त्यांच्यामध्ये शिक्षणप्रसार करण्यासाठी दरेक प्रांतिक सरकारांनी दरेक इलाख्याच्या ठिकाणी पन्नास मुलींचे वसतिगृह सरकारी स्वखर्चाने करावे अशी विनंती ही परिषद सरकारास करते. (मुलींची व मुलांची वसतिगृहे सरकारी खर्चाने ठिकठिकाणी काढण्यात आलेली आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्य रीत्या होताना दिसत नाही).

ठराव नं. 5 (ब) - अस्पृश्य मानलेला वर्ग हा दरिद्री असल्याने त्यांना या मुलींना दुय्यम व उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या अस्पृश्य वर्गातील विद्यार्थिनींस सर्व सरकारी व निमसरकारी शाळांमधून फ्रीशिप व स्कॉलरशिप देववण्याची तरतूद प्रत्येक प्रांतिक सरकारने विनाविलंब करावी अशी कळकळीची व आग्रहाची विनंती ही परिषद करते. (सद्यस्थितीत अस्पृश्य मानलेला वर्ग हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फ्रीशिप व स्कॉलरशिप देण्याविषयीची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडथळे निर्माण केले जात आहेत).

ठराव नं. 5 (क) - अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या महिला वर्गाची अशिक्षितता व मागासलेपणा लक्षात घेता त्यांच्यात सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची योजना तयार करून ती ताबडतोब अंमलात आणावी अशी सर्व प्रांतिक सरकारांना विनंती. (सद्यस्थितीत महिला वर्गाचा अशिक्षितपणा व मागासलेपणा लक्षात घेता केंद्र सरकारने सर्व प्रांतिक सरकारांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात यावे अशा प्रकारचे आदेश दिलेले आहेत, मात्र तशी अंमलबजावणी करण्यास प्रांतिक सरकारे अपयशी ठरल्याचे दिसून येते).

ठराव नं. 6 - गिरण्यांत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांवर देखरेख करण्याकरता पुरुष पुष्कळ ठिकाणी नेमले जात असल्याने अनेक प्रसंगी महिलांना अत्याचार व जुलूम सोसावे लागतात. म्हणून गिरण्या किंवा इतरत्र गटाने काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांवर देखरेख करण्यासाठी स्त्री कामगारच नेमले जातील अशी तजबीज सरकारने कायद्याने करावी अशी मध्यवर्ती सरकारास  विनंती. (याही ठरावास कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. काही ठिकाणी महिला व स्त्री वर्गावर देखरेख करण्यास स्त्रिया तत्परतेने तयार आहेत. उदाहरणार्थ पोलिस खात्यात स्त्री गुन्हेगारी क्षेत्रात स्त्री पोलिस यांची नेमणूक केली जाते).

ठराव नं. 7 - ज्याप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळावर; तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर स्त्री प्रतिनिधी घेतला जातो त्याचप्रमाणे अस्पृश्य मानलेल्या महिलांची सर्वांगीण उन्नती करण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी सर्व ठिकाणी राखीव जागांद्वारे घेण्याची तजबीज सरकारने कायद्याने करावी अशी सरकारला विनंती. (स्त्रियांना प्रतिनिधित्व काही प्रमाणात देण्यात आलेले आहे. परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्या महिलांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी कायदा करण्यात केंद्रीय सरकारला यश आलेले नाही).

ठराव नं. 8 - ही परिषद असे ठरवते, की अखिल भारतीय दलित महिला परिषद स्थापण्यात येत असून त्याच्या खर्चासाठी योग्य तो फंड जमवण्यात यावा.

(संदर्भ :- डॉ.आंबेडकरांची भाषणे आणि विचार खंड १, संपादक डॉ. धनराज डहाट, पृष्ठ क्रमांक 126 ते 128)
वरील सर्व ठराव पाहता असे निदर्शनास येते, की मागासवर्गीय ठरवलेल्या महिलांचे विचार त्याकाळी सुद्धा किती प्रगल्भ होते! सध्याच्या स्थितीत मी स्वतः आमच्या पूर्वाश्रमीच्या धडाडीच्या महिलांविषयी अत्यंत ऋणी आहे. आम्हीही त्यांच्यापासून प्रेरणा घेणे ही काळाची गरज आहे हे ओळखून पावले उचलणे हे जागृततेचे लक्षण ठरेल.

('माता रमाई' नोव्हेंबर 2017 मधून उद्धृत)

- शारदा गजभिये

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.